मानव बेचविखन तथा ओसारपसार कानून र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु

टेक नारायण कुँवर

विषय प्रवेशः

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अपराध मानवताको विरूद्धको गम्भीर प्रकृतिको संगठित अपराध हो। यस अपराधमा मूलतः अवोध, निर्दोष र निरिह महिला तथा बालबालिकाहरुलाई ललाई, फकाई वा झुक्याईबेचबिखनको शिकार बनाइन्छ र लैङ्गिक, शारीरिक र मानसिक शोषणमा पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। साथसाथै पुरुषहरु पनि यसको शिकार बन्न सक्तछन्। तसर्थ यो अपराध मानव सभ्यताकै कलंक हो। यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अनेकौं समस्याहरू सृजना गरेको छ। नेपाल पनि यो समस्याबाट अलग छैन। विगत लामो समय देखि यो समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अनेकौ प्रयासहरू भएका छन्। नेपालमा मानव बेचबिखनको अपराधमा संलग्न अभियुक्तलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, दोषी ठहरिएमा कानून बमोजिम दण्ड सजाय गर्ने र पीडितलाई उचित राहत प्रदान गर्ने नीति अनुरूप यससँग सम्बन्धित कानूनहरु प्रचलनमा रहेका छन्।

विगतमा जीउ मास्नेबेच्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी नेपाल कानूनमा रहेका कमी कमजोरीलाई हटाउन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ आएको छ। यस ऐनले अपराधमा संलग्न अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने, मुद्दाको अभियोजनमा प्रभावकारिता ल्याउने तथा न्याय सम्पादनमा समेत छिटोछरितो र निष्पक्षता ल्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने तथा पीडितको उद्धार, पुन:स्र्थापना, क्षतिपूर्ति इत्यादि विषयमा समेत केही व्यवस्थाहरु गरेको छ। यो ऐन लागु भएपछि यससँग सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूको सम्बन्धमा एकरूपता आउनु आवश्यक छ।

मानव बेचबिखनको परिभाषा

अझै पनि मानव अधिकार, कानून र मानव विकासकै क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका बीचमा समेत मानव बेचिबिखनको सम्बन्धमा धेरै प्रष्ट धारणा बनेको देखिन्न। धेरैको दृष्टिमा वेश्यावृत्तिको लागि गरिने ओसारपसार नै महिला बेचबिखन हो भन्ने मान्यता रही आएको देखिन्छ। कतिपयले महिलाहरूले रोजगारीको लागि देशभित्र एक भागबाट अर्को भागमा स्थानान्तरण गर्ने वा एक राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा गरिने स्थानान्तरणलाई समेत वेश्यावृत्तिको रूपमा लिएर त्यसलाई पनि मानव बेचिबिखनको दायरामा ल्याउनु पर्नेविचार राखेको देखिन्छ। कतिपयको लागि यो एउटा स्वेच्छिक यौन व्यवसाय हो भन्ने सोचमा आधारित छ भने प्रहरी प्रशासनबाट यसलाई विशुद्ध फौजदारी अपराधको रूपमा मात्रै हेर्ने गरिएको पाइन्छ। यी हेराइहरूले यो समस्यालाई सही रूपमा बुझ्न नसकेको र यसको उपचारको लागि पनि राम्रो उपागम सोच्न नसकेको भन्ने देखिन्छ।

यथार्थमा मानव बेचिबिखनलाई खासगरी महिलाको हकमा मानव बेचिबिखनको फराकिला क्षेत्रभित्र विभिन्न प्रयोजनको लागि हुने जबरजस्ती वा इच्छाविरूद्ध देशभित्र वा बाहिर स्थानान्तरण गरिने क्रियाकलापको एउटा अंगको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा United Nations Convention against Transnational Organized Crime 1998, अन्तर्गत जारी भएको] Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in persons, especially women and children supplementing the UN Convention against Transnational organized crime 1998,को धारा ३ गरेको परिभाषा महत्वपूर्ण छ। यस अनुसार मानिसहरूको बेचबिखन भन्नाले ओसारपसारको डर, त्रास, धम्की, शक्ति, छलकपट, धोका, शक्तिको दुरूपयोग साथै जोखिमपूर्ण अवस्थाको दुरूपयोग गरी कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको शोषणको लागि भर्ना गर्नु, स्थानान्तरण गर्नु, त्यस्तो कार्यलाई सहयोग पुर्‍ याउनु वा उक्त कार्यको लागि सहयोग प्राप्त गर्नु तथा बेचिबिखन गरिने व्यक्तिमाथि नियन्त्रण भएको व्यक्तिलाई उपरोक्त कार्यमा सहयोग प्राप्त गर्नको निम्ति रकमहरू वा फाइदाहरू दिनु लिनुलाई बुझाउँदछ। ^{[ 1 ]}

