संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा र यसको प्रयोग

टेक नारायण कुँवर

1.परिचय (Introduction)

न्याय भनेको सभ्य समाजको आधार स्तम्भ हो। न्यायको खोजी सामान्य अवस्थामा मात्र होइन, असामान्य अवस्थामा झनै आवश्यक कुरा हो। कुनै पनि मुलुक चाहे शान्तिपूर्ण अवस्थामा होस् वा आन्तरिक वा बाह्य कारणबाट द्वन्दको अवस्थामा, न्याय प्रतिको चाहना मानिसहरूको अनवरत खोजी एवं चासोको विषय हो। अर्को शब्दमा न्याय भनेको उत्तरदायित्व र स्वच्छताको अभिव्यक्ति हो। यसले अधिकारको समर्थन र रक्षा गर्दछ भने गल्ति गर्नेलाई दण्ड गरी अपरधको रोकथाम गर्ने कोशिस गर्दछ।^[¹ ^]द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा विगतका विष्मयकारी घटनाहरुलाई सदाको निम्ति अन्त्य गरेर विधिको शासन र मानव अधिकारको पुनःस्थापना गर्ने एवम पीडितहरूलाई उचित भरिपुरण (Reparation) को व्यवस्था गरी न्याय व्यवस्थालाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मात्र होइन, आजको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष चासोको विषय समेत हो। तसर्थ, द्धन्दोत्तर समाज (Post conflict societies) मा न्यायका मूल मुद्दाहरू के के हुन सक्तछन्? विगतमा भएका मानव अधिकारको दुरूपयोगलाई र मानवीय कानूनको उल्लंघनलाई कसरी सम्बोधन गरिनु पर्दछ? तथा पीडितहरूको असह्य पिडा र दुखेका घाउहरूमा कसरी न्यायिक उपचार प्रदान गरी निको पार्न सकिन्छ? उनीहरुका आधारभूत मानव अधिकारहरुको कसरी सम्मान र संरक्षण गर्न सकिन्छ? र द्वन्द्वबाट क्षतविक्षत समाजमा कसरी मेलमिलाप बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ठीक तरिकाले पहिचान गरी स्थायी शान्ति र दिगो विकास हासिल गर्ने राज्यको उच्चतम चाहना परिपूर्ति गर्नको लागि संक्रमणकालीन न्याय (Transitional Justice) को विशेष आवश्यकता पर्दछ।

कुनैपनि अप्रजातान्त्रिक, तानाशाही वा सैनिक शक्तिको भरमा चलेका राज्य व्यवस्थाबाट र आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा रुमलिएको तात्कालिक स्थितिबाट मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा फर्किने प्रकृयामा समाज र राष्ट्र एउटा संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा नागरिकहरू प्रति प्रदान गरिने न्याय पनि सो भयावह व्दन्व्दको मारबाट अप्रभावित भइरहन सक्तैन। राज्यले त्यस बखतमा सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने दायित्व पूरा गर्न धेरै प्रकारका व्यवधानहरू खेप्नु परेको हुन्छ। यति सम्म कि संक्रमणकालमा कानूनी राज्यको स्थापना गर्नको निमित्त स्थापित भएका विद्यमान कानून र राज्ययन्त्रहरू नै या त अपर्याप्त हुन्छन् या असक्षम। त्यस अवस्थामा प्राविधिक रुपमा उपलब्ध हुने न्यायको अलावा पुनर्स्थापकीय न्याय (Restorative justice) उपलब्ध गराउनेतर्फ समेत राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्दछ। यस्तो न्याय अन्तर्गत सामान्य अवस्थाको न्यायपालिकाबाट संपादन गरिने औपचारिक न्यायिक प्रणालीको साथमा केही फरक खालका उपायहरु पनि सोच्न सकिन्छ। ती उपायहरु भनेका सत्यको उजागर, मेलमिलाप, हानीपुरण, संस्थागत सुधार आदि हुन सक्तछन्। यसो गरिनुको मुख्य उद्देश्य विगतका अपराधबाट हुन गएको क्षतिलाई केन्द्रित गरी पीडितलाई राहत दिने र भविष्यमा त्यस्तै अपराध वा घटना हुन नदिई पिडक र पीडित दुवैलाई समाजमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरी सहअस्तित्वमा जिउने वातावरणको सिर्जना गर्नु हो। यसले समाजमा व्दन्व्द पिडितहरुलाई पुनर्स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। पुनर्स्थापकीय न्यायको उद्देश्यमा प्रकाश पादै{ Tony Marshall ले भनेका छन्: “पुनर्स्थापकीय न्याय एउटा त्यस्तो प्रकृया हो जसले कुनै निश्चित अपराधमा खतरामा रहेका पक्षहरुलाई घटनापश्चात सामुहिक रुपमा बसेर समाधानको निमित्त एकै स्थानमा ल्याउंदछ र भविष्यमा त्यसबाट पर्ने प्रभावको मुल्यांकन समेत गर्दछ।” (Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future)”^[² ^].

सामान्य अर्थमा संक्रमणकालिन न्याय (Transitional Justice) भन्ने वाक्यांशले विगतमा भए गरेका मानव अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी गल्तीहरूलाई राज्यले न्यायिक वा व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ। यसभित्र राज्यले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट पूर्ववर्ती शासनकालमा भएका मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरू छानबीन गर्ने, दोषीलाई कार्वाही गर्ने र पिडितलाई राहत दिलाउने योजना अघि सारेको हुन्छ। हिंसात्मक द्वन्द्व र दमनकारी शासनको बेलामा राजनीतिक कारणबाट विद्रोहीबाट भएका र स्वयं राज्य निर्देशित घटनाहरूको न्यायोचित अवतरण गराई स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने तथा सो शान्तिको निरन्तरताको लागि संक्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता परेको हुन्छ।

सामाजिक सद्भाव कायम गरी विगतका घाउहरू बिर्सदै जाने र द्वन्द्वबाट खण्डित हुन पुगेको राज्यको न्यायिक प्रणालीको पुनरुत्थान गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने कुनै पनि समाजको उद्देश्य रहनु स्वभाविक हो। सो उद्देश्य पूर्ति गर्ने कार्य संक्रमणकालीन न्यायको विशेष माध्यमबाट नै गर्न सकिन्छ। यसको मुख्य मान्यता(Core value)भनेको नै न्यायको अनुभुती (Notion of Justice)हुनु हो। यस प्रकृया अन्तर्गत दोषी माथि फौजदारी दायित्व स्थापित गर्ने, गराउने मात्र होइन, हाल विकसित भएका मेलमिलाप सम्बन्धी न्याय निरुपणका व्यवहारिक स्वरुपहरूको माध्यमबाट दिगो शान्ति स्थापना गरी मुलुकलाई विकास प्रकृयामा अघि बढाउन सकिन्छ। त्यसकारण यस प्रकारको राजनैतिक संक्रमणको बेलामा द्वन्द्वबाट पूर्णतः मुक्ति पाउनु मात्र उपलब्धी होईन। संक्रमणकालीन न्यायलाई नयाँ र परिवर्तित शासन पद्धतिको प्रक्रिया मार्फत मानव शान्ति, न्याय र राष्ट्रको लोकतान्त्रिक भविष्यसँग गाँसेर नै मुलुकमा न्याय व्यवस्था सुदृढ गर्न सकिन्छ।

संक्रमणकालीन न्यायका केही निश्चित उद्देश्यहरु रहेका छन्। ती हुन्ः– मानवअधिकार दुरुपयोगका घटनाहरुको रोकथाम गर्नु, विगतमा भएका अपराधहरुको अनुसन्धान गर्नु, मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको पहिचान गर्नु र उनीहरुलाई सजाय दिलाउनु, पीडितलाई उचित हानीपूरण गर्नु तथा क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनु र भविष्यमा त्यस्ता अपराधहरु पुनः दोहोरिन नदिनु। साथै शान्तिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु तथा व्यक्तिगत तथा सामाजिक मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नु पनि यसको उद्देश्य भित्र नै पर्दछ।^[³ ^]

आज विश्वभरका द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरूमा खासगरी प्राज्ञिक क्षेत्रमा र नीति निर्माताहरूको कार्य क्षेत्रमा संक्रमणकालीन न्यायको उपयोगिता बढेको हुनाले यस विषयले सबैको गहिरो ध्यान खिचेको पाईन्छ। संक्रमणको चरणमा रहेका विभिन्न समाजमा राजनीतिक र न्यायिक प्रक्रिया (Political & judicial discourse) मा यस्तो सर्वथा नवीनतम अवधारणाले धेरै मानिसहरूको रुची बढाएको छ जुन स्वभाविक पनि छ। राजनैतिक संक्रमणको चरणमा सर्वसत्तावादी र दमनकारी शासनसँगै नागरिक द्वन्द्व अन्त गरेर लोकतन्त्रतिर प्रवेश गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका मुल्य मान्यताहरुले निर्धारित गरेको न्यायिक बाटो अपनाउँदा समाजमा शान्ति र स्थिरताको लागि धेरै योगदान पुग्न सक्तछ। बितेका दिनहरूमा भए गरेका मानवअधिकार उल्लंघन (Human rights abuses), आम हत्या (Mass atrocities) र अरु गम्भीर प्रकृतिका दमनबाट सिर्जित सामाजिक पिडाहरु (Other forms of severe trauma) को युक्तिसंगत न्यायिक व्यवस्थापन गरी भावी पुस्तालाई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक भविष्यको खाका हस्तान्तरण गर्न व्यवहारोपयोगी समाधानका उपायहरू सुझाउँछ भन्ने विश्वास भएकै कारणबाट न्याय प्रणालीको यो अवधारणा आविष्कार भएको हो। यस सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकमा गरिएका प्रयासहरू र तिनके परिणामबाट यसको उपयोगितालाई प्रमाणित गरेको पाईन्छ।

२. संक्रमणकालीन न्यायको अर्थ र विकासक्रम (Meaning and Development of Concept of Transitional Justice):

2.1 संक्रमणकालीन न्यायको अर्थः

संक्रमणकालीन न्यायको वारेमा चर्चा गर्नु अघि न्यायका केही सन्दर्भहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ। न्याय के हो भन्ने विषयमा युगौंदेखि वहस छलफल गरिदै आएको छ। यसको यकिन परिभाषा यही नै हो भनेर अझै गर्न सकिएको छैन। यद्यपि न्यायलाई हेर्ने केही तरिकाहरू भने अवश्य विकसित गरिएका छन्। जस्तो कि न्याय भनेको निष्पक्षता, स्वच्छता एवम् उत्तरदायित्वको अभिव्यक्ति हो। यो एउटा मानिसका आधारभुत अधिकारहरूको संपुष्टि पनि हो।^[⁴ ^]अर्को शब्दमा सामाजिक अपराधको रोकथाम र त्यसका दोषीहरु उपर दिइने दण्डात्मक कारवाही नै न्याय हो। न्यायकर्ताले न्याय गर्दा अभियुक्त र पीडितको अधिकारको हेक्का राख्नुको साथै समाजको वृहत्तर हित र उन्नतीलाई पनि कदापि बिर्सन हुंदैन। यो भनिरहनु पर्दैन कि अपराधी वा दोषीले कानून बमोजिमको सजाय नपाउंदा वा तिनीहरू उपर कानूनी तथा वास्तविक रुपमा फौजदारी, देवानी, प्रशासनिक वा अनुशासनात्मक ईत्यादि कुनै पनि किसिमको कारवाई हुन सकेन भने दण्डहिनताले स्थान पाउंछ। यो अवस्था समाजको लागि घातक हुन्छ। न्यायको यही वृहत् उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै संक्रमणकालीन अवस्थामा न्यायलाई वृहत् दायराबाट परिभाषित गरिनु पर्दछ।

यसका साथै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र विधिको शासनको पुनःस्थापना पनि यसमा समाविष्ट हुन जान्छन्। उदाहरणको लागि प्रहरी सेवाको पुनर्स्थापना, अपराधको रोकथाम, न्यायिक निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि, कानूनी शिक्षाको विकास, जेल व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अभियोजनको क्षमता विकास, नागरिक समाजको सहयोगको प्राप्ती, बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको पहिचान र प्रमाणीकरण तथा सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरूको छिनोफानो, युद्धबाट भएका हानी नोक्सानीहरुको क्षतिपुर्ति आदि कार्यलाई संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत नै हेरिन्छ। संक्षेपमा भन्दाखेरी संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत विद्यमान न्याय प्रणालीको कमजोरीहरूको समिक्षा गर्दै हाल भइरहेका कानूनी संरचना अन्तर्गत न्यायपालिकाले सक्षमतापुर्वक सम्बोधन गर्न नसक्ने सवै कार्यहरूलाई स्थायी शान्ति र पुनःर्मिाणको उद्देश्यसंग गांसेर न्याय सम्पादन गरिन्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीमा पीडितहरूको खोजी गरी उनीहरू वारेको जानकारी जनसमक्ष ल्याउने र पीडित एवं उनका आफन्तहरूलाई उपचार प्रदान गर्ने गुरूत्तर जिम्मेदारी दिइने हुंदा संक्रमणकालीन न्याय मुलतः पीडितमुखी वा पीडित केन्द्रीत हुन्छ भन्नु त्यति अतिसयोक्तिपूर्ण हुदैन।

संक्रमणकालीन न्यायको परिभाषा गर्नको लागि प्रथमतः संक्रमण र न्याय भन्ने दुई प्रकारका अवधारणालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। संक्रमणकालीन न्याय भनेको न्याय र संक्रमण बिचको सम्बन्ध हो। सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका मुलुकहरुमा मात्र लोकतान्त्रिक संक्रमणको क्रममा संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ उठ्दछ। संक्रमणकालको समयमा यसलाई न्याय (Justice) भन्दा पनि अझै भिन्न प्रकृतिको विषयको रुपमा उठाईएको हुन्छ। तसर्थ संक्रमणकालीन न्यायका केही निश्चित चरित्रहरु हुन्छन्। पहिलो, यसभित्र न्यायको अवधारणा समेटिएको हुन्छ। यसमा दोषीहरु माथि अभियोजनको प्रश्न प्राथमिक रुपमा उठ्दछ। निश्चय पनि उनीहरुमाथि अभियोजन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरुमा आधारित रहेको हुनुपर्दछ। यसभित्र भरिपूरण कार्यक्रमहरु (Reparation Programs) एवं सत्य उद्घाटन संयन्त्र (Truth seeking mechanism) जस्ता कुराहरु पनि समावेस भएका हुन्छन्। दोस्रो, संक्रमणकालीन अवधारणा भन्नाले मुख्य राजनीतिक रुपान्तरणको अवस्थालाई इंगित गर्दछ। जस्तो कि यस भित्र सर्वसत्तावादी अर्थात् दमनकारी शासनबाट लोकतान्त्रिक अर्थात् जनताद्वारा निर्वाचित हुने शासन व्यवस्था पर्दछ। द्वन्द्वबाट शान्ति र स्थायित्व तर्फको फड्को मार्नको लागि यो अति आवश्यक कुरा हो। ^[⁵ ^]

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले संक्रमणकालीन न्यायलाई यसरी परिभाषित गर्नु भएको छः द्धन्दबाट शान्तितर्फ उन्मूख मुलुकको समाजले उत्तरदायित्वको सुनिश्चय, न्यायको प्राप्ती र मेलमिलाप कायम गर्ने सन्दर्भमा विगतका ठूला–ठूला अधिकारको उल्लंघन वा दुरूपयोगको विषयमा तय गरेको सम्पूर्ण कार्यविधि र व्यवस्थाहरू समाविष्ट न्याय नै संक्रमणकालीन न्याय हो। (The notion of the transitional justice (…) comprises the full range of processes and mechanisms associated with a society’s attempts to come to terms with a legacy of large-scale past abuses, in order to ensure accountability, serve justice and achieve reconciliation. These may include both judicial and non-judicial mechanisms, with differing levels of international involvement (or none at all) and individual prosecution, reparations, truth-seeking, institutional reform, vetting and dismissals, or a combination thereof.)”^[⁶ ^]

उपर्युक्त परिभाषाबाट के वुझ्नु पर्छ भने संक्रमणकालीन न्याय अदालतबाट प्रदान गरिने न्याय भन्दा विस्तृत र व्यापक हुन्छ। द्वन्दबाट आक्रान्त मुलुकमा कानूनमा वाँधिएको सांगुरो वा छरपस्ट व्यवस्थाले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सोचिएको जस्तो परिणाम दिन सक्दैन। तसर्थ, यसमा वृहत सोचको जरूरत पर्छ। सत्यको खोजी, दोषी उपरको कारवाई, हानीपूरण, राज्यका संरचनाहरूको सुधार, पुरानो सत्तासंग सम्बद्ध मानव अधिकारको उल्लंघनकर्ताहरूलाई महत्वपूर्ण पदबाट पाखा लगाउने कार्य र उनीहरुलाई नयाँ सत्तामा हावी हुनबाट रोक्ने आदि कार्यहरू नै वास्तवमा संक्रमणकालीन न्यायका विभिन्न उपागम अन्तर्गत पर्दछन्।

यसले खासगरी, विगतमा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन र ज्यादतीको न्यायिक र गैरन्यायिक दुवै ढंगले सम्बोधन गर्दछ। दोषीहरुलाई जवाफदेही वनाई दण्डहिनताको स्थिति अन्त्य गर्ने, पिडित व्यक्तिहरुलाई परिपुरणको व्यवस्था गरी उनीहरुको पिडा केही हदसम्म भए पनि कम गराउने, समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गराउने, पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोरियोस भन्ने कुराको सुश्चिता गर्ने, कानूनी शासन, लोकतन्त्र तथा शान्तिलाई दिगो वनाउने जस्ता महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दछ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई बुझ्नको लागि यसका आयामहरु (Dimentions of Transitional Justice) लाई विस्तृत रुपमा हेरिनु आवश्यक छ। यसका अध्येताहरुले विभिन्न प्रकारका अनुसन्धान गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई मुख्यतः तीनवटा आयामहरुमा आधारित रही व्याख्या गर्ने गरेको पाईन्छ। कुनै पनि युद्ध तथा हिंसात्मक द्वन्द्वको परिणाम स्वरुप समाजमा हुने अन्यायको कारण, त्यसका लक्षणहरु र परिणामहरु नै यी तीन वटा आयामभित्र समेटिएको पाईन्छ।पाईन्छ।^[⁷ ^]

पहिलो आयाम अन्तर्गत विशुद्ध न्याय (Rectificatory Justice) को प्राप्तीलाई लिइएको छ। यसले त्यस्ता अन्यायहरु (Injustices) लाई शुद्धिकरण (Rectifying) गर्दछ जसमा द्वन्द्वको प्रत्यक्ष परिणाम देखिएको हुन्छ नागरिकहरु विरुद्ध गरिएको आपराधिक गतिविधिहरु, निःशस्त्र व्यक्ति माथि गरिएका अत्याचारहरु, मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनहरु, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धका अपराधहरु सबै द्वन्द्वका प्रत्यक्ष प्रतिफलको रुपमा रहेका हुन्छन्।

दोस्रो आयाम अन्तर्गत कानूनी न्याय र कानूनको शासन (Legal justice or the rule of law) पर्दछ। द्वन्द्वको कारणबाट न्याय प्रदान गर्दा अनुभूति गरिने एउटा सामान्य भनाई (Common tell) के रहेको छ भने कानूनी न्यायले मात्र न्याय प्राप्त हुन सक्तैन। यो द्वन्द्वोत्तर न्यायमा देखिने लक्षणहरुमध्ये नागरिकहरुले व्यक्त गर्ने एउटा आम अवधारणा हो। हुन त यसले एक प्रकारले कानूनको शासन प्रति नै अविश्वास सिर्जना गर्दछ। यदि कानूनको शासन र संक्रमणकालीन न्यायलाई सन्तुलन गर्न सकिएन भने यसको परिणति कानून प्रणालीमा राजनीतिक विचलन (Political manipulation) पनि हुन सक्तछ। फलस्वरुप विधायकहरु भ्रष्ट हुन सक्तछन्। त्यस्तै कानूनको व्याख्या गर्ने न्यायाधीश र कानून लागू गर्ने अधिकारीहरु पनि। परिणामतः अन्यायलाई बढाबढ गर्ने र न्यायको माग प्रति वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएमा जनताहरुले गर्ने गुनासाहरु थपिँदै जान सक्तछन्। अन्ततः भविष्यमा पुनः द्वन्द्व भड्किन सक्तछ।

तेस्रो आयाम भनेको व्यवहारमा अत्यन्तै परित्यक्त रुपमा रहेको र लक्ष्य प्राप्ती गर्न ज्यादै टाढाको विषयको रुपमा मानिएको वितरणमुखी न्याय (Distributive Justice) हो। यो पनि राज्य यन्त्रको बनोटको आधारमा (Structural) र योजनाबद्ध (Systematic) रुपमा अन्यायको जगमा उभिएको हुन्छ र न्यायको वितरणमा देखिने असामानताको कारणले गर्दा बारम्बार द्वन्द्व भड्किने खतरा यसभित्र रहिरहेको हुन्छ। त्यसैकारण द्वन्द्वोत्तर न्यायको बारेमा कुरा उठाउँदा जहिले पनि पुनर्स्थापकीय न्याय पद्धतीलाई कुन धरातलमा टेकेर लागु गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको हुन्छ। यस विषयको सूक्ष्म निरीक्षण गर्न र विषयवस्तुको गहिराईमा पुग्न आवश्यक पर्ने मूलभूत सूत्र भनेको संक्रमणकालीन न्यायका स्रोतहरु नै हुन्। र ती श्रोत भनेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनहरु तथा तिनको विशिष्टीकृत प्रकारको कार्यविधिहरु नै हुन्।^[⁸ ^]

द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुले सामना गर्न परिरहेको संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा आधारित रहेको हुन्छ। यस अवस्थामा राज्यले केही निश्चित अन्तर्रािष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरु वहन गर्न बाध्य हुनुपर्दछ। जुन दायित्व वहनको क्रममा विद्यमान मानव अधिकारको दुरुपयोगका घटनाहरु तत्काल रोक्नु पर्दछ। ती घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिहरु माथि दण्डको उचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ। विगतमा भएका अपराधहरुको छानबीन गरिनु पर्दछ। वास्तविक रुपमा मानव अधिकारका उल्लंघनकर्ताहरुलाई पत्ता लगाउनु पर्दछ। पिडितहरुलाई हानी पूरणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। भविष्यमा त्यस्ता दुरुपयोगहरु दोहोरिनबाट रोक्नु पर्दछ। शान्ति प्रति प्रतिवद्धता र संरक्षण तथा शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापना गरी व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ।^[⁹ ^]

मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको दुरुपयोग केवल एउटा राज्यको आन्तरिक मामिला मात्र नभएर यसको दायरा अन्तर्राष्ट्रिय परिधिसम्म फैलिएको छ। यदि यो अत्यधिक मात्रामा (excessive), गम्भीर (grave) र खतरापुर्ण (likely to peril)को अवस्थामा रहेको छ भने आन्तरिक मानवीय मूल्य र दर्शन समेतको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकृष्ट हुन जान्छ। साथै यसबाट अन्तार्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको लागि वातावरण तयार हुन पुग्दछ।

अर्कोकुरा, संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीमा बाराम्बार उठ्ने प्रश्न भनेको द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायको आवश्यकताको प्रश्न हो। यो तथ्य स्पष्ट नै रहेको छ कि द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरुमा शक्तिको दुरुपायोगको कारण र दुरुपयोगकर्ताको हस्तक्षेपको कारणबाट विद्यमान न्याय प्रणाली कमजोर अथवा भ्रष्ट वा अप्रभावकारी हुन सक्तछ। परिणाम स्वरुप अपराधीहरु माथि मुद्दा चलाउने कार्य विद्यमान कानुन, मानव स्रोत, वजेट, स्वतन्त्र अस्तित्व जस्ता तत्वहरुको कमीबाट सो कार्य सम्पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुन नसक्ने हुँदा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरुको छानवीन, कानूनको शासन लागु गर्ने र दमनकारी घटनाहरुका नायकहरु पत्ता लगाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य निकै दुष्कर कार्य हुन जान्छ। तसर्थ न्यायको परिपूरक प्रणालीको आवश्यकता महसूस गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक चरित्रको संयोजन गरेर राष्ट्रिय फौज्दारी न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गरिनु पर्ने परिकल्पना अनुरुप विभिन्न मोडल सहितको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको खोजी भएको हो। यस प्रकार संक्रमणकालीन न्यायका उपागमहरु (Approaches of Transitional Justice) लाई राष्ट्रमा शान्ति, स्थायित्व, लोकतन्त्र, समानता, स्वच्छता र पिडित तथा तिनका परिवार प्रति न्याय दिने उद्देश्यबाट अत्यावश्यक र व्यवहारिक उपायको रुपमा स्वीकार गरिएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायले एकै समयमा के कुरा सम्बोधन गर्दछ भने कुनै पनि राष्ट्र वा समाज नयाँ सिराबाट पुनः संरचनातर्फ लागिरहेको हुन्छ र एउटा नयाँ शुरुवात (Gests a fresh start) को चरणमा रहेको हुन्छ। साथै संक्रमणकालीन न्याय संवन्धी जुन संयन्त्र (Mechanism) छ, त्यसले यो नयाँ शुरुवात (fresh start) को प्रकृयालाई वास्तविक रुपमै सफल पार्न मद्दत पुर्‍याउँदछ। विषयवस्तुको तथ्ययुक्त विश्लेषणबाट यसको दायरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। विस्तृत रुपमा भन्नुपर्दा, संक्रमणकालीन न्याय मात्र कुनै पनि राष्ट्रको नयाँ शुरुवात गर्ने संयन्त्र होईन। तर विगतमा सत्ताको वागडोर लिई सरकारमा रहेनहरुले क्षतिपूर्ति दिलाउन र भविष्यमा हिंसात्मक घटना दोहोरिन नदिनको लागि कतिपय अवस्थामा पश्चातदर्शी भएर समेत समाधान निकाल्न सक्ने महत्वपूर्ण उपायको रुपमा संक्रमणकालीन न्याय पद्धतीलाई लिन सकिन्छ। तर जेसुकै भएतापनि न्यायको केन्द्रविन्दु भनेको पिडितहरु (Victims), द्वन्द्वबाट बाँचेकाहरु (Survivors) उनीहरुका परिवारहरु प्रति नै लक्षित रहेको हुन्छ।

