न्याय परिषदः वर्तमान समस्या र सुधारका संभावनाहरु

टेक नारायण कुँवर

विषय प्रवेशः

नेपालको संविधानले सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। जनताका हकहरुको सम्बन्धमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई अक्षुण्ण बनाउन कानूनी राज्य र संविधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको छ। त्यसको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि न्यायपालिकालाई अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ। जनताको निजी र सार्वजनिक हकको प्रचलनको लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको धारा १३३ अन्तर्गतको असाधारण अधिकार यसको उदाहरण हो।

संविधानमा सक्षम न्यायपालिकाको स्थापनाको लागि न्याय प्रशासन लगायत न्यायाधीशको छनोट, नियुक्ति, सरुवा, कार्वाही र मूल्यांकन समेतका कार्यहरुमा सिफारिस गर्नलाई न्यायपरिषद जस्तो छुट्टै संस्थाको संरचना खडा गरिएको छ। यद्यपि यो प्रशासकीय निकाय नभएर परामर्शदातृ निकाय हो तापनि यसको सिफारिस वा परामर्श अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने कुरामा दुईमत छैन। वस्तुतः न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न र त्यसलाई राजनैतिक दबाबबाट मुक्त राख्न न्यायपरिषद जस्तो संवैधानिक निकाय खडा गरिएको हो।

हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्नुको अतिरिक्त त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा अदालतको रुपरेखा समेत कोरी दिएको छ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र तथा सक्षम बनाउने संयन्त्र नै न्यायपालिकामा जनशक्तिको रुपमा विद्यमान न्यायाधीशहरुको संगठित शक्ति हो। न्यायाधीशहरुको संगठित शक्तिलाई सुपरिचालन गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमताको परिपूर्तिको निम्ति सक्षम न्याय प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ। त्यस प्रकारको प्रशासन संचालन गर्नको निम्ति न्यायपरिषदले योग्य व्यक्तिहरुको छनोटद्वारा न्यायपालिकालाई सक्षम र सबल बनाउन मद्दत गर्दछ भन्नै विश्वास गरिन्छ। न्यायाधीशको संगठित शक्तिलाई सुपरिचालन गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमताको परिपूर्तिको निम्ति न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, सेवा, शर्त र बर्खासीका व्यवस्थाहरु कानूनमा नै स्पष्ट गरिएका हुन्छन्। समग्रमा यसलाई न्याय परिषदको न्याय प्रशासन गर्ने भूमिका वा पद्धतिको रुपमा लिन सकिन्छ। हाम्रो वर्तमान संविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको पूर्वशर्तको रुपमा सक्षम, दक्ष र इमान्दार एवं चरित्रवान न्यायाधीशहरुको आवश्यकतालाई आत्मसात गरेको छ।

विश्वको न्यायिक परिपाटीलाई हेर्दा धेरैजसो मुलुकहरुमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति कार्यकारिणी निकायबाट हुने गरेको पाइन्छ। त्यसरी नियुक्त हुने न्यायाधीशहरु भन्दा छुट्टै र स्वतन्त्र निकायको सिफारिसमा नियुक्त न्यायाधीशहरु अझै सक्षम तथा निर्भिक हुन जान्छ भन्नै मान्यताको विकास भएको हो। यसरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमतामा थप योगदान पुग्न सक्ने विचारधारालाई आत्मसात गरी हाम्रो संविधानले त्यसैलाई अंगीकार गर्न पुगेको हो।

निश्चित रुपमा पनि न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति वा कारवाई सम्बन्धी विषयहरु न्याय प्रशासनका महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन्। यिनै पक्षहरुमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र दक्षताको अभाव रह्यो भने निश्चय पनि न्यायिक सक्षमतामा कमी आउन सक्तछ। जस्तो कि नेपालको संविधान २०१९ र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ बमोजिम न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशको हालीमुहालीमा गरिने सिफारिसको आधारमा राजाबाट गरिने व्यवस्था थियो। यस व्यवस्थामा स्वेच्छाचारिताको गन्धको अनुभूति भएकोले नै संविधान निर्माताहरुले त्यस्तो अनुभव गरी न्यायाधीशको नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण गर्न यसकौ परिकल्पना गरैका थिए। एक मष्तिष्कबाट हुने कार्य एक भन्दा बढी मस्तिष्कको अभ्यासबाट गर्दा सो कार्यमा निष्पक्षता र कार्य दक्षता रहन्छ। साथै यसमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको समेत अवलम्बन हुने सोचाईबाट ओतप्रोत भई “न्यायरिषद” जस्तो संस्थाको परिकल्पना गरिएको हो भन्न सकिन्छ।

न्याय प्रशान सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न यस निकायले एकातिर सक्षम न्याय प्रशासनको लागि आवश्यक नीतिहरु बनाएर अदालतलाई सक्षम बनाउने दायित्व रहैकौ छ भने अर्कोतिर न्यायपालिकाको संरचना अन्तर्गत जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म तीनै तहका अदालतलाई स्वतन्त्र, सक्षम तथा जीवन्त तुल्याई राख्न संवैधानिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाई, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन ५ सदस्यीय न्यायपरिषद रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्यायपरिषदको न्याय प्रशासन विषयक भूमिकाको प्रसंगमा माथि उल्लेखित संवैधानिक काम कर्तव्यको अलावा न्याय परिषदको अन्य काम कर्तव्य कानूनद्वारा तोकिएका छन्। न्यायपरिषद ऐेन, २०४७ र नियमावली, २०५६ यसका उदाहरण हुन्।

न्यायपालिकाको समग्र सञ्चालनमा न्यायपरिषदको भूमिका नेतृत्वदायी रुपमा रहेको छ। न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्यमा न्याय परिषदको सानोभन्दा सानो हेलचक्राइले सिंगो न्यायपालिका नै लंगडो र अपाङ्ग हुन जाने तथ्य सर्व विदितै छ। न्याय परिषदको न्याय प्रशासन सम्बन्धी भूमिकाको सन्दर्भमा हाल देखा परेका समस्याहरु भैतिक र मानवीय दुवै छन्। न्यायाधीशहरुको काम कारवाईको सम्बन्धमा मजबूद नियन्त्रण प्रणाली (Strong controlled Mechanism) को अभाव आजको मुख्य समस्या हो। परिषदको संगठनात्मक ढाँचा पनि पर्याप्त देखिँदैन। सूचना संकलन, अभिलेख प्रणाली, मूल्यांकन, निरीक्षण र अनुगमनका पक्षहरु औपचारिकतामा मात्र सिमित छन्। जनशक्ति व्यवस्थापन वैज्ञानिक र दक्षताको आधारमा हुन सकिरहेको छैन। न्यायपरिषदको निर्णय प्रकृयामा एकरुपता र समय सापेक्ष सुधारको आवश्यकता छ।

न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, कारवाही र वर्खासीका सम्बन्धमा परिषदले हालसम्म खेल्दै आएको भुमिकाको विषयलाई लिएर बौद्धिक तथा नागरिक समाज चिन्तित रहेको छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा परिषदको प्रशासनिक दक्षता दरिलो हुनुपर्ने अपेक्षा बढ्दै गएको छ। परिषदको दक्षता मात्र होइन इमान्दारिता, निष्पक्षता र कार्यकुशलताको खाँचो नै टड्कारो बनेको छ। हिजौका दिनमा के भए के भएनन् खोज्ने हो भने बग्रेल्ती कमिकमजोरीहरु पाईन्छन्।¹भ्रष्टाचारी, अनैतिक, अनुभवहिन र असक्षम न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुन थालेमा संविधानका अक्षर तथा भावना र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा समेत ठेस पुग्न जान्छ। त्यस्तै कुनै काल खण्डमा सरुवा, कार्वाही वा बर्खासीको सम्बन्धमा पनि “आ–आफ्नामान्छे”च्याप्नेप्रवृत्ति मौलाएको भनेर परिषदको तिब्र आलोचना भएको थियो। यसले गर्दा न्यायपरिषदको प्रशासनिक दक्षता चुस्त र दुरुस्त प्रतीत हुन सकिरहेको छैन। तसर्थ परिषदले सक्षम न्याय प्रशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सक्षम न्यायपालिकाको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न यस संस्थाकै आम सुधार गर्नैपर्नै आवश्यकता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः

न्यायपरिषद प्रणाली सिभिल ल प्रणालीको उपज हो। यद्यपि आज कमन ल पद्धती अपनाउने मुलुकहरुले पनि न्यायपरिषद प्रणालीलाई सफलतापूर्वक अभ्यास गरिआएका छन्। मूलतः न्यायपरिषद न्यायिक नियुक्तिका प्रकृयात्मक सुधार गर्ने पद्धतीसँग सम्बन्धित विषय हो तापनि कतिपय मुलुकमा न्यायिक नियुक्ति बाहेकका विषयमा मात्र भए पनि न्यायपरिषद प्रणालीलाई अवलम्वन गरिएको पाइन्छ। साथै न्यायपरिषदको भूमिका र कार्यक्षेत्र देशै पिच्छिे फरक फरक रहेको पाइन्छ। जस्तो कि कतिपय युरोपियन मुलुकका संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा न्यायपरिषदको भूमिका सरकार र न्यायपालिकाको विचमा समन्वय कायम गराई न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने दिशामा केनिद्रत रहेको छ।त्यस्तै युरोपका कतिपय राष्ट्रहरुमा न्यायाधीशको नियुक्ति र अनुशासन सम्बन्धी कारवाहीको विषयमा न्यापरिषदको मुख्य भूमिका रहेको पाइन्छ। जस्तै फ्रान्स र इटलीकौ परिषदीय व्यवस्था। त्यस्तै केही युरोपीयन राष्ट्रहरु जस्तै स्वीडेन र डेनमार्कमा न्यायष्रिषदलाई बजेट व्यवस्थापन तथा अदालत व्यवस्थापनमा संलग्न गराई न्याय परिषदको महत्वपूर्ण भूमिका तोकिएको पाईन्छ। यस्तै गरेर ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने न्यायपरिषदको मुख्य भूमिका नै न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्बद्र्धनसँग जोडिएको पाइन्छ। ती मुलुकहरुमा न्यायिक कार्य सम्पादनलाई कसरी सुधार गर्ने र न्यायिक प्रशासनको व्यवस्थापन कसी गर्ने भन्ने कुरासँग न्यायपरिषदको विशेष चासो र सम्बन्ध रहेको पाइन्छ।

यसरी न्यायपरिषद मूलतः युरोपीयन राष्ट्रहरुमा प्रचलित सिभिल ल पद्धतीको उपज भएकोले समग्र युरोपीयन राष्ट्रहरुको परिषदीय मोडललाई अध्ययन गर्दा मुख्यतः दुई प्रकारको पद्धती देख्न सकिन्छ। पहिलो, Northern European Model र दोस्रो, Southern European Model यस मोडललाई डच सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सन् १९९० मा गरेको अध्ययनबाट मान्यता दिइएको हो।