उक्त परिभाषा अत्याधुनिक र व्यापक छ। यसले बल, धम्की, अपहरण, जालसाजी वा झुक्याई वा शक्तिको दुरूपयोग गरी पीडितको संवेदनशील अवस्थाको फाइदा लिएर शोषणजन्य काममा लगाउने उद्देश्यले सहमति प्राप्त गर्ने हिसाबले कुनै व्यक्तिलाई कब्जामा लिने, ओसारपसार गर्ने, लुकाउने आदि जस्तासुकै कुरालाई समेट्छ। उक्त परिभाषा केवल वेश्यावृत्ति वा यौन शोषण गराउने उद्देश्यले गरिएको कार्यमा मात्र सीमित नभै बलपूर्वक काममा लगाउने, बाँधा बनाउने वा दासताजन्य काममा लगाउने, मानव अंग झिक्ने जस्ता कार्यसमेत यसमा समेटिएको पाइन्छ। यो परिभाषा आफैमा आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गर्न खोजिएको प्रयासको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ।

उपर्युक्त परिभाषा आउनु अघिको सन् १९४९ मा जारी भएको मानव बेचबिखन सम्बन्धी सन्धि (Convention on Trafficking) ले यौन व्यवसाय वा वेश्यावृत्तिसँग सम्वद्ध गरेर बेचबिखनको परिभाषा गरेको पाइन्छ।^{[ 2 ]} साथै बेचबिखन (Trafficking) भन्ने शब्दले वेश्यालयको व्यवसाय र आर्थिक स्रोत जुटाउने कार्य तथा जानाजानी कुनै घर वा अरूको वेश्यावृत्तिको लागि त्यस्तै कुनै अर्को ठाउँ भाडामा दिने कार्यलाई समेत जनाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

उक्त परिभाषासँग मिलान हुने गरेर वेश्यावृत्ति रोक्ने सम्बन्धी सार्क महासन्धिले परिमार्जित गरेको पाइन्छ। जसमा भनिएकोछ – “Trafficking means the moving, selling or buying of women and children for prostitution within and outside a country for monetary or other consideration with or without the consent of the person being trafficked”.

संयुक्त राष्ट्रसंघको संगठित अपराध विरूद्धको महासन्धि अन्तर्गत जारी भएको प्रोटोकलको तुलनामा १९४९ को मानव बेचबिखन सम्बन्धी महासन्धि तथा सार्क महासन्धि समेत सीमित अर्थमा जारी भएको देखिन्छ। यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण पनि धेरै पछिसम्म मानव बेचबिखनको विविध पक्ष र प्रयोजनलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न असक्षम रहेको प्रष्ट हुन आउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा मानव बेचविखनको स्वरुप        

नेपालमा भरपर्दो तथ्यांकीय सूचनाको अभाव, भारतसंग खुला र जोडिएको सिमाना एवम गोप्य प्रकृतिको अपराधको कारणले गर्दा मानव बेचविखनको क्षेत्र निश्चित गर्न कठिन छ। नेपालमा मानव बेचविखन आन्तरिक र अन्तरदेशीय दुवै रुपमा हुन्छ। यो अपराध विभिन्न लुकेका क्षेत्रहरुमा पनि आफैमा देखिन्छ, जसलाई उजागर गरी पर्याप्त रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यो ज्यादै असजिलो र एक अपसमा अन्तरसम्बन्धित मुद्दाहरु जस्तै गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक विभेद, सामाजिक बहिस्करण, आन्तरिक रुपमा विस्थापित, विश्वव्यापीकरण र आप्रवासनसंग जोडिएको विषय हो। यसलाई राज्यको विकास योजना र नीतिको मूलधारमा ल्याउनुको सट्टा अझै पनि एउटा नितान्त एकांकी विषयको रुपमा लिंदै सामान्यीकरण गरेर हेर्ने र त्यसै आधारमा समस्याहरुलाई सम्बोधन गरिने प्रचलन छ।

मानव बेचबिखन अन्तर्गत महिला, पुरुष र बालबालिकाहरुको कुनैपनि प्रकारले गरिने बेचबिखन र ओसारपसार कार्य पर्दछ। त्यसमा पनि बालबालिकाहरुको ओसारपसार र बेचबिखन पछिल्ला दिनहरुमा अत्याधिक रहेको तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्। एक अध्ययन अनुसार विश्वमा संपूर्ण मानव बेचबिखनको ८० प्रतिशत महिला र बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने र त्यसमा पनि १८ वर्ष नपुगेका १६ वर्ष माथिका ५० प्रतिशत बालबालिका रहेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनको तथ्याङ्क अनुसार १।२ मिलियन बालबालिका हरेक वर्ष बेचबिखन र ओसारपसारको शिकार हुने गरेका छन्।