यसरी संक्रमणकालीन न्याय भनेको एउटा त्यस्तो न्यायिक प्रकृया हो, जसले विगतमा भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्निहित मूल्य मान्यताहरु माथिको आक्रमणका परिणती र दमन (atrocities) हरुलाई पुनः दोहोरिन नदिने प्रयासहरु गर्दछ। अझै अगाडि भन्नु पर्दा, यसले विगतमा भएका मानव अधिकारको दुरुपयोग, आमसंहार, अन्य प्रकारका गम्भीर प्रकृतिका सामाजिक घाउहरु जस्तै आमहत्या र आन्तरिक युद्धबाट सृजित अवस्थाहरुलाई समाजले कसरी हेरिरहेको छ र त्यसको न्यायिक समाधानको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरुको अपेक्षा गरिएको हुन्छ ताकि भविष्यमा अझै बढी प्रजातान्त्रिक, न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाजको स्थापना गर्न सकियोस् भनेर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको हुन्छ।^[¹⁰ ^]

2.2 संक्रमणकालीन न्यायको विकासक्रमः

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा युद्ध अपराधीलाई मुद्दा चलाउने उद्देश्यबाट Nuremberg^[¹¹ ^] र Tokyo tribunal जस्ता सैनिक अदालत (Tribunal) खडा गरी संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा जन्मिएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा संलग्न जापानी र जर्मन सेनाका नायकहरुलाई युद्ध अपराधमा उक्त न्यायधीकरण (Tribunal) समक्ष उभ्याइएको थियो। पछि आएर शसस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरुमा यस्तै विशेष सुनुवाईको व्यवस्थालाई अंगिकार गरियो।^[¹² ^] सन् 1975 मा ग्रिसमा सेना (Military Junta) का सदस्यहरुलाई छुट्टै तवरले मुद्दा चलाइएको थियो^[ ¹³ ^] भने अर्जेण्टिनामा पनि सन् १९८३ मा यस्तै प्रयोग भएको थियो। मूलतः सन् १९७० र १९८० को दशकमा मानव अधिकारको सम्वद्र्धनतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर फौजदारी न्यायलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न थालिएको हो।^[¹⁴ ^] यो प्रक्रिया विकसित भएर विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा मानवअधिकार कानून र तत्सम्बन्धी महासन्धिहरुमा समावेश गरिँदै आएको पाइन्छ।

संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत राजनीतिक संक्रमणको क्रममा कसरी मानव अधिकारका उल्लंघनकर्ताहरुलाई फौजदारी कारवाई गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिएको हुन्छ। यसतर्फ सन् १९८० को दशकमा नैतिक तथा राजनीतिक रुपमा मुख्य रणनीतिहरु निर्माण भएका हुन्। दण्डहिनता विरुद्ध विश्व मानवअधिकार संस्कृतिको दायरा फराकिलो यसै बेलामा शुरु भएको हो।^[¹⁵ ^]कथित सर्वसत्तावादहरु एकपछि अर्को ढल्दै गएर विश्व राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिकरणतर्फ अगाडि बढेको र १९९० को दशकमा आएर यो प्रकृया अझ तीब्र गतिमा उन्नत भएकोले संक्रमणकालीन न्यायका व्यवहारिक प्रयोगहरु विभिन्न देशमा अरु सघन (comprehensive) रुपमा गर्न थालियो। अर्जेण्टिना र चिलेमा क्रमशः सन् १९८३ र १९९० मा प्रयोगमा ल्याइएको सत्य आयोग (Truth Commission) को अवधारणा सन् १९९५ मा दक्षिण अफ्रिकामा अत्यन्तै सफल भएपछि^[¹⁶ ^] यस बारेमा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एशिया र पूर्वी युरोपमा अझै बढी रुची र खोजको विषय बन्न थाल्यो। हाल आएर यसले एउटा न्यायप्रणालीको वैकल्पिक, सहभागितामूलक, मेलमिलापपूर्ण एवं शान्ति र विकासको लागि उपयुक्त अवधारणाको रुपमा निश्चित आकार लिइसकेको छ।

संक्रमणकालीन न्याय युद्धोत्तर मुलुकमा कानूनको शासन (Rule of Law) स्थापना गर्न, मानवअधिकारको सम्मान (Respecting human rights) गर्न, पीडितहरुको सम्मान (honoring to the victims) गर्न र भविष्यमा पुनः त्यस्ता घटनाहरु हुनबाट रोक्न (Preventing the recurrence of future violations) को लागि अत्यावश्यक मानिएको छ।

युद्धोत्तर न्याय (post-conflict justice) तुलनात्मक रुपमा एक नवीन अवधारणा हो। यसको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विकासको उपर्युक्त शिलशिला हेर्दा धेरै लामो ईतिहास देखिदैन। यस अवधारणको ठोस शुरुआत भएको केवल दुई दशक मात्र व्यतित भएको छ।^[¹⁷^]यद्यपी नुरेम्बर्ग र टोकियो ट्रायल देखि हेर्दा आधुनिक मानव अधिकार प्रणालीमा युद्धोत्तर न्याय सम्बन्धी अवधारणाले प्रवेश गरेको भने झण्डै ५० वर्ष नाघी सकेको छ। तथापि युद्धोत्तर न्याय (post-conflict justice) भन्ने वाक्यांशले अंगीकार गर्न खोजेको महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तु भने पछिल्लो दशकमा आएर भएको विकासको उपज हो। तर प्राज्ञिक रुपमा भन्नु पर्दा संक्रमणकालीन न्यायको उद्भव व्दितीय विश्वयुद्ध पछि लगत्तै भएको हो भन्न सकिन्छ। अझै अगाडि जाने हो भने न्यायको खोजी गर्ने मुल्य मान्ताहरु (value of seeking justice) लाई विकसित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भिरतापूर्वक लिन थालेको प्रथम विश्वयुद्ध पछि नै हो। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि आएर द्वन्द्वोपरान्त न्याय (Post Conflict Justice) को निम्ति अत्यन्त गम्भीरता देखाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठोस रुपमा संस्थागत संयन्त्र स्थापना गर्न थालेको पाईन्छ। जसमा तिनै माथि वर्णित नुरेम्वर्ग र टोकियो ट्रिवुनल (International Military Tribunals at Nuremberg and Tokyo) महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रुपमा रहेका छन्।

त्यस्तै युरोप र एशियामा घरेलु क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अपराध नियन्त्रण र सजाय सम्बन्धी संयन्त्रहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा बनाईएको पाईन्छ। यी प्रयासहरुले आधुनिक मानव अधिकार प्रणालीको जन्मसँग कुनै न कुनै रुपमा सम्बद्धता राख्दछन्। जसको प्रेरणा स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जन्म भयो र प्रथमतः यसले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरी विश्व समुदायमा व्यापकरुपमा प्रभाव पार्न सक्यो। राष्ट्रहरुमा सन् १९५० देखि १९८० सम्म आईपुग्दा मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धताहरु निरन्तर रुपमा विकसित हुँदै आएको पाईन्छ। यद्यपी तत्कालीन सोभियत रुस र अमेरिका बीच चलिरहेको शीतयुद्धले गर्दा विश्व जगत नै मूलतः दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो। सैद्धान्तिक रुपमा नै विभाजित विश्व राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा न्यायप्रतिको जवाफदेहिता पनि विभाजित अवस्थामा नै कायम रहन गएको पाईन्छ। यस परिस्थितिले गर्दा न्यायिक उत्तरदायित्वको आधारभूत मान्यता लागू गर्न नै असम्भव प्रायः जस्तो अवस्था राज्यहरुमा सिर्जना भएको थियो। बरु यस कालखण्डमा एउटा कुरा ज्यादै सकारात्मक रहेको थियो। त्यो भनेको मानव अधिकारको रक्षाको लागि चालिएका अभियान अन्तर्गत भएका गहन कार्यहरु नै थिए। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी कानूनको व्यापक विस्तार र विकास, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको महत्वपूर्ण विकास र मानव अधिकार प्रतिको दायित्व प्रति राष्ट्रहरुको तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको निरन्तर र बढ्दो प्रतिवद्धता एवं संलग्नता मुख्य छन्।

लोकतान्त्रिक परिवर्तनको चरणमा रहेका मुलुकहरुमा राजनीतिक संक्रमण सँगसँगै द्वन्द्वोत्तर न्यायको खोजी पनि तिव्र रुपमा हुन थालेको पाईन्छ। दक्षिण तथा मध्य अमेरिकामा धेरै देशहरुले विगतमा भए गरेका योजनावद्ध दमनका घटनाहरुको न्यायपूर्ण छानविनको लागि खुला रुपमा प्रकृयाहरु अघि बढाएको पाईन्छ। नव लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा स्थानीय न्यायिक उपचार पद्दतीको रुपमा घरेलु क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा चलाउन] (Domestic Prosecutions) कार्यहरु लागू गरिएको छ। साथै यस उपचार पद्दती अन्तर्गत सत्य निरुपण आयोग (Truth Commissions), हानीपूरण नीतिहरु (Reparation Polices) र स्मृती सम्बन्धी संयन्त्र (Mechanisms of Memorialization) जस्ता कार्यहरुमा जोड दिईएको पाईन्छ। नागरिक समाज र स्थानीय मानवअधिकार सम्बन्धी काम गर्ने समूहहरुको दवावमा त्यस्ता कार्यहरुलाई बढी प्राथमिकताको साथ लागु गर्ने प्रयत्नहरु भएको पाईन्छ। मध्य तथा पूर्वी युरोपमा पनि स्वयं सरकारद्वारा सिर्जना गरिएका विभिन्न प्रयत्नहरु द्वन्द्वोपरान्त न्यायको लागि अघि बढाईएको पाईन्छ। सार्वजनिक छलफलहरुमा यस विषयमा व्यापक वहस चलाउने मात्र होईन, स्मृती स्तम्भहरु बनाउने र सुरक्षित संग्रहालयहरु बनाउने तथा प्रशासनिक नियन्त्रणहरु जस्तै शुद्धिकरण र परीक्षण (Lustration &Vetting) जस्ता प्रकृयाहरु लागु गरिएको पाईन्छ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात रसिया, भियतनाम, चिले, फिलिपिन्स, कंगो, बङ्ग।लदेश, युगाण्डा, इराक, इण्डोनेसिया, एल साल्भाडोर, बुरूण्डी, अर्जेन्टिना, सोमालिया, पूर्वी टिमोर, क्याम्वोडिया, सिरालियोन, पूर्व युगोस्लाभिया, रूवाण्डा जस्ता राष्ट्रहरूमा आमसंहार र युद्ध अपराधका घट्नाहरु भएकोमा ^[¹⁸ ^] केही देशले अपराधीहरुलाई फौजदारी उत्तरदायित्व बहन गराउने प्रयत्नहरु अघि बढाए। केही देशमा सजाय गर्न सफल भएको पाइयो भने केहीमा अपराधीहरू उपर कुनै कारवाही भएकै छैन। कतिपय देशहरूमा हाल सुनुवाईहरु जारी छन्। शितयुद्धको अन्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएको परिवर्तन, विश्वमा भएको एकपछि अर्का आमसंहार तथा युद्ध अपराधको कारण एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फौजदारी न्यायालयको आवश्यकताको महसुस भई अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोगको सक्रियतामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अददालत स्थापना भएको छ।^[¹⁹ ^] यसरी समग्रमा भन्दा, द्वन्द्वोत्तर न्याय सम्बन्धी रणनीतिहरु तलबाट माथितिर लक्षित रणनीतिको रुपमा, राष्ट्रहरुको आफ्नै माटोमा विकसित लोकप्रिय जनआन्दोलनले सिर्जना गरेको लक्ष्य अनुरुप र स्थानीय अनुभव र मागको आधारमा विकसित प्रकृयाको रुपमा अघि बढाईएको पाईन्छ।

सन् १९९० को दशकमा आएर, न्याय र मेलमिलापको बीचमा एउटा गहिरो अन्तर सम्बन्ध रहने तथ्यमा विश्वास गरी द्वन्द्वको समाप्ती र लोकतान्त्रिक संक्रमणको चरणमा वृहत अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीको आवश्यकता रहेको छ भन्ने अवधारणको विकास हुन थालेको हो। न्याय सम्पादनमा आएको यस ऐतिहासिक फड्कोबाट मानव अधिकार पद्धतीमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको वैधानिक भूमिका स्थापना हुन गएको छ। साथै राज्यहरुको भौतिक एवं आधारभूत मानव अधिकार प्रति कानूनी प्रतिवद्धताको प्रत्याभूति प्राप्त हुन आएको पाईन्छ।

यसरी द्वन्द्वोपरान्त न्यायको मुल मकसदलाई यस बारेमा तय भएका प्रकृया, विचार र रणनीतिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकारोक्ति, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार प्रवद्र्धन प्रतिको लक्ष्य र प्रतिबद्धता, शान्ति स्थापना र मानव अधिकार सम्बन्धी संयन्त्रहरुको संचालन तथा मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय विकासका संस्थागत मान्यतासँग आवद्ध गरिएको पाईन्छ। यो प्रकृया सुरक्षा परिषद अन्तर्गत स्थापित ICTY र ICTR तथा ICC को स्थापनाद्वारा अझ परिमार्जित गरिएको छ। UNO सँग सम्बन्धित अरु प्रयासहरुमा TRCS, Vetting, Institutional Reforms मा प्राप्त सहयोग र मिश्रित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण (Mixed national & international tribunal) को स्थापनामा Sierra Leone, Kosovo, East Timor र Cambodia मा यस संस्थाले पुर्‍याएको योगदानलाई लिन सकिन्छ।

तर जे जति प्रयासहरु भएतापनि द्वन्द्वोत्तर न्यायको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहभागिता र प्रयास अझै अपुरो देखिन आउँछ। यस प्रयासमा एकीकृत तथा केन्द्रिकृत रुपमा सहयोग पुग्न सकेको पाईंदैन। त्यसबाट अधिक खर्च र रणनीतिहरुको कार्यान्वयनमा असफलता एवं असक्षमताहरु देखिएका छन्। द्वन्द्वोत्तर न्याय सम्बन्धी हस्तक्षेप गर्नु पर्ने क्षेत्रहरु र विषयहरु अत्यन्त धेरै र छरिएर रहेका छन्। तिनलाई फरक फरक खालका संयन्त्र (Channels) को माध्यमद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा व्यवस्थित गर्न खोजिएको पाईन्छ। जसमा High Commissioner for Human Rights in Geneva, the Department of Peace-Keeping Operations in Now York, the Office on Drugs and Crime in Vienna, the United Nations Development Programme in New York र राष्ट्र संघीय महासचिव अन्तर्गत रहेका अन्य अफिसहरु समेत संलग्न रहेको पाईन्छ। यी राष्ट्रसंघीय संयन्त्रहरुले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्दै आए तापनि ती कार्यहरु आफ्नै स्थापित कर्मचारीतन्त्रको माध्यमबाट सिमित सहकार्य (Co-ordination) र एकिकरण (Integration) को आधारमा वृहत्तर एकिकृत योजना बीना नै गरिआएको देखिन्छ।

उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृयाहरु बाहेक पनि यसै समयमा धेरै राष्ट्रहरुले आआफ्नै परिवेश अनुसार पनि द्वन्द्वोत्तर न्याय सम्बन्धी रणनीतिहरु अपनाएर लागु गरेको पाईन्छ। ती राष्ट्रहरु मध्ये केहीले आफ्नै स्रोत, साधन र क्षमतामा निर्भर रही स्वतन्त्र रुपमा र केहीले वाह्य सहयोग र निर्देशनमा प्रयासहरु जारी राखेको पाईन्छ। यस रणनीति अन्तर्गत घरेलु क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा चलाउने प्रकृया पनि पर्दछ। यसको माध्यमबाट उच्च तथा निम्न स्तरका अभियुक्त (Perpetrators) हरुलाई अभियोजन (Prosecution) को दायरामा ल्याईएको पनि छ। साथै रुवाण्डा, मोजाम्बिक, उत्तरी युगाण्डा, सियोरालियोन, बुरुण्डी आदि देशहरुमा विवाद समाधानका परम्परागत न्यायिक पद्धती अबलम्बन गरेर विगतका दुखेका घाउहरु विर्सिई सामाजिक मेलमिलाप (Healing & reconciliation) स्थापना गराउने अथक प्रयत्नहरु भएका छन्।

संस्थागत सुधारको क्रममा ती मुलुकको नयाँ संविधानमा द्वन्द्वोत्तर न्याय सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गर्ने, न्यायपालिकाको सुधार गरी सक्षम न्याय प्रणाली स्थापना गर्ने, सुरक्षा निकायहरुको सुधार गर्ने, मानवअधिकार आयोगजस्ता औपचारिक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकार सहितका निकायहरुको स्थापनाको माध्यमबाट समेत द्वन्द्वोत्तर न्याय व्यवस्थापन गर्ने प्रयासहरु भई रहेको देखिन्छ। हाल विश्वका एक दर्जन भन्दा बढी मुलुकहरुमा सत्य निरुपण आयोग गठन गरी सरकारले द्वन्द्वोपरान्त न्याय व्यवस्थापन प्रकृया अघि बढाईरहेका छन्। द्वन्द्वोत्तर न्याय व्यवस्थापनमा सत्य निरुपण आयोग लगायत परीक्षण नीतिहरु (Vetting Policies), हानीपुरण प्रणाली (System of reparation) रस्मृती संयन्त्र (Mechanism of memorialization) जस्ता रणनीतिक उपायहरु महत्वपूर्ण मानिन्छन्। द्वन्द्वग्रस्त अवस्थाबाट शान्तितर्फ उन्मुख राष्ट्रहरुले यी रणनीतिक उपायहरु प्राथमिकताकासाथ अवलम्बन गर्दै आएको पाईन्छ।

पछिल्ला वर्षहरुमा द्वन्द्वोपरान्त न्याय सम्बन्धी विचार तथा उपायहरु (Ideas), रणनीतिहरु (Strategies) र प्रकृयाहरु (Processes) बाट सारभूत उपलब्धी र गतिशीलता प्राप्त भईरहेको अनुभूति पनि भएको छ। यी विविध प्रयोगहरुबाट राष्ट्रहरुको पुनःसंरचना, दिगो शान्ति स्थापना र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण फड्को (Major shift) मार्ने धरातल स्थापित भएको पाईन्छ। सत्यको उद्घाटन, मेलमिलाप, कानूनी तथा नैतिक उत्तरदायित्व जस्ता व्यवहारिक उपायहरुको प्रयोगबाट र त्यसको परिणमको रुपमा प्राप्त उपलब्धीबाट शान्ति संझौता र राष्ट्रिय पुनःसंरचनाको जग बसाउने महत्वपूर्ण औजारहरु यिनै रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुनआएको अवस्था पनि छ। यसप्रकार द्वन्द्वोत्तर न्याय सम्बन्धी रणनीतिक उपायहरुको कार्यान्वयनको परिणामस्वरुप विश्व जगतमा भएका पूर्व अभ्यासहरुबाट शिक्षा हासिल गर्न र थप सुधारहरु अघि बढाउन मद्दत पुगेको छ। तसर्थ द्वन्द्वोपरान्त न्याय सम्बन्धी विश्वव्यापी प्रयोगहरुको मान्यता र आवश्यकता उपर विश्वव्यापी सहमती भएमा संक्रमणकालीन न्यायको वास्तविक उद्देश्य हासिल गर्न सकिने छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।

३. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय लिखतहरु (Relevant International Documents of Transitional Justice):

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९४८, डिसेम्बर १० तारिखमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights, 1948) जारी गरेपछि मानवअधिकारको संरक्षण, विकास र सम्मानमा दर्जनौं महासन्धिहरु, घोषणापत्रहरु र सिद्धान्तहरु पारित भएको पाइन्छ। जसलाई मानवअधिकारका राष्ट्रसंघीय औजारहरु (UN Instruments of Human Rights) भनिन्छ। यी औजारहरुमा ठूलो संख्यामा मानवअधिकारहरु र त्यसको उल्लंघनका प्रकृतिहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अधिकारहरुको प्रत्याभूति र राज्यहरुको दायित्व तोकएको पाइन्छ। सिमान्तकृत तथा खतरामा रहेका वर्गहरुको मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि विस्तृत प्रावधानहरु ती आलेखहरुमा लिपिबद्ध गरिएको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको समुचित विकास हुँदै गएको छ। यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रियाहरु अझ प्रभावकारी रहेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति र राज्यहरुको समुदायले अंगिकार गरेका धेरै सन्धि र आलेखहरु पनि यस दिशामा प्रभावकारी रहेको पाइन्छ।^[²⁰ ^]

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनका मापदण्डहरु विश्वभरीका विभिन्न कानून प्रणालीबाट विकसित सिद्धान्तको आधारमा संग्रहित भएका हुन्।^[²¹ ^]यी मापदण्डहरु राष्ट्रहरुको लागि अनिवार्य कानूनी दायित्व भित्रका विषय हुन् र यिनले संक्रमणकालीन समयमा समेत लागू हुने गरी उपयुक्त रणनीतिहरुको सैद्धान्तिक परिभाषा मात्र नगरी राष्ट्रहरुको वास्तविक उत्तरदायित्व समेत निर्धारण गर्दछन्। यसप्रकार संंक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सम्बद्धता भएका मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय लिखतहरु निम्न बमोजिम छन्ः-

१. संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, १९४५ (Charter of the United Nations, 1945)

२. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (Universal Declaration of Human Rights, 1948)

३. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (International Covenant on civil and political Rights, 1966)

४. सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६५ (International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination, 1965)

६. बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ (Convention on the Rights of the Child, 1989 )

७. आमसंहारको अपराधको बचावट तथा सजाय गर्ने महासन्धि, १९४८ (Convention on the Prevention and Punishment of Crime of Genocide, 1948)

८. जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ (Common Article 3 of the Hague Conventions 1949) :–

९. मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको व्यापक उल्लंघनका पीडितहरुको उपचार तथा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त र मार्गनिर्देशनहरु (Basic Principles & Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian law^[²² ^]

१०. १२ अगस्ट १९४९ को जेनेभा महासन्धिको अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र संघर्षहरुबाट पीडितहरुको संरक्षण सम्बन्धी ८ जुन, १९७७ को थप (पहिलो आलेख) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 of Protection of Victims of International Armed conflicts (Protocol I) of 8 June 1977.