कतिपय पश्चिमी युरोपका मुलकहरुले यिनै दुई प्रकारका मोडलबाट प्रभावित भएर आफ्नै प्रकारका परिषदीय प्रणाली विकसित गरी व्यवस्थित गरेका छन्। विश्वभरको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यस्तै मोडल चाहिन्छ भनेर किटान गर्न सकिने अवस्था छैन। न्यायपरिषदलाई प्रदान गरिएको संवैधानिक शक्ति र अधिकार मुख्यतः सम्बन्धित मुलुक विशेषले ग्रहण गरेको पद्धती मै केन्द्रित रहेको पाईन्छ। माथि उल्लेखित उत्तरी या दक्षिणी युरोपको मोडल भन्दा पनि भिन्न प्रकृतिको रहेको छ। युरोपको मुख्य मोडललाई अध्ययन गर्दा निम्न बमोजिमका विशेषताहरु पाइन्छन्

Northern European Modelका विशेषताहरुः

न्यायपालिकाको प्रभावकारी र सक्षम व्यवस्थापन गर्ने,
न्याय प्रशासन, अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक बजेट सम्बन्धी विषय हेर्ने,
न्याय प्रशासन अन्तर्गत न्यायिक प्रशासनको सुपरीवेक्षण, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, रणनीतिक योजना र मुद्दा पछर्यौटको अवस्था हेर्ने,
अदालत व्यवस्थापन अन्तर्गत सुविधा, यन्त्र उपकरण, भर्ना तालीम सम्बन्ध विषय हेर्ने,

Southern European Modelका विशेषताहरुः

न्यायपरिषदको सिर्जना संवैधानिक प्रावधानबाट गर्ने,
प्रमुख कार्य न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्धन गर्नेसँग सम्बन्धित,
न्यायाधीशको छनौट गर्ने र नियुक्तिको सिफारिस गर्ने
अनुशासनात्मक कारवाही गर्ने, र
तालीमको व्यवस्थापन गर्ने।

न्यापरिषदका प्रचलित मोडलहरु

क. न्यापरिषद र न्यायपालिकाको सम्बन्धको दृष्टिकोणबाटः

१) सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको निकायको रुपमाः यस मोडलका न्यापरिषद पूर्णत, देशको सर्वोचच अदालत तथा अन्य अदालत समेतको मातहत निकायको रुपमचा रहन्छ। जस्तै ब्राजिल, कोष्टारिका, अष्ट्रिया र साइप्रसको न्यापरिषद।

२) तल्लो तहका अदालतको निम्ति मात्र हेर्न सक्ने निकायको रुपमाः यो मोडलको परिषदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा न्यापरिषदले सर्वोच्च अदालत सम्बन्ध विषय वाहेक तल्लो तहका अदालत मात्र हेर्न सक्तछ। जस्तै अर्जेटिना र ग्वाटेमालको न्यापरिषद।

३) सवै तहकमा अदालतलाई हेर्ने निकायको रुपमाः यस अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत देखि शुरु तहको अदातलसम्म आफ्नौ शक्ति र अधिकराको प्रयोग गर्न सक्तछ। जस्तै पेरुको न्यायपरिषद।

ख.न्यायिक नियुक्तिमा परिषदको भूमिकाको दृटिकोणबाटः

न्यायिक नियुक्तिमा न्याय परिषदको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सो कार्यमा परिषदको कुनै भूमिका नै नरहेको स्थिति देखि पूर्णतः परिषदको भूमिका अपेक्षित रहेको स्थिति सम्मको अभ्यास रहेको पाइन्छ। यस देष्टिकोणबाट परिषदको मोडललाई निम्न बमोजिम वर्गीकरण गरी हेर्न सकिन्छः

१) नियुक्तिमा कुनै भूमिका नरहेको न्यायपरिषदः क्यानडा, डेनमार्क

२) पूर्ण रुपमा सल्लाहकारी भूमिका मात्र रहेको न्यायपरिषदःपनामा, पोल्याण्ड, स्लोभाकिया

३) नियुक्तिको लागि उम्मेदवार छनौट सम्म गर्ने अधिकार रहेको बाध्यकारी नभएको न्यायपरिषदः ग्वाटेमालाकौ तल्लो तहका अदालतका लागि मात्र।

४) नियुक्तिको लागि छनौट गरेका उम्मेदवार वाध्यात्मक रुपमा नियुक्ति गरिनुपर्ने न्यायपरिषदः फ्रान्सको उच्च तहका अदालतका लागि

५) अनुमोदनका लागि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदः एल साल्भाडोर

६) वास्तविक रुपमा नियुक्ति नै गर्ने अधिकार भएको न्यायपरिषदः बुल्गेरिया, डोमिनिका रिपब्लिकको सर्वोच्च अदालतमा

न्याय परिषदको स्थापनाः

न्यापरिषदको स्थापना संविधानमा पारिनु पर्ने हो वा कानून वनाएर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विश्वभर एउटै अभ्यास छैन। वास्तविक रुपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने हो भने यो संविधानद्धारा नै स्थापना गरिनु पर्दछ। फ्रान्स, इटली र पेरुमा संविधानमा नै यसको व्यवस्था गरिएको छ भने हंगेरी र डेनमार्कमा संसदले कानून बनाएर न्यायपरिषदको स्थापना गरेको पाइन्छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व भएका मुलुकमा कानुनद्धारा स्थापित न्यापरिषदले पनि सफलतापूर्वक काम गरेको उदाहरण पाइन्छ भने लोकतन्त्रको दरिलो अभ्यास हुन नसकेका मुलकमा संविधान मै न्यापरिषदको व्यवस्था भएर पनि यसले गर्ने कतिपय नियुक्ति र कारवाहीको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपलाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकेको पाइदैन। तथापि संविधानमा नै न्यायपरिषदको प्रबन्ध मिलाइएको अवस्थामा न्यायिक स्वतन्त्रतामा कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप स्वत न्यून हुन जाने कुरालाई नकार्न सकिदैन। यसले गर्दा स्वयम न्यायपरिषदको वैधानिकता पनि पुष्टि हुन जान्छ।

न्याय परिषदको गठन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि राष्ट्र पिच्छे फरक फरक रहेको छ। यो संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्ने कनैपनि समाजकौ ऐच्छिक समूह, राजनीतिक संतुलन र न्यायिक स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवधारणमा न्यापरिषदको निम्ति प्रतिनिधित्वको प्रवन्ध मिलाइएको हुन्छ। पछिल्लो राजनीतिक एवम् संवैधानिक विकासक्रमलाई अध्ययन गर्दा न्यापरिषदलाई एउटा विस्तृत प्रतिनिधित्व सहितको संस्थाको रुपमा स्वीकार गर्न थालिएको पाइन्छ, जसमा न्यायाधीशहरुकै वाहुल्यता हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिएको छ। यसका अतिरिक्त राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सफल प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई भित्र्याइएको पाइन्छ भने न्यापरिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि न्यापालिकाको स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर निर्धारण गरिनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित गरिन थालेको छ। त्यसकारण मुख्यतः न्यापरिषदको गठन गर्दा निम्नलिखित २ वटा सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनु पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभिमत रहेका पाइन्छः पृ.८

न्यायपरिषदमा न्यायाधीशको बाहुल्यता किन ?

न्यायपरिषदमा न्यायाधीशको बाहुल्यता हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको पछाडि रहेको दार्शनिक आधार भनेको न्यायिक नियुक्तिमा वाह्य प्रभावलाई कम गर्नु आवश्यक छ भन्ने नै हो। यो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि परिषदमा न्यायाधीशको वहुमत हुनुपर्दछ भन्ने जनमत बढ्दै गएको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दस्तावेजहरुले पनि यस सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका छन्। जस्तो किUniversal Charter of the Judges, 1999 sf] wf/f ( / International Association of Judgesको धारा ११ ले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ।। उक्त दस्ताबेजमा “Substantial Judicial representation” / “representatives of higher judiciary and the independent profession को परिकल्पना गरेको छ भने Council of Europe Recommendation को धारा 1(२) (ग) ले “members selected by the judiciary र European Charter on the Statute of Judges, 1998को धारा १(३) ले “judge elected by peers” को सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ।

उपर्युक्त वर्णित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई प्रायःजसो मुलुकहरुले अपनाउन थालेका छन्। उनीहरुलै कम्तिमा पनि न्यायिक प्रतिनिधित्वलाई छुटाएका छ्रैनन्। जव कि शरुमा एलसाल्भाडोर र मेसेडोनियाको न्यापरिषदमा न्यायिक प्रतिनिधित्व नै परिकल्पना गरिएको थिएन। एलसाल्भाडोरको सन् २००१ को न्यायिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यायिक प्रतिनिधित्व समावेस गरियो भने मेसेडोनियाको संवैधानिक अदालतले ४ जना न्यायाधीश र ३ जना सरकारको अन्य अंगका प्रातिनिधि रहनु पर्ने गरी सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

यति हुँदा हुँदै पनि न्यापरिषदमा कुन तहको न्यायिक प्रतिनिधित्व हुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भने एकरुपता छैन। केही अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय आलेखहरुले उच्च अदालतको प्रतिनिधित्वलाई आव्हान गरेको देखिन्छ भने केही यस्ता दस्तावेजहरुले सवै तहको न्यायिक प्रतिनिधत्वको सवाल उठाएको पाइन्छ। तहगत न्यायिक प्रतिनिधित्वको हिसावबाट हेर्दा न्यायपरिषदको मोडल निम्नानुसार पाउन सकिन्छः

१) तल्लो तहका न्यायाधीशहरु मात्र समावेश भएको न्यायपरिषदः एल साल्भाडोर

२) उच्च तहका न्यायाधीश मात्र समावेश भएको न्यायपरिषद मात्रः क्यानाडा, डोमिनिकन रिपब्लिक, नेदरल्याण्ड्स, पेरु र टर्की।

३) सबै तहका न्यायाधीशहरु समावेश भएको न्यायपरिषदः अर्जेण्टिना, कोलम्बिया, पोर्चुगल र स्लोभाकिया।

यद्यपी न्यायिक पदाधिकारीको वाहुल्यता हुनु पर्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेतापनि कतिपय मुलुकमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिका निकायका प्रतिनिधि मात्र रहने गरेकोमा हाल त्यस्तो अभ्यासलाई समाप्त पारिसकिएको छ। यसरी विभिन्न मुलुकको न्यायपरिषदमा न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको पाइन्छ। तर परिषदको बहुमत संख्या न्यायाधीश नै रहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न राष्ट्रहरु हिच्किचाइरहेको पाइन्छ। नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि २०४७ सालको संविधानले पहिलोपल्ट न्यायपरिषदको परिकल्पना गरी परिषदको बहुमतमा न्यायाधीशलाई राखिएकोमा वर्तमान अन्तरिम संविधानले न्यायाधीशको बहुमत नरहने गरी परिषदको संरचना निर्धारित गरेको छ। नै न्यायिक प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने मान्यतालाई स्वीकार गरी सकिएको पाइन्छ। तर आफै पनि कुन तहको न्यायिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हो भने सम्बन्धमा भने एकमत रहेको पाइदैन।