मानव बेचबिखन आधुनिक युगको दासता हो। आजको युगमा मानव बेचबिखन कार्यबाट बालबालिकाहरु समेत पीडित रहेको पाइन्छ।नेपालको सन्दर्भमा बँधुवा मजदुरको रुपमा आजीवन श्रम शोषणमा परेका कमराकमारी, रैती, कमैया, हलिया, गोठालो, देउकी, झुमा, बादी र कम्लहरी जस्ता विद्यमान प्रथाहरु मानव दासता तथा बेचबिखनका विविध स्वरुप हुन्। यसको साथै घरमा रखैल राख्नेदेखि यौन व्यवसायको रुपमा बालिका एवम् महिलाको अन्तरदेशीय बेचबिखनमानव बेचबिखनको अत्यन्त डरलाग्दो पछिल्लो अवस्था हो।

विगत पच्चीस वर्षमा नेपालमा मानवअधिकार एवम् बालअधिकारका क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक कार्यहरु भएका छन्। जनचेतना स्तर बढेको छ। कानुनमा सामयिक सुधार एवम् आवश्यक परिवर्तनहरु भएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा खासगरी बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसारमा ती प्रयासहरु नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा अझै पर्याप्त छैनन्। मानव अधिकारका सन्दर्भमा र अझ विशेषतः मानिसको ओसारपसार र बेचबिखनका सन्दर्भमा गर्नु पर्ने कार्यहरु आज पनि थुप्रै रहेका छन्।

मानव बेचबिखनको लागि नेपाल आज स्रोत (Source), परिवहन (Transit) एवम् लक्षित (Destination) राष्ट्रको रुपमा चिनिन थालेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१२/२०१३ ले पनि हाल बेचबिखनमा परेका र पर्न लागेका मानिसहरुको संख्या २९,००० रहेको भन्ने अनुमान गरेको छ। त्यसमा १६,००० मानिसहरु पूर्णतः प्रभावित, १३,००० मानिसहरु बेचबिखनमा परेको र सो मध्ये पनि बालबालिकाको संख्या अत्याधिक रहेको पाइन्छ। मानव बेचबिखनको दासता सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांक २०१३ अनुसार २,५०,००० देखि २,७०,००० नेपालीहरु दासतामा परेको देखिन्छ।तत्थ्याङ्कहरु अध्ययनगर्दा विशेष गरी यौन र श्रम शोषणको लागि ठूलो संख्यामा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको शिकार हुने गरेका छन्।

वास्तविकतामा हेर्दा, नेपालमा मानव बेचविखनका प्रमुख स्वरुपहरु देहाय बमोजिमका शोषणका स्वरुपहरुसंग सम्बन्धित छन्ः

(१) नेपाली महिला र बालबालिकाको विदेशमा (मूलतः भारतमा) र देशभित्रै पनि (सत्कार र मनोरञ्जनात्मक उद्योगमा) गरिने यौन शोषण,
(२) नेपाली आप्रवासी कामदारको शोषण (खासगरी खाडी मुलुक र मलेसीयामा),
(३) नेपाली बालबालिकाको भारतीय सर्कस प्रदर्शनीमा हुने शोषण,
(४) नेपालभित्रै निकृष्ट किसिमको बालश्रम,
(५) पुस्तैनी कमैया श्रम र अन्य किसिमको दासता, र
(६) गैर कानूनी रुपमा मानव अंगको प्रत्यारोपण।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र यसको कार्यान्वयन पक्ष

अन्तरिम संविधान २०६३ तथा हालै जारी भएको नेपालको संविधानले मानव बेचविखन, शोषण, जबरजस्ती श्रम, दासता र बँधुवा श्रम विरुद्धको अधिकार, अपराध पीडितको हक तथा संवैधानिक उपचारको हक लगायतका आधारभूत मानव अधिकारहरु प्रत्याभूत गरेको छ तापनि मानव बेचबिखन र ओसारपसार सम्बन्धी हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरु अझैपनि सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी स्तरसंग हुबहु पालना भएको नभई मध्यम रुपमा मात्र अनुपालन भएको कुराहरु विभिन्न अध्ययनहरुले उजागर गरेको पाईन्छ। वस्तुतः मानव बेचविखनको कार्यलाई नेपालले २०२० सालको मुलुकी ऐन लागू गरेबाटै अपराधको रुपमा स्थापित गरेको हो। मानव बेचविखन बाहेक मुलुकी ऐनले कसैलाई कमारा कमारी बनाउन, दास बनाउन, बँधुवा दास बनाउन, जबरजस्ती वा बाल विवाहको परिपञ्च मिलाउन वा जवरजस्ती बाल विवाह गराउन लगायत मानव बेचविखनलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न सन्दर्भका कार्यहरु जस्तैः अपहरण र जबरजस्ती करणीलाई पनि अपराध कायम गरेको छ। त्यस्तै सवै स्वरुपका कमैया श्रमलाई कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले निषेध गरेको पाईन्छ। यो ऐन कमैयाको हकमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने सामान्य धारणा रहेको छ। परिणामस्वरुप, बँधुवा श्रमका अन्य स्वरुपका बारेमा सरकारका नीति र योजनाहरुमा गम्भीर रुपमा प्रतिविम्वित भएको पाईंदैन।