11. CCPR को धारा 4 को General Comment 29^[²³ ^] :–

12. अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, १९९८ (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998) :

१३. नुरेम्बर्ग सिद्धान्तहरु (Nuremberg Principles)^[²⁴ ^]:

१५. सिकागो सिद्धान्तहरु (The Chicago Principles on Post Conflict Justice) :^[ ²⁵ ^]

१६. मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय दस्तावेजहरु (European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental freedoms, 1950; American Convention on Human Rights, 1969; African Charter on Human and People’s Right, 1981)

त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको उल्लंघनमा पिडितहरुको लागि न्याय सम्बन्धी अधिकारको बारेमा क्षेत्रीय मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा भएका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु सम्बन्धी लिखत जस्तैः

African Charter on Human and People’s Right को धारा 7
American Convention on Human Rights को धारा 25
European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental freedoms को धारा 13

1. संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, 1945 (Charter of the United Nations, 1945) :–^[²⁶ ^]

यस वडापत्रको प्रस्तावनामा सन्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका अन्य श्रोतबाट उत्पन्न भएका दायित्व प्रति न्याय र सम्मानको स्थिति कायम राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरिएको पाईन्छ। त्यस्तै यसै वडापत्रको धारा १ मा उल्लिखित संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्यहरु अन्तर्गत जात, जाति, लिङ्ग, भाषा वा धर्ममा भेदभाव नराखी सवैका लागि मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता प्रति सम्मान भाव विकसित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हुने कुरा उल्लेख भएको पाईन्छ।

२. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (Universal Declaration of Human Rights, 1948) :–^[²⁷ ^]

यस घोषणापत्रको धारा २ को उपधारा (३) खण्ड (क, ख, ग) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारहरुको उल्लंघन गर्ने कार्यहरु विरुद्ध सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधीकरणहरुबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको पाईन्छ। धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको प्रत्याभुति गरेको छ। धारा ६ मा जीवनको अधिकार लगायत मृत्युदण्डलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै धारा ७ मा यातना र क्रुर अमानवीय व्यवहारलाई निषेध गरिएको छ। त्यस्तै धारा ८ मा दासत्व एवं बलपूर्वक श्रमलाई निषेध गरिएको छ। धारा ११ मा करारिय दायित्व पूरा नगरेकोमा धुनामा राखिने व्यवस्था छैन भने धारा १५ मा पश्चातदर्शी कानुनद्वारा दोषी करार नगरिने अधिकारको ग्यारेण्टी गरिएको छ। धारा १६ मा कानूनको अगाडि समानता र धारा १८ मा विचार, अभिव्यक्ति, सद्विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार हुने र कुनै पनि माध्यम मार्फत सूचना र विचारहरु प्राप्त गर्न खोज्ने तथा प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ। यस अधिकार अन्तर्गत पीडितहरुलाई मानवअधिकारको उल्लंघनसम्बन्धी सबै सूचना प्राप्त गर्ने र खोज्ने अधिकार (Right to Know) रहेको हुन्छ।

३. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (International Covenant on civil and political Rights, 1966) :–^[²⁸ ^]

यस प्रतिज्ञापत्रको धारा २ मा प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकृत अधिकारहरुको सम्मान र सुनिश्चितता गर्ने कार्यमा जातजाती, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, विचार वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आधारमा भेदभाव गर्न नपाईने, यस प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकार गरिएका अधिकारहरुलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी वा अन्य उपायहरु ग्रहण गर्न आवश्यक कदम राष्ट्रहरुले चाल्नु पर्ने, यी अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुको उल्लंघन भएका पभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्ने न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष त्यस्तो उपचारको दावी गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने र न्यायिक उपचारको संभावना विकसित गर्ने तथा त्यस्ता उपचार प्रदान गरिएमा तिनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने समेतका अधिकारहरु यस धारामा व्यवस्था गरिएको पाईन्छ। धारा ६ ले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षा व्यक्तिको अन्र्तनिहित अधिकार भएको उद्घोष गरेको छ। धारा ६(१) अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अन्र्तनिहित अधिकार छ। कानूनद्धारा यो अधिकारको रक्षा गरिनेछ र कसैको पनि स्वेच्छाचारी किसिमले जीवनहरण गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

४. सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६५ (International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination, 1965) :–

यस महासन्धीको धारा ६ मा “पक्षराष्ट्रहरु प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधिकरण र अन्य राष्ट्रियसंस्थाहरु मर्फत जातीय भेदभाव विरुद्धको कुनै कार्यले यस महासन्धिको विपरित उसको मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको हननको विरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा र उपचारको साथै त्यस्तो भेदभावको कारणले भएको कुनै पनि क्षतिका लागि त्यस्ता न्यायाधिकरणबाट उपयुक्त र उचित क्षतिपूर्ति वा सन्तुष्टी पाउने अधिकारको विश्वास दिलाउनेछन् ”भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ।

५. यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धी, १९८४ (Convention against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984):– यस महासन्धीको धारा ११ मा “प्रत्येक पक्षराष्ट्रले प्रत्येक राष्ट्रले यातनाको कुनैपनि स्थितिलाई रोक लगाउने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको कुनै इलाकामा कुनै प्रकारको पक्राउ, थुना वा कैदमा रहेका व्यक्तिहरुको थुना वा व्यवहारका लागि शोधपुछ नियमहरु, निर्देशनहरु, विधिहरु तथा व्यवहारहरु एवं प्रबन्धहरुलाई व्यवस्थित पुनरावलोकन अन्तर्गत राख्नेछन्” भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ। त्यस्तै धारा १४ मा “प्रत्येक पक्षराष्ट्रले यातनाको कार्यबाट पीडित व्यक्तिले उद्धार पाउने तथा सम्भव भएसम्म पूर्णरुपमा सो व्यक्तिको पुनस्र्थापनाका उपायहरु लगाएत उचित तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्तगर्न लागू गराउन सक्ने अधिकार प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा आफ्नो कानूनी प्रणालीमा सुनिश्चित गर्नेछन्। यातनाको फलस्वरुप पीडित भएको व्यक्तिको मृत्युमा उसका आश्रितहरुलाई क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुनेछ ”भन्ने व्यवस्था गरेकोछ। त्यस्तै यस धाराको कुनैपनि कुराले पीडित वा अन्य कुनैपनि कुराले क्षतिपूर्ति पाउने राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत विद्यमान कुनै पनि अधिकारलाई प्रभाव पार्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

६. बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ (Convention on the Rights of the Child, 1989 ) :

यस महासन्धिको धारा ३९ मा “पक्षराष्ट्रहरुले कुनैपनि प्रकारको उपेक्षा, शोषण अथवा दुव्र्यवहार, यातना वा अन्य कुनै पनि प्रकारको क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायँ, वा सशस्त्र संघर्षबाट पीडित कुनै बालबालिकाको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्लाभ र सामाजिक पुनस्र्थापना प्रवद्र्धन गर्न सबै समुचित उपायहरु अपनाउनेछन्। यस्तो पुनर्लाभ र सामाजिक पुनस्र्थापना प्रवद्र्धन गर्न सबै समुचित उपायहरु अपनाउनेछन्। यस्तो पुनर्लाभ र पुनस्र्थापना त्यस्तो बालबालिकाको स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र मर्यादा सम्वद्र्धन गर्ने वातावरणमा हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

७. आमसंहारको अपराधको बचावट तथा सजाय गर्ने महासन्धि, १९४८ (Convention on the Prevention and Punishment of Crime of Genocide, 1948):-^[²⁹ ^]

यस महासन्धिको धारा २ ले आमसंहारको परिभाषा गरेको छ।^[³⁰ ^]आमसंहार भन्नाले कुनै राष्ट्रिय, जातीय, जनजातिय र धार्मिक समुदायलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा सखाप गर्ने मनसायबाट समूहका सदस्यहरूको हत्या गर्ने, समूहका सदस्यहरूलाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्‍याउने, मनसायपूर्वक पूर्ण वा आंशिक रूपमा भौतिक विनास हुने खालको अवस्थामा मानिसको समूहको जीउज्यान लिने, समूहभित्र जन्म रोक्ने उद्देश्यका साथ उपाय लाद्ने र केटाकेटीहरूलाई जबरजस्ती एउटाबाट अर्को समूहमा सार्ने कार्यहरु पर्दछन्।

८. जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ (Common Article 3 of the Hague Conventions 1949) :– १२ अगस्ट १९४९ मा पारित भएको ४ वटा जेनेभा महासन्धिहरु संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बद्ध महत्वपूर्ण महासन्धिहरु हुन्। युद्ध मैदानमा घाइते तथा विरामी सैनिकहरुको अवस्था सुधार सम्बन्धी जेनेभा महासन्धि १९४९,^[³¹ ^] समुद्रमा घाइते, बिरामी र संकटग्रत जहाजका सशस्त्र सेनाका सदस्यहरुको अवस्था सुधार सम्बन्धी महासन्धि १९४९,^[³² ^] युद्धबन्दीहरुसँग गरिने व्यवहारसम्बन्धी जेनेभा महासन्धि, १९४९^[³³ ^] र युद्धको समयमा गैह्र सैनिक व्यक्तिहरुको संरक्षणसम्बन्धी जेनेभा महासन्धि, १९४९^[³⁴ ^] युद्धको समयमा गैह्र सैनिक व्यक्तिहरुको संरक्षणसम्बन्धी जेनेभा महासको साझा धारा ३ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति नभएको सशस्त्र स्थितिमा युद्धरत हरेक पक्षलाई न्यूनतम रुपमा लागू गर्न बाध्य हुने कुराहरुको प्रत्याभूति गरिएको छ। जसमा हतियार बिसाएका र बिरामी, घाउ, चोट, थुना वा अन्य कारणले लड्न असक्षम सैनिक र लडाईमा सक्रिय सहभागि नरहेका व्यक्तिहरुलाई जाति, वर्ण, धर्म, लिङ्ग इत्यादि कुनै पनि आधारमा विभेद नगरी मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्ने र उनीहरुविरुद्ध जीवन र शरीरउपर हिंसा, हत्या, अङ्गभङ्ग, क्रुर व्यवहार, यातना दिन नपाउनु, बन्धक बनाउन नपाउने र अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने तथा सभ्य समाजद्वारा अपरिहार्य भनि मान्यताप्राप्त सबै न्यायिक प्रत्याभूतिहरु प्रदान गर्ने एवं घाइते र विरामीहरुको उपचार र संरक्षण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु पक्ष राष्ट्रहरुले गर्नुपर्ने दायित्वको रुपमा तोकिएको पाइन्छ।

९. मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको व्यापक उल्लंघनका पीडितहरुको उपचार तथा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त र मार्ग निर्देशनहरु सन्धि, १९४९ (Basic Principles & Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for

Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian law)^[³⁵ ^]

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित यस सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनमा द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुको कानूनी उपचार र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारलाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गरिएको छ। यो दस्तावेदज खासगरीकन मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरुको व्यापक उल्लंघनबाट पिडति व्यक्तिहरुको हानीपुरण, क्षतिपुर्ति र पुनर्स्थापना सम्बन्धी अधिकारसंग (Right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross Violation of human rights and fundamental freedoms) सँग सम्बन्धित रहेको छ। यो संयुक्त राष्ट्र संघीय सामाजिक तथा आर्थिक परिषद(Economic and social Council) बाट सन् २००० को जनवरी १८ मा मानव अधिकार आयोगको ५६ औ वैठकमा पारित दस्तावेज हो।^[³⁶ ^] यो दस्तावेदज तयार पार्नको लागि राष्ट्र संघीय विशेष प्रतिनिधिको रुपमा Mr. M. Cherif Bassiouni लाई तोकिएको थियो। आर्थिक, सामाजिक परिषदको 1999/33 को प्रस्तावद्वारा यो लिखततयार पार्ने जिम्मा निजलाई तोकिएको थियो। यस आधारभूत सिद्धान्त र गाईडलाईनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको उल्लंघन भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत अपराधीलाई मुद्दा चलाउने, दण्ड दिने र उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अंगहरुसँग सहयोगात्मक रुपमा काम गर्ने र राज्यहरुलाई त्यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनको लागि घटनाहरुको अनुसन्धान र अभियोजनामा आवश्यक कार्यहरु गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ।साथै राष्ट्रहरुले आफ्ना घरेलु कानूनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूलताका प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्नुपर्नु कुरा पनि उल्लेख भएको पाईन्छ। त्यस्ता उल्लंघनका घटनाहरुमा मुद्दा चलाउनको लागि कुनै हदम्याद (Statutes of limitation) नहुने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। पिडितहरुको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न न्यायमा पहुँच (Access to Justice) हानी पूरण (Reparation for harm suffered) र घटना सम्बन्धी सत्यतथ्ययुक्त सुचनाको पहुँच (Access to the factual information concerning the violations) हुनु पर्ने भनी सिफारिस गरिएको पाईन्छ।

यसरी राज्यहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनद्वारा तोकिएका दायित्वहरु प्रति सम्मान र पालना गर्नुपर्ने त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको रहन्छ। मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा राज्यले नै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने, त्यस्ता अपराधहरुमा हदम्याद लागू नहुने पीडितहरुको उपचार गरिनुपर्ने उनीहरुको न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्ने, भएको क्षतिको उचित परिपूरण हुनुपर्ने, सूचना माग्ने र पाउने हक संरक्षित गरिनुपर्ने जस्ता कुराहरुको विस्तृत विवेचना यसमा गरिएको पाइन्छ। साथै क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने र कुनै पनि हालतमा यी अधिकारहरु खोस्न नमिल्ने प्रावधानहरु यस मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

१०.१२ अगस्ट १९४९ को जेनेभा महासन्धिको अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र संघर्षहरुबाट पीडितहरुको संरक्षण सम्बन्धी ८ जुन, १९७७ को थप पहिलो आलेख (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 of Protection of Victims of International Armed conflicts (Protocol I) of 8 June 1977).

यस आलेखको धारा ९१ मा महासन्धिहरुका वा यो आलेखका प्रावधानहरु उल्लंघन गर्ने संघर्षरत पक्ष यदि परिस्थितिले माग गरेमा क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य हुनेछन्। यसका सैन्य दलको अङ्ग रहेका व्यक्तिहरुले गरेका सबै कार्यहरुप्रति यो उत्तरदायी हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको क्रममा क्षतिपूर्ति (Reparation) सम्बन्धी व्यवस्थामा यो महासन्धिको प्रावधान आकर्षित हुन आउँछ।

11. ICCPR को धारा 4 को General Comment 29^[³⁷ ^] :–

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले सन् २००१ मा व्याख्याद्वारा ICCPR को धारा ४ अन्तर्गतका अधिकारहरुलाई संकटकालमा पनि हरण गर्न नपाइने गरी समानता, स्वच्छ सुनुवाई लगायतका अधिकारहरुको संरक्षण गरेको पाइन्छ।

१२. रोम विधान (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998) :-

दण्डहीनताको अन्त्य गरी मानव अधिकारको रक्षा र मानवता सम्बन्धी कानूनको सर्वोपरितालाई सम्मान गर्दै विश्वमा शान्ति कायम राखी न्याय प्राप्तिको लागि न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना भएको हो। यसको विधानले आमसंहार, मानवता विरूद्धको अपराध र युद्धअपराधमा सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको छ। यस अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारमा कटौती वा हस्तक्षेप गर्दैन, तर राज्यले विधानमा परिभाषित गरेका गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा छानवीन, अभियोजन वा निर्णय गर्न अनिच्छित वा असमर्थ भएमा मात्र रोम विधानअनुसार फौजदारी अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दछ। हाल यस विधानको अनुमोदन गर्ने राष्ट्र ११० पुगिसकेका छन्^[³⁸ ^] भने अनुमोदन हुन बाँकी तर हस्ताक्षर गर्ने १३९ राष्ट्र रहेका छन्।

यस विधानको धारा ५ ले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधलाई यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ। धारा ६, ७ र ८ ले मानवता विरुद्धको अपराध, आमहत्या र युद्ध अपराधको परिभाषा गरेको छ। धारा ६८ मा पीडितहरु, साक्षीहरु र न्यायिक कार्यविधिमा सहभागी हुन आउने अन्य व्यक्तिहरुको सुरक्षाको निमित्त उपयुक्त उपायहरु अपनाउनुपर्ने कुराहरुको सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यस्तै धारा ७५ मा पीडितहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा अदालतले खेल्नुपर्ने भूमिकाको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

१३. नुरेम्बर्ग सिद्धान्तहरु (Nuremberg Principles)^[³⁹ ^]:

दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको नरसंहारबाट यूरोप र पूर्वी एसियामा असंख्य व्यक्तिको ज्यान गएको थियो त्यसकारण त्यस्तो त्रासदीपूर्ण घटना “फेरि नदोहोरियोस्” भन्ने पीडितहरूको आवाज थियो।^[⁴⁰ ^] त्यस सन्दर्भमा दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी पाँच राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रसिया र चीनद्वारा स्थापना गरिएको न्यूरेम्वर्ग र टोकियो ट्रयाइबुनलमार्फत युद्ध अपराधीहरूलाई सजाय गरियो। तर मानव अधिकारका अतिरिक्त स्वच्छ सुनुवाईका साथै आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यताको दृष्टिकोणबाट ती सुनुवाईहरू आलोचनामुक्त हुन सकेनन्। यद्यपि न्युरेम्वर्ग ट्रायबुलनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून विपरित गर्ने व्यक्ति सजायको भागीदार हुने, राष्ट्रिय कानून सजायको व्यवस्था गरेको छैन भन्ने आधारमा अपराधको दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने, फौजदारी दायित्वमा पदीय हैसियत असान्दर्भिक हुने, माथिको आदेशका कारण अपराध गरेको भन्ने आधारमा उन्मुक्ति नपाउने जस्ता महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ।^[⁴¹ ^] ती सिद्धान्तहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा सहायकसिद्ध भएका छन् र संक्रमणकालीन न्याय पद्धतीमा तिनको योगदान रहेको छ।

१४.सिकागो सिद्धान्तहरु (The Chicago Principles on Post Conflict Justice) :^[⁴² ^]

द्वन्द्वोत्तर न्यायको सम्बन्धमा सिकागो सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसले मुलतः सातवटा सिद्धान्तहरु निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसमध्ये पहिलो सिद्धान्त अन्तर्गत मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनका गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई मुद्दा चलाउने कुरामा जोड दिइएको छ। दोस्रो सिद्धान्तले सत्य निरुपण आयोग जस्ता संस्थाहरु मार्फत सत्य जान्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। तेस्रो सिद्धान्तले पीडितहरुलाई न्यायसम्मको पहुँच ग्यारेण्टी गर्ने र हानीपुरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ। चौथो सिद्धान्तमा राज्यहरुले प्रशासनिक उपायहरुद्वारा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई छनोट गर्ने, परीक्षण गर्ने र पदबाट हटाउने जस्ता उपायहरु सुझाएको पाइन्छ। पाँचौं सिद्धान्तमा पीडितहरुको सम्मानको लागि चेतना जगाउने ऐतिहासिक स्मृति सूचक उपायहरु अवलम्बन गर्ने विषयमा ध्यान दिइएको देखिन्छ। छैटौं सिद्धान्तमा मेलमिलाप पद्धतिलाई अंगिकार गर्दै कुनै पनि समाजको ऐतिहासिक परम्परागत र धार्मिक आस्था एवं पद्धतिको प्रयोगद्वारा समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ। सातौं सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यले कानुनको शासन लागू गर्ने संस्थाहरुप्रति नागरिकको विश्वास जगाउने, मौलिक अधिकारहरुको प्रवद्र्धन गर्ने र असल शासन स्थापित गर्ने जस्ता संस्थागत सुधारहरुलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ।

१५. मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय दस्तावेजहरु (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950,^[⁴³ ^] American

Convention on Human Rights, 1969,^[⁴⁴ ^] African Charter on Human and People’s Right, 1981^[⁴⁵ ^]):-

युरोप, अमेरिका र अफ्रिका क्षेत्रका मानवअधिकार सम्बन्धी क्षत्रीय दस्तावेजहरु पनि मानवअधिकारको संरक्षण, विकास र प्रचलनको लागि महत्वपुर्ण दस्तावेजहरु हुन्। दन्दग्रस्त मुलुकमा शान्ति र न्यायको लागि यी क्षेत्रीय लिखतहरुमा प्रत्याभूत गरिएका मानवअधिकारको रक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरुको माध्यमबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई उचित रुपमा सम्बोधन गरिन मद्दत पुगेको छ। मानवअधिकार संरक्षणको लागि जारी भएको उपर्युक्त क्षेत्रीय मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरुको विभिन्न धाराहरुमा जीवनको अधिकार, यातना, दासता र जबर्जस्त श्रमको निषेध, स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार, कानूनको शासन लगायत स्वतन्त्र न्यायिक उपचारका अधिकारहरु प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ।^[⁴⁶ ^]

४. संक्रमणकालीन न्यायका मोडलहरू (Models of Transitional Justice) :—

विश्वका द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरुको उदाहरण हेर्दा द्वन्द्व पछिको अवस्थामा पुरानो राज्य व्यवस्थालाई नयां राज्य प्रणालीव्दारा प्रतिस्थापन गरिएको पाईन्छ। यस अवस्थामा राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुने भएकोले र सामाजिक न्यायलाई बढी जोड दिइने हुंदा संक्रमणकालीन न्यायका विभिन्न प्रकारका पद्धतिहरु राष्ट्रहरुले अपनाइ आएको पाइन्छ। ती मध्ये हालसम्म प्रचलित संक्रमणकालीन न्यायका पद्धतिहरू (Models of Transitional Justice) निम्न प्रकार छन्;-

1. अभियोजन ( Trials and Prosecutions)

2. सत्य आयोग (Truth Commissions)

3. हानीपुरण (Reparations)

4. मेलमिलाप (Reconciliation measures)

5. परीक्षण, छनोट र शुद्धिकरण (Vetting, Lustration, and Purges)

6. संस्थागत सुधार (Institutional Reforms)

1. अभियोजन ( Trials and Prosecutions)

राज्यमा कानूनको शासन लागू गराउनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय एवं मानव अधिकार कानूनले समेत मान्यता प्रदान गरेको पद्धति भनेको दोषी (Perpetrator) लाई फौजदारी कानूनको दायराभित्र ल्याई उसको अपराधमा संलग्नताको आधारमा सजाय दिलाउनु नै हो। संक्रमणकालीन न्यायको रणनीति (Transitional justice strategy) अन्तर्गत शसस्त्र द्वन्द्वबाट पिडित नागरिकहरूले चाहना राखेको पिडित उन्मुख न्याय (Victim centered justice) भनेकै अपराधीलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउनु र सजाय दिलाउनु हो। यसले समाजमा पुनः त्यस प्रकारको द्वन्द्व दोहारिनबाट रोक्तछ र यो अपराध निरोधक सिद्धान्त (Deterrence theory) आधारित छ।^[⁴⁷ ^] भविष्यमा पुनः युद्ध अपराध, नरसंहार र मानवता विरुद्धको कुनै पनि अपराध हुन नदिन यस पद्धतिको प्रयोगले ठूलो भूमिका खेल्न सक्तछ। गम्भीर प्रकृतिका मानवता विरुद्धका अपराधमा यो लागू गर्न सकिन्छ।

तर जहाँ वर्षौदेखि चलिरहेको शसस्त्र द्वन्द्वलाई एउटा बृहत शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको हुन्छ, त्यहाँ संक्रमणकालीन न्यायको उच्चतम पद्धति मानिएको यो कठिन उपागम अर्थात् अभियोजन (Trials and Prosecution) को प्रयोग गर्नलाई धेरै राजनीतिक व्यवधानहरू देखिन सक्दछन्। यदि हिजो द्वन्द्वको समयमा अस्तित्वमा रहेका लडाकु शक्तिहरू आज शासन सत्तामा आएका रहेछन् भने उनीहरू जहिले पनि यस प्रकारको फौजदारी दायित्व व्यहोर्नु पर्ने खालका न्यायिक उपचार दिने दिलाउने प्रकृयामा अन्तःस्करण देखि नै अनिच्छुक रहन सक्तछन्। त्यतिखेर अर्को खतरा के पनि देखिन्छ भने ती शक्तिहरूले कानून नै बनाएर आममाफी (Blanket amnesty) दिन सक्ने सम्भावना समेत प्रबल रहन्छ। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रचलित मान्यताहरुलाई एकातिर पञ्छाएर राज्यसँग पनि दिगो शान्तिका लागि कहिं न कहिं सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्तछ। यदि त्यस्तो सम्झौता हुन नसकेको खण्डमा पुनः गृहयुद्ध भड्किने स्थितिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

हुन त अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अपराधीलाई “यातमुद्दाचलाउ, या सुपुर्दगी गर (either extradite or prosecute)” भन्ने मान्यता राख्दछ। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून (International Human Rights Law) र अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानून (International Humanitarian Law -IHL) को गम्भीर उल्लंघनका सबै घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढी चासो रहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अन्तर्गत मानवता विरुद्धको अपराध, (Crime against humanity), युद्ध अपराध (War crimes) र आमहत्या (Genocide) जसलाई सुनियोजित अपराध(System crimes) पनि भनिन्छ, त्यस्ता अपराधहरू जेनेभा कानून अन्तर्गत अति नै अक्षम्य प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानिएको छ। त्यसैगरी अन्य अपराधहरुमा यातना (Torture), गैह्र न्यायिक हत्या (Extra-judicial killings),बेपत्ता पारिनु’ (Disappearance), जबर्जस्ती करणी (Rape), दासत्व (Slavery), जातिभेद (Apartheid) इत्यादी समेतलाई मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन (Gross violation of human rights) अन्तर्गत राखिएको छ। रोम विधान १९९८ ले दण्डहिनताको अन्त्य गर्न यस्ता अपराधको बृहत परिभाषा गरेको छ।^[⁴⁸ ^] यदि राज्यको कानून प्रणालीले यस्ता प्रकृतिका अपराधहरूको सम्बोधन गर्न सक्तैन, राज्य नै त्यसप्रति असक्षम र अनिच्छुक (incapable or unwilling) अवस्थामा छ र पिडितलाई न्याय दिन इन्कार गरी अपराधीलाई योजनाबद्ध रुपमा देखौवा अभियोजन (Sham Prosecution) को नाटक रचेर ढाकछोप गर्दछ भने त्यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (International Criminal Court- ICC) को क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) आकर्षित हुन सक्दछ।^[⁴⁹ ^] तर यस अवस्थामा सो राज्यICCको सदस्य भएको हुनुपर्दछ भन्ने पनि छैन। कुनै पनि मुलुकको न्याय प्रणाली असफल भएको आधारमा सुरक्षा परिषद मार्फत उक्त विषय गम्भीर रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण भई वैधानिक हस्तक्षेप हुन सक्तछ।

हुन त उपर्युक्त अपराधहरुमा राज्यले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने सम्बन्धमा सार्वभौम अधिकार राज्य आफैले प्रयोग गर्न पाउँछ। यो राज्यको सार्वभौम समानता (Sovereign equality) को सिद्धान्तमा आधारित छ। खासगरी राज्यले न्यायका अपराध रोकथाम तथा पुनर्स्थापनाको सिद्धान्तको उद्देश्य (Deterrent and restorative objectives of justice) लाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्वन्द्वबाट पिडित समाजको न्याय प्रतिको वास्तविक चाहना र उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यसकारण आवश्यक छ कि, सामान्य अवस्थामा भन्दा संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रदान गरिने न्यायका स्वरुपहरु निश्चय नै फरक किसिमका हुन्छन्। द्वन्द्व रुपान्तरण गरी मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने प्रयत्नहरुलाई न्याय सम्बन्धी व्यवहारमा उपयुक्त हुने रणनीतिद्वारा नै साकार पार्न सकिन्छ। कहिलेकाहीं अपराधीले फौजदारी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त कम अथवा अत्यन्त धेरै जोड दिँदाखेरी संक्रमणकालीन न्यायको वास्तविक उद्देश्य विकृत हुन गई सो पूरा नहुने बढी संभावना रहन्छ। त्यसो हुँदा बहुतै सतर्कतापूर्वक संभावित खतराहरुसंग सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने राज्यको दायित्वलाई आजको विश्वले इन्कार गर्न सकेको छैन। तर यसको अर्थ यो होईन कि मानव अधिकारको वास्तविक दुरुपयोगकर्ताहरुलाई चोख्याउनु पर्दछ।

जब घटनाको अवस्था गम्भीर भई फौजदारी कारवाई गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्दछ, त्यतिखेर राज्यले धेरै पक्षमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि, पिडितलाई न्यायको विश्वास दिलाउने कुरा र कसलाई मुद्दा चलाउने, कसरी चलाउने एवं कहाँ चलाउने भन्ने कुरा। यसबाट न्यायिक एवं कानूनी प्रक्रियामा न्यायिक स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, स्वच्छता र प्रभावकारिताको पनि रक्षा हुन सकोस् भन्नेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ। कसलाई मुद्दा चलाउने भन्ने बारेमा विचार गर्दा, न्याय प्राप्तिको समग्र उद्देश्य र त्यसको कार्यान्वयनको कुरा अगाडि आउँदछ। मानव अधिकार उल्लंघनको निम्ति उत्प्रेरित गर्ने आदेश दिने व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुने हो वा सो कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति ?त्यसको आदेशकर्ता (Command responsibility) प्रति कस्तो उत्तरदायित्व हुने हो रु यदि अघिल्लोलाई मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने धेरैजसो ठुला अपराधीहरुले मुक्ति पाउन सक्दछन्। यस्तो निर्णय ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने उक्ति जस्तै जबर्जस्त लादिएको निर्णय हुन जान्छ र कानुनको अगाडि समानता भन्ने सिद्धान्त (Principle of equality before law) का विपरित हुन जान्छ। उदारणार्थ Sierra Leone मा उच्चस्तरका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानूनमा व्यवस्था गरी उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन नसक्ने गरी जोगाईएको थियो।^[⁵⁰ ^] त्यसैगरी दोस्रो अर्थात् आदेशको पालनाकर्ता{ (Trigger pullers) लाई मात्र केन्द्रित गरेर मुद्दा चलाउने हो भने ऊ मात्र बलिको बोको बन्न सक्ने अवस्था आईपर्दछ र अपराधका योजनाकारहरु बच्न जान्छन्। त्यसकारण, फौजदारी दायित्व सम्बन्धी निर्णय गर्दा अपराधका योजनाकार, अपराधको गाम्भीर्यता, पिडितको अधिकार, समाजको आवश्यकता र संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य, शान्तिपूर्ण न्याय एवं मेलमिलाप (Reconciliation) जस्ता आधारभूत कुराहरुलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ।^[⁵¹ ^]