न्याय परिषदको सदस्यता सीमित वा विस्तृतः कुन उपयुक्त हुन्छ ? न्याय परिषदमा न्यायिक प्रतिनिधित्व वाहेक अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कस्तो हुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने् सन्दर्भमा हेर्दा तीन प्रकारले उल्लेख गर्न सकिन्छः

१) सरकारको राजनीतिक निकायको प्रतिनिधित्व– (कार्यपालिका र व्यवस्थापिका)

२) कानूनी समुदायको प्रतिनिधित्व– (बार, कानूनका प्राज्ञ)

३) नागरिक समाज– (महत्वपूर्ण सार्वजनिक समुहहरु)

यस सन्दर्भमा केही अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय आलेखहरुले पनि दिशा निर्देश गरेको पाइन्छ। Draft Additional Protocol to the ECHR ले “Prominent figures designated by parliament²भन्ने वाक्यांश राखैको छ भने Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the LAWA S/A Region 1995 मा “representatives of…..the independent legal profession³भन्ने उल्लेख छ। धेरे जसो मुलुकहरु एवम् राज्यकको कार्यकारिणी निकायको प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ। अझ त्यसमा पनि कानून मन्त्रीको प्रतिनिधित्वलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

तर पछिल्लो समयमा आएर गैर सरकारी व्यक्तिहरुको प्रतिनिधितवलाई बढी जोड दिन थालेको पाइनछ। यसले गर्दा कार्यकारी र व्यवस्थापकीय निकायको हस्तक्षेपलाई काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ। यस्ता वाह्य प्रतिनिधिको रुपमा कानुनी क्षेत्रका सम्भावित व्यक्तिहरु, कानूनका विज्ञ, नागरिक समाजका नेताहरु, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि र कानूनका प्राध्यापकहरुलाई समावेश गर्ने प्रचलन बढ्दो छ।⁴

न्याय परिषदको मुख्य कामः

१) न्यायाधीशको छनौट र नियुक्ति (selection & Appointment of judges)

न्याय परिषदको सवै भन्दा प्रमुख र विश्वव्यापी कार्य नै न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धी कार्य हो। Universal Charter of the judges को धार ९ ले न्यायिक नियुक्ति गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय न्याय परिषदमा न्यायाधीशको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने उद्घोष गरिएको छ।⁵

न्याय परिषदका विद्यमान समस्याहरु

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले न्याय परिषदलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एउटा अति नै महत्वपूर्ण अंग “मुटु”को रुपमा स्थापित गरेकोछ। परिषदका अध्यक्ष लगायत अन्य तीन जना सदस्यहरु पदेन भएको कारणले पूर्णकालीन सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्न अप्ठेरो पर्नु स्वभाविक हो। किनभने अधिकांश समय आफ्नो पहिलो पदको पदीय कर्तव्य निर्वाहमै व्यतित भएको हुन्छ। एकजना सदस्य मात्र अपदेन रहने र निजको हकमा स्पष्टतः छुट्टै अफिसियल काम, कर्तव्य नतोकिएको हुनाले सदस्यहरुबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह भइरहेको पाईँदैन। परिषदलाई सबल र सक्षम बनाउन सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा नहुनु, कानून मन्त्रालय मार्फत पारस्परिक सहयोग र सद्भाव प्राप्त गर्ने संयन्त्रको अभाव हुनु, अन्य सम्बन्धित एजेन्सीहरुसँग सम्बन्ध स्थापित नगर्नु एवं स्पष्ट रुपमा जवाफदेहीता र जिम्मेवारी किटान नभएको संस्थागत स्वरुप भएको कारणले गर्दा न्यायपरिषदले आजसम्म प्रशस्त चुनौतिहरुको सामना गर्दै काम गरिरहनु परेको छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, न्यायपरिषद ऐन, २०४७ र न्यायपरिषद (कार्यविधि) नियमावली, २०५६ मा भएका संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरुलाई नियाल्दा न्यायपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी न्यायपरिषदको काँधमा रहेको अवस्थामा न्यायपालिकाभित्र देखापर्ने सबै विकृति र विसंगतिको जवाफदेही पनि न्यायपरिषदले नै लिनुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिका प्रति बारम्बार अभिव्यक्त भएका जनगुनासाहरुलाई न्यायपरिषदको समस्यासंग आबद्ध गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पुनरावेदन अदालतहरुको संख्यात्मक बृद्धिलाई राजनैतिक दाउपेच र भर्ति केन्द्रका रुपमा व्याख्या गरियो। असक्षम व्यक्तिहरुले भर्ति पाएको हुँदा सक्षम व्यक्तिहरु पुनरावेदन अदालतमा जाने बाटो बन्द भयो। लोकसेवा आयोग पास गर्न नसकी शाखा अधिकृत हुन समेत अयोग्य ठहरेका व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भए भन्ने जस्ता आलोचनाहरु भएका छन्।

त्यसैगरी योग्यता र क्षमता मूल्यांकनका आधार बन्न सकेनन्। नियुक्ति र छनोटमा कोटाबन्दी भयो। गुटबन्दी भयो। संरक्षण र भागबण्डाले प्रश्रय पायो। न्यायाधीशलाई सस्तो र निःशुल्क बनाइयो। कानूनको रित पुर्‍याई अख्तियारी दिँदैमा जो कोही पनि न्यायाधीश हुन सक्तैन। सत्तारुढ दलको प्रभावमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरियो। बार र बेञ्चलाई कोटा छुट्याउनु भनेको बौद्धिक दिवालीयापनको नमूना देखाउनु हो। परिषदको सिफारिस नातावाद र संरक्षणवादबाट प्रेरित भयो। कानून व्यवसायमा लागेका सुयोग्य व्यक्तिहरुलाई वाञ्छित मात्रामा भित्र्याउन सकिएन भन्ने जस्ता टिकाटिप्पणीहरु न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धमा व्यक्त भएका जनअभिव्यक्तिहरु हुन्।

न्यायपरिषदको संगठनात्मक स्वरुपको सम्बन्धमा पनि प्रश्नहरु उठाइने गरेको छ। परिषदको सांगठनिक ढाँचामा आवश्यकतानुसार सुधार भएन। परिषदलाई जागीर खुवाउने अड्डा मात्र बनाइयो। न्यायपरिषदले फैसलाहरुको अध्ययन गर्ने परिपाटी बसाउन सकेन। अध्ययन, अनुसन्धानको अभाव भयो। न्यायपरिषद क्रियाशील छ भन्ने देखाउन सकिएन। न्यायपरिषदमा नियुक्ति हुने कानूनविद प्रत्यक्षरुपले कुनै राजनैतिक दल विशेषको सदस्य हुन नहुने भन्ने जनगुनासाहरु बढेका छन्। न्यायपरिषदमा जवाफदेही र जिम्मेवारीको किटान भएन। सामूहिक जिम्मेवारी लिन सदस्यहरु अनिच्छुक रहन्छन्। जस लिन तम्सिने र अपजस जति कसैले नबोक्ने प्रवृत्ति छ। परिषदको कानूनविद सदस्यको ठाउँमा महान्यायाधिवक्ता वा बारको अध्यक्ष मध्ये एकलाई राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ भन्ने आवाजहरु पनि मुखरित हुन थालेका छन्।

त्यस्तै न्यायाधीशको सरुवा तथा कार्वाही सम्बन्धी कार्यपद्धतिमा पनि प्रशस्त समस्याहरु देखिएका छन्। सरुवा-बढुवाको कुनै निश्चित मापदण्ड भएन। न्यायाधीशको बढुवामा वरिष्ठतालाई मात्र आधार बनाइयो। कार्यक्षमता र दक्षताको मूल्यांकन भएन। योग्यता र क्षमता मूल्यांकनका आधार बन्न सकेनन्। गुणीलाई कदर दोषीलाई सजाय गर्ने परिपाटी नभै सद्चरित्रको जगेर्ना भएन। न्यायाधीशहरुको कार्य सम्पादनको निरन्तर लेखाजोखा गरी गुण दोषको अभिलेख राखिएन। व्यक्तिगत गुणहरुको समिचिन पहिचान र मूल्यांकन हुन सकेन। सम्पत्ति विवरण लिने र झुठो विवरण दिनेलाई सजायको व्यवस्था नहुँदा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी भएन। न्यायाधीशहरुको चारित्रीक उत्थानको प्रत्याभूति संविधान तथा ऐन नियमका कोरा अक्षरले दिन नसक्ने हुँदा व्यवहारिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको भन्ने जस्ता जन आवाजहरु पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ।

न्यायपरिषदमा वैज्ञानिक अभिलेख संकलन र संरक्षण पद्धति नभएको, सूचना संयन्त्र खडा गरिनुपर्ने, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक रहेको, सचिवालयलाई सुदृढ पारिनुपर्ने र सो अन्तर्गत क्रियाशील शाखा, महाशाखाहरु खडा गरिनुपर्ने, कार्यप्रणालीमा वैज्ञानिकता ल्याउन कम्प्युटराइज हुनुपर्ने, बैठक पद्धतिमा सुधार हुनुपर्ने, कानूनविद सदस्यले पूरा समय परिषदमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिनु पर्ने इत्यादि समस्याहरु पनि न्यायपरिषदमा नरहेका होइनन्। न्यायपरिषदलाई न्यायाधीशको काम कार्वाहीको मूल्यांकन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने संस्थाको रुपमा र एउटा अनुसन्धानमूलक निकायको रुपमा समेत विकसित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

नेपालको समग्र न्यायपालिकाको भौतिक स्थिति नै अति दुर्बल अवस्थामा रहेको छ। हाम्रो कार्य प्रणाली अझै पनि आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंगमा जान सकिरहेको छैन। परम्परागत, ढिलासुस्ती र गतिहिन भएमा अघि बढ्ने हाम्रो विवशता छ। न्यायपालिकाका हर अंगहरु धीमा गतिमा र खिया लागेको प्रविधि र पद्धति काँधमा बोकेर सञ्चालित छन्। न्यायपरिषद मात्र यसको अपवाद हुन सक्तैन। अहिलेसम्म न त कानून मन्त्रालय, न त सर्वोच्च अदालतले नै प्रभावकारी न्यायपरिषदको लागि श्री ५ को सरकारसंग संगठित र रचनात्मक परियोजना प्रस्ताव अघि सारेका छन्। केवल गोष्ठि र सेमिनारमा गरिने भाषण र लेखिएका कार्यपत्रहरुमा मात्र न्यायपरिषदका समस्याहरु उजागर भएका छन्। न्यायपालिकाप्रति कसैको जवाफदेहिता वा उत्तरदायित्व नदेखिएको वर्तमान अवस्थामा न्यायपरिषदको असफलताको आरोप लगाउन सबै तत्पर छन् तर जवाफदेही लिन कोही पनि तयार छैन। यस परिस्थितिमा न्यायपालिका स्वयंले आफूलाई बहुतै होशियारीपूर्वक हिँडाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।

जसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका प्रति र व्यवस्थापिका जनताप्रति उत्तरदायी रहेका छन्, त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु महाअभियोगको कारणबाट संसदप्रति उत्तरदायी देखिन्छन्। कानूनमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीप्रति र संसदप्रति उत्तरदायी छन्। तर न्यायपरिषदमा नियुक्त हुने कानूनविद सदस्य प्रत्यक्षतः कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था छैन। न्यायपरिषदका अध्यक्ष र अन्य दुईजना न्यायाधीश सदस्य पनि न्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्दा मात्र संसदप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। न कि न्यायपरिषदको अध्यक्ष वा सदस्य भएको नाताले। त्यसकारण न्यायपरिषद सामूहिक जिम्मेवारी लिने कुरामा असफल देखिएको हो। परिषदको सफलता र असफलताको निमित्त उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको प्रश्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण सवाल हो।

नेपालको न्यायपालिका पुरानो प्रशासनिक संयन्त्र, जिर्ण भौतिक अवस्था र अदक्ष जनशक्ति परिचालनबाट पीडित रहेको कुरामा दुईमत छैन। न्यायपालिकालाई तिरस्कृत संस्थाको रुपमा हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण पनि एउटा कारण हो। “अनुत्पादक संस्था वा राज्यको बोझ” भन्ने सरकारी दृष्टिकोणमा मूलपरिवर्तन नदेखिएसम्म न्यायपालिका स्वयंले केहीगर्न सक्दैन। यसस्थितिमा न्यायपरिषदले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर अदालतलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन सक्तछ। यसले विभिन्न प्रस्तावहरु अघि सारेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न, संसद, बुद्धिजीवी र कानूनविदहरु एवं अन्य एजेन्सीहरुसंग समन्वय गरेर न्यायपालिकाका आधारभूत समस्याहरु समाधान गर्ने दिशामा सक्रिय भूमिका निभाउन सक्तछ। न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेर परिषदको पदेन सदस्य न्यायमन्त्री मार्फत मन्त्रिपरिषद र संसदसम्म यस क्षेत्रका चुनौतिहरु अवगत गराई आवश्यक स्रोत र साधनहरु माग गर्न सकिन्छ।

यसप्रकार न्यायपरिषदको ढाँचागत संरचना र यसले सम्पादन गर्ने कार्यहरुमा अपनाइने कार्यपद्धतिको सरसर्ती अवलोकन गर्दा न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस देखि सरुवा, बढुवा, अनुशासन सम्बन्धी कार्वाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस समेत गर्ने विषयमा प्रशस्त समस्याहरु नभएका होइनन्। तिनको निराकरणका लागि न्यायपरिषदले आफ्नो रणनीतिहरु (strategies) निर्धारण गरी चुनौतीहरु सामना गर्न महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन सक्तछ। त्यस्ता समस्याहरु चुनौतिहरु र बाधा व्यवधानहरु के–के हुन् भन्ने सन्दर्भमा तल प्रकाश पारिने छ।

विद्यमान चुनौतिहरु

१. सामूहिक नेतृत्व सम्बन्धी समस्याः

वर्तमान न्यायपरिषदमा सामूहिक वा एकल नेतृत्व कसले प्राथमिकता पाउने हो भन्ने विषयमा नै द्विविधा उत्पन्न भएको छ। न्यायपरिषदको संरचनालाई हेर्दा सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरिएको छ। यसप्रकारको नेतृत्व प्रणालीमा परिषदका सबै सदस्यहरुको सहमतिमा मात्र निर्णयहरु गरिन्छन्। निर्णयमा सहभागितामूलक नेतृत्व हुने हुँदा सबै सदस्यहरुको खुबी, विचार, क्षमता र धारणाले निर्णयमा स्थान पाउँछ। तर स्वभावैले एक व्यक्तिको विचार र धारणा अर्को व्यक्तिसंग फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न अत्यन्त कठिनाई हुन्छ। न्यायपरिषदको अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) लाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बर्खासी र अनुशासन सम्बन्धी कार्वाही तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कामहरु गर्नलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता हुँदाहुँदै पनि अति अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नु परेको भन्ने अनुभव पनि विगतमा गरिएका छन्। यसको मुख्य कारण नै यही सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको अवस्थाले गर्दा हो। एकातिर प्रधान न्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा नीतिहरु बनाउन र आवश्यक निर्णय लिन नेतृत्व सम्बन्धी यही समस्याको कारणले स्वतन्त्र हुन दिएको छैन भने न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र कार्वाहीका सम्बन्धमा पनि अपजस जति मात्र आफूले बोक्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। विगतमा न्यायाधीशको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा र कार्वाहीका सम्बन्धमा पारदर्शिताको अभाव, सदस्यहरुको व्यक्तिगत चाहनाहरुको प्रस्तुती, आ–आफ्नो मान्छे च्याप्ने प्रवृत्ती आदिले गर्दा सामूहिक इच्छाहरु न्यूनीकरण हुन गएका छन् भन्ने प्रशस्त आलोचनाहरु सुन्नमा आएका हुन्।

२. सामूहिक जवाफदेही र उत्तरदायित्वको समस्याः

संसदीय परिपाटीमा राज्यका हरेक निकाय प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने मूलभूत सिद्धान्त हो। तर हाम्रो न्यायपरिषदको बनोटलाई हेर्दा संसदीय परिपाटीको एउटा मूलभूत कुरा परित्याग गरिएको छ— त्यो हो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व। न्यायपरिषद संविधानको एउटा महत्वपूर्ण निकायको रुपमा संसदप्रति उत्तरदायी छैन। परिषदको सिफारिस वा परामर्शको लागि कसलाई उत्तरदायी बनाउने र यसले गर्ने निर्णयहरु सामूहिक निर्णय हुने भएकोले व्यक्ति विशेषलाई उत्तरदायी बनाउन मिल्दैन। जवाफदेहीको सिद्धान्त अनुसार त्यस्तो निकायले गर्ने निर्णयहरुमा अनुशासन, सतर्कता र उत्तरदायित्वको भावनालाई सुदृढ गरी सही र औचित्यपूर्ण निर्णय गर्न प्रेरित गर्दछ। जवाफदेहीको भावनालाई पन्छाएर गरिएको कार्य स्वेच्छाचारी र त्रुटीपूर्ण हुने सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसैले त्यस्तो कार्य आलोच्य पनि हुन्छ। न्यायपरिषदमा निहित अधिकार अध्यक्ष लगायत कुनै पनि सदस्य विशेषमा केन्द्रित नभई सामूहिक तवरले सबैमा बराबर भएपनि त्यही अनुरुप उत्तरदायित्वको बहन समान रुपले गरिएको पाईदैन। सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अनुसार परिषदले गरेका प्रत्येक निर्णयहरुलाई सामूहिक रुपमा परेको बखत प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर परिषदका चार जना पदेन र एक जना अपदेन सदस्यको भिन्न–भिन्न पदीय हैसियत एवं पृष्ठभूमीका कारण कुनै पनि निर्णयको प्रतिरक्षा समान ढंगले सार्वजनिक रुपमा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। न्यायपरिषदको संरचना हेर्दा यसमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत राज्यका तीनवटै अंगको प्रतिनिधित्व रहेको छ। तर पदीय भिन्नताको र भिन्न पृष्ठभूमीको कारणले गर्दा कसले, कसरी, को प्रति जवाफदेही बहन गर्नु पर्ने हो भन्ने समस्या मुख्य रुपमा उपस्थित भएको छ।

सिद्धान्तः जवाफदेहीको व्यवहारिक प्रयोग संसद, मन्त्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन र संसदका समितिहरुमा मुखरित हुने हो तर न्यायपरिषदले यी मध्ये कुनै पनि निकाय वा प्रतिवेदनको माध्यमबाट आफ्नो जवाफदेहीता जाहेर गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छैन। सर्वोच्च अदालतले सालिन्दा प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत न्यायपरिषदको काम कार्वाहीका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नु पर्दैन। यसप्रकार परिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरु जो पदेन हुनुहुन्छ, वहाँहरुले न त व्यक्तिगत रुपमा न त सामूहिक रुपमा आफूले सम्पादन गरेको कामको सम्बन्धमा जवाफदेही देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै कानूनविद सदस्यले पनि आफ्नो जवाफदेहिता बोक्नुपर्ने कुनै संवैधानिक र कानूनी बाध्यता छैन। तसर्थ जवाफदेही र उत्तरदायित्वको समस्या परिषदको मूल समस्या हो।

३. पूर्णकालीन सदस्यताको समस्याः

मूलतः न्यायपरिषद एउटा सल्लाहकारी वा परामर्शदातृ(advisory) निकाय हो। तर यसले सम्पादन गर्ने कार्यहरु बहु आयामिक प्रकृतिका छन्। परिषदका पदेन सदस्यहरु आफ्नो नियमित कार्यमा व्यस्त रहनुपर्ने हुँदा परिषदको काम कार्वाहीको पर्याप्त समय दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वभाविक नै हो। परिषदका मनोनित कानूनविद सदस्यले मात्र पूर्णकालीन रुपमा काम गर्न सक्ने देखिन्छ तापनि कानूनी र प्राविधिक कठिनाइले गर्दा निजलाई परिषदको काम पूर्णकालीन रुपमा सम्पादन गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्न सकिएको पाईँदैन। यसले गर्दा परिषदका कार्यहरु बैठक बस्ने औपचारिकतासँग मात्र बढी सिमित भएको देखिन्छ। समय अभावकै कारणले गर्दा परिषदका सदस्यहरुले सूचनाहरु संकलन, गर्ने, अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र निरिक्षण एवं मूल्यांकन गर्ने कार्यहरु गहिराइमा पुगेर हुन सक्तैनन्। यसको परिणाम स्वरुप परिषदले सम्पादन गर्ने कार्यहरु –जस्तोः नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापना, कार्वाही र मूल्यांकन सम्बन्धी) वस्तुनिष्ठ आधारमा हुनुपर्ने भनिएता पनि त्रुटीहरु हुन जान्छन्। यसरी पूर्णकालीन समयको प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था भएको कारणबाट न्यायपरिषदले समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