अपराधको मात्रा अनुसार जहाँ केही अपराधीहरु (Perpetrators) लाई मात्र मुद्दा चलाउने अवस्था आईपर्दछ, त्यहाँ सबै पिडितहरु (Victims) लाई कसरी न्याय प्रदान गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दछ। तर ती केही व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउनुको अर्थ उनीहरुलाई उत्तरदायित्वबाट पुरै चोख्याउनु चाहीं होइन। संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य जहिले पनि दण्डहिनता र न्यायोचित दण्डबीच रहेको खाडल (gap) लाई समानुपातिक सन्तुलन (Proportional balance) को आधारमा पूर्ति गर्ने नै रहेको हुन्छ। यस्तोमा अन्य उपायहरु जस्तैः परीक्षण, छनौट र शुद्धिकरण (Vetting, Lustration &Purges) जस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ।^[⁵² ^]यसका साथै मानिसहरुले सामुदायिक मेलमिलाप योजना (Community reconciliation schemes) पनि लागू गर्न रुचाउँदछन्। उदाहरणको लागि सन् १९७४ मा ग्रिसमा हजारौं सेना र निजामती कर्मचारीलाई मुद्दा नचलाई व्यापक छनौट प्रकृयामा लगिएको थियो। Timor-Leste मा अपराधमा संलग्नताको आधारमा ठुला तथा साना अपराधीको रुपमा वर्गीकरण गरी तल्लो तहका अर्थात साना अपराधीहरु (Perpetrator) लाई सामुदायिक मेलमिलाप (Community reconciliation) प्रक्रियामा सामेल गराई सामाजिक सेवामा लगाउने निर्णय गरिएको थियो।^[⁵³ ^]

सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने शिलशिलामा मुद्दा चलाउने पद्धतीबाट प्रत्यक्ष नभई अप्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ। न्यायका तीन वटा आयामहरु जो यस अघि नै व्याख्या गरिएको छ, तिनलाई प्राप्त गर्नको निमित्त अपराधीहरुमा उत्तरदायित्व वहन गराउनु पर्ने कुरा उच्च प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ। त्यसको सुनुवाई (Trials) सर्वसाधारण नागरिक सँगको अन्तरक्रियाको समेत आधारमा आधारित (Based on public consultation) भएर गरिनु पर्दछ। साथै, द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रको सक्षमता र नागरिकहरुको चाहना समेतको सन्तुलन मिलाई राष्ट्रले चाहेको उपयुक्त समयमा मानवअधिकारको दुरुपयोगका जिम्मेवार नायकहरुलाई न्यायको कठघरामा उभ्यानु पर्दछ। तर कतिपय अवस्थामा भने द्वन्द्वको अन्त भएपछि तत्कालै पनि र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्व अवसान भएको केही वर्षपछि मात्र मुद्दा चलाउने प्रकृयालाई अघि बढाउन सकिन्छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र पिछडिएका तथा अल्पसंख्यक वर्गको विरुद्धमा दमनचत्र चलाएका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई सवैभन्दा पहिले न्यायको कठघारामा उभ्याईनु पर्दछ। यदि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक मै संम्भावना रहेसम्म स्थानीय रुपमै उनीहरुमाथि न्यायिक कारवाही थाल्नु पर्दछ। जसबाट कम खर्चमा न्याय सम्पादन हुन जान्छ र नागरिकहरुमा न्यायप्रतिको विश्वासलाई बचाउंदै राष्ट्रिय खर्चको दुरुपयोग हुनबाट समेत जोगाउन सकिन्छ। यस अर्थमा घरेलु क्षेत्राधिकार भित्रै न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण बनाउनु पहिलो र महत्वपूर्ण काम हुन जान्छ।

अर्कोतिर यसप्रकारका मुद्दाहरुको निर्णय गर्ने स्थान, क्षेत्राधिकार र प्रयोगमा आउने कानूनहरु मूलरुपमा स्थानीय सक्षमतामा भर गर्दछन्। यदि स्थानीय न्यायिक क्षमता प्रभावकारी रहेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रयोगद्वारा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आईपर्दछ। संक्रमणकालीन न्यायका साहित्यहरु (Transitional justice literature) को अध्ययनको आधारमा भन्नुपर्दा कम्तिमा पनि निम्नलिखित पाँच प्रकारका अवस्थाहरुको उपलब्धता भएमा फौजदारी दायित्व सिर्जना गर्ने गरी स्थानीय देशमा कारवाही चलाउन सकिन्छ।^[⁵⁴ ^] जस्तैः

स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता (clear political commitment)
स्पष्ट रणनीति (clear strategy)
आवश्यक प्रविधिक क्षमता (necessary capacity and technical ability)
पीडितहरुप्रति विशेष सर्तकता (particular attention to victims)
सम्बद्ध कानून र सुनुवाई व्यबस्थापन योजना (relevant law and trial management schemes)

व्यवहारमा हेर्दा द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा खासगरीकन चार प्रकारका अभियोजनात्मक रणनीतिहरुलाई जोड दिएको पाइन्छ।

१. घरेलु अभियोजन (Domestic Trials)– यस अनतर्गत राज्यको न्यायपालिका (Regular Courts), सैनुक अदालत (Military Court) र प्रहरी प्रशासन (Police Administration) अन्तर्गत गरिने न्यायिक कार्यहरु पर्दछन्। कतिपय अवस्थामा फौजदारी कारवाई चलाउनु पर्ने देखिएमा सत्य निरोपण वा जाँचवुझ आयोगले सत्य तथ्यको आधारमा सिफारिस गर्न सक्छ अथवा मुलुकको कानून अनुसार सरकार आफैले पनि गर्न सक्दछ। त्यस्तो कानूनी कारवाई गर्न राष्ट्रहरुले स्थानीय अदालत वा विशेष अदालत खडा गर्न सक्छन्। यो एउटा सामान्य वा विशेष कानूनद्वारा स्थानीय रुपमै मुद्दा चलाउने प्रक्रिया हो। जस्तो कि, Sierra Leone को अनुभवलाई हेर्दा त्यहाँको आफ्नै घरेलु कानून लागू हुने गरी विशेष अदालत खडा गरिएको छ भने Bosnia & Herzegovina मा सन् २००५ देखि युद्ध अपराध अदालत (War crimes chamber) खडा गरिएको छ। यो च्याम्बर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र घरेलु कानूनको आधारमा स्थापना गरिएको हो।^[⁵⁵ ^]

2. वर्णशङ्कर ट्रिबुनल (Hybrid Tribunal):– दोस्रो रणनीति अनतर्गत मिश्रित अदालतको स्थापना गरिनु हो। जसले विशेष कानून अन्तर्गत काम गर्दछ। यसमा अन्र्ताष्ट्रिय विशेषज्ञ सहित राष्ट्रिय दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिन्छ। जस्तो Sierra Leone, Macedonia, East Timor, Kosovo, Bosnia & Cambodiaमा यस खालको अदालत स्थापना गरिएको छ।.^[⁵⁶ ^]

3. अस्थायी न्यायधीकरण(Ad hoc tribunal):– दोस्रो रणनीति अनतर्गत मिश्रित अदालतको स्थापना गरिनु हो। जसले विशेष तेस्रो रणनीति अन्तर्गगत अस्थायी अदालतको स्थापना गरिनु हो। जस्तो कि, पूर्वून अन्तर्गत काम गर्दछ। यसमा अन्र्ताष्ट्रिय विशेषज्ञ सहित राष्ट्रिय दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिन्छ। जस्तोः Yugoslavia को ICTY^[ ⁵⁷ ^] र Ruwanda को ICTR^[⁵⁸ ^] को सुरक्षापरिषदको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत स्थापना भएका हुन्।^[⁵⁹ ^] यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामुहिक चाहनाको उपज हो।

४. अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (International Criminal Court – ICC):- दण्डहीनताको अन्त्य गरी मानव अधिकारको रक्षा र मानवता सम्बन्धी कानूनको सर्वोपरितालाई सम्मान गर्दै विश्वमा शान्ति कायम राखी न्याय प्राप्तिको लागि न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना रोम विधान अन्तर्गत भएको हो।^[⁶⁰ ^] यस विधानले आमसंहार, मानवता विरूद्धको अपराध र युद्धअपराधमा सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको छ। यस अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारमा कटौती वा हस्तक्षेप गर्दैन, परिपुरकको रुपमा काम गर्दछ। तर राज्यले विधानमा परिभाषित गरेका गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा छानबीन, अभियोजन वा निर्णय गर्न अनिच्छित वा असमर्थ भएमा मात्र रोम विधानअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी कारवाही अगाडि बढाएको बिषयमा पक्ष राज्यले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न देखि लिएर प्रमाण संकलन र निर्णय कार्यान्वयन सम्म सहयोग गर्नु पर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ। यसर्थ रोम बिधानको मुख्य दुई पक्ष भनेको परिपूरकताको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा कानूनी सहायता नै हो।

२. सत्य आयोग (Truth Commissions):-

यस प्रकृतिका आयोगहरुलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (Truth and Reconciliation Commission-TRC) पनि भन्ने गरिन्छ। सामान्यतया सत्य आयोग भन्नाले कुनै पनि मुलुकमा विगतमा सेना, सरकारी सुरक्षाकर्मी वा शसस्त्र विद्रोहीव्दारा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानवीन गर्नको लागि गठन गरिने जांचबुझ आयोगलाई बुझाउंछ।^[⁶¹ ^] यस्ता आयोगहरुलाई ती उल्लंघनका घटनाको तथ्यहरु पत्ता लगाउने र त्यसमा उनीहरुको संपुर्ण वा आंशिक कुन रुपमा संलग्नता रहेको थियो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने अधिकार दिईएको हुन्छ। यो राज्यद्वारा स्थापित, अस्थायी प्रकृतिको गैरन्यायिक -Non-Judicial_ एवं अनुसन्धानात्मक संस्था हो। यसले विगतका मानवअधिकार तथा मानवीय कानून उल्लंघन सम्बन्धी घटनाहरुको छानवीन गर्नछ।^[⁶² ^] यो आधिकारिक, अस्थायि ,गैर न्यायिक तइ पत्ता लगाउने निकाय हो जसले वर्षौंसम्म भएका मानअधिकार तथा मानवीय कानुनको दुरुपयोगका तरिकाहरुको बारेमा गहिरएिर अनुसन्धान गर्दछ।^[⁶³ ^] सत्य आयोगको कार्यले कुनै पनि व्दन्व्दग्रस्त समाजलाई बुझ्न र विवादित वा अस्वीकृत इतिहासलाई स्वीकार्न तथा सो कार्यबाट आमनजरबाट प्रायः लुप्त पिडितहरुका आवाज र कथाहरुलाई सार्वजनिक रुपमा अगाडि ल्याउन सहयोग गर्न सक्छ भन्ने आशा गरिन्छ। सत्य आयोगले संस्थागत तथा नीतिगत सुधारहरुका लागि विशिष्ट सिफारिसहरु मर्फत भविष्यमा थप दुव्र्यवहारहरु हुन नदिने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

सत्य आयोगले आफ्नो जाँचबुझको क्रममा अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनुवाई, पीडित र साक्षीहरुको बयान आदि लिएर आफ्नो प्रतिवदेनमा सुझावहरु तयार गर्दछ। अन्य जाँचबुझ आयोगभन्दा सत्य आयोगले सबै प्रकारका गम्भीर अपराधहरुमा भएका कुनै निश्चित समयावधिभित्रका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको अभिलेख तयार गर्दछ। यसमा द्धन्द्ध शुरु भएदेखि शान्ति सम्झौतासम्मका घटनाहरु समेटिएका हुन्छन्। सत्य निरुपण आयोगले कहिल्यै पनि अभियोजन गर्ने कार्यालय प्रतिष्थापन गर्दैन। बरु यसले सत्य तथ्यको खोजीद्धारा मुद्दा चलाउने कार्यलाई सघाउ पुर्याइरहेको हुन्छ। एसिया,अप्रिका, युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न मुलुकहरु जस्तैः अर्जेन्टिना, चिले, दक्षिण अफ्रिका, पेरु, घाना, मोरक्को, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, पूर्वी टिमोर, सियरालियोन, लाइबेरिया आदि देशहरुमा बृहत स्तरमा भएका मानव अधिकार दुरुपयोग सम्बन्धी घटनाहरुको छानबिन गर्न सत्य आयोगहरु गठन भएका पाइन्छ। ति आयोगहरुको काममा सघाउन संयुक्त राष्ट् सघका संस्थाहरु सुरक्षा परिषद, ONCHR, UNDP, ले सत्य आयोगको स्थापना र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ।^[⁶⁴ ^] Priscilla B. Hayner ले सत्य आयोगका ४ वटा विशेषताहरु उल्लेख गरेका छन् । ^[⁶⁵ ^] पहिलो, यसले विगतलाई खोतल्दछ। दोस्रो, यसले कुनै एउटा निश्चित घटनाको मात्र नभएर इतिहासको कालखण्डको अपराधको बारेमा अनुसन्धान गर्दछ। तेस्रो, यो एउटा अस्थायी निकाय हो, जो सामान्यतया ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मको लागि गठन भई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि समाप्त हुन्छ। र, चौथो, यसलाई राज्यले कानून बमोजिम शक्ति र अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ।

संक्रमणकालको क्रममा आफ्नो उपयुक्त संरचना, अवयवहरु, अधिकार र कारबाहीका न्यूनतम मापदण्डहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरु भएका अदालतहरु जस्तो नभएर सत्य आयोग धेरै पक्षमा देशैपिच्छे मनासिब रुपले फरक हुने गर्दछ। यस्ता आयोगरु हालसम्म विश्वका ३० भन्दा बढी देशमा स्थापित भइसकेको पाईन्छ।^[⁶⁶ ^] संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरुको यस्ता निकायहरुको स्थापना र सञ्चालनमा सहयोग गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राष्ट्रहरुको राजनीतिक अवस्था अनुसार यसको अधिकारक्षेत्र पनि फरक फरक तरिकाबाट निश्चित गरिएको पाइन्छ। कहिं पनि खास प्रकारको र एउटै मोडल छैन। समग्रतामा यसले मुलतः गम्भीर अपराध र मानवीय कानून तथा मानव अधिकार कानूनको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरु हेर्छ, पीडित केन्द्रित हुन्छ र, दीगो शान्ति, न्याय र मेलमिलाप यसका प्रमुख उद्देश्य रहन्छन्। सत्य आयोग आजको युगमा संक्रमणकालीन न्यायको पर्याय जस्तो भईसकेको छ।

पछिल्ला अनुभवहरुबाट सिद्ध भएको छ कि, सत्य आयोगहरु सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने परिप्रेक्षमा बढी व्यवहारिक उपागमको रुपमा परिचित र प्रमाणित हुँदै आएको छन्। दक्षिण अफ्रिका तथा Sierra Leone को उदाहरण हेर्दा, सत्य आयोगले द्वन्द्वको मूलभूत कारण (Underlying Structural Causes) के रहेछ त भन्ने कुरा पत्ता लगाई उपचारको उपयुक्त सिफारिसहरु गरेको पाईन्छ। तसर्थ सत्य आयोगलाई द्वन्द्वका कारणहरु, उपचारको प्रभावकारी सिफारिस र ती कुराहरु प्राप्त गर्न साधन र स्रोत समेतको वृहत अधिकार दिएर मात्र युद्धकालमा छिपाइएका सत्यहरु अगाडि ल्याउन सकिन्छ। तसर्थ पछिल्लो समयमा सत्य आयोग (TRCs) लाई बृहत क्षेत्राधिकार (Mandate) दिईनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ।

अर्को कुरा, युद्धबाट क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा विकसित गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको हुन्छ। सत्य आयोगले तत् सम्बन्धमा पनि सिफारिसहरु गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। राज्यबाट ती सिफारिसहरु लागु गराउने प्रतिवद्धता देखाईनु पर्दछ। शुरुआत देखि नै सत्य आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण र अनुगमन हुनुपर्छ। सत्य आयोगले पिडितहरुको सत्य जान्न पाउने अधिकार (Right to Know) लाई सम्मान गर्दछ। मानव अधिकारको दुरुपयोग गर्नेहरु को थिए भन्ने कुरा र युद्धकालमा वेपत्ता पारिएकाका आफन्तहरुको बारेमा सत्य तथ्य जान्न पाउने उनीहरुको (बाँच्नेहरुको) अधिकारको कुरा हो। सत्य जान्न पाउने अधिकारलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले संरक्षित गरेको छ।^[⁶⁷ ^] सत्य आयोगलाई निर्वाधरुपमा विगतमा घटेका अत्याचारपूर्ण घटनाहरु, मानव अधिकारको दुरुपयोग, युद्ध अपराध, आमहत्या र मानवता विरुद्ध अपराधहरुको छानवीन गर्ने अधिकार दिईनु पर्दछ। तर विभिन्न मुलुकको प्रचलनबाट सत्य आयोगको क्षेत्राधिकार कहीँ विस्तृत र कहीँ सिमित प्रकारले तोकीदिएको पाईन्छ। किनभने कतिपय मुलकले विगतलाई पुनः नखोतली विगततर्फ फर्केर नहेर्ने मनसायबाट ती भयावह दिनहरुलाई विर्सिएर नयाँ ढंगमा अघि बढ्न रुचाएका हुन्छन् भने कतिपय देशले दोषीहरुमाथि कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन अग्रसर भएको मात्र होईन, विगतका सत्य तथ्यहरु बाहिर ल्याउनकै लागि सत्य आयोग जस्ता संयन्त्र बनाई अघि बढेको पाईन्छ। यस क्रममा नयाँ सरकारको रणनीति तथा योजनाहरु पुरानो सत्ताका दमन विरुद्ध केन्द्रित गरिएको हुन्छ र उसले नागरिकको अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने युगको रुपमा वर्तमानलाई अघि बढाउन चाहन्छ।

सत्य आयोगको मूलभूत उद्देश्यहरु भनेका^[⁶⁸ ^] राष्ट्रको जीवनमा विगतमा भएका घटनाहरुको यकिन अभिलेख स्थापित गर्ने, मौनताको मुख खुलाउने र विवादास्पद तथा पिडादायी विगतलाई ईतिहासमा सिमित राखी पुनः उजागर हुनबाट रोक्ने नै हुन्। यसबाट पिडितहरुले सत्य के हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छन्। केही नयाँ सत्यहरु पिडितले आयोग समक्ष आफ्नो बयान गर्दा अझ बढी थाहा पाउने मौका पाउँछन्।

सिमित स्रोत र समयमा ठूलो संख्यामा पिडित तथा पिडकहरुको बयान लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस स्थितिमा सत्य के हो भन्ने पत्ता लगाउन झनै कठिन हुन्छ। सानो संख्याका मुद्दाहरुमा मात्र आयोगले गहिरिएर अनुसन्धान गर्न सक्तछ। तर दमनकारी घटनाको मात्राको आधारमा हजारौं वयानहरु पनि लेखवद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ। घटनाका साक्षीहरुले व्यक्त गरेका लिखित वकपत्रलाई तथ्याङ्कको समेत आधरमा विश्लेषण गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने हुँदा दुर्भाग्यवस कतिपय मुद्दाहरुमा गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गर्न सकिएको हुँदैन।

यसरी द्वन्द्वोपरान्तका मुलुकहरुमा विगतमा भएका मानव अधिकार हनन सम्बन्धी घटनाहरुको सत्यता पत्ता लगाउन, त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा उत्तरदायित्व वहन गराउन, प्रमाणहरुको संरक्षण गर्न, दोषीहरु को हुन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन र हानीपूरण तथा संस्थागत सुधार सम्बन्धी आवश्यक पर्ने सुझावहरु दिनको लागि उपयोगी संयन्त्रको रुपमा सत्य आयोगलाई लिन सकिन्छ। त्यसले पिडितहरुलाई त्यस्तो सार्वजनिक मञ्च उपलब्ध गराउँदछ जहाँ उनीहरुले आफ्ना नीजि भोगाईका वृत्तान्तहरु राष्ट्र समक्ष सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गर्न पाउँदछन्। त्यस अवसरको उपयोग गर्दै विगतका क्षतविक्षत ईतिहासबाट पाठ सिकेर कसरी नयाँ ढँगमा अघि बढ्ने भन्ने शिक्षा लिनको लागि पनि यसले अभिप्रेरित गर्दछ।

त्यसैगरी तानाशाही शासनबाट भए गरेका हिंसात्मक कार्य र शसस्त्रद्वन्द्वको कारण तथा परिणामहरुको बारेमा TRC ले व्यापक अध्ययन गर्न सक्तछ। अझै प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा राज्य निर्देशित (State Sponsoring) हिंसात्मक कार्यहरुलाई केन्द्रविन्दु बनाएर TRC ले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको हुन्छ। जस्तै Chad मा राज्यले गरेका उल्लंघनहरु, Peru मा गैर राज्य स्तरबाट भएका कार्यहरु, Timor-Leste मा पूर्व शासकबाट शक्तिको आडमा भएका दुव्र्यवहारहरुको जाँचबुझ TRC ले गरेको थियो। मौलिक रुपमा हेर्दा TRC को घरेलु चरित्र (On-site character) हुन्छ तापनि यदाकदा बहिक्र्षेत्रीय अधिकार पनि अपवादको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। TRC मूलतः पीडितमुखी (Victim centered) निकाय भएकोले यसको अधिकांश समय र ध्यान पिडितको अनुभव, दृष्टिकोण, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दछ। तर यसको मतलब यो होइन कि यसले साक्षी र दोषीहरु (Witnesses & Perpetrators) लाई नजरअन्दाज गरेको हुन्छ। यो एक स्वतन्त्र जाँचबुझ एवं सत्य तथ्य पत्ता लगाउने निकाय भएतापनि स्थायी प्रकृतिको नभएर तदर्थ (Ad hoc) चरित्रको हुन्छ, र स्वायत्त प्रकृतिको हुन्छ। यस अर्थमा TRC लाई छोटकरीमा तदर्थ, स्वायत्त र पिडितमुखी जाँचबुझ आयोग (Ad hoc, autonomous and victim centered commission of inquiry) भन्न सकिन्छ जुन कि राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त र आधिकारिक एवं शक्ति सम्पन्न हुन्छ।

३. हानीपूरण (Reparation):

हानीपूरण सम्बन्धी प्रयासहरु सत्य आयोगको सिफारिसको आधारमा वा अन्य स्वतन्त्र स्वीकृत कार्यक्रमको आधारमा तय गरिएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सत्य आयोगलाई नै द्धन्द्धको समयमा भएका क्षतिहरुको आँकलन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको पाइन्छ। यसप्रकारको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कुराहरुको प्रकृति र प्रकार राष्ट्को आफ्नै विशेष वस्तुगत परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणको लागि चिलेको मोडललाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ पीडितका मारिएका परिवारजनहरु र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको हकमा मात्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको थियो। त्यस्तो क्षतिपूर्ति पीडितका परिवारलाई नगदको रुपमा, स्वास्थ्य उपचारको रुपमा र उनीहरुका सन्ततीलाई दिइनुपर्ने शिक्षाको रुपमा उपलब्ध गराइएको थियो।^[⁶⁹ ^] साथै पदमा पुनर्स्थापना, पेन्सन सुविधा र अन्य सांकेतिक हानिपूरण सम्बन्धी उपायहरु पनि अपनाइएको थियो।^[⁷⁰ ^] कतिपय देशमा पीडितका सम्झनाहरु झल्किने खालका सांकेतिक हानीपूरण सम्बन्धी उपायहरु पनि अपनाइएको पाइन्छ। दिनुपर्ने यस अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका समावेशी खालका र क्षतिपूर्ति लगायतका भरीपूरण जस्ता कार्यहरु समेटिएको हुन्छ। यसमा पिडितहरुलाई शिक्षा, रोजगारी, लगानी जस्ता क्षेत्रमा सहज पहुँचको अवसरहरु उवलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिन्छ। यद्यपी निश्चित वर्ग, समुदायको निम्ति कुनै कोटा या आरक्षणका पनि केही आफ्ना कमजोरी रहँदा रहँदै पनि केही समय सम्म पुरानो समाजको असमान सामाजिक बनावट (Structural inequality) को कारणबाट विकसित भएको ठूलो खाडललाई छिटो पूर्ति गर्नको लागि कोटा या आरक्षण प्रणाली पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ।

वास्तवमा, वृहत रुपमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको निम्ति राज्यले त्यसका जिम्मेवार तथा दोषीहरु (Perpetrators) को विरुद्धमा कानूनी कारवाही गर्नको निम्ति मात्र दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने एकातिर छ भने अर्को तर्फ द्वन्द्वबाट पिडित समुदायहरुको निम्ति हानीपूरण (Reparations) सम्बन्धी कार्यक्रमहरु समेत प्रभावकारी रुपमा चलाउनु पर्ने राज्यको थप दायित्व पनि रहेको छ। पिडितहरुको निम्ति हानीपूरण सम्बन्धी कार्यक्रम सत्य आयोग जस्ता तथ्य उजागर गर्ने निकायको लागि ठोस सिफारिस तयार गर्न प्रभावकारी एवं छरिता (Effective and expeditious) र पूरक योगदानको रुपमा रहेको हुन्छ। त्यसको लागि ठोस उपचारहरु, मेलमिलाप प्रकृयालाई जोड, पिडितहरुको भावनाको कदर गर्नको लागि संवैधानिक उपायहरु जस्तै सार्वजनिक क्षमायाचना गर्ने, स्मृती स्तम्भहरु निर्माण गर्ने, स्मरण सभाहरु आयोजना गर्ने, मृतकहरुलाई शहिद घोषणा गर्ने र बाँचेकाहरुलाई सम्मान गर्ने इत्यादि कार्यहरु गर्न सकिन्छ। साथसाथै संपत्ति सम्बन्धी अधिकारको पुनर्वहाली, गुमेको धन, सम्पत्ति, घर, जमीन उपलब्ध गराएर वा ती क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर पनि द्वन्द्वोपरान्त न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ।^[⁷¹ ^]

संक्रमणकालीन न्यायपद्धतिमा हानीपूरण सम्बन्धी प्रक्रिया सबैभन्दा कम विवादास्पद र उपयुक्त व्यवस्था मानिन्छ। यो एउटा समष्टिगत पद्धति हो जसभित्र परिपुरण (Restitution), क्षतिपूर्ति (Compensation), पुनःस्थापना (Rehabilitation), सन्तुष्टि (Satisfaction) र युद्धको समाप्ति (Guarantee of non-repetition) पर्दछन्। व्यक्तिगत तवरमा भन्नुपर्दा, हानीपूरणको मुख्य उद्देश्य पुरानै अवस्थामा फर्काउनु अर्थात् “Status quo ante” हो। यदि त्यस्तो अवस्थामा ल्याउने सम्भावना देखिँदैन भने क्षतिको अनुपातमा क्षतिपूर्ति भराईदिनु नै हो। सामाजिक स्तरको कुरा गर्दा, खासगरी गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा हानीपूरण सम्बन्धी पद्धतिले विस्तृत उद्देश्य लिएको हुन्छ। जस्तैः बिग्रको सामाजिक सद्भावलाई पुनःस्थापना गर्नु, एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु र सामाजिक पुनर्संरचना तथा मेलमिलापलाई बढावा दिनु।

हानीपूरणको सम्बन्धमा मूलतः दुई प्रकारका तत्वहरु महत्वपूर्ण मानिन्छन्। पहिलो, राज्यद्धारा हुन गएको वैयक्तिक क्षति र पिडितको पिडालाई भरणपूरण गर्नको निम्ति पहिलो कर्तव्य राज्यको नै मानिन्छ। त्यस्तै दोस्रो, कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्धारा हुन गएको गलत कार्यको निम्ति त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था नै जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ। यहाँनेर राज्यले तबमात्र त्यस्ता घटनाको हानीपूरण निम्ति चासो देखाउँछ, जब कुनै व्यक्ति वा संस्था उत्तरदायित्व बहन गर्न अनिच्छुक वा असक्षम रहेका देखिन्छन् अथवा त्यसको वास्तविक अपराधी पत्ता लाग्न सकिरहेको हुँदैन। हानिपूरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त एवम निर्देशनहरु (UN Basic Principles & Guidelines) ले हानिपूरणको सम्बन्धमा पर्याप्त, प्रभावकारी र तत्काल न्याय प्राप्त हुने गरी उल्लंघनको गम्भीरता र भएको क्षतिको आधारमा कार्य गरिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस अन्तर्गत निम्न कुराहरु समेटिएको पाइन्छः

१. परिपुरण (Restitution):- यसमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, मानवअधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र पहिचान, पारिवारिक जीवन, नागरिकता, आफ्नो जन्मस्थानमा फर्कन पाउने अधिकार, रोजगारीको पुनःस्थापना र सम्पत्ति फिर्ता जस्ता कुराहरु पर्दछन्।

२. क्षतिपुर्ति (Compensation):‍ यस अन्तर्गत सामान्य क्षतिपूर्ति (nominal damage), मौद्रिक क्षतिपूर्ति (pecuniary damage), नैतिक क्षतिपुर्ति (moral damage) तथा दण्डात्मक क्षतिपुर्ति (punitive damage) जस्ता कुराहरु पर्दछन्। साथै यसमा भौतिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी, गुमाइएका आयस्रोत र अवसरहरु, नैतिकतामा भएको क्षति, कानूनी एवं विशेषज्ञद्धारा सहायता लिँदा र तिनको कानूनी उपचार गर्दा लागेको खर्चहरु भराउने कुराहरु समेत समेटिएको पाईन्छ।

३. पुनःस्थापना (Rehabilitation) :– पुनःस्थापना भन्नाले पीडितको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको पुनर्स्थापना भन्ने बुझिन्छ। यसका लागि शारीरिक तथा मानसिक हेरविचार तथा दीर्घकालीन रूपमा कानूनी तथा मानसिक सेवाको आवश्यकता पर्दछ। अतः यस अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी लागेको खर्च र कानूनी तथा सामाजिक सेवा प्राप्त गर्दा वा पुनःस्थापित हुँदा एवं आफ्नो पूर्व आर्थिक जीवन प्राप्त गर्नको निम्ति लाग्ने भरपूरणहरु पर्दछन्।

४. सन्तुष्टि (Satisfaction) :-यस अन्तर्गत हिंसाको अन्त्य, सत्यको उद्घाटन, बेपत्ताको खोजी, अपहरित र मारिएका नाबालकहरु समेतको स्थिति सार्वजनिक, मृतकको सामाजिक संस्कार र पहिचान, मानव गरिमाको पुनःस्थापना, पिडितको अधिकार संरक्षण, सार्वजनिक क्षमायाचना, अपराधीलाई न्यायिक एवं प्रशासनिक दण्ड, मृतकप्रतिको संवेदना र सम्मान, स्मृति झल्काउने कार्यहरु जस्तै स्मारक निर्माण, स्मृती सभा र शैक्षिक अवसरहरुको उपलव्धता जस्ता कुराहरु पर्दछन्।

५. नदोहोरिने प्रतिवद्धता (Guarantee of non-repetition):– नदोहोरिने प्रतिवद्धता निरोधात्मक प्रकृतिको हुन्छ। यसभित्र सैनिक तथा अन्य सुरक्षा निकायमा नागरिकहरुको प्रभावकारी नियन्त्रण, कानूनको शासन, स्वच्छ तथा निष्पक्ष नागरिक तथा सैनिक प्रक्रिया, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारवादी र अन्य पेशाकर्मीहरुको संरक्षण, मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनसम्बन्धी शिक्षामा जोड, निजामती तथा कानून लागू गर्ने अधिकारीहरुको आचारसंहिता र नैतिकतामाथि जोड, द्धन्द्ध व्यवस्थापन र मानवअधिकार कानूनको सुधार सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पर्दछन्।

यसप्रकार जहिले पनि भरिपूरण प्रक्रियामा त्यसको योजना, आर्थिक स्रोत र कार्यान्वयन पक्ष प्राथमिक रुपमा उठ्ने गर्दछ। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय वा मात्र राष्ट्रिय सरोकारको विषय के हो भन्ने सवाल पनि उठी नै रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई नितान्त घरेलु मामला मानेको छ। तर द्धन्द्धोत्तर राज्यको कमजोर आर्थिक क्षमताले गर्दा यस्तो उद्देश्य सो राष्ट्र एक्लैले पूरा गर्न सक्ने देखिदैन। तसर्थ, यसलाई शान्तिप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रहरुको संयुक्त जिम्मेवारीको रुपमा लिई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई क्षतिग्रस्त राष्ट्रको पुनर्संरचनामा संलग्न गराउन राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ। तर बाह्य जगतबाट आर्थिक सहयोग मात्र प्राप्त गर्न सकिने विकल्पलाई खुल्ला राखी अरु कुराहरु राष्ट्र आफैले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्दछ।

४. मेलमिलाप (Reconciliation) :-

मेलमिलाप पद्धती संक्रमणकालीन न्यायको अर्को महत्वपूर्ण एउटा उपागम हो। मेलमिलाप प्रक्रिया प्रायशः जटिल, द्धिविधाग्रस्त, बढी विषयगत र अमूर्त रुपमा अवस्था अनुसार अगाडि आउने हुँदा यसलाई त्यति सहज र सजिलो प्रक्रिया मानिँदैन। द्धन्द्धमा मुछिएका जुनसुकै पक्षहरु आफ्नो पक्षमा सजिलो पर्ने गरी विषयवस्तुको व्याख्या गर्न पछि पर्दैनन्। कहिलेकाहीँ त मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाका दोषीहरुलाई ढाकछोप गर्ने र राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिनेगरी समेत यस प्रक्रियालाई प्रयोग गर्न चाहनेहरु पनि हुन्छन्।

सामान्य अर्थमा मेलमिलाप भन्नाले त्यस्तो सामाजिक प्रक्रिया हो, जसमा विगतका पिडाहरुको स्वीकारोक्तिद्धारा पिडक र पीडितले पारस्परिक सद्भावको आधारमा इतिहासलाई बिर्सने कोसिस गर्दछन्। यसमा विध्वंसात्मक विचार र व्यवहारलाई सिर्जनात्मक सम्बन्धमा परिणत गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्य लिइएको हुन्छ। मेलमिलाप प्रक्रियामा न्याय, मान्यता र मुक्ति जस्ता तत्वहरु समावेश रहेका हुन्छन्। सबै पीडितहरुलाई विगतका पीडाहरु विर्सनको लागि उत्प्रेरित गर्दै कसरी बाँचेकाहरुको भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएको हुन्छ। विगतका घटनाले उत्पन्न गरेका घृणाहरुलाई परित्याग गरी मानिसहरुको असल सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने प्रयत्न यसमा गरिएको हुन्छ।^[⁷² ^] IDEA ले गरेको परिभाषाअनुसार मेलमिलाप भन्नाले त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसबाट विभाजित रुपमा रहेको विगतका समाजलाई संगसंगै अघि बढ्ने समाजको रुपमा पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ।(It is a process through which a society moves from a divided passed to a shared future).^[⁷³ ^] तर यो अन्यन्तै कठिन कार्य हो, Robert F. Drinan ले द्धन्द्धपछिको समाजमा मेलमिलाप स्थापना गर्ने सामाजिक प्रयत्नको कठिनाई बारेमा सुन्दर ढंगले प्रश्न उठाएका छन् उनी भन्छन् मेलमिलाप भन्ने शब्दले एउटा शान्तिपूर्ण र तार्किक प्रस्तावना अगाडि सार्दछ। तर तिमीले कसरी त्यस्तो इतिहासलाई मेलमिलापमा बदल्न सक्छौ., जहाँ तिमीलाई थाहा छ कि प्रत्येक व्यक्ति ठगिएका छन्, हारेका छन् र अमानवीयताको शिकार भएका छन्। तिमीबाट चोरिएका मानव अधिकारलाई कसरी पुनस्र्थापित गर्न सक्छौ? (The term “Reconciliation” sounds peaceful and reasonable, but how do you reconcile a history in which you and everyone you know have been cheated, defeated and dehumanized? What do you do to obtain the human rights stolen from you?^[⁷⁴ ^] यी प्रश्नहरु यथार्थ हुन् तापनि दक्षिण अफ्रिकी उदाहरण हेर्दा मेलमिलाप पद्धतिबाट पनि समाजमा शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ।^[⁷⁵ ^]

यसप्रकारको पद्धतिमा बदलाको भावनाको साथै क्षमादान, प्रायश्चित्त, भत्केको सम्बन्धमा सुधार जस्ता कुराहरु उठ्दछन्। सामाजिक सद्भाव, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, विगतको घटनाहरुको मान्यता, दिगो लोकतन्त्रको निर्माण, मानवअधिकारको प्रबद्र्धन, संस्थाहरुका बीच विश्वासको स्थापना र सामूहिक भविष्यको खोजी जस्ता आधारभूत तत्वहरु मेलमिलाप पद्धतिमा समावेश गरिएको हुन्छ।

यो पद्धतिमा व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्ति व्यक्ति बीच, समूह र समुदाय बीच र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत छलफल गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउँदछ। व्यक्तिगत र सामाजिक स्तरमा क्षमादान र भावनात्मक मेलमिलापको कुराले प्राथमिकता पाउँदछ भने राष्ट्रिय स्तरमा लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको गति साथसाथै अघि बढाइनुपर्दछ भन्ने कुराले महत्व राख्दछ। यो एउटा विस्तारै विस्तारै अघि बढ्दै समाजको शान्ति प्रतिको प्रतिबद्धता र उद्देश्यसम्म पुग्ने लामो एवम क्रमिक प्रक्रिया हो। कहिलेकाहीं यसमा संलग्न पक्षहरु असाध्यै थकित र निराशावादी पनि हुन सक्ने खतरा रहन्छ।

यस पद्धतिका विभिन्न आयामहरु छन्। जसमा धार्मिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक र मनोवैज्ञानिक आयामहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। समाजमा मेलमिलाप स्थापना गर्नको लागि यी ६ वटा आयामहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा समाजमा चलिरहेका परम्परागत न्याय पद्धतिलाई मेलमिलाप पद्धतिमा संयोजन गरी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको वातावरण सिर्जन गर्ने प्रयासहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ।

यस खालको पद्धतिका प्रभावकारी उपचारारात्मक व्यवस्था यिनै हुन् भन्ने सम्बन्धमा कुनै एकरुपता र समस्या समाधानको एउटै मात्र सही बाटो यही नै हो भन्ने छैन। विभिन्न मुलुकले आ आफ्नो सामाजिक परिवेश अनुसार मेलमिलापको बाटो तय गरेको पाइन्छ। जस्तो कि एसिया, युरोप, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका द्धन्द्धग्रस्त मुलुकहरुमा सत्य आयोग(TRC) अन्तर्गत नै यसप्रकारको मेलमिलापलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिएको पाइन्छ। तर मेलमिलाप पद्धतीमा स्वदेशीय परम्परगत विधिलाई समावेस गरी स्थानीय पिडित नागरिकहरुको मन जित्ने कोशिस गरिन्छ। रुवाण्डामा Gacaca Court, र उत्तरी युगाण्डाको Acholi Region मा Egg stepping ceremony र पुर्वी टिमोरको परम्परागत पद्धति निकै प्रभावकारी रहेको थियो। ती देशमा विभिन्न UN Agency हरु जस्तै सुरक्षा परिषद् OHCHR र UNDP समेत संलग्न भई संक्रमणकालीन न्यायपद्धतिलाई बढावा दिएको पाइन्छ। खासगरीकन द्वन्द्व समाधान गर्न माथिल्लो स्तरमा राजनैतिक सहमति (top-down political settlement) कायम भैसकेपछि सामाजिक मेलमिलापका लागि एक छुट्टै अधीनस्थ प्रक्रिया (bottom-up process) को शुरुवात पनि सँगसँगै हुनुपर्दछ। यसप्रकार ठोस मेलमिलाप हासिल गर्न माथिल्लोस्तरमा हुने द्वन्द्वरतपक्षहरु बीचको कानूनी र राजनैतिक सहमतिका अतिरिक्त एक सहयोगी शैक्षिक र सामाजिक–मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया (complementary socio-psychological process) आवश्यक पर्ने हुन्छ। राष्ट्रहरुले आफ्नो परिवेश अनुसार यो पद्धती लागु गर्न सक्तछन्।

मेलमिलापको माध्यमबाट व्यक्तिमात्र नभएर राष्ट्रले नै एउटै शान्ति प्राप्त गर्ने अवसर पाउँदछ। विगतका ज्यादतीहरुको सही सत्य इतिहास समाजमा आउने हुँदा किन र कसरी त्यस्ता डरलाग्दा घटनाहरु भए भन्ने बारेमा राष्ट्रले इमान्दारितापूर्वक छलफल र बहस गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ। यसबाट समुदायहरुले विनम्रतापूर्वक विगतलाई ग्रहण गर्ने र आपसी शंका, अविश्वास र विभाजनहरुबाट मुक्त भएर सुखद भविष्यको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसर उपलब्ध हुन जान्छ।^[⁷⁶ ^]

5. संस्थागत सुधार (Institutional Reforms) :-

वास्तवमा न्यायको अवधारणा ( The Concept of Justice) कानूनको शासन (The Rule of Law) तथा संक्रमणकालीन न्याय (Transitional Justice) भनेका एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित अवधारणहरु हुन्। संस्थागत सुधारको माध्यमबाट यीनको सवलीकरण गरिनु पर्दछ। संक्र्रमणकालीन राज्यमा संस्थागत सुधार कार्यक्रम लागू गरिनुको मुख्य उद्देश्य, कानूनी शासन, मानवअधिकार, अशल शासन र न्यायपूर्ण व्यवस्थाको पुनर्बहाली गराउनु हो। यसअन्तर्गत प्रहरी सेवामा सुधार, अपराध नियन्त्रण, कानूनी शासनको स्थापना, न्यायपालिकाको सुधार, कानूनी शिक्षाको विस्तार, जेल सुधार, अभियोजनात्मक दक्षता अभिबृद्धि, पिडितको संरक्षण तथा सहयोग, नागरिक समाजको सहयोग, नागरिकता र परिचयात्मक पद्धतिको नियमन एवं साम्पत्तिक विवादहरुको समाधान जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु समेटिएको हुन्छ।

विगतको अत्याचार र क्षतविक्षत भएको शासकीय प्रणालीलाई सच्याउनको निम्ति संस्थागत एवं कानूनी शासनको सुधार गर्ने रणनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यसको प्रकृयागत पद्दती भनेको सबै प्रकारका असमान कानून र कार्यविधिहरु खारेज गर्नु पनि हो। साथै नयाँ कानून र कार्यविधिहरु बढी भन्दा बढी समावेशी पूर्ण र स्वच्छ एवं समानताको दृष्टिकोणबाट निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ।

यस चरणमा न्यायपालिका र सुरक्षा निकाय मध्ये प्रहरी तर्फ विशेष रुपमा सुधारहरु केन्द्रित रहनु पर्दछ। जसले गर्दा द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने सहमतीमा पुगेका शक्तिहरुले गरेका प्रतिवद्धताहरु लागू गर्न सहज वातावरण तयार हुन सक्तछ। यसको निम्ति अनुगमन सम्बन्धी सक्रिय संयन्त्र निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ। र, वृहत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यसँग मेल नखाने कार्यप्रति जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई समेत उत्तरदायी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अल्पसंख्यक र पिछडा समुदाय, महिला, वालवालिका, कैदी, थुनुवाहरु, शरणार्थी र अझ त्यस्तै सम्वेदनशील एवम सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका वर्गहरुको संवेदनशीलतालाई जुनसुकै द्वन्द्वमा पनि र युद्धोपरान्त अवस्थामा समेत प्राथमिकतामा राखेर हेरिनु आवश्यक छ। यस स्थितिमा कानूनको शासनको सिघ्रातिशिघ्र पुनर्स्थापना हुनु पर्दछ भन्ने लाग्दछ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि “In matters of Justice and rule of law, an ounce of prevention is worth significant more than a pound of cure.”

न्याय, कानूनको शासन र संक्रमणकालीन न्याय जस्ता अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पूर्ण समर्थन रहेको हुन्छ। ती अवधारणाहरु मानव अधिकारको अभिवृद्धि गर्ने, नागरिकलाई त्रास र चाहनाबाट संरक्षण दिने, सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरु सम्बोधन गर्ने, आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, उत्तरदायी सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्ने जस्ता प्रयासहरुको निम्ति अत्यावश्यक विषयहरु हुन्। पछिल्लो समयमा कानूनको शासन कुनै पनि संस्थाको लक्ष्य प्राप्त गर्ने केन्द्रविन्दु अर्थात मुटु नै हो भन्ने अवधारणाको विकास भएको छ। यसले त्यस्तो शासकीय सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ, जहाँ सबै व्यक्तिहरु, संस्थाहरु, निकायहरु (प्राईभेट वा पब्लिक दुवै) स्वयं सरकार समेत कानून प्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ। ती रणनीतिहरु स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मूल्य, मान्यता र मापदण्ड अनुकूल बनाईएको हुनु पर्दछ।^[⁷⁷ ^] न्याय, कानूनको शासन र संक्रमणकालीन न्याय जस्ता अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पूर्ण समर्थन रहेको हुन्छ। ती अवधारणाहरु मानव अधिकारको अभिवृद्धि गर्ने, नागरिकलाई त्रास र चाहनाबाट संरक्षण दिने, सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरु सम्बोधन गर्ने, आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, उत्तरदायी सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्ने जस्ता प्रयासहरुको निम्ति अत्यावश्यक विषयहरु हुन्। पछिल्लो समयमा कानूनको शासन कुनै पनि संस्थाको लक्ष्य प्राप्त गर्ने केन्द्रविन्दु अर्थात मुटु नै हो भन्ने अवधारणाको विकास भएको छ। यसले त्यस्तो शासकीय सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ, जहाँ सबै व्यक्तिहरु, संस्थाहरु, निकायहरु (प्राईभेट वा पब्लिक दुवै) स्वयं सरकार समेत कानून प्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ। ती रणनीतिहरु स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मूल्य, मान्यता र मापदण्ड अनुकूल बनाईएको हुनु पर्दछ। (Notion) समाजम विगत दिनमा भएको ठूलो स्तरका मानव अधिकार दुरुपयोग सम्बन्धी घटनाहरुको छानवीनद्वारा त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई उत्तरदायित्व वहन गर्न लगाउन, पिडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र त्यसमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने सामाजिक प्रयासलाई सफल तुल्याउने नै हो। यस अन्तर्गत न्यायिक तथा गैर न्यायिक दुवै प्रकारको पद्दति (Mechanism) अपनाउन सकिन्छ र विविध मुद्दा चलाउने, हानीपूरण, सत्यको उगद्घाटन, संस्थागत सुधार, पदमा नियुक्त हुन रोक तथा बर्खासी वा दुवैको संयोजन^[⁷⁸ ^] जस्ता तरिकाहरु यस भित्र पर्न आउँदछन्।

द्वन्द्वोपरान्त मुलुकमा पुनः निर्माणको चरणमा गरिने कार्यहरुमध्ये सुरक्षा क्षेत्रको सुधार (Securing sector Reform(SSR)) पनि प्रमुख मुद्दाको रुपमा रहेको हुन्छ। किनभने द्वन्द्वकालमा राज्यको सुरक्षा निकायबाट बल प्रयोग गर्दा मानव अधिकारको दुरुपयोग भएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको उल्लंघन सुरक्षा क्षेत्रबाट भएको हुन सक्तछ। तसर्थ नयाँ प्रणाली स्थापना गर्दा तालिम प्राप्त लोकतान्त्रिक र सबैले मान्यता दिन सक्ने खालको सुरक्षा शक्ति (Security forces) को आवश्यकता पर्दछ। जब सुरक्षा निकायमा नयाँ नियुक्तिहरु गरिन्छ, त्यहाँ अवसरबाट बञ्चित र पिछडिएका जाति, वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुलाई समावेश गरिनु पर्दछ। जसबाट सामाजिक तथा आर्थिक असमानताहरु घटाउँदै लैजाने वृहत राष्ट्रिय उद्देश्यको परिपूर्ति हुँदै जानेछ।

६. परीक्षण, शुद्धिकरण तथा छटनी (Vetting, Lustration or Purges):- सामान्यतया परीक्षण (Vetting) भन्नाले सार्वजनिक पदमा रहनको लागि व्यक्तिको निष्ठा र उपयुक्तता छ वा छैन भन्ने कुरालाई जनाउँछ। व्यक्तिको मानवअधिकारप्रतिको निष्ठा र व्यवसायिक आचरण एवं आर्थिक नियमितता सम्बन्धी दृष्टिकोणले उसको पदमा रहन सक्ने या नसक्ने स्तर निर्धारण गर्दछ। द्वन्द्वबाट बाहिर आएको समाजमा पद र अधिकारको गम्भीर दुरुपयोग गर्नेहरुलाई नागरिक समाजको आस्था र विश्वास गुमिसकेको हुन्छ। खासगरी सुरक्षा, प्रशासन र न्याय क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुले द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन शासन सत्ताको पक्षमा र जनताको विरुद्धमा लागेको पाइएमा परीक्षण पद्धतिद्वारा उनीहरुलाई पदबाट हटाउन सकिन्छ।

यस प्रक्रिया अन्तर्गत विगतको शासनकालमा अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरी मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई बढावा दिने, राज्य नियन्त्रित निकायहरु जस्तैः प्रहरी, कारागार, सेना, न्यायपालिका र राज्य प्रशासनका अन्य अंगहरुमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको संलग्नताको मात्राअनुसार छटनी गरी पदबाट हटाउने, प्रायश्चित्त गर्न मौका दिने र महत्वपूर्ण पदहरुमा पुनः नियुक्ति हुनबाट बञ्चित गर्ने जस्ता कार्यहरु पर्दछन्। तर बहुतै होशियारीपूर्वक निष्पक्ष रुपमा त्यस्ता संभावित दोषीहरु (Alleged perpetrator) लाई परिक्षण पद्धती (Vetting process) को माध्यमबाट किनारा लगाउन सकिन्छ। खासगरी पूर्वी यूरोपका चेकोस्लोभाकिया, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो तथा एशियाको पूर्वी टिमोर र ल्याटिन अमेरिकाका लाइबेरिया र हाइटीमा यस खालको मोडल अपनाइएको पाइन्छ।

परीक्षण (Vetting) प्रकृया अन्तर्गत मानव अधिकारको हनन तथा दुरुपयोगकर्ताहरुलाई सेना, प्रहरी तथा सरकारी सेवाका विभिन्न पदहरुमा बहाल रहनबाट बञ्चित गर्ने कार्य पर्दछ। ती मुलुकहरु जहाँ जुन जुन शाक्तिले व्यापक मात्रामा शाक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् र परिवर्तित सन्दर्भमा पनि तिनीहरुसँगै वास्तविक शक्ति केन्द्रित रहेको हुन्छ, त्यहाँ मुलुकको रुपान्तरण प्रकृया झनै जटिल बन्दछ। सेना र प्रहरीमा rank and file गर्ने हो भने यसले गरिव समुदायबाट आएका व्यक्तिहरुको निम्ति घातक रहन्छ र Vetting ले पनि सही काम गर्न सक्तैन। शक्तिशाली आदेशकर्ता अधिकृतले हिंसात्मक कार्य गर्न आदेश दिएको हुन्छ र तल्लो तहको व्यक्तिले पालना गर्न बाध्यता रहन्छ।