४. नियमित बैठक सम्बन्धी समस्याः

न्यायपरिषद ऐन, २०४७ को दफा १३ ले परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोके बमोजिम बस्ने छ र कुनै दुई जना सदस्यले संयुक्त रुपमा विषय सूची समेत समावेश गरी अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले बैठक बोलाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने परिषदको बैठक नियमित रुपमा प्रत्येक महिना बस्नुपर्दछ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। न्यायपरिषदका सदस्यहरुमध्ये कहिले कानून मन्त्रीलाई फूर्सद नहुने, कहिले अरु सदस्यलाई फूर्सद नहुने त कहिले अध्यक्षले नै बैठक डाक्न नचाहने कारणबाट परिषदका कार्यहरु नियमित ढंगमा सम्पादित हुन सकेका छैनन्। केवल सरुवा, नियुक्ति र बढुवाको सन्दर्भमा मात्र बैठक बस्ने, बैठकमा आफ्नो मनसुवा पूरा नहुने देखेपछि अनुपस्थित रहने इत्यादि अवस्थाहरु नियमित र अनिवार्य बैठक बस्ने पद्धति नभएको कारणबाटै उपस्थित भएको हो। एक बैठक देखि अर्को बैठक बीचको खाली समयावधि ज्यादै लामो हुँदा न्यायपरिषदले गर्ने न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु लगायत विविध सूचनाहरुको संग्रह, अध्ययन र विश्लेषण गर्ने समय समेत प्राप्त हुँदैन। फलस्वरुप परिषदले इच्छा गरेको परिणाममा पुग्न सकिँदैन। अतः बहुमत सदस्यहरु पूर्णकालीन सदस्यहरु नभएको- कानूनविद् सदस्य बाहेक) स्थितिमा नियमित बैठक (Periodical meetings) को आवश्यकता पर्दछ। र, बैठकमा प्राथमिकताका विषयहरु छुट्याएर छलफल गर्ने परिपाटी समेत भएको पाइदैन। जुन नियमित बैठकको अभावले गर्दा भएको हो।

५. निर्णय कार्यान्वयन संयन्त्रको समस्याः

न्यायपरिषदले गरेका निर्णयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने संयन्त्रको अभावले गर्दा पनि परिषदको समस्याहरु झेल्नु परेको छ। एकातिर परिषदको सचिवालयमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव छ र भएको जनशक्ति पनि दक्ष र साधनसम्पन्न छैन भने अर्कोतिर अध्यक्षको निर्देशन बिना सचिवालयले निर्णयहरु लागू गराउन सक्तैन। न्यायपरिषद ऐन, २०४७ को दफा १३(६) “परिषदले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी राख्ने छ र अध्यक्षको निर्देशनानुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछ”। भन्ने उल्लेख गरेकोछ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा निर्णयहरु कार्यान्वयनको समस्या आमरोगको रुपमा लिन सकिन्छ। परिषद्को ऐनमा गरेको उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले अझैबढी जटिलता थपेको छ। यसप्रकारको बाध्यकारी व्यवस्थाले निर्णय लागू गर्ने संयन्त्रको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। अझै अगाडि भन्नुपर्दा परिषदको निर्णयलाई अध्यक्षले लागू गर्ने निर्देशन नदिएर चुनौति दिन सक्ने हो कि? भन्ने सवाल समेत उठ्दछ। यसर्थ परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सबल नहुनु एउटा मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ।

६.पर्याप्त जनशक्तिको समस्याः

न्यायपरिषदले नियुक्ति, सरुवा, बर्खासी र अनुशासन सम्बन्धी कार्वाहीका कार्यहरु मात्र होइन न्यायाधीशहरुको निरीक्षण, मूल्यांकन, अनुगमन र कार्यक्षमता र अक्षमताको सम्बन्धमा समेत आवश्यक अध्ययन र न्यायप्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु पनि गर्दछ। वास्तवमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति बाहेक न्याय प्रशासन सम्बन्धी कुनै त्यस्तो एउटा छुट्टै कार्य छैन जुन न्यायपरिषदको सिफारिस बिना सम्पन्न होस्। यसरी न्यायपालिकाको कुशल सञ्चालनमा अहम भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायपरिषदको जनशक्ति व्यवस्थापन हेर्दा सन्तोषजनक देखिँदैन। हाल परिषदमा उपलब्ध जनशक्ति भनेको एकजना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) एक प्रथम श्रेणी र दुई द्वितीय तथा दुई तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरु नै हुन्। जनशक्तिको यही कमीको कारणबाट परिषदको दैनिक कार्य सामूहिक रुपमा आवश्यकतानुसार सञ्चालन गरिन्छ। पदीय वर्गीकरण अनुसार कार्य विभाजन र कार्यविवरण तोकिएको छैन। न त परिषदमा विभिन्न विषयगत शाखा महाशाखाहरु छुट्याइएको छ। विशिष्टिकृत रुपमा कार्य सम्पादन गर्न छनोट, नियुक्ति र पदस्थापना शाखा, सूचना तथा अभिलेख शाखाहरु, अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा, अनुशासन तथा बर्खासी शाखा, कार्य सम्पादन, निरक्ष एवं मूल्यांकन शाखा र दण्ड एवं पुरस्कार शाखा जस्ता कामको प्रकृति अनुरुपका शाखाहरु खडा गर्ने कार्य जनशक्तिको अभावमा हुन सकिरहेको छैन। हाल उपलब्ध जनशक्तिबाट यो कार्य सम्भव छैन। तसर्थ परिषदको एउटा प्रमुख समस्या भनेको जनशक्तिको अपर्याप्तता हो।

७. सक्रिय र शसक्त सचिवालयको समस्याः

न्यायपरिषद ऐन २०४७ को दफा १२ ले परिषदको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा एकजना सचिव रहने व्यवस्था गरेको र नियमावलीको नियम १७ ले सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ। सचिवले परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउने, अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आन्तरिक प्रशासन गर्ने, श्री ५ को सरकारका निकाय तथा स्वयं सरकारसंग समन्वय र सम्पर्क राखी काम गर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरु सचिवलाई तोकिएको छ। यस्तो स्थितिमा हाल रहेको सचिवालयमा साधन, स्रोत र दक्ष मानवस्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ। अभिलेख, सूचनाहरु व्यवस्थित देखिँदैन। तथ्यांक बैंक स्थापना भएको छैन। सचिवालय अन्तर्गत मजबुद नियन्त्रण प्रणाली (Strong controlled Mechanism) र शसक्त सूचना प्रवाह साधन (Strong Information Media) इकाई गठन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। साथै सचिव पदलाई अझै गरिमामय बनाउन श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव सरह बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसरी सक्रिय र सशक्त सचिवालय नहुनु पनि एउटा मुख्य समस्या हो भन्न सकिन्छ।

८. कार्यक्षमताको पहिचान गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी समस्याः

न्यायपरिषद ऐन २०४७ को दफा ४ क. ले न्यायाधीशको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्ने आधारहरु तोकेको छ। तर ती आधारहरुको पालना भए नभएको मूल्यांकन गर्ने र कार्वाही गर्ने समस्या ज्यूँ का त्यूँ नै छ। परिषदमा त्यस्तो कुनै शसक्त संयन्त्र निकास भएको पाईँदैन। जसले गुणस्तरीय, पर्याप्त, दक्ष र सक्षम न्याय सम्पादन नगरे गरेको जाँच गर्न सकोस्। कार्य क्षमता र असक्षमताको पहिचान गर्न सकेमा मात्र न्यायाधीशको नियुक्ति, बढुवा वा बर्खासीका कार्यहरु सही ढंगमा सम्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी न्यायाधीशको कार्य क्षमताको मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी उपायहरु अबलम्बन नगरिएको कारणबाट राम्रो काम गर्ने र नराम्रो काम गर्नेहरु बीच विभेद गर्न सकिएको छैन। त्यसैगरी ऐनको दफा ४ क. (३) ले न्यायाधीशको पदीय कर्तव्यको इमान्दारिता र दफा ४ क. (४) ले खराब आचरण सम्बन्धी मापदण्डहरु तोकिदिएकोमा तिनीहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुँदा को असल को खराब सबैलाई एकै नजरले हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसको मूल समस्या भनेको नै तत्सम्बन्धी मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र र इच्छाशक्ति दुवैको अभाव हो।

९. अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापको अभावः

न्यायपरिषदले न्यायप्रशासनको सम्बन्धमा गर्ने सिफारिसहरु पूर्णतया अनुसन्धानात्मक क्रियाकलाप अन्तर्गत राखिनु पर्ने हुन्छ। अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केको तथ्यको आधारमा गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयनबाट मात्र लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनुसन्धान भनेको एउटा त्यस्तो तरिका हो जसले समस्याहरु पत्ता लगाउँछ र समस्या समाधानको निमित्त त्यसको कारण, असर र परिणाम सहित सिफारिस गर्दछ। न्यायपरिषदले पनि मुद्दाहरुको संख्या, उपलब्ध जनशक्ति, कार्य फट्र्यौट इत्यादि अध्ययनको आधारमा कानूनको पर्याप्तता, न्यायाधीशको संख्या र न्याय प्रशासन सम्बन्धी आफ्नो सिफारिस ……पार्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म परिषदको अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यलाई त्यति महत्व दिइएको पाईँदैन जब कि परिषदले सम्पादन गर्ने नियुक्तिको सिफारिस देखि बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु वैज्ञानिक सोध र अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्दछ। अतः अध्ययन र अनुसन्धानको अभाव पनि एक प्रमुख समस्या हो।

१०. न्यायिक शिक्षा र तालिमको समस्याः

स्वभावैले न्याय सेवा एउटा विशिष्ट सेवा हो। यसमा कार्यरत अन्य जनशक्तिको अतिरिक्त न्यायाधीशहरुमा योग्यता र दक्षताको अत्यन्त ठूलो महत्व छ। शिक्षा, तालिम, ज्ञान र सीपको संयोजनबाट मात्र गुणस्तरीय न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। न्यायपरिषदले न्यायाधीशहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा गोष्ठी, सेमिनार र दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो महशूस गरिएको छ। न्यायाधीश भनेको सबै ज्ञान र सीपले भरिपूर्ण व्यक्तित्व हो। न्यायाधीशलाई विशेषज्ञहरुबाट तालिम दिन पदीय मर्यादा अनुकूल हुँदैन भन्ने जस्ता संकीर्ण सोचाइले गर्दा पनि उनीहरुबाट स्तरीय सेवाको प्राप्ति हुन कठिनाई परेको छ। न्यायाधीशलाई पुनर्ताजगी गराउन आवधिक रुपमा तालिमहरु सञ्चालन गर्ने तालिम केन्द्रको रुपमा “न्यायिक एकेडेमी” नेपालमान हुनु एउटा समस्यानै हो। तसर्थ यस्तो खालको एकेडेमीको स्थापना नगरिनु र न्यायिक गोष्ठी, सम्मेलन, तालिमको निरन्तरता नहुनु आजको मूल समस्या हो।