Vetting Process ले द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा कानूनको शासनलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सहयोगी भूमिका खेल्दछ। परीक्षण (Vetting) प्रकृयामा खासगरी सेना, प्रहरी, कारागार सेवा र न्यायसेवाका व्यक्तिहरु जो मानव अधिकारको दुरुपयोग गर्नमा जिम्मेवार छन्। तिनीहरुलाई प्रश्नको आधारमा, प्रमाणको आधारमा पहिचान गरी पदबाट हटाउने औपचारिक प्रकृया हो। प्रशासनका उच्च ओहदावाला व्यक्तिहरु पनि यसमा पर्दछन्। जो व्यक्तिहरु उपर यस प्रकारको अभियोग (allegation) लागेको छ उनीहरुलाई Vetting Process सञ्चालनको निम्ति खडा गरिएको संयन्त्रको अगाडि आएर आफ्नो भनाई व्यक्त गर्ने सुनुवाईको मौका पनि दिईनु पर्दछ। उनीहरुलाई लगाईएको मुद्दाको विरुद्धमा अदालत जाने अधिकार (Right to Contest the case and right to appeal an adverse decision to a court or other independent body) रहन्छ।औपचारिक Vetting Process मा केही मुलुकको प्रचलन हेर्दा, समग्र रुपमा abuser हरुलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण पदहरुमा रोक लगाइ ………………. (Purges) गर्ने गरेको पाईन्छ। सुनुवाईको अवसर समेत दिएर कानूनको उचित प्रयोगको सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गर्दै ठूलो आकारमा पदबाट हटाउने (dismissal) कार्य गरिन्छ। केवल व्यक्तिगत अभिलेखको आधारमा पदमा रहन अयोग्य नठहर्‍याई उनीहरुको कुनै पार्टी, संगठन प्रतिको आवद्धता, राजनीतिक विचार र पूर्व राज्यसत्ताको कुनै पनि संगठन प्रति रहेको प्रतिवद्धता (जो दमनकारी कार्यमा लागिरहेको थियो) समेतलाई मध्यनजर राखेर ती कुराहरु गरिन्छन्।^[⁷⁹ ^] पूर्वी युरोपको चेकोस्लोभाकिया लगायतका पूर्व कम्युनिष्ट मुलुकहरुमा प्रभावकारी रुपमा यी प्रकृयाहरु सफलतापूर्वक सञ्चालन भएका उदाहरण छन्।

उपर्युक्त तरिकाबाट परीक्षण गर्नको लागि केही आधारभूत शर्तहरु हुन्छन्। जस्तैः राजनीतिक, संस्थागत, व्यक्तिगत, कानूनी, कार्यात्मक र Temporal अवस्थाहरु।^[⁸⁰ ^] राजनीति शर्त अन्तर्गत सरकारमा राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ। द्वन्द्वको समयमा उच्च राजनीतिक तहमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई परीक्षण प्रकृयाको केन्द्रविन्दुमा राखेर हेरिनुपर्दछ। संस्थागत शर्तअन्तर्गत सम्बन्धित संस्थाको निमित्त नभई नहुने व्यक्ति र अघिल्लो सत्तामा शक्तिको दुरुपयोगको मात्रा हेरिनुपर्दछ। व्यक्तिगत अवस्था अन्तर्गत कस्तो व्यक्तिलाई घर पठाउने भन्ने कुराको मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्दछ। कानूनी शर्त अन्तर्गत निश्चित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्तहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रक्रिया निर्धारण गरिनुपर्दछ। कार्यात्मक शर्त अन्तर्गत पर्याप्त समय, स्रोत र राष्ट्रिय सक्षमताको आधारमा लागू गर्न सकिने किसिमबाट निर्धारण गरिनुपर्दछ। Temporal शर्त अन्तर्गत परीक्षण प्रक्रिया, त्यसको प्राथमिकता, संयन्त्र र सो संयन्त्रमा रहने व्यक्तिहरुको निष्पक्षता एवं उपयुक्त समय जस्ता तत्वहरु समावेश हुन्छन्।

संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत संस्थागत सुधार यसको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको हुन्छ। परीक्षण पद्धति यसैको एउटा स्वरुप हो, यो पद्धति अपनाउँदा अभियोजन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको महत्वपूर्ण सिद्धान्तलाई पनि कदापि नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। तर द्वन्द्वोपरान्त न्यायमा स्रोत, साधन र कानूनी व्यवधानहरुको बाबजुद पनि न्याय व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहने हुँदा तात्कालिक रुपमा पदीय सुविधाहरुबाट वञ्चित गर्नु नै उपयुक्त हुने हुँदा परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ।

परीक्षण पद्धती (Vetting Process) विभिन्न किसिमहरु हुन्छन्। प्रथमतः यसको प्राथमिकताहरु निर्धारण गरिनुपर्दछ। जसमा यस प्रक्रियामा लैजानुपर्ने व्यक्तिहरुको पद, संस्था र उनीहरुको अपराधको मात्राहरु निर्धारण गरिनुपर्दछ। दोस्रो, पुनरावलोकन र पुर्ननियुक्ति प्रक्रिया हो। यसमा एउटा स्वतन्त्र परीक्षण आयोग स्थापना गरेर “कुहिएको स्याउ हटाउ (Remove the bad apples)” भन्ने सिद्धान्त अनुसार कानुनको उचित प्रक्रिया अन्तर्गत सो सिद्धान्त लागू गरिनुपर्दछ।^[⁸¹ ^] तेस्रो, परीक्षण लागू हुने व्यक्ति र चौथो, विशेष अथवा साधारण संयन्त्रको स्थापना जस्ता कुराहरु पर्दछन्। त्यस्तो व्यक्तिको छनोट र संयन्त्रको क्षेत्राधिकारको प्रयोगबाट यो प्रक्रियालाई अझै व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ।

परीक्षण प्रक्रियाले सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरुलाई अवमूल्यन गर्दछ। कुनै पनि संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरुको समूहलाई सो ठाउँबाट हटाउँदा उसको काम गर्न पाउने अधिकारको हनन भए तापनि विगतमा भएका मानवअधिकार दुरुपयोग सम्बन्धी घटनामा निजहरुको संलग्नताको सजाय त्यस्ता व्यक्तिहरुले पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता अनर्तगत यो विधि अबलम्बन गरिएको हुन्छ। परीक्षण तथा पुनरावलोकन पद्धति सन्तुलनको सम्भावना (Balance probability) को सिद्धान्तको आधारमा लागू गरिनु उत्तम हुन्छ। यस अर्थमा द्वन्द्वको समयमा भएका अधिकारको दुरुपयोग र परिवर्तन पश्चात निजहरुले आत्मसात गरेको आचरण र व्यवहार समेतलाई मध्यनजर राखी अख सन्तुलित ढंगबाट परीक्षण, छनोट र सफाई सम्बन्धी पद्धति लागू गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

५. नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरु (Constitutional and Legal Provisions on Transitional Justice in Nepal):-

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका महत्वपूर्ण महासन्धि लगायत अन्य संयन्त्रहरूको पक्ष हुँदै आएको छ।^[⁸² ^] यस क्रममा नेपालले प्रमुख महासन्धिहरुमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन। यी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको क्रममा आवश्यक हाम्रा संवैधानिक प्रावधानहरु र ऐन कानूनहरू अपर्याप्त नै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू राष्ट्रिय कानूनको एउटा महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेका हुन्छन्। तर हाम्रो वर्तमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनमा उल्लिखित थोरै प्रावधानहरू मात्र हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा समाहित भइसकेका छन् भने अन्य कतिपय कुराहरूका हकमा उपयुक्त कानूनको अभाव रहेको देखिन्छ। नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरुको उपलब्धताको बारेमा संक्षिप्त जानकारी राख्न उपयुक्त हुनेछ, जुन अवस्था निम्न बमोजिम रहेका छन्ः

५.१. संवैधानिक प्रावधानहरु (Constitutional Provisions) :

5.1.1 प्रस्तावनाः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनाले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रही जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प लिएको छ। यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणाप्रति^[ ⁸³ ^] प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य भनेको नै मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, न्यायपूर्ण समाज र विकासको जग बसाउनु हो। कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानद्वारा मात्र संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि जनताको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने भएकोले हाम्रो वर्तमान अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा र अरु विभिन्न धाराहरुमा समेत द्वन्द्वोत्तर न्याय व्यवस्थापनमा संवैधानिक उदारता देखाइएको पाइन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनको शासनलाई प्रस्तावनामा जोड दिइएको हुँदा द्वन्द्वोत्तर न्याय व्यवस्थामा दोषीलाई मुद्दा चलाई उसले गरेका मानव अधिकार हननका कार्यहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक सोंच रहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ।

५.१.२ सामाजिक न्यायको हकः संविधानको धारा १३ मा कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिकहरु समान रहने, नागरिकहरुलाई कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि आधारमा नागरिकहरुबीच विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सामाजिक न्यायको हक^[⁸⁴ ^] अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ। द्वन्द्वोत्तर राज्यमा संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत संस्थागत सुधार (Institutional Reform) को योजना अघि बढाइने भएकोले राज्यका संस्थाहरुमा पिछडिएका सबै वर्ग, समुदायका व्यक्तिहरुलाई सहभागिताको अवसरको लागि संविधानको यो व्यवस्थाले पछि परेका समुदायलाई राज्य यन्त्रमा सहभागिताको बाटो खुला गरिदिएको छ।

५.१.३ न्याय सम्बन्धी हकः^[⁸⁵ ^] नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यस हक अन्तर्गत न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरुलाई समेटिएको पाइन्छ। पक्राउ परेको सूचना दिनुपर्ने, रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बिना थुनामा राख्न नपाइने, पश्चातदर्शी कानून बनाएर सजाय गर्न नपाइने, कसूरदार नठहरिएसम्म निर्दोष मानिने, एउटै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाउन नपाइने, आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने, आफूविरुद्धको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुने, सक्षम न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाई हुनुपर्ने, निःशुल्क कानूनी सहायता राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता स्वच्छ सुनुवाई (Right to a fair trail) का आधारभूत मान्यताहरुलाई संविधानले आत्मसात गरेको छ। यसका साथै धारा २६ मा यातना विरुद्धको हक समेत प्रत्याभूत गरिएको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीमा दोषीमाथि मुद्दा चलाउँदा उपर्युक्त संवैधानिक संरक्षण अभियुक्तले पाउने कुराको ग्यारेण्टी संविधानले नै गरिदिएको हुँदा कानूनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ।

५.१.४ राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुः संविधानमा राज्यको दायित्व अनतर्गत^[⁸⁶ ^] कानुनको शासन, समाजिक न्याय र समानता, एवम स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता उपायहरु अवलम्बन गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने र राज्यमा सुशासन कायम गर्ने राज्यको दायित्व हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारी पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरी गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपर दण्डित गर्ने नीति रहन^[⁸⁷ ^] र राज्य पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने^[⁸⁸ ^] तथा सबै विभेदकारी कानूनको अन्त्य गर्ने^[ ⁸⁹ ^] दायित्व समेत राज्यले लिएको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरुले व्यवस्था गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई नेपालले पनि आत्मसात गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुगेको छ।

संविधानको भाग ४, धारा धारा ३३ को खण्ड (त) (द) र (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा भएका घटनाहरुबाट पीडितहरु (Victims) लाई विशेष प्रकारले संवोधन गरिएको छ। जसअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ कोसशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवार र विस्थापितलाई राहत उपलब्ध गराउने दायित्व निमन बमोजिम राज्यलाई सुम्पेको छः

(१) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरुको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरुलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने,

(२) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानबीन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरुका पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने,

(३) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरुको पुनर्स्थापना गर्न नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरुको पुनिर्निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने,

(४) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने।

यसप्रकार संविधानको धारा ३३ मा गरिएको उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्था संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी माथि विश्लेषण गरिएका विभिन्न उपागमहरु जस्तैः अभियोजन, सत्य आयोग, मेलमिलाप, हानीपुरण, पुनस्थापना, संस्थागत सुधार र परीक्षण जस्ता प्रचलित मान्यताहरु अँगाल्न सक्ने किसिमबाट राज्यको दायित्वभित्र राखेर नै प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ। मानवताविरुद्धको अपराध के हो भन्ने परिभाषा नभए पनि मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने कुरा उल्लेखसम्म गरिएको पाइन्छ। तर मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउने प्रतिवद्धता राज्यले व्यक्त गर्नुपर्नेमा मेलमिलाप तथा सत्य निरोपणतर्फ मात्र जोड दिन खोजिएको हो कि जस्तो लाग्दछ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु^[ ⁹⁰ ^] पनि लोकतान्त्रिक न्यायपूर्ण व्यवस्थाको स्थापना, समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन^[⁹¹ ^] मा केन्द्रित रहेको पाइन्छ। अवसर, साधन र स्रोतहरुको न्यायोचित र बिना भेदभाव समानताको आधारमा वितरण गरी सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायका नागरिकलाई पहुँच योग्य बनाउने गरी निर्देशक सिद्धान्तहरु तय गरिएको हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको यथोचित समाधान यी सिद्धान्तहरुबाट पनि हुन सक्ने देखिएको छ।

संविधानमा राज्यका नीतिहरु^[⁹² ^] अन्तर्गत, राज्यले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक, भूमिहिन, सुकुम्बासी, कमैया, अपांग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्वपीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर, राज्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति तय गर्ने घोषणा गरेको हुनाले^[⁹³ ^] संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन प्रकृयामा अभियोजन देखि मेलमिलाप सम्मका उपागमहरु अपनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता भन्दा बाहिर जानै नसक्ने बन्धन संविधानको यस धाराले प्रत्याभूत गरिदिएको छ। त्यस्तै नेपालमा शान्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा संस्थागत गर्दै जाने राज्यको नीति हुनेछ^[⁹⁴ ^] भन्ने संवैधानिक उद्घोष गरिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग, सद्भाव र सहकार्यलाई साथमा लिएर नै द्वन्द्वोत्तर न्याय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। तर संविधानको यस भागमा लेखिएका कुराहरु सामान्य सिद्धान्त, निर्देशन र नीति मात्र भएकोले यी कुराहरु कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने विषय^[⁹⁵ ^] भएता पनि नैतिक रुपमा यी सिद्धान्त, निर्देशन र नीतिको विरुद्धमा कुनै पनि राष्ट्र जान सक्तैन भन्ने मान्यता रहेको छ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जुनसुकै अदालतबाट लागेको कैद सजाय लगायत माफी मिन्हा राष्ट्रपतिले दिन सक्न^[⁹⁶ ^] गरी भएको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको सिद्धान्तसंग मेल खांदैन। अदालतबाहेक अन्यत्रबाट माफी मिन्हा दिन नमिल्ने हुंदा यो प्रावधान न्यायका मान सिद्धान्तसंग असंगत रहेको देखिन्छ।

5.1.5 न्यायपालिका सम्बन्धी प्रावधानः नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०० मा न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान र कानूनका मान्य सिद्धान्त अनुसार न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने र नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यताहरुलाई अनुसरण गरी संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहन^[⁹⁷ ^] कुरा उल्लेख भएको हुँदा न्यायिक निकाय मार्फत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन हुनुपर्ने जति विषयमा सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न हाम्रो न्यायपालिका संविधानतः स्वतन्त्र र सक्षम रहेको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। साथै संविधानले नै कुनै खास मुद्दाको लागि खास अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको गठन गरिने छैन । ^[⁹⁸ ^] भन्ने उद्घोष गरेको हुनाले विगतमा भएका मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनाहरुका दोषीलाई घरेलु क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सामान्य अदालतमा नै मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था रहेको छ। जुन कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अन्तर्गत नै पर्दछ।

यसका अतिरिक्त संविधानल सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकन तथा मौलिक हक प्रचलनका लागि बृहत रुपमा रिट सुन्ने अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको हुँदा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको क्रममा न्यायपालिकाले खेल्न सक्ने महत्वपूर्ण भूमिकाको निम्ति संविधानतः कुनै बाधा व्यवधान रहेको पाईँदैन। स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र सवतल न्यायपालिकाका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा न्याय क्षेत्रतर्फ प्रभावकारी रुपमा सुधार गर्दै लैजान आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने^[⁹⁹ ^] स मेत संवैधानिक प्रावधान रहेबाट न्यायिक सक्षमतामा बढी नै जोड दिएको पाइन्छ।

5.1.6 वृहत शान्ति सम्झौताः

२०६२/६३ को सफल जनआन्दोलन पश्चात् नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ साल मंसीर ५ गते सम्पन्न भएको वृहत शान्ति सम्झौता (Comprehensive Peace Accord-CPA) र सोही मंसिर २२ गते सम्पन्न भएको “हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता”^[¹⁰⁰ ^] लाई संविधानको धारा १६६ ले संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित गरेको छ र उपर्युक्त सम्झौतालाई संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेख गरेको छ।

शान्ति सम्झौता (CPA) मा संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने खालका विभिन्न प्रावधानहरु राखिएका छन्। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन^[¹⁰¹ ^] सेना र हतियार व्यवस्थापन^[¹⁰² ^], युद्ध विराम^[ ¹⁰³ ^], युद्ध समाप्ती^[¹⁰⁴ ^], मानव अधिका र मौलिक अधिकार र मानवीय कानूनको परिपालना^[¹⁰⁵ ^], मतभेद निरुपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्र^[¹⁰⁶ ^] र कार्यान्वयन तथा अनुगमन^[¹⁰⁷ ^] तथा विविध^[¹⁰⁸ ^]व्यवस्था अन्तर्गत विस्तृत कार्यहरुको विवेचना गरिएको पाइन्छ। यस शान्ति सम्झौताको दफा ७ मा भएको मानवअधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानूनको परिपालना सम्बन्धी खण्डमा उल्लेख भएका कुराहरु द्वन्द्वोपरान्त न्याय (Post Conflict Justice) संग विशेष महत्वपूर्ण रहेका छन्।

त्यस्तै अनुसूची ४ मा उल्लिखित हतियार तथा सेना व्यवस्थापन सम्बन्धी संझौतमा गरिएको व्यवस्था पनि संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको छ। यसरी वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १६६ सँग सम्वद्ध गरेको शान्ति सम्झौतालाई जुन अनुसूची ४ मा समावेश गरिएको छ, द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा नेपालमा शान्ति, व्यवस्था र न्यायलाई संस्थागत गर्न रणनीतिक योजनाको रुपमा हेर्न सकिन्छ।^[¹⁰⁹ ^]

5.2 कानूनी प्रावधानहरुः- संक्रमणकालीन न्यायको समुचित व्यवस्थापन गर्नको लागि पुरानो कानूनी प्रणाली अवश्य पनि पर्याप्त हुन सक्तैन। नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्वको समाप्ती पछि अन्तरिम संविधान र बृहत शान्ति सम्झौताको मुल भावना अनुरुप समाजमा सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक समानतायुक्त न्याय स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई तोकिएको छ। साथै विगतका तिता घाउहरुलाई विर्सिएर नयाँ नेपालको सिर्जनामा लाग्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर द्वन्द्वको समयमा मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनका गम्भीर उल्लंघनकर्ताहरुलाई न्यायिक उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याएर दण्डहिनताको अन्त्य गर्नुपर्ने राज्यको चुनौतिपूर्ण कार्य पनि विद्यमान रहेको छ। यी चुनौतीहरुको सामना गर्नलाई मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नयाँ कानूनहरुको जरुरत पर्दछ। विश्वका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रहरुको अनुभवबाट द्वन्द्वको समयमा हुन गएका फौजदारी अपारधहरुलाई कानूनका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको आधारमा समाधान पहिल्याउन विभिन्न प्रकारका उपागमहरु (Approaches) अपनाउन सकिने रहेछ भन्ने सम्बन्धमा माथि नै विस्तृत चर्चा गरिएको छ। ती उपायहरु अन्तर्गत चालिने न्यायिक कदमहरुलाई तत्सम्बन्धी बृहत कानूनी प्रावधानको अभावमा क्रियाशील बनाउन सकिँदैन।

नेपालको फौजदारी कानूनको अवस्था हेर्दा रोम विधान लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनमा उल्लिखित अपराधहरूलाई नेपालको कानूनमा स्पष्टतः परिभाषित गरिएको छैन। नेपाल कानूनअनुसार हत्या, जवरजस्ती करणी, मानव जीवनको क्षति पुर्‍याउने कार्य दण्डनीय भएतापनि मानवीय कानून विरूद्धको धेरै संगीन अपराधहरूलाई राष्ट्रिय कानूनले समाहित गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनसंग सामिप्यता देखिने केही कानूनहरू छरिएर रहेका छन्, भएका कतिपय असंगत पनि छन् र धेरैजसो त कानून नै छैनन्। रोम विधानमा उल्लिखित तीनबटा अपराधहरूमध्ये आमसंहार र युद्ध अपराध बिरूद्ध भएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरूको नेपाल पक्षराष्ट भई सकेको छ। नेपाल आमसंहार अपराधको बचावट तथा सजाय गर्ने महासन्धि, १९४८ को पनि पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ। ती महासन्धिमा परिभाषित अपराधका कुराहरू नै रोम विधानमा समावेश छन्। मानवता बिरूद्धको अपराधको सन्दर्भमा पनि नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष भई सकेको छ। तसर्थ उपर्युक्त सन्दर्भमा वर्तमान नेपालमा भएको कानूनी व्यवस्था र कानूनी अपर्याप्तताहरु निम्न बमोजिम रहेको पाईन्छः

5.2.1 सत्य निरुपण आयोग सम्बन्धी कानूनः- नेपालमा सत्य निरुपण आयोग सम्बन्धी कानूनको मस्यौदासम्म भएको अवस्था छ। कानून पारित भईसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनका मूल्य, मान्यता भन्दा बाहिर गएर बनाइएको सत्य आयोगसम्बन्धी कानून अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि मान्य हुन सक्तैन। प्रस्तावित मस्यौदा कानूनमा रहेका मुख्यतया पाँचवटा प्रावधानहरु बढी विवादास्पद देखिएका छन् र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले त्यस्ता प्रावधान राख्न नहुने भनी असन्तुष्टि जनाएका छन्। पहिलो, युद्धरत पक्षमध्ये विद्रोही समूहबाट भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरोधी अपराधमा^[¹¹⁰ ^], गैरराज्यशक्ति (Non-State actors) लाई उत्तरदनायी बनाउन सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने सन्दर्भमा बढी प्रष्टिकरणको आवश्यकता देखिएको छ। दोस्रो, द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा मेलमिलाप सम्बन्धी समारोहहरु आयोजना गर्दा अपराधका दोषी व्यक्ति र पीडितहरुलाई साथसाथै राखेर प्रकृया अघि बढाउने सम्बन्धमा^[¹¹¹ ^] सहभागीहरुलाई आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता (freedom of choice) दिइएको छैन। तेस्रो, सबैभन्दा बढी विवादास्पद प्रावधान राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि गरिएको अक्षम्य अपराधमा पनि क्षमादान (Amnesty) दिन सकिने सम्बन्धमा रहेको छ।^[¹¹² ^] चौथो, शसस्त्र द्वन्द्वको शुरु हुनु अगाडि र समाप्त भएपछि भएका मानव अधिकार हनन सम्बन्धी विषयवस्तुलाई अनुसन्धान गर्न मस्यौदा ऐनले समावेश गरेको छैन।^[¹¹³ ^] जुन शसस्त्र द्वन्द्वको शुरुआत र अन्त्यको अवस्था छुट्टयाउन बहुतै कठिन हुन्छ। यस अवस्थालाई ऐनले व्यक्तिगत स्तरमा सिमित राखेको देखिन्छ। त्यस्तै आयोग वा सदस्यहरुको नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपयुक्त राख्न सकेको छैन।^[¹¹⁴ ^]

5.2.2 पीडितहरुको अधिकार सम्बन्धी कानूनः- नेपालमा पीडितहरुको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था भएको पाईँदैन। खासगरी हानीपूरणको अधिकार (Right to reparation) सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त र गाइडलाइनको आधारमा कानूनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।

5.3.3 यातना र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनः- नेपालले यातनासम्बन्धी महासन्धिलाई सन् १९९१ म अनुमोदन गरिसकेको छ। तदनुसार यातना तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ऐन, २०५३ पनि बनिसकेको अवस्था छ। तर यो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मकसद अनुरुप पूर्ण स्वरुपको नरहेको हुँदा र यातनाको परिभाषा पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसँग मेल खाने किसिमबाट नगरिएको हुँदा^[¹¹⁵ ^] तथा दोषीलाई फौजदारी सजायको व्यवस्था नगरी केवल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मात्र गरिएको, सो पनि ज्यादै न्यून मात्रामा रहेकोले र ३५ दिनको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाले समेत गर्दा यो एउटा कमजोर र अपूर्ण कानूनको रुपमा रहेको पाइन्छ।

उक्त ऐनले यातना दिनुलाई मानवता बिरूद्धको अपराधको रूपमा संकेत सम्म गरेको छैन। यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा ऐनले स्वीकार गरेको छैन। सरकारी अधिकारीले दिएको यातनाको क्षतिपूर्ति जिम्मेवार व्यक्तिबाटै पीडितलाई भराउनु पर्नेमा सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ।यातना दिने वा सो को लागि आदेश दिने अधिकारीलाई फौजदारी कसूरमा कैद सजाय वा जरिवाना हुने व्यवस्था पनि उक्त ऐनले गरेको छैन। त्यस्तै सो ऐनले सरकारी अधिकारीबाहेक अन्यले योजनाबद्ध वा व्यापक आक्रमणको हिस्साको रूपमा कुनै गैरसैनिक जनसमुदाय बिरूद्ध गरिएको यातनालाई अपराधको रूपमा लिई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाईदैन। त्यस्ता आपराधिक क्रियाकलापबाट पीडित हुनेहरूलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन। त्यसकारण सन् २००५ मा नेपालमा अपराध सम्बन्धमा यातनाविरुद्ध गठित यातनालाई फौजदारी अपराध UN समीतिले घोषित गरी CAT सँग मेल खानेगरी नेपालको यातना सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।^[¹¹⁶ ^]

5.3.4 बेपत्ता विरुद्धको कानूनः–

5.3.5 साक्षीको संरक्षण सम्बन्धी कानूनः-

5.3.6 नेपालको सन्दर्भमा आमसंहार (Genocide) सम्बन्धी कानूनः– नेपालले आमसंहार सम्बन्धी अपराधको रोकथाम र सजाय सम्बन्धी महासन्धि, १९४८ (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948) लाई अनुमोदन गरी १९६९ देखि यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रही आएको छ। यो महासन्धिको कार्यान्वयनको लागि नेपालले गरेको कानूनी व्यवस्थामा मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महल र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लाई उल्लेख गरेको^[¹¹⁷ ^] भए पनि छुट्टै विशेष ऐनद्वारा आमसंहार (Genocide) लाई अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरेको पाइँदैन। आमसंहारको परिभाषा रोम विधानले पनि गरेको छ।^[¹¹⁸ ^] तर नेपाल त्यस विधानको पक्ष बनिसकेको छैन। नेपालको कुनै पनि कानुनमा “राष्ट्रिय, जनजातिय, जातिय वा धार्मिक समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा सखाप गर्ने मनसायले …” समूहका सदस्यहरूको ज्यान लिने लगायत आमसंहारको परिभाषालाई समेटेको पाइँदैन।