११. न्याय प्रशासन सम्बन्धी सुझाव र सिफारिसको समस्याः

संविधानको धारा ९३ ले न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको समेत सिफारिस गर्नलाई परिषदको गठन गरेको हो। तर आजसम्म न्यायपरिषदले जे जति सिफारिसहरु पेश गरेको छ ९३% भन्दा बढी सिफारिसहरु न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र सरुवामा नै केन्द्रित रहेका छन्। न्यायपरिषदको कार्य नियमित काम र औपचारिकतामा मात्र सिमित भएको पाईन्छ। न्याय प्रशासन सम्बन्धी सिफारिस भन्नाले कसरी न्यायपालिकालाई आधुनिक बनाउन सकिन्छ ?व्यवस्थापकीय कार्यविधिगत र कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्याहरु कसरी हल गर्न सकिन्छ ?न्यायिक क्षमता र दक्षताको अभिवृद्धि गर्न कसरी सकिन्छ ?न्याय छिटो, द्धरितो र सर्वसुलभ पार्न के गर्नु पर्ने हो ? कार्यविधिमा एकरुपता कसरी ल्याउने ?छिटो छरितो फैसला कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?कार्यविधि कानूनको संहिताकरण, पूर्ण र प्रभावकारी अभिलेख पद्धति, कार्यसम्पादन र निरीक्षण सम्बन्धी कार्यको मूल्यांकनमा पारदर्शीता इत्यादि विषयहरु आउँदछन्। तर न्यायपरिषदले माथि उल्लेखित विषयहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाईँदैन। यसर्थ परिषदका सामु प्रशस्त प्रशासकीय, व्यवस्थापकीय, कानूनी एवं कार्यविधिगत समस्याहरु खडा भएका छन्। तत्सम्बन्धी सुझाव र सिफारिसहरु गर्नुपर्ने समस्या पनि टड्कारो रुपमा देखिन्छ।

१२.इमान्दारिता, नैतिकता र आचार संहिताको उल्लंघनः

इमान्दारिता, नैतिकता र असल आचरण न्यायाधीश पदका गहना हुन्। यिनको अभावमा त्यो व्यक्तित्व अशोभनीय देखिन्छ। नेपालमा राज्यका जिम्मेवार पदमा बस्ने जो कोहीमा पनि केही अपवादलाई छाडेर हेर्दा यी नैतिक तत्वहरुको अभाव देखिन्छ। न्यायपालिका पनि त्यस्तो अभावपनाबाट मुक्त छ भन्न सकिन्न। असल आचरणमा कमी, इमान्दारिता र नैतिकताको ख्याल नगर्ने, भ्रष्टाचारका गुनासाहरु ऋाजको न्यायपालिकाभित्र देखा परेका विकृति र विसंगतिका पक्षहरु हुन्। न्यायपालिकाको असक्षमता यिनै विकृति रोगहरुको कारणबाट प्रकट हुन थालेको छ। न्यायपरिषदले तत्सम्बन्धमा संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर दरिलो पाइला अघि सार्न सकिरहेको छैन। स्वयं नेपाल राष्ट्रको परिदृश्यलाई नै हेर्ने हो भने सामाजिक बिडम्वनाको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार, अनैतिकता, बेइमानी रगतिहिनता एवं गतिछाडा संस्कृति अनियनित्तत अवस्थामा पुगेको पाइन्छ।राष्ट्रिय संयन्त्र (State Mechanism) नै यसको नियन्त्रणको लागि तत्पर हुने हो भने न्यायपालिका मात्र एक्लो संस्थाको रुपमा गन्हाएर बस्न सक्ने अवस्था आउँदैन। हाम्रो न्यायपरिषदले न्यायपालिकाका सदस्यहरुमा इमान्दारिता, नैतिकता, असल आचरण र दक्षता कायम ……र गराउन प्रशस्त चुनौतिहरु व्यहोर्नु परेको छ। खिया लागेको कार्य क्षमता र भ्रष्ट मनोवृत्तिलाई जरैदेखि उखेलेर फयाँक्न दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो देखिएको छ। साथसाथै न्यायपरषद ऐन, नियमावली, आचार संहिता र संविधानमा लेखिएका कुराहरुलाई पालना गराउन परिषदले क्रान्तिकारी भूमिका खेल्न नसक्ने हो भने समस्या अरु चर्किदै जानेछ, घट्ने छैन। अतः इमान्दारिता, नैतिकता र आचरण सम्बन्धी समस्या पनि न्यायपरिषदको क्षेत्राधिकार भित्र जल्दोबल्दो समस्या हो।

१३. न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा पारदर्शीताको अभावः

सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माणमा न्यायपरिषदले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा देखि नै इमान्दार, दक्ष, योग्य, सक्षम, क्षमतावान, जिम्मेवार एवं असल आचरण भएको र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई छनोट गर्न सकियो भने निश्चय पनि त्यस संस्थाबाट सक्षम न्यायको आशा राख्न सकिन्छ। त्यसैकारण हाम्रो संविधानले पनि सक्षम न्यायाधीश छनोटको लागि न्यायपरिषद जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरेको हो। तर विगतका अनुभवहरुबाट संविधानको भावना पूरा भएको जस्तो प्रतीत हुँदैन। देशका बुद्धिजीवीहरु कानूनविद र सर्व–साधारण जनताहरुले समेत न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धी न्यायपरिषदले लिएका आधारहरु पारदर्शी हुन नसकेको ती आधारहरु असल मनसायबाट लिइएको थियो भन्ने पुष्टि हुन नसकेको, अदालतलहरु बरिष्ठ नागरिकको अफिसको रुपमा देखिएको, सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु सिफारिसमा नपरेको इत्यादि अरोपहरु लगाउने गरेका छन्। कुनै एक व्यक्तिले के–के आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति पाएको हो र अर्को त्यस्तै व्यक्तिले किन पाउन सकेन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहने हुँदा नियुक्तिको सिफारिसमा अपारदर्शिता देखिएको हो। नियुक्तिको सिफारिसमा योग्यता, क्षमता र सामाजिक प्रतिष्ठाभन्दा राजनैतिक गन्ध, नातावाद र भाइभतिजावादले कुनै समयमा प्रश्रय पाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि अनुत्तरित नै रह्यो। अतः न्याय परिषदको एउटा प्रमुख समस्या भनेको नै न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा अपारदर्शीताको अभाव हुनु हो।

१४. न्यायाधीशको सरुवामा पारदर्शीताको अभावः

जसरी नियुक्तिको सिफारिसमा परिषदको अपारदर्शी कार्यशैलीको आलोचना गरिएको छ, त्यसैगरी सरुवामा पनि कानुनले तोकेका आधारहरु कागजमा मात्र सिमित छन्। आफ्ना मान्छेलाई सुगम स्थान, दोहोर्‍याइकन पनि त्यही स्थान र राम्रा ठाउँमा पार्ने कसरत परिषदका सदस्यहरुले गर्छन् भन्ने व्यापक जनगुनासो सुनिन्छ। यो यति कारणले तिमीलाई यस्तो स्थानमा सरुवा गरिएको हो भन्ने आधार परिषदले पारदर्शी ढंगले राख्न नसक्नु पनि सरुवा सम्बन्धी एउटा मुख्य व्यवहारिक समस्या मान्नु पर्दछ।

१५. कार्वाही सम्बन्धी समस्याः

कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य बहन गर्न नसकेकोमा प्रधान न्यायाधीश समेत सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको हकमा संविधानको धारा ८७ (७) बमोजिम संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ भने पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषदले संविधानको ९१ (३) बमोजिम कारवाई चलाउन र न्यायपरिषद ऐन २०४७ को दफा ५,६,७,८,९ र ९ क. बमोजिम छानबीन गरी मुद्दा समेत चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। महाअभियोग सम्बन्धी प्रकृया अत्यन्त जटिल र असम्भव प्राय देखिन्छ। कुनै पनि न्यायाधीश जो सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत छ, लाई कदाचित महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरेर पदबाट हटाइयो भने उसले अरु सजायबाट उन्मुक्ति पाउने हो वा कानूनबमोजिम मुद्दा चल्न सक्तछ भन्ने विषयमा संविधान मौन छ। यो एउटा मुख्य समस्या हो भने पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउनसम्म सकिने कानूनी व्यवस्था भएता पनि जनमानसबाट जे जति गुनासाहरु प्रकट भएका छन् तिनको आधारमा परिषदमा प्रशस्त उजुरीहरु पनि परेको भन्ने सुनिन्छ तर कारवाही अघि बढाउने, जाँचबुझ र छानबिन गर्ने कार्यहरु भएको वा बिरलै भैहालेतापनि दुर्गम जिल्लामा क्षणिक रुपमा काजमा धकेलेर छोटो अवधिमै पुनः काम पाउने जिल्लामा तानेको व्यवहारबाट देखिएको हुनाले संविधान र कानूनमा भएका कार्वाही सम्बन्धी व्यवस्था केवल देखाउनकै लागि मात्र हुन् कि भन्ने भान परिरहेको छ। अतः न्यायाधीशलाई हुने कार्वाही सम्बन्धी समस्या पनि न्याय परिषदको मुख्य समस्या हो।

१६. सही मूल्यांकनको अभावः

कुनै पनि व्यक्तिको कार्यसम्पादनको उचित मूल्यांकन भएन, काम गर्ने र नगर्ने एकै तराजुमा बराबर देखिए, राम्रोलाई पुरस्कार र खराबलाई दण्डित गरिएन भने इमान्दार एवं लगनशील व्यक्तिको कार्य उत्प्रेरणामा ह्रास आउन थाल्दछ र उसको कामप्रतिको उत्साहमा कमी आउँदछ। न्यायपरिषदले अझैसम्म प्रभावकारी र वस्तुपरक मूल्यांकन पद्धति अंगाल्न सकेको छैन। यद्यपि वर्तमान न्याय परिषद ऐनको दफा ४ क. ले मूल्यांकनका आधारहरु तोकिदिएको र नियमावली २०५६ को नियम ८ ले तत्सम्बन्धी कार्यपद्धतिको विस्तृत व्यवस्था गरी अनुसूची ३ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम समेत तोकिदिएको छ। तर न्यायपरिषदले न्यायाधीशको इमान्दारिता, क्षमता, योग्यता, आचरण, कार्यसम्पादन र व्यवहारका सम्बन्धमा ठोस मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसालेको देखिन्न। यसले गर्दा स्वच्छ र इमान्दार व्यक्तिमा कामप्रति उत्साह जाग्नुको सट्टा उदासिनता आउने गरेको छ। अतः उचित एवं वस्तुपरक मूल्यांकनको अभाव पनि एक व्यवहारिक समस्या हुन आएको पाइन्छ। विगतमा हेर्ने हो भने तलकासँग कोशेलीपात खाएका नेतृत्वमा पुगे र नखाएकाले गरी विराउँदा तिनका कार्वाही गर्ने हिम्मत नै भएन।