5.3.7 मानवता विरुद्धको अपराध (Crimes against humanity) सम्बन्धी कानूनः- रोम विधानमा मानवता विरूद्धको अपराधको परिभाषा गरिएको छ। यस परिभाषामा कुनै गैरसैनिक समुदाय विरूद्ध जानाजान लक्षित व्यापक वा योजनावद्ध आक्रमणको हिंसाको रूपमा गरिएको हत्या लगायतको जुनसुकै कार्य जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ।^[¹¹⁹ ^] कुनैपनि हत्यालाई नेपालको कानूनले जघन्य फौजदारी अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलले कानून बमोजिम बाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्ने, मार्न लगाउन वा मार्नाको उद्योग गर्न नहुने^[¹²⁰ ^], गरेमा कसूरको विभिन्न प्रकृति अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ। तर राज्यका निकायहरू प्रहरी, सेना वा कुनै सशस्त्र विद्रोही वा कुनै समूह वा व्यक्तिले कुनै गैरसैनिक जनसमुदाय विरूद्ध संगठनात्मक नीति अनुसार योजनावद्ध वा व्यापक रूपमा मानिसको ज्यान लिएमा त्यसलाई विशेष रूपमा संवोधन गर्ने कानूनको अभाव छ। सैनिक ऐनको दफा २२ मा कर्तव्य पालनको क्रममा कसैको ज्यान गएमा त्यसरी ज्यान लिने सुरक्षा सिपाही जिम्मेवार नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।^[¹²¹ ^] यसमा उपल्लो अधिकारीको जिम्मेवारी हुने भन्ने ब्यवस्था पनि रहेको पाईदैन।

5.3.8 युद्ध अपराध (War Crimes) सम्बन्धी कानूनः- अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत युद्ध अपराधलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारको गम्भीर अपराधको रूपमा रोम विधानले स्वीकार गरेको छ।^[¹²² ^] खासगरी १९४९ मा भएको जेनेभा महासन्धिहरू अन्तर्गत संरक्षित व्यक्तिहरू वा सम्पत्ति विरूद्धका कार्यहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्वमा लागू हुने कानूनहरूको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र नभएको सशस्त्र द्वन्द्वको मामिलामा चारवटा जेनेभा महासन्धिहरूमा खासगरी हतियार विसाएका सशस्त्र बलका सदस्यहरू र विरामी, घाउचोट, थुनछेक वा युद्धमा भाग नलिएका व्यक्तिहरू विरूद्ध हत्या, यातना, अपमानजनक व्यवहार, बन्धक बनाउने लगायतका कार्यहरूलाई युद्ध अपराध अन्तर्गत राखिएको छ।

नेपालमा युद्ध अपराध सम्बन्धी कुनै विशेष कानून बनेको छैन। यद्यपि नेपालले युद्धरत पक्षहरूले वाध्यात्मक रूपले पालन गर्नुपर्ने जेनेभा महासन्धिहरू, १९४९ लाई अनुमोदन गरेको छ।^[¹²³ ^] यो महासन्धि दुई वा सो भन्दा बढी युद्धरत उच्च संविदाकारी पक्षबीच लागू हुने मानवीय कानून हो। नेपाल यसको पक्ष भएको नाताले पक्ष राष्ट्रहरूलाई सन्धिको दायित्व अनुसारको कानून बनाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट जेनेभा महासन्धिको प्रावधानको उल्लंघन र कसूर हुन गएमा मुद्दा हेर्ने निकाय, कार्यविधि तथा दण्डसजाय जस्ता महासन्धिको कार्यान्वयनका विविध विषयहरु समावेश गरी राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको निर्माण गर्न आवश्यक कारवाही चलाउन सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको पाईन्छ।^[¹²⁴ ^]

5.3.9 सरकारी मुद्धा सम्बन्धी ऐन, 2049:- यस ऐनमा अदालतको मन्जुरीले सरकारले सरकारवादी हुने मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।^[¹²⁵ ^] यसरी फिर्ता लिएको मुद्दामा फौजदारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त हुन्छ र प्रतिवादीले छुटकारा पाउँदछ। तर त्यस्तो अपराधमा बढी राजनीतिकरण हुने संभावना भएको हुँदा अदालतको मन्जुरी औपचारिकतामा मात्र सिमित रहेको पाइन्छ। सत्तामा रहनेहरूले निहत्था र निर्दोष मानिस मारेको ज्यान सम्बन्धी अपराध लगायतका गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध राजनीतिक आस्थाको कारणले फिर्ता लिने गरेको देखन्छ, जुन गलत छ।^[¹²⁶ ^] यसबाट अपराधमा राजनीतिककरण गर्ने संभावनाहरु रहन्छन्।

5.3.10 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, 2048:- बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो।^[¹²⁷ ^] यस महासन्धिको धारा १ मा बालबालिका भन्नाले बालबालिका सम्बन्धी कानूनले पहिले नै सावालक हुन्छ भनी तोकेकोमा बाहेक १८ बर्ष भन्दा कम उमेरका मानव जाति सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरी अठार बर्षको उमेरलाई साबालक हुने उमेर मानेको छ। तर उक्त महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न बनेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २(क) ले सोह्र बर्षको उमेर पूरा नगरेको बालबालिकालाई बालक भन्ने परिभाषा गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ११ मा दश बर्ष मुनिको बालकले कानून बमोजिम अपराध ठहरिने कुनै काम गर्दा कुनै प्रकारको अपराध नहुने, सो भन्दा माथिको चौध बर्ष सम्मको बालकले कैद हुने कुनै अपराध गरेकोमा कसूर हेरी छ महीना सम्म कैद हुने र चौध बर्ष वा सो भन्दा माथि र सोह्र बर्ष भन्दा मुनिको बालकले अपराध गरे उमेर पुगेकालाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै सोह्र वर्ष वा सो भन्दा माथिको १८ वर्ष नपुगेको व्यक्तिले पूर्णरूपमा फौजदारी दायित्व बहन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

5.3.11 सुपुर्दगी ऐन, 2045:-^[¹²⁸ ^] विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा कुनै राष्ट्रले नेपाली नागरिकलाई सपुर्दगी माग गरेमा इन्कार गर्न सक्ने देखिन्छ। सपुर्दगी गर्न माग गरिएको अपराधी वा अभियुक्त राजनीतिक अपराधी भएमा वा निजलाई राजनीतिक अपराधमा सजाय गर्न माग गरेको देखिएमा सरकारले सपुर्द ईन्कार गर्न सक्ने हुन्छ। रोम विधानको धारा ९० मा विधानमा उल्लिखित अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने अपराधहरूमा सपुर्दगी माग गरेको वा पक्राउ र समर्पणको अनुरोध गरेको अवस्थामा पक्ष राज्यले इन्कार गर्न पाउँदैन। त्यस्तै सपुर्दगी ऐनमा उल्लिखित सरकारले अदालतलाई आदेश दिने भन्ने कुरासंग सम्बन्धित हुंदा ती व्यवस्थाहरू रोम विधान वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको सर्वथा बिपरीत कुरा हुन् भन्न सकिन्छ।

5.3.12 कारागार नियमावली, 2020:- यस नियमावलीको नियम २९ मा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी बाँकी सजाय कट्टा गरी अदालतबाट लागेको कैद कार्यपालिकीय निकायबाट केही अपराध बाहेक^[¹²⁹ ^] मा मिन्हा हुन सक्ने व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार उल्लिखित अपराधमा कसूरदारलाई लागेको सजाय अदालतले निश्चित समय पछि र निश्चित शर्तमा बाहेक कमी हुन सक्दैन। रोम विधानमा पनि यो व्यवस्था रहेको छ।^[¹³⁰ ^] अदालत बाहेक अन्य निकायले अदालतबाट भएको सजाय घटाउनु वा संशोधन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुन जान्छ।

5.3.13 हदम्याद सम्बन्धी कानूनः- अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अपराधमा हदम्याद सम्बन्धी कुनै कानून नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त रहेको छ।^[¹³¹ ^] तर मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको २० नं.^[¹³² ^] लगायतका अन्य कतिपय नेपाली फौजदारी कानूनहरुमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था गरिएका पाईन्छ। रोम विधानलाई हर्ने हो भने उल्लिखित अपराधमा अदालतले विश्वब्यापी क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ। पक्ष राष्ट्रमा त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाईको पहिलो अधिकारक्षेत्र रहने हुंदा ती राष्ट्रका अदालतले पनि बहिक्र्षेत्रीय अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। नेपालमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्य नियन्त्रण ऐन, २०६४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लगायतका केही ऐनहरुमा ऐनको बहिक्र्षेत्रीय अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुने ब्यवस्था गरको भएतापनि हत्या, जबरजस्ती करणी, यातना लगायका मानवता बिरुद्धका अपराधमा त्यस्तो क्षेत्राधिकारको ब्यवस्था भएको पाईदैन।

5.3.14 न्यायपालिकाको योगदानः- विद्यमान संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाकै परिधिभित्र रहेर सर्वोच्च अदालतले आफु समक्ष आएका केही मुद्दाहरुमा संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य अनुरुप महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरेको छ। ती मुद्दाहरु निम्न बमोजिम छन्ः-

क. जगदीश थापा वि. नेपाल सरकार समेतः- यस मुद्दामा सरकारको जिम्मेवार निकायहरुबाट मानवीय कानूनको उल्लंघन गरी निर्दोष नागरिकहरुको हत्याको सम्बन्धमा पिडित शास्त्रिय (Victimology) दृष्टिकोणबाट पिडितको लागि उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्नुको साथै यस प्रकृतिका विवादहरुमा निष्पक्ष अनुसन्धान, तहकिकात र प्रभावकारी उपचारको लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने निकायको व्यवस्था समेत गर्नको लागि छुट्टै विस्तृत कानून (Comprehensive law ) बनाउने तर्फ यथासिघ्र पहल गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भएको छ।^[¹³³ ^]

ख. लिलाधर भण्डारी समेत वि. नेपाल सरकार समेतः- यस मनुद्दामा बर्षाैसम्म घर जग्गा र सम्पत्तिमा समेत अनधिकृत कब्जा गरिएबाट सम्पत्तिको हकवालाको गुणात्मक जीवन जिउने हक समेत प्रभावित भएको र त्यसबाट भएको वा हुने क्षति निरन्तर खालको भएकोले त्यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य हुनु जरुरी छ। द्वन्द्वकालमा सम्पत्ति कब्जा लगायतको मौलिक एवं मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु लगायतको संक्रमणकालिन न्यायका समस्याहरु बारे खास संयन्त्र एवं कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता तर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने देखिदा ३ महिना भित्र सम्पत्तिको वास्तविक धनी व्यक्तिहरुलाई फिर्ता दिनु, दिलाउनु र सम्पत्ति कब्जाको कारण भएको क्षतिबाट पीडित हुन पुगेकालाई राहत पुर्‍याउन क्षतिपूर्तिको लागि एउटा कोष खडा गर्नु भनी सरकारको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी भएको छ।^[¹³⁴^]

ग. वीरेन्द्र थपलिया समेत वि. नेपाल सरकार समेतः- यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल पक्ष रहेका मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरुको विरुद्धमा मानअधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने दोषीहरुलाई (Perpetrators) मुद्दा चलाउन र पिडितहरुलाई हानीपुरण तथा क्षतिपुर्ति दिलाउनको लागि विस्तृत कानुन बनाउनको लागि सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको छ।^[¹³⁵ ^]

5. नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकालिन न्यायः- मुद्दा चलाउन र पिडितहरुलाई हानीपुरण तथा क्षतिपुर्ति दिलाउनको लागि विस्तृत कानुन बनाउनको लागि सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको छ।

नेपालमा विगत द्वन्द्वका १२ वर्षमा भएका केही गम्भीर घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायको दायरमा अवश्य आउनु पर्दछ। एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा १३,००० भन्दा वढी व्यक्तिको मृत्यु, १३७ भन्दा वढी व्यक्तिहरूलाई लामो समयसम्म चरम यातना दिइएको, ४९ भन्दा वढी व्यक्तिहरूलाई सैनिक व्यारेकबाट वेपत्ता पारिएको, मुलुक भरमा मा ९०० भन्दा वढी व्यक्तिहरू वेपत्ता भएको, गैर न्यायिक हत्या (दोरम्वा र कालिकोट घटना), चितवनको माडीमा वसमा विष्फोट हुँदा भएको मानवीय क्षति, अपहरण, जवरजस्ती चन्दा, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिको अपहरण र नोक्सानी, जवरजस्ती सेनामा भर्ती, बाल सेना, र जबर्जस्ती विस्थापन जस्ता मानव अधिकार विरुद्धका घटनाहरु अभिलेखिकरण भएका छन्।यी घटनाहरुलाई संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले निश्चित रुपमा समेट्नु पर्दछ। नेपालमा सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु बिच भएको मंसिर ६, २०६३ (नोभेम्वर २२, २००६) को बृहत शान्ति संम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाईएको पाईन्छ।

मुलुकमा दण्डहिनताको पराकाष्ठा, जुन द्धन्दको अवस्थामा थियो त्यो अझै पनि सारभूत रुपमा घट्न सकेको छैन। विधिको शासन उपर अझै पनि चौतर्फी आक्रमण कायमै छ। यदि मुलुकमा दीगो शान्ति र न्याय व्यवस्था कायम गर्ने हो भने राज्यले संक्रमणकालीन न्यायका माथि वर्णित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगहरुको आधारमा केही न केही कार्यहरु अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि सत्यको खोजी तथा उजागर हुनुपर्ने, उभियुक्तहरूको पहिचान, घटनाहरू वारेमा कानूनी अनुसन्धान गरी सामान्य अदालतमा मुद्दा चलाई दण्ड गरिनुपर्ने, पीडित र साक्षीहरूको रक्षा गरिनुपर्ने, हानीपूरण (Reparation) सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने, दोषीहरूद्वारा सार्वजनिक माफी मागिनुपर्ने, घटना दोहरिदैनन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, राज्य संरचनाहरूको लोकतान्त्रिकरण र सुदृढीकरणका साथै नयाँ संस्थाहरूको सृजना गरिनु पर्ने र सो मार्फत राष्ट्रिय मेलमिलाप खोजिनु पर्ने जस्ता अहम् सवालहरु विश्वका अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तै हामी कहाँ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेका छन्।

बृहत शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिकता दिइए तापनि यसको भविष्य अझै अन्यौलग्रस्त रहेको देखिन्छ। एकातिर द्वन्द्वको कारणबाट उव्जेका न्यायका ज्वलन्त सवालहरु यथावत र टड्कारो रुपमा खडा छन्। अर्कोतिर सत्य निरुपण आयोगको सम्बन्धमा बनेको मस्यौदा कानून मानवअधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणबाट आलोचना मुक्त रहन सकेको छैन। सत्यनिरुपण आयोगको गठन प्रक्रिया र माफी सम्बन्धी व्यवस्था आलोचनाको केन्द्रमा रहेको छ।

यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम सत्य निरूपण आयोग गठन गर्नुपर्ने अनिवार्यताबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन। यो आयोगको स्वरुप, कार्यक्षेत्र, सीमा तथा यसबाट सत्य, न्याय र मेलमिलाप हुन सक्ने योगदानको वारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। सिद्धान्ततः यो आयोग द्वन्दको समयमा गरिएका मानवअधिकार र मानवीय कानून एवं फौजदारी अपराधहरूको छानवीन र खोजी गरी सत्य-तथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितहरूको अवाजको कदर गर्ने र सत्य पुनरूद्वार गर्ने तथा न्यायको आधारमा मेलमिलाप कायम गर्ने व्यापक अधिकार भएको आयोग हो। तर पनि सत्य निरुपण आयोगबाटै सवै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने होईन। वस्तुतः सत्य निरूपण आयोग एउटा अनुसन्धानत्मक आयोग हो। यसले सवै पीडितहरूको कुरा सुनेर, अभियुक्तहरूको वयान लिई सार्वजनिक सुनुवाई गर्छ र सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउंदछ। सत्य निरूपण आयोगको साथसाथै वा आयोगको प्रतिवेदन पछि अनुसन्धान शुरु गरी मुद्दा चलाउने आदि कार्य पर्छन्।

सत्य निरुपण आयोगकै सन्दर्भमा यो आयोग कानून निमार्ण गरी गर्ने वा कार्यकारणीको आदेशले जारी गर्ने, त्यो आयोग देशभित्रै योग्य व्यक्तिको खोजी गरी गर्ने वा विदेशी विशेषज्ञहरु मार्फत गनर्, त्यसलाई समावेसी र साथसाथै स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष कसरी वनाउने भन्ने तर्फ पनि साझा सोचको विकास हुनु जरुरी छ। आयोगले यसका कार्यहरु न्यायका मुल मर्म वमोजिम र स्वच्छ सुनुवाईका आधिकारहरुलाई सम्मानित गरी चलाउनु उत्तिकै आवश्यक छ। साथै आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रत्याभूति कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ।

सत्य निरुपण आयोगको कामलाई फौजदारी न्यायसंग जोडेर पनि हेर्ने गरिएको पाईन्छ। फौजदारी न्याय मानवीय कानून र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको अवस्थामा एउटा केन्द्रीय कुरा हो। तर न्यायलाई त्यसरी मात्र हेर्नु संंकिर्ण दृष्टि हुन जान्छ। संक्रमणकालीन न्यायको चासो यर्थाथमा पुनर्स्थापकीय न्यायसंग छ जसले न्यायको वृहत परिधिलाई समाउंछ। यदि न्यायलाई यो अर्थमा लिने हो भने शान्ति र न्याय एक अर्काका अन्तर विरोधी नभै परिपुरक बन्न जान्छन्।

सत्य निरुपण आयोगसंग जोडिएको अर्को प्रश्न गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुमा के कस्तो न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी दोषीलाई सजाय गर्ने भन्ने पनि छ। यो कुरा स्पष्ट छ कि अन्तर्राष्टिय कानूनले मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन र मानवीय कानूनले अपराध मानेका कुराहरुमा दोषीलाई कार्यवाही नगर्ने कुरालाई क्षम्य मान्दैन। अभियुक्तको विरुद्धमा के कस्तो कार्यवाही गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय रुपमा निधो गर्ने विषय हो। तर यस्तो निर्णयले दण्डहिनतालाई कुनै हालतमा पनि मलजल गर्नु हुंदैन। देश भित्र न्यायिक कार्यवाही हुन नसक्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वा वर्णशंकर न्यायाधिकरणहरु मार्फत सुनुवाई गरिएको उदाहरणहरु छन्। हाम्रो देश भित्र जे जस्तो जनशक्ति उपलब्ध छ त्यसलाई विचार गर्दा यो कार्य देश भित्रै विशेष अदालतहरु मार्फत गरिनु व्यवहारिक र उपयुक्त देखिन्छ।

सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको फौजदारी र देवानी कानूनहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ। विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबाट अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्दैन। यदि दण्डहिनतालाई रोक्ने हो भने फौजदारी र देवानी विषयमा अलग अलग कानून निर्माण गरी लागु गर्नु आवश्यक छ। कानूनी संरचना विस्तृत भयो भने मात्र अहिले देखिएका कैयौं न्यायिक समस्याहरु क्रमशः समाधान भएर जानेछन्।

विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालमा दण्डहिनतालाई अन्त्य गरी मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु दोहोरिन नदिन फौजदारी र देवानी विषयमा प्रशस्त कमी कमजोरीहरु देखिन्छन्। उदाहरणका लागि फौजदारी कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरुको प्रयोग गर्न सकिने स्थिति बनिसकेको छैन। पीडितको अधिकारलाई मान्यता दिने कानूनी उपचारको हक, हानीपूरण र सुनुवाईमा उनीहरुको सहभागिता सम्बन्धी कानूनको अभाव छ। अपहरण, बेपत्ता, कब्जा, जबर्जस्ती अपराधमा संलग्न गराउनु, झुठ्ठा बकपत्र गरिनु र व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति सम्बन्धी कानूनको पर्याप्तता छैन। Omission crimes and command responsibility सम्बन्धी कानूनको अभाव छ। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छैन। न्यायको व्यापक दुरुपयोग (Misscarriage of justice) सम्बन्धी सही प्रकारको संयन्त्रको अभाव छ। हाम्रा असान्दिर्भक कानूनी प्रक्रियाहरुको कारणबाट कानूनी शासनका मान्यताहरु खण्डित भएका छन्। यसप्रकार यी यावत प्रकारका कानूनी र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण हुन नसकिरहेको अवस्थामा दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्न नेपालले संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीमा व्यापक ध्यानदृष्टि दिएर काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ।

६. निष्कर्ष (Concluding Remarks):-

संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरुको समग्रतामा मूल्यांकन गरी रणनीतिक उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिईन्छ। त्यसैले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन( Trials & Prosecution), सत्य अन्वेषण -Truth Seeking), क्षतिपूर्ति (Reparation), संस्थागत सुधार (Institutional reforms), परीक्षण (Vetting) लगायतका विविध पक्षहरुमा चरणवद्ध रुपमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ। ती सबै कामहरुमा चुस्तता वा प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्ने कानूनहरु, सीपहरु र संस्थागत क्षमताहरु विद्यमान हुनु जरुरी छ।

द्वन्द्वकालमा भई रहेका मानवीय कानून विरुद्धका वा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर कसुरहरु रोक्ने, ती कसुरहरु दोहरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्वोधन गराउने, घटनावलीको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनर्स्थापना गर्ने, ततपश्चात् अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्‍याउने नै संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभिष्टहरु हुन्।

उपर्युक्त स्थितिहरु वान्छित छन् भन्ने कुरामा कुनै विमती नहोला। तर ती स्वतः वा सहजै बहाल हुने कुराहरु भने अवश्य होइनन्। यसमा न्यायपालिका लगायत राज्यले नै नयाँ शिराबाट सोच्नु अति जरुरी छ। द्वन्द्वपूर्व, द्वन्द्वकालमा र द्वन्द्वोत्तर कालमा पनि न्यायपालिका र कानून कार्यान्वयनका निकायहरु विद्यमान नभएका अवश्य होइनन्। कानूनी राज्यलाई पूर्ववत वा यसको सिद्धान्त अनुरुप सही रुपमा बरकरार राख्नको लागि र कानूनी राज्यकै पुनर्स्थापना गर्ने हिसावले पनि संक्रमणकालीन न्यायका चुनौतिहरु उपर उदासिनता प्रदर्शित गर्न मिल्ने देखिन्न।

माथि उल्लिखित संक्रमणकालीन न्यायका मोडेलहरु विभिन्न राष्ट्रमा प्रभावकरी रुपमा खासगरी सन् १९८० पश्चात प्रयोगमा आइरहेको पाइन्छ। तथापि संक्रमणकालीन न्यायका यी मोडलहरुको व्यवहारिक प्रयोगमा धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था त्यत्तिकै टड्कारो रुपमा रहेको छ। उपर्युक्त मोडेलहरुमध्ये कुनै एक मात्रको प्रयोगबाट संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन। कतिपय अवस्थामा तिनीहरुलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न अध्ययनहरुले पनि यस तथ्यलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ।^[¹³⁶ ^]

शुरुदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य प्राप्त गर्नको निम्ति देखा परेका चुनौतीहरुमा पीडितहरुको पहिचानको प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर दोषीहरुको पहिचान र सो प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्ने ठोस प्रमाणको अभावबाट सिर्जित समस्याहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। अपराधका योजनाकार, घटनामा संलग्न उच्चस्तरका पदाधिकारी र मध्यमस्तरका एजेन्टहरुको संलग्नताको मात्रा छुट्याउन पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ। त्यस्तै विश्वमा विजेताको न्याय (Victor’s justice) लाई बढावा दिई पिडितहरु प्रतिको दायित्वलाई नजरअन्दाज गरिने खतरापूर्ण प्रचलनहरु पनि रहेका छन्। क्षतिपूर्ति यकीन गर्ने कार्य तथा फौजदारी कारवाईको न्यूनता अथवा संस्थागत सुधारका प्रक्रियाहरु त्यति सहज र सरल देखिँदैनन्। संक्रमणकालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बहुतै तरल अवस्थामा रहने भएकोले त्यसको सबलीकरणतर्फ त्यत्तिकै ध्यान जानु आवश्यक छ। नयाँ राज्यसत्ताले विगतका दुर्व्यबहारहरुप्रति उत्तरदायी व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन राजनीतिक रुपमा धेरै सन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यस बखत कानूनको शासन द्वन्द्व र युद्धबाट आक्रान्त भई अत्यन्त कमजोर भएको हुन्छ। भ्रष्ट र असक्षम न्याय प्रशासनको कारणबाट आशातित न्याय प्राप्त नहुने खतरा पनि रहि नै रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले युद्धअपराधीहरुलाई न्यायको कठघारामा ल्याउन उत्प्रेरित गरेतापनि रुवाण्डा र युगोस्लाभियाको उदाहरण हेर्दा यो अत्यन्तै महंगो सावित हुन गएको छ।

यसर्थ, माथिका चुनौतीहरु हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायको सर्वोत्तम समाधान न त फौजदारी कारवाई हो, न त सत्यनिरुपण वा जाँचबुझ आयोगहरु नै हुन्। फौजदारी कारवाईमा मात्र जोड दिँदा पुनः युद्ध भड्किने खतरा रहन्छ भने सत्य निरुपण र मेलमिलापतर्फ बढी जोड दिँदा अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाउने अर्को खतरा रहन्छ। यसबाट पीडितहरुप्रति गरिने न्याय पनि पूर्ण हुन सक्दैन। हुन त सत्य, न्याय, क्षमा र मेलमिलाप (truth, justice, forgiveness & healing) को माध्यमबाट विगतलाई बिर्सेर सुखद भविष्यको सिर्जना गर्नेतर्फ संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिले जोड दिएको हुन्छ। तर, फौजदारी उत्तरदायित्व र सामाजिक सद्भावबीचको पारस्परिक सन्तुलन कायम गर्न सकेमा मात्र यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ भन्ने मानयतालाई कदापि विर्सन हँ’दैन।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एउटा एकिकृत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था (Comprehensive transitional justice mechanism) अत्यावश्यक देखिन्छ। विगतमा भएका व्यापक मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कारवाही गर्न र त्यस्ता घटनालाई भविष्यमा कहिल्यै दोहोरिन नदिनको लागि यस प्रकारको न्यायिक संयन्त्र हुनु आवश्यक परेको हो। जो घटनाबाट पिडित भएका छन्, उनीहरूलाई उचित न्यायको अनुभूति दिलाउन पनि यसको आवश्यकता परेको हो।