१७. न्यायपरिषदको प्रतिवेदन प्रकाशनको अभावः

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको सू–सूचित हुने अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ जस्तो कि हाम्रो संविधानको धारा १६ ले गरेको छ। जनताप्रति जवाफदेहीको सिद्धान्त अनुसार पनि संविधानमा सिर्जित निकायहरुले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ३(४) बमोजिम गोप्य रहने अभिलेख र गोप्य राख्न परिषदले आवश्यक ठानेका संवेदनशील विषयहरु बाहेक अरुमा न्यायपरिषदले समय—समयमा विभिन्न प्रतिवेदन, बुलेटिन र वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत आफ्नो कार्यमा पारदर्शिता देखाउने व्यवस्था नहुनु अहिले एउटा समस्याको रुपमा देखिन थालेको छ। कानूनविदहरुले त परिषदको गोपनियता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा १६ को प्रतिकूल छ समेत भन्ने गरेको पाइन्छ। गोपनियताको कारणबाट परिषदका कार्यहरुको युक्तियुक्त टिप्पणी हुन नसकेको, परिषदले बुद्धिजीवी वर्गबाट उपयुक्त सुझाव ग्रहण गर्ने अवसरबाट वञ्चित रहेको र वार्षिक प्रतिवेदन- जसमा न्यायाधीशको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्वाही लगायत न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरु उल्लेख हुनुपर्दछ) जस्तो महत्वपूर्ण प्रकाशनको अभावबाट न्यायपरिषदका असल पक्षहरु समेत छायाँमा परेको भन्ने आवाजहरु पनि सामुन्ने नआएका होइनन्। त्यसकारण न्यायपरिषदले आफ्नो काम कारवाहीमा पारदर्शीता देखाउन प्रतिवेदनहरु प्रकाशित गर्ने व्यवस्था नहुनुलाई एउटा समस्याको रुपमा नै लिन सकिन्छ।

न्यायधीशको जनसंख्या निर्धारणका आधारहरु र अन्तराष्ट्रिय अनुभव

कुनै पनि मुलुकमा न्यायाधीशको जनसंख्या के कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा मूलतः त्यस मुलुकको आफ्नै न्याय प्रणाली कस्तो रहेको छ भन्ने आधारमा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । आजको विश्वमा मुख्यतः कमन ल र सिभिल ल दुई किसिमको कानून प्रणाली प्रचलित रहेको र तत् तत् प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न मुलुकको न्याय व्यवस्था सञ्चालित भै रहेको हुनाले राज्यका विभिन्न तहका अदालतमा काम गर्ने न्यायाधीशहरुको जनसंख्या पनि सम्बन्धित मुलुकको संविधान, कानून र न्यायिक पद्दती अनुसार विविध प्रकारको रहन गएको पाइन्छ ।

मुलुकको कानून तथा न्याय प्रणाली जुनसुकै पद्दतीबाट प्रभावित रहेतापनि न्यायपालिकामा कार्यरत रहने जनशक्ति मध्ये न्यायाधीशको जनसंख्या न्याय सम्पादनको प्रकृयामा अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व भएको हुनाले सो संख्या निर्धारण गर्ने केही आधारभूत मापदण्डहरु तय हुन आवश्यक हुन्छ । जस्तो कि समग्र मुलुकको जनसंख्या, विभिन्न तहका अदालतमा दायर रहेको मुद्दा संख्या, मुद्दा फछ्र्यौटको स्थिति, अदालतहरुको संख्या र प्रकार, अदालतलाई प्रदान गरिएको क्षेत्राधिकार, सक्षम जनशक्तिको उपलब्धता, न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको अवस्था, अदालतको भौतिक पूर्वाधार, राज्यको ढुकुटीको अवस्था⁶ र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको लागि नभई नहुने न्यूनतम तथा अत्यावश्यक न्यायाधीशको संख्या जस्ता कुराहरु न्यायाधीशको जनसंख्या निर्धारणका केही प्रारम्भिक आधारहरु हुन सक्दछन् ।

अदालतमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको कार्यबोझलाई व्यवस्थित गर्न केवल न्यायाधीशको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, न्याय सम्पादनका अन्य पक्षहरुमा समेत प्रभावकारी सुधारको आवश्यकता पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा विवाद हुन सक्दैन । यसको निम्ति रिक्त दरवन्दी तुरुन्त पूर्ति गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु एउटा महत्वपूर्ण समाधान हुन सक्दछ । त्यस्तै आजको युगमा प्रभावकारी र छिटो नजिता प्राप्तीको लागि प्रत्येक अदालतमासम्पादन गरिने प्रत्येक कृयाकलापहरु अत्यधुनिक सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गरिनु आवश्यक पर्दछ । जनतालाई न्याय छिटो,छरितो र सहज पहुँचयुक्त बनाउनको लागि सरल र उपयुक्त कार्यविधि कानूनको आवश्यकता पर्ने भएकोले पुराना परम्परागत कानून पद्दतीमा तत्काल सुधार गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै न्याय सम्पादनको वैकल्पिक उपायहरु मध्यस्थता र मेलमिलाप जस्ता पद्दतीको विकास गर्न सकेमा अदालतको कार्यबोझ स्वतः घटेर जान्छ । कतिपय मुद्दाको सुनुवाईमा निरन्तरता दिनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ भने त्यसको गोपनीयता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसबाट पनि मुद्दाको पछर्यौटमा छरितोपन आउँदछ । छिटो न्याय सम्पादन गर्न न्यायाधीशले कानून व्यवसायीद्वारा पटक पटक मुद्दा हटाउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न सक्नु पर्दछ । साथै मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति न्यायाधीशमा पनि विकास हुन दिनु हुँदैन । छिटो न्याय प्रदान गर्नको लागि मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतीलाई प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ । न्यायाधीशमा उत्तरदायित्वको भावना विकास गरिनु उत्तिकै आवश्यक छ । साथै न्यायकर्तामा तालिम र अध्ययनको अवसरबाट क्षमता विकास गर्न सकेमा छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्भव हुन सक्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि न्यूनतम रुपमा प्रतिव्यक्ति न्यायाधीशले हेर्नु पर्ने मुद्दाको संख्या सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न र सोही आधारमा न्यायाधीशको दरवन्दी कायम गर्न आवश्यक हुन जान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा, सन् १९९९ को एक सर्वेक्षण अनुसार चीनमा ⁷एक जना न्यायाधीश बराबर ८,६०० जनसंख्या थियो भने अमेरिकामा ८,८२६ र जापानमा ४३,००० ।⁸ त्यस्तै यो अनुपात ब्रिटेनमा ३०,००० र जर्मनीमा ४,००० रहेको थियो ।⁹ यसरी कुनै पनि मुलुकमा यत्ति नै संख्यामा न्यायाधीश रहनु पर्दछ भन्ने खास एवम ठोस आधार नभएतापनि माथि उल्लेखित कुराहरुलाई एउटा सामान्य आधार मान्न सकिन्छ । कुन कुन मुलुकमा न्यायाधीशको जनसंख्या के कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा केही मुलुकको अभ्यासलाई उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ, जो निम्न प्रकार रहेको छ :

छिमेकी मुलुक भारत

भारत हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुक हो र हम्रो न्याय प्रणलीसंग सम्बद्ध धेरै कुराहरु उ संग नजिक छन् । त्यसैले भारतीय अनुभव हाम्रो लागि बढी सान्दर्भिक हुन सक्छ । भारतमा तिव्रगतिमा बढिरहेको औद्योगिक विकास, प्राविधिक क्षेत्रमा आएको अग्रगति र बढ्दो जनसंख्या बृद्धिदरको कारणले गर्दा अदालतमा दायर हुने मुद्दाको संख्यामा पनि तिव्र प्रभाव पर्दै आएको छ । सन् २००२ को एक तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा भारतमा २.४ करोड मुद्दाहरु पेन्डिङ्ग रहेको पाईन्छ । उक्त मध्ये २,०३,२५,७५६ मुद्दाहरु मातहतका जिल्ला र अन्य अदालतमा मात्र पेन्डिङ्ग रहेका थिए । त्यस्तै ३५,५७,६३७ मुद्दाहरु उच्च अदालतमा र २१,९९५ मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा पेन्डिङ्ग रहेको अवस्था थियो । भारतमा यसप्रकार मुद्दाको वक्यौता संख्या बढ्नुमा तत्काल रिक्त रहेको न्यायाधीश पदको पदपूर्ति यथासमयमा नगरिनु पनि प्रमुख कारणको रुपमा औंल्याउने गरिन्छ ।¹⁰हालैको एक अर्को सर्वेक्षण अनुसार प्रकाशित निम्न उल्लेखित तथ्यांकले भारतीय अदालतमा विद्यमान मुद्दाको वक्यौता संख्या र त्यसका कारणहरु उजागर गर्दछ ।¹¹

Pending cases:

Vacencies in the Court

मुद्दाको यस प्रकारको तथ्यांकबाट Justice delayed is Justice denied भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन गएको भनी त्यहाँको समाजले स्वीकार गर्न वाध्य भएको अवस्था छ । यसरी मुद्दाको वक्यौता संख्या बाँकी रहनुको पछाडि रहेका केही कारणहरु छन्, जुन कारण मध्ये Judges-Population Ratio & Vacancies of Judges पनि एक प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ भनी भारतको कानून आयोगले नै स्वीकार गरी सकेको छ । ¹²त्यहाँको कानून आयोगको १२७ औं प्रतिवेदन, १९८८ ले निम्न बमोजिम सिफारिस गरेको पाईन्छ ।
१. हाल विद्यमान अवस्थामा १०.५ जना न्यायाधीश प्रति १० लाख जनसंख्यामा रहेकोमा ५ वर्ष भित्र ५० जना न्यायाधीश प्रति १० लाख जनसंख्यामा कायम गर्ने ।
२. सन् २००० सम्ममा न्यायाधीशको संख्या १०७ प्रति १०लाख जनसंख्यामा पुर्‍याउने ।

कानून आयोगले उपर्युक्त अनुसारको सिफारिस गरेतापनि सो सिफारिस लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार न्यायपालिकाको नभई सरकारको भएको र सरकारको तर्फबाट मुलुकको जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाई न्यायाधीशको दरवन्दी पुनरावलोकन गरिनु उचित नभएको तथा प्रति न्यायाधीश पर्न आउने मुद्दाको संख्यालाई समेत विचार गर्नु पर्ने हुनाले उपर्युक्त प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्न कठिन भएको भनी निस्कृयता देखाएको पाइन्छ ।¹³

एउटा अध्ययन अनुसार भारत¹⁴ र पाकिस्तानमा प्रति दश लाख जनसंख्यामा ११ वटा अदालत पर्न आउने देखिन्छ, जब कि पश्चिमा लोकतन्त्रमा त्यति नै जनसंख्याको निम्ति १०० वटा अदालत स्थपना भएको दखिन्छ । अतः यसबाट न्यायाधीशको संख्या मात्र होईन प्रति जनसंख्याको लागि कति अदालत आवश्यक पर्छ भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रष्ट छ ।¹⁵