नेपालको वर्तमान न्यायिक संरचना, विद्यमान कानून र न्याय प्रणालीबाट सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा घटेका व्यापक हिंसाका घटनाको छानबीन गरी मानव अधिकारका उल्लंघनकर्ताहरुलाई सजाय र पिडितलाई न्याय प्रदान गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावना देखिदैन। त्यसकारण मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाको लागि संक्रमणकालीन न्यायको एउटा बृहत कार्यक्रम (Comprehensive Programme) ल्याउन जरुरी छ। जस अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्यायका विभिन्न मोडलहरू मध्ये सत्य तथा मेलमिलाप आयोग (Truth and Reconciliation Commission) र फौजदारी उत्तरदायित्व बहन गराउने अभियोजनात्मक संयन्त्र उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेका छन्। यस उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त राष्ट्रव्यापी रुपमा पिडितहरु, विभिन्न सरकारी अधिकारीहरु, सरोकारवालाहरु र नागरिक समाज (Victims, Various authorities, Stakeholders & Civil society) को बीचमा छलफल चलाउन आवश्यक देखिन्छ। नागरिक समाजका मुख्य अभिनेताहरूलाई विधायिकाका सदस्यहरू र अन्य सरोकारवालाहरूलाई सँगै राखेर पिडितको निम्ति न्याय दिलाउन आवश्यक पर्ने कुराहरू पहिचान गरी दोषिलाई कसरी कानूनी उत्तरदायित्व बोक्न सक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा र कस्तो कानूनी संरचना आवश्यक पर्दछ सो समेत विचार गरी व्यापक अभियान संचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरूको अतिरिक्त मानवअधिकारको पुनःस्थापना गरी मानिसहरूलाई भय, त्रास र अभावबाट मुक्त गर्ने, न्यायका सवालहरूको सम्बोधन गर्ने, आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने र उत्तरदायी शासनको पुनर्स्थापना गरी द्वन्दको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने पनि संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य रहेको हुनाले त्यसतर्फ राज्यको विशेष ध्यान खिचिनु पर्दछ। संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धित अन्य कुराहरूमा विधिको सर्वोच्चता, कानूनको निष्पक्ष एवं स्वच्छ प्रयोग, शक्तिको पृथकीकरण, निर्णयको प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता, कानूनी निश्चितता र कानूनी एवं कार्यविधिगत पारदर्शीता हुनु अति नै आवश्यक हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्वोपरान्त न्याय सम्पादन गर्ने संस्थागत सुधारहरु हुनुपर्दछ। द्वन्द्वोत्तर न्यायमा घटनाको गम्भीर अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने उपायतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ न कि संक्रमणकालीन अवस्थाको डरलाग्दो समस्याको रुपमा। हाम्रो न्याय प्रणालीका आफ्ना थुप्रै कमि कमजोरीहरु रहेका छन्। यस अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायको नाउँमा बढी राजनीतिक सन्तुलन गर्ने निहुँमा अपराधीलाई उम्कने बाटो दिइनु हुँदैन। नेपाली फौजदारी कानूनमा न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरुको अनुसरण गर्ने अभ्यासको पनि अभाव छ। हामी कहाँ पीडितहरुसँग सम्बन्धित सत्य जान्न पाउने, उपचार पाउने, क्षतिपूर्ति पाउने र न्यायिक प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता सम्बन्धी कानूनको अभाव छ। अपहरण, बेपत्ता, बन्धक, आगजनी, अपराधमा आपराधिक समूहको प्रयोग, जबर्जस्ती प्रवेश, झुट्टा बक्ने, सम्पत्तिको आपराधिक रुपमा क्षति इत्यादि जस्ता विषयमा कानूनहरुको अभाव छ। संगठित अपराध सम्बन्धी भएका कानूनहरु पनि पर्याप्त छैनन्। साथै अपराधको अनभिज्ञता र आदेशको उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनको पनि अभाव छ।

अरु धेरै देशहरुमा हेर्दा पनि द्वन्द्वबाट लोकतन्त्रतर्फको बाटोमा लाग्दा कानूनको शासन लागू गर्नु भनेको कठिन र लामो बाटो भएको छ। बाह्य वा आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिएका राष्ट्रहरुमा उदय भएका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको सामु कठिन चुनौतीहरु रहेका छन्। त्यहाँ द्वन्द्वको स्थिति तरल अवस्थामै रहेको पनि पाइन्छ। यस अवस्थामा राष्ट्रका आधारभूत कानूनहरुको परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। मानव स्रोत र विशेषज्ञताको अभावले गर्दा न्यायपालिका र कानुन लागू गर्ने निकायहरुले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेको हुँदैन। सामाजिक सुरक्षाको अभाव, विभाजित जनसमुदाय र व्यापक मात्रामा गुमेको नागरिकहरुको आत्मविश्वासको कारणले गर्दा मानव अधिकारको संस्कृतिको अस्तित्व खतरामा परेको हुन्छ। अझै अगाडि भन्नुपर्दा, राज्यका निकायहरु क्षत विक्षत अवस्थामा रहने र आपराधिक तत्वहरु अझ शक्तिशाली हुने अवस्थाले गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्राप्त गर्ने चुनौती सरकारको सामु खडा भएको हुन्छ।

यथार्थमा हरेक राजनीतिक सुनामी (Tsumani) पश्चात हरेक चिज पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक कामको लागि आकस्मिक उद्धारको आवश्यक पर्दछ। वास्तवमा संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका विशिष्टिकृत अन्तर सरकारी निकायहरु (INGOs) सँग खास प्रकारका कार्यक्रमहरु, अनुभव, विशेषज्ञता र क्षमता रहेको हुन्छ। तिनको उचित सहयोग अवश्य अपेक्षि रहन्छ। तर जहिले पनि बाह्य क्षेत्रबाट निर्देशित कार्यक्रमहरुले राष्ट्रको विशिष्टिकृत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्तैन भन्ने तथय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। समयको दौरानमा नयाँ शक्तिहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वास्तविकतासँग जुध्नु परिरहेको हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरु एवं भू–राजनीतिक बाध्यताहरुले गर्दा बाह्य सहयोगलाई पूर्णतः इन्कार गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको दायराभित्र रहेर राज्यहरुले त्यस्ता सहयोगहरुलाई ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको हुन्छ।

यिनै वास्तविकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुमा तानिनु सर्वथा नराम्रो होइन। मात्र आवश्यकता के हो भने सहकार्यात्मक, तार्किक (Coherent), विस्तृत र एकीकृत पद्धतिको माध्यमद्वारा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण गराई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणतर्फका रणनीति र योजनाहरु लागू गरिनुपर्दछ।^[¹³⁷ ^] त्यसकारण द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका राष्ट्रहरुमा यसप्रकारको सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा सन् २००५ मा अन्तर सरकारी शान्ति आयोग (Inter-Governmental Peacebuilding Commission) गठन भएको हो।

संक्रमणकालीन न्यायका माथि वर्णित विभिन्न मोडलहरु भए तापनि मुख्तयतः यसका चार वटा खम्बाहरु हुन सक्ने तथ्यमा विश्व जनमत सहमत भएको पाइन्छ। जसमा सत्य तथ्यको स्थापना, न्याय, क्षतिपूर्ति र संस्थागत सुधारहरु नै मुख्य रुपमा रहेका छन्। साथै द्वन्द्वरत समूहको परिचालन रोक्ने र निशस्त्रीकरण गरी समाजमा पुनर्स्थापना गराउने (Demobilization, Disarment & Reintegration-DDR) कार्यहरु यसैभित्र समावेश गरिएको पाइन्छ। ती कार्यहरुको पूर्ण प्रत्याभूतिद्वारा दण्डहिनताको अन्त्य र सदाको निम्ति द्वन्द्वको समाप्ती गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ। तर यो कार्य कठिन र चुनौतिपूर्ण मात्र छैन। प्रत्येक चरणमा व्यवधानहरु आईपर्दछन्। संक्रमणकालीन न्यायमा सजायमूलक न्याय (Punitive Justice) मा भन्दा मेलमिलापको माध्यमद्वारा समाजको पुनर्स्थापनामा विशेष जोड दिइनुपर्दछ। तर द्वन्द्वको कारक मुख्य अपराधीहरुलाई अभियोजनको माध्यमबाट सजाय दिलाउने कुरामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गरिनुहुँदैन। यसका अतिरिक्त पुनर्स्थापकीय न्यायको माध्यमद्वारा समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्नै पर्दछ। अतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एक मात्र उद्देश्य दण्डहीनताको अन्त्य नै भएको र प्रत्येक राष्ट्रले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न बिभिन्न कानूनी तथा संरचनागत उपायहरु अवलम्बन गरी संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा बिवाद हुन सक्तैन।

Dr. Ananda Mohan Bhhatrai, Transitional Justice for the Peace and Protection of Democracy in Nepal, NJA Law Journal, National Judicial Academy, Nepal, vol.1, No. 1, 2007, p 25. ↩︎
Tony Marshall, RESTORATIVE JUSTICE AN OVERVIEW, 5(London: home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999). ↩︎
See Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remady and Reparation for Violation of the International Human Rights Law and Serious Violetions of International Humaniterian Law, GA/Res/60/147 Principle 3. ↩︎
Supra note 1. ↩︎
Id, Although transitions are understood as long process, there is also an emphasis on key historical moments such as those that occurred in Chile(1990), East Timor (2001), Guatemala (1994), Poland (1997), Sierra Leone (1999) and South Africa (1994).) ↩︎
See UN Security Council, “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post Conflict Societies,” Report of the Secretary-General to the Security Council, 3 August 2004, Doc. United Nations S/2004/616 (para 8). ↩︎
Rama Mani, Looking Back and Moving Forward, the Nexus between Development and Transitional Justice, Building a Future on peace and Justice Nuremberg, 25-27, June, 2007. ↩︎
Transitional Justice relies on international human rights and humanitarian law and process of it is specific. ↩︎
Id. ↩︎
The Encyclopedia of Genocide and crime Against Humanity vol. 3 (Macmillan Reference U.S.A., 2004) pp. 1045-1047. ↩︎
Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nurnberg Tribunal and in the Judgement of the Tribunal’, International Law Commission’, 2nd session, 1950, in document A/1316 and in ‘Yearbook of the International Law Commission’, 1950, Vol. II. ↩︎
Adm Jones, Genocide, A Comprehensive Introduction, Routledge, 2007, p 364. ↩︎
Editors Luc Huyse & Mark Salter, Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict: Learning from African Experiences, IDEA, SE- 1034 Stockholm, Sweden, 2008, p. 2. ↩︎
Id. ↩︎
Supra note 11. ↩︎
The South African Truth and Reconciliation Commission was a creative mix of formal and informal procedures and of international norms and domestically designed techniques. (See Supra note 12, p 6). ↩︎
E.M. Cherif Bassouni, the Chicago principles on post conflict justice. Intel’ Human Rights Law Institute, Chicago Council on Global Affairs, 2008, p.6) ↩︎
The Influence Of The Nuremberg Trial On International Criminal Law,http://www.roberthjackson.org/Man/SpeechesAbout_ToveRosen/ (visited on 12 Aug 2009). ↩︎
Id. ↩︎
P. 79 ↩︎
Report of the Secretary General to the Security Council, op.cit. (para. 10) States that -These norms and standards bring a legitimacy that cannot be said to attach to exported national models which, all to often, reflect more the individual interests or experience of donors and assistance providers than they do the best interests or legal development needs of host countries.” ↩︎
Resolution adopted by the general assembly [on the report of the third committee (A/60/509/Add.1)], A/RES/60/147, sixtieth session agenda item 71(a), Dister.:General 21 March 2006. ↩︎
Human rights committee general comment no. 29 on Article 4 of the international covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 24 July 2001. ↩︎
Page 84. ↩︎
The Chicago Principles on Post-Conflict Justice, The International Human Rights Law Institute, 2008, pp. 20-21. ↩︎
Charter of the United Nations, June 26, 1945, 59 Stat. 1031, T.S. 993, 3 Bevans 1153, entered into force Oct. 24, 1945.
↩︎
Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948). ↩︎
International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force Mar. 23, 1976. ↩︎
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 78 U.N.T.S. 277, entered into forceJan. 12, 1951. ↩︎
धारा २ प्रस्तुत महासन्धिमा जाति हत्या भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रुपमा राष्ट्रिय साम्प्रादायिक, जातिय वा धार्मिक समूहलाई नास गर्ने उद्देश्यले गरिएका देहायका कुनै पनि कार्य सम्झनुपर्छः (क) समुहको सदस्यहसको हत्या, (ख) समूहका सदस्यहरुलाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्‍याउनेयने कार्य। (ग) सम्पूर्ण वा आंशिक रुपले समुहको भौतिक विनास गर्ने हिसाबले सो समूह यपर जानीजानी जीवनावस्थाहरु ओरोहण गर्ने कार्य, (घ) समुहभित्रको जन्मलाई रोक लगाउने उद्देश्यले उपायहरु लाद्ने कार्य, (ङ) एक समूहको बालबालिका बलपूर्वक अर्को समुहलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य । ↩︎
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 75 U.N.T.S. 31, entered into force Oct. 21, 1950. ↩︎
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 75 U.N.T.S. 85, entered into force Oct. 21, 1950. ↩︎
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, 75 U.N.T.S. 135, entered into force Oct. 21, 1950. ↩︎
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 75 U.N.T.S. 287, entered into force Oct. 21, 1950. ↩︎
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, C.H.R. res. 2005/35, U.N. Doc. E/CN.4/2005/ L.10/Add.11 (19 April 2005). ↩︎
Iteam 11(2) of the Provisional agenda, D/cN. 42000.62 18 January 2000 ↩︎
Human rights committee general comment no. 29 on Article 4 of the international covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 24 July 2001. ↩︎
The International Criminal Court is an independent, permanent court that tries persons accused of the most serious crimes of international concern, namely genocide, crimes against humanity and war crimes. The ICC is based on a treaty, joined by 110 countries. See at http://www.icc-cpi.int/menus/icc/about%20the%20court/icc%20at%20a%20 glance/icc%20at%20a%20glance?lan=en-GB (last visited 29 August. 2009). ↩︎
Page 84.Nuremberg Rules, in Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, 82 U.N.T.S. 279, entered into forceAug. 8, 1945. ↩︎
The Influence Of The Nuremberg Trial On International Criminal Law,http://www.roberthjackson.org/Man/SpeechesAbout_ToveRosen/ (visited on 12 Aug 2009). ↩︎
Nuremberg Principles,http://www.wagingpeace.org/menu/issues/international-law/start/un-nuremberg-principles.htm (visited on Aug 19, 2009 (last visited 7^th August 2009). ↩︎
The Chicago Principles on Post-Conflict Justice, The International Human Rights Law Institute, 2008, pp. 20-21. ↩︎
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 213 U.N.T.S. 222, entered into force Sept. 3, 1953, as amended by Protocols Nos 3, 5, 8, and 11 which entered into force on 21 September 1970, 20 December 1971, 1 January 1990, and 1 November 1998 respectively, http://www1.umn.edu/humanrts/instree/z17euroco.html (last visited, 15th September, 2009). ↩︎
American Convention on Human Rights, O.A.S.Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, entered into force July 18, 1978, reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser. L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992). ↩︎
See, African [Banjul] Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted June 27, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force Oct. 21, 1986: [excerpts] ↩︎
See, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental freedoms, 1950, ttp://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/d5cc24a7-dc13-4318-b457-5c9014916d7a/0/englishanglais.pdf American Convention on Human Rights “Pact of San Jose, Costa Rica, http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425919&parent_id=425906, African Charter on Human and People’s Rights and Duties,
http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425923&parent_id=425906, (last visited on April 15^th 2009) ↩︎
Diane E. Orentlicher, Setting Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime, 100 YALE L.J. (1991) pp 2537, 2542. ↩︎
See Supra note 1, p 37. ↩︎
Article 6, 7 & 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court, 1998. ↩︎
Id. ↩︎
Id. ↩︎
Id. ↩︎
Id ↩︎
UNOHCHR RULE OF LAWTOOLSFORPOSTCONFLICTSTATE: PROSECUTION INIATIATIVES, New York, 2006, p 2. ↩︎
Id, p 30. ↩︎
Dr. Ananda Mohan Bhhatrai, Transitional Justice for the Peace and Protection of Democracy in Nepal, NJA Law Journal, National Judicial Academy, Nepal, vol.1, No. 1, 2007, p 41. ↩︎
See, Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, U.N. Doc. S/25704 at 36, annex (1993) and S/25704/Add.1 (1993), adopted by Security Council on 25 May 1993, U.N. Doc. S/RES/827 (1993). ↩︎
See, Statute of the International Tribunal for Rwanda, adopted by S.C. Res. 955, U.N. SCOR, 49th Sess., 3453d mtg. at 3, U.N. Doc. S/RES/955 (1994), 33 I.L.M. 1598, 1600 (1994). ↩︎
Id. ↩︎
The International Criminal Court is an independent, permanent court that tries persons accused of the most serious crimes of international concern, namely genocide, crimes against humanity and war crimes. The ICC is based on a treaty, joined by 110 countries. See at http://www.icc-cpi.int/menus/icc/about%20the%20court/icc%20at%20a%20 glance/icc%20at%20a%20glance? lan=en-GB (last visited on 8^th August 2009). ↩︎
Tek Narayan Kunwar, Truth and reconciliation Commission: A Glue for Divided Communities to Create a Better and Brighter Future, NJA Law Journal, National Judicial Academy, Nepal, vol.2, No. 1, 2008, pp 143-144 on Priscilla B. Hayner, Fifteen truth Commissions-1974 to 1994: A Comparative Study 16(4) HUMAN RIGHTS QUARTELY, 558(1994). ↩︎
UNOHCHR RULE OF LAWTOOLSFORPOSTCONFLICTSTATE, Truth Commissions, United Nations, 2006 (HR/PUB/06/1) at p. 1. ↩︎
See Set of Principles for the protection and Promotion of Human Rights Through action to Combat Impunity, E/CN.4, 2005/102/Add.1. ↩︎
Id ↩︎
Priscilla B. Hayner, UNSPEABLE TRUTH: CONFRONTING STATE TERROR AND ATROCITY, 14 (Rutledge, New York, 2001. ↩︎
Report of the Secretary General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, S/2004/616, Distr: General, 3 August 2004, p 16. ↩︎
Art 19, UDHR, 1948: Right to seek, receive and impart information. ↩︎
The commissions were like of Argentina, Chile, South Agric, Peru, Ghana, Morocco, El Salvador, Guatemala, Timor Laste and Sierra Leone, See for detail: The Essential Course on Transitional Justice, New York, February 25-27, 2008, Back Ground Material, Criminal Prosecution. ↩︎
See, Supra note 1, p. 41. ↩︎
Id ↩︎
Id. ↩︎
See, Supra note 52, p. 161. ↩︎
David, Bloomfield
, Reconciliation: An Introduction, RECONCILIATION AFTER VIOLENT CONFLICT: A HANDBOOK, 4 (David Bloomfield, International IDEA, Stockholm
, 2003) ↩︎
ROBERTF.DRINAN, S.J., THE MOBILIZATION OF SHAME, 176 (Yale University Press, New Haven & London, 2001). ↩︎
Id ↩︎
Greensboro Truth and Reconciliation Commission, Executive Summary, Presented to the Residence of Greensboro, the city, the Greensboro truth and community reconciliation project and other public bodies, p. 2 (May 25, 2006). ↩︎
^{The Essential Course on Transitional Justice New York, February, 25-27-2008, Background Material, Criminal Prosecution.} ↩︎
Id. ↩︎
Id. ↩︎
Dealing with the Past and Transitional Justice: Creating Conditions for Peace, Human Rights and the Rule of Law, Conference Paper 1/2006, Dealing with the Past –Series, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, pp.34-37. ↩︎
Id. ↩︎
नेपालले सन १९५५ को डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ष्ट्रसंघको सदस्यता लिएको हो । ↩︎
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना ↩︎
ऐ ऐ धारा२१ ↩︎
ऐ ऐ धारा२४ ↩︎
ऐ ऐ धारा३३(ग) ↩︎
ऐ ऐ धारा३३(ञ) ↩︎
ऐ ऐ धारा३३(ड) ↩︎
ऐ ऐ धारा३३(ढ) ↩︎
ऐ ऐ धारा ३४ ↩︎
ऐ ऐ धारा ३४(१),(२) ↩︎
ऐ ऐ धारा ३५ (१४) ↩︎
ऐ ऐ धारा ३५ (२१) ↩︎
ऐ ऐ धारा ३५ (२२) ↩︎
ऐ ऐ धारा ३६ ↩︎
ऐ ऐ धारा १५१ ↩︎
ऐ ऐ धारा १०० ↩︎
ऐ ऐ धारा १००(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ↩︎
ऐ ऐ धारा १६२(३) ↩︎
ऐ ऐ धारा १६६(३) ↩︎
Comprehensive Peace Accord-CPA को दफा ३ ↩︎
Idदफा ४ ↩︎
Idदफा ५ ↩︎
Id दफा ६ ↩︎
Id दफा ७ ↩︎
Id दफा ८ ↩︎
Id दफा ९ ↩︎
Id दफा १० ↩︎
लिलाधर भण्डारी.समेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेत,सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. ०८६३, निर्णय मिति २०६५।९।२३।४= ↩︎
Draft Law on Truth and Reconciliation Commission, Art 3(1), 14(1) available at http://www.Peace.gov.np./admin/doc TRC English.doc(last visited August 3, 2009). ↩︎
Id.at art. 15. ↩︎
Id at art. 25 (1) ↩︎
Id.at art. 15. ↩︎
Id. ↩︎
TCA, Art 2 (a) ↩︎
Report of the special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak –Mission to Nepal, UN Doc 1 E/CN. 4/2006/6/ Add. 5, 9 January 2006, Para. 3. ↩︎
मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको संगालो, कानून तथा न्याय मन्त्रालय सिंहदरबार, २०६४), पृ.३३ । ↩︎
Article 6 of Rome Statute describes- For the purpose of this Statute, “genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
(a)     Killing members of the group;
(b)     Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c)     Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d)     Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e)     Forcibly transferring children of the group to another group. ↩︎
Article 7 of the Rome Statute – Crimes against humanity: For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
(a)     Murder;
(b)     Extermination;
(c)     Enslavement;
(d)     Deportation or forcible transfer of population;
(e)     Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
(f)     Torture;
(g)     Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
(h)     Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
(i)     Enforced disappearance of persons;
(j)     The crime of apartheid;
(k)     Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health. ↩︎
मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको दफा १. ↩︎
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा २२ मा कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको कामको बचाउ शीर्षक अन्तर्गत यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियतले गरेको कुनै कार्यबाट कसैको मृत्यु भएमा वा कसैलाई क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था पाइन्छ । ↩︎
For the purpose of this Statute, “war crimes” means:
(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention: ↩︎
यस महासन्धिलाई नेपालले सन १९६४ मा अनुमोदन गरेको हो । ↩︎
अधिवक्ता राजाराम ढकालसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत, (ने.का.प. २०६०, अंक ८.९, पृ. ७८१ । ↩︎
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) — सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने वा मिलापत्र गर्नेः (१) प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई हेरिन वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मन्जुरीले त्यस्तो मुद्दामध्य नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छः …(ख) मुद्दा फिर्ता लिएकोमा फौजदारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउँछ । ↩︎
Baseline Survey on Criminal Justice System of Nepal, CeLRRd, p. 122 ↩︎
यो महासन्धिलाई नेपालले सन १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको हो । ↩︎
दफा ८ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र दफा १२ । ↩︎
जीउ मास्ने बेच्ने, जबरजस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाएको, लागू औषध सम्बन्धी कारोबारलगायत दशवटा अपराध छन्। ↩︎
रोम बिधानको धारा ११० मा अदालतले घोषणा गरेको सजायको म्याद सकिनु अगावै सजाय पाएको ब्यक्तिलाई छुटकारा दिईने छैन, कुनैपनि सजाय घटाउने निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र रहने र सो बारे ब्यक्तिको सुनुवाई गरेर मात्र निर्णय गर्ने हुन्छ । सजाय पाएको दुई तिहाई भाग वा जन्मकैदको हकमा २५ बर्ष भुक्तान गरेपछि सजाय घटाउन पर्ने नपर्ने टुगो लगाउन पुनरावलोकन गरिने र केही आधारमा घटाउन सक्ने ब्यवस्था छ । तर अदालत बाहेक अन्यत्रबाट सजाय घट्न सक्तैन । ↩︎
ऐ.ऐ. दआआ २९ ↩︎
ज्यान सम्बन्धीको २० नं.ः कर्तव्य परी ज्यान मरेको मुद्दामा कसूरदार आफै सावित भई पोलेकोमा बाहेक कर्तव्यको उजुर परेकोमा तहकिकातबाट कर्तव्यवाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेकोमा बीस वर्षपछि र कर्तव्यको उजुर नपरेकोमा सो वारदात भएका दुई वर्षपछि कसैउपर मुद्दा चल्न सक्दैन । ↩︎
सम्बत् २०६३ सालको रि.नंं.३३२८, निर्णय मिति २०६५।१।३०।२ ↩︎
लिलाधर भण्डारी.समेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेत,सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. ०८६३, निर्णय मिति २०६५।९।२३।४. ↩︎
वीरेन्द्र थपलिया समेत वि. नेपाल सरकार समेत, रिट नं. ०३२८, निर्णय मिति १२ मे २००८. ↩︎
जस्तो कि कोलम्बिया सियरालियोन अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकको उदाहरणबाट पाठ लिन सकिन्छ। ↩︎
Declaration adopted by the Heads of State & Government, New York, 16 September 2005, (para 97). ↩︎