अन्य मुलुकहरु

भारतमा उपर्युक्त अध्ययन भै रहेको समय भन्दा बाह्र वर्ष अघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने निम्न मुलुकहरुको न्यायाधीशको जनसंख्याको अनुपात निम्न बमोजिम रहेको पाईन्छ ।

सि.नं.	राष्ट्र	न्यायाधीश	संख्या	जनसंख्या कैफियत
१.	अष्ट्रेलिया	४१	१० लाख
२.	क्यानडा	७५	१० लाख
३.	ब्रिटेन	५१	१० लाख
४.	अमेरिका	१०७	१० लाख
५.	सर्विया¹⁶	३२	१ लाख	CEPEJ को प्रतिवेदन¹⁷
६.	एण्डोरा	२९	१ लाख
७.	लिचेस्टिन	४९	१ लाख
८.	लक्जेम्वर्ग	३६	१ लाख
९.	मोनाको	६०	१ लाख
१०.	सान मारिनो	५४	१ लाख
११.	क्रोसिया	४३	१ लाख
१२.	मोन्टेनेग्रो	३९	१ लाख
१३.	स्लोभानिया	३९	१ लाख
१४.	अष्ट्रिया	२१	१ लाख
१५.	बेल्जियम	२४	१ लाख
१६.	चेक रिपब्लिक	२८	१ लाख
१७.	हंगेरी	२७	१ लाख
१८.	पोल्याण्ड	२६	१ लाख
१९	जर्मनी	२५	१ लाख
२०.	फ्रान्स	१०	१ लाख	CEPEJ को प्रतिवेदन¹⁸
२१.	स्पेन	१०	१ लाख	CEPEJ को प्रतिवेदन¹⁹
२२.	श्रीलंका	१.४	१ लाख	TI Report²⁰
२३.	बंगलादेश²¹	१२	१० लाख
२४.	चीन	१५९	१० लाख

मुद्दाको कार्यबोझ बढ्नुका केही प्रमुख कारणहरु :

विभिन्न मुलुकको न्याय प्रणालीको अध्ययन गर्दा अदालतमा कार्यबोझ बढ्नुका कतिपय कारणहरु प्रायजसो सबै देशहरुको व्यवहारिक पद्दतीसँग मिल्दोजुल्दो नै रहेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि पूर्वी युरोपको सर्वियाको न्यायिक कार्यबोझलाई हेर्ने हो भने त्यहाँको अवस्था निम्न बमोजिम रहेको पाइन्छ ।²²

१. मुद्दाको विशेषज्ञताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्नु र मुद्दाको जटिलताको आधारमा प्रतिव्यक्ति न्यायाधीशलाई कार्यविभाजन गर्न नसकिनु ।
२. अदालतमा तालिम प्राप्त तथा दक्ष कानून सहायकहरुको नियुक्ति हुन नसक्नु अर्थात दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु ।
३. न्यायाधीशलाई आवश्यकता अनुसार अध्ययन र तालिमबाट सुसज्जित बनाउन नसकिनु ।
४. प्रत्येक न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको समुचित सूचना सम्बन्धित निकायसँग अभिलेखीकरण गरी राख्न नसक्नु ।
५. न्यायमूर्तिहरुमा उत्तरदायिŒवबोधको कमी र अनुसाशनमा समस्या देखिनु ।
६. उपर्युक्त कमी कमजोरीहरु हटाउनको लागि आवश्यक योजनाको अभाव रहनु ।

कुनै पनि न्याय प्रणाली भित्र मुख्यतया चार प्रकारका सूचकहरु महत्वपूर्ण रहेका हुन्छन्, जसको आधारमा न्याय छिटोछरितो सर्वसुलभ र जनताको सहज पहुँचभित्र छ वा छैन भनेर छुट्याउन सकिन्छ । ती सूचकहरु हुन् :

१. मुद्दाको फछ्र्यौट हुन बाँकी संख्या वा कार्यबोझको स्थिति (number of pending cases, or the caseload )
२. मुद्दाको कार्यविधि पुरा गर्दा लाग्ने आवश्यक समय (duration of the procedure, or the time necessary to close a case)
३. मुद्दा व्यवस्थापनमा अपनाइने कार्यविधिको गुणस्तर तथा प्रभावकारीता (quality of the case handling procedure)
४. उपलब्ध साधन र श्रोतको अवस्था -available resources in the system for the caseload handling: human recourses, equipment, courts and their respective budgets and organization of courts).

यस प्रकार उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, आर्थिक स्रोत तथा अन्य भौतिक साधन र श्रोतको पर्याप्तता, दक्ष जनशक्ति, मुलुंकको भौगोलिक अवस्था, न्याय प्रणाली सम्बन्धी मुलुंकले अपनाउँदै आएको परिपाटी र जनताको न्याय पाउने अधिकार समेतलाई मध्यनजर राखी प्रति न्यायाधीश कार्यबोझ निर्धारण गरी राज्यको कुल जनसंख्या समेतलाई विचार गरेर न्यायाधीशको संख्या निर्धारण गरिनु पर्दछ । यसको निम्ति प्रथमतः आधारभूत कुराहरुको तस्वीर प्रष्टहुने गरी गहन अनुसन्धान गरिनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो अनुसन्धान पश्चात तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग न्यायपालिका वा न्यायपरिषदको तर्फबाट अनुरोध गरी त्यसको प्रभावकारी अनुगमन भएमा समुचित परिणाम निस्कने आशा गर्न सकिन्छ ।

नयाँ नियुक्तिहरुमा बाबु न्यायाधीश भएका नाताले दलका समर्थक भएका नाताले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता पाएको भन्नेजस्ता आरोपहरु प्नि न्यायपरिषद माथि लाग्दै आएका छन् । ↩︎
Draft Additional Protocol to the ECHR “Palermo Declaration”, Association of European Magistrates for Democracy and Freedoms (MEDEL), Palermo, Italy, 1993 ↩︎
Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region, 1995, 6^th Conference of Chief Justices of Asia and the Pacific, Beijing, China, art. 15 ↩︎
See, for example, in Argentina
(4 lawyers and one member of the academic community), EI Salvador (4 lawyers and 2 law school professors). Nigeria (5 members of the Bar Association) and Spain (8 jurists). ↩︎
Universal Charter of the Judge, 1999, International Association of Judges, art. 9 ↩︎
For example, the annual budget allocation for the judiciary in Spain is more than 2.2 billion Euros. If Serbia were to have the proportionally same spending (considering that its population is almost 6, i.e. 5.7 times, smaller) it should spend almost 440 million Euros. However, Serbia spends on the judiciary mere 70 million Euros. That is to say, Spain spends 52 Euros and Serbia 9.4 Euros per capita! ↩︎
During last twenty years, people’s courts heard altogether more than 62 million criminal, civil, economic and administrative cases, among which especially the number of civil cases has increased at a big margin and at a continuous accelerated pace. In this period, the average rate of increase for civil and economic cases has been 26% annually. ↩︎
Available at, http://www.reds.msh-paris.fr/communication/docs/weidong.pdf ↩︎
Available at, http://books.google.com.np/booksid=zm7ugoKUBBoC&pg=PA145&lpg=PA145&dq=population+of++judges+in+Japan&source=bl&ots=JwsEABp17D&sig=eouIYRdDCAcMUrp0K9PCDM851IQ&hl=ne#v=onepage&q=population%20of%20%20judges%20in%20Japan&f=false ↩︎
In 2002, there were 170 vacancies in High Courts, out of which only on 64 vacancies the process of filling began. Further, there was also delay in filling up the 1500 vacancies in the sub-ordinate courts. Even today the position is same regarding the process of filling up of judges in place of retired judges. ↩︎
http://barandbench.com/brief/2/843/pending-litigations-2009-10-313-crore-cases-3054-judges-required ↩︎
The courts often say that there are too few judges per citizen in India
, which is why there are delays. The number is quoted at 150 per million people in the US
, whereas the same number is 12 judges per million people in India. ↩︎
The Supreme Court, in its judgment of 21st March, 2002, in All India Judges’ Association & Ors Vs. Union of India & Ors, directed the States that an increase in the Judge strength from the existing 10.5 or 13 per 10 lakh people to 50 judges per 10 lakh people should be effected and implemented within a period of five years. The Central Government filed a modification petition in the Supreme Court praying that the increase in judge strength in the Union Territories for which Central Government is administratively responsible be allowed based on workload and pendency of cases. ↩︎
India
has to suffer the scourge of the world’s largest backlog of cases. Over three crore cases are pending in courts across India with 52,000 and 40 lakh cases pending in the Supreme Court and the High Courts only. Even though 1.35 crore cases were disposed off by the subordinate courts last year yet there is a backlog as 1.45 crore new cases were filed in the same year. (See at,http://barandbench.com/brief/2/843/pending-litigations-2009-10-313-crore-cases-3054-judges-required) ↩︎
It is commonly said in both Pakistan
and India
that the number of courts and judges must be increased to deal with the increased volume of litigation. India
has about 11 courts per one million of population. The situation may be roughly the same in Pakistan
. Western democracies, by contrast, have close to 100 courts for the same number of people. Available at,http://www.qlc.edu.pk/publications/pdf/Speedy%20Justice!%20How.doc ↩︎
They are often supported by the argument that, in Serbia, there are 32 judges per 100,000 population (2,400 judges per 7.5 million total population) while in Spain, for instance, that number is only 10 (4,200 judges per 43 million total population). ↩︎
Based on the findings of the comparative figures provided by the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). However useful and informative these comparative figures may be, they have to be used very cautiously. Different countries have different judicial systems, depending on their legal tradition (common law or continental systems), whether they belong to the group of “old” democracies or transition countries, and their geographic (size, population), economic or historical characteristics. In different countries, even the most general terms (a court and a judge, for instance) may have different meanings. ↩︎
At first glance, according to these comparative findings, France
and Spain
, for instance, have only 10 judges per 100,000 population and still their judicial systems are far better than those in many of the European countries. ↩︎
Ibid. ↩︎
Transparency International, Global Corruption Report, 2007. ↩︎
India has failed to maintain a standard ‘judge-population ratio’ and is even behind Bangladesh
in it, according to justice Kalyan Jyoti Sengupta of the Calcutta High Court Legal Service Committee.see at,http://www.financialexpress.com/news/india-is-behind-even-bangla-in-the-judgepopulation-ratio/209381/ ↩︎
JUDGES’ ASSOCIATION OF SERBIA
11000 Belgrade, А. Nenadovića 24/1, JUDGES’ PERFORMANCE EVALUATION IN THE FUNCTION OF STATUS, QUALITY PERFORMANCE AND IDENTIFICATION OF THE REQUIRED NUMBER OF JUDGES (Precondition for High Quality and Rational Judicial System). ↩︎