नेपालले मानव बेचविखन विरुद्धको कसुरलाई सम्बोधन गर्न पृथक मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६४ जारी गरेको छ। २०४३ सालको ऐनलाई खारेज गरी जारी गरिएको यस ऐनले मानव बेचबिखन र ओसारपसार सम्बन्धमा विद्यमान कानूनका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सन्धिमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू समेतलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।

यो ऐन र नियमावली मूलतः लैंगिक रुपमा तटस्थ रहेको कानूनको रुपमा स्थापित छ। यसले आन्तरिक र अन्तरदेशीय मानव बेचविखनलाई नियन्त्रण तथा निषेध गर्न र यौन एवम श्रम शोषणका स्वरुप दुवैलाई समेट्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गरेको छ। सरोकारवालाहरुले यस कानूनलाई शसक्त र प्रगतिशील कानूनको रुपमा नै लिने गरेको पाईन्छ। तथापि, व्यवहारिक प्रयोगमा यसमा धेरै कमिकमजोरीहरु रहेका छन्, जसको फलस्वरुप सो कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। मूलतः यस ऐनका कमी कमजोरीहरु निम्न बमोजिम छन्ः

1. यस ऐनले खासगरी मानव बेचविखनको रोकथाम, साक्षीको संरक्षण, पीडितको घर फिर्ती, नेपालमा विदेशी पीडितको अध्यागमन स्थिति, बेचविखन विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सिमा उपायहरु जस्ता सवालहरुको समुचित संबोधन गर्न असक्षम रहेको छ।
2. यसले मानव बेचविखनबाट पिडितहरुको लागि अझै पनि छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष र देवानी मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन। यस ऐनका क्षतिपूर्ति सम्बन्धी हालै संशोधित व्यवस्थाहरु समेत त्रुटीपूर्ण छन् र समानरुपले प्रयोगमा आउन सकेको पाईंदैन।
3. यस ऐनले गरेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था पीडित–केन्द्रित छैन।
4. कानूनले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त स्वच्छ सुनुवाई र दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने मान्यतालाई उल्लंघन गरी साविति–केन्द्रित न्याय प्रणाली सृजना गरेको छ।
5. यस ऐनले गरेको मानव बेचविखनको परिभाषाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बेचविखन विरुद्धको प्रलेखलाई आंशिक रुपमा मात्र अनुपालन गरेको छ। यस ऐनले यौन कार्यको लागि हुने बेचविखनलाई बढी जोड दिएको छ भने श्रमको लागि गरिने बेचविखन उल्लेख गरिएको छैन
6. अझै गम्भीर सवाल त के छ भने यस ऐनले अरु कुराका अतिरिक्त अन्य प्रकारका यौन शोषण, जबरजस्ती श्रम वा सेवा, दासता समानको अभ्यास र बाँधा बनाउने कार्यलाई शोषणको स्वरुपको रुपमा स्पष्टसंग उल्लेख गर्न सकेको छैन।
7. यसका साथै, कानूनले यदि अपराधमा परिभाषित गरिएका कुनै माध्यम प्रयोग गरिएको छ भने बेचविखनका पीडितको सहमति खोजिने कुरा असान्दर्भिक छ भन्ने व्यवस्था समावेश गर्न सकेको छैन।

ऐनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको सन्दर्भ

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको कानून प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने क्रममा सन् १९९८ मा नेपाल सरकारले महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन तथा उनीहरुको यौन शोषण सम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको थियो।यस कार्ययोजनाको सन् २००१ मा पुनरावलोकन गरिएको थियो र महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन एवम उनीहरुको यौन तथा श्रम शोषण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको रुपमा पुनः सन् २००१२ मा अर्को योजना जारी गरियो। तर यो योजना अझैपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निम्नलिखित पक्षहरु विचारणीय रहेका छन्।

परिभाषा र कसूर तथा दण्ड सजाय बारे

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ निर्माण गरिएको पाइन्छ। हाल लागु भएको यस ऐनले फराकिलो अर्थमा मानव बेचबिखनको परिभाषा गरेको छ। ऐनको दफा ४ (१) अनुसार कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिने व्यवस्था छः–

क)      कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने,
ख)      कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने,
ग)       प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने,
घ)       वेश्यागमन गर्ने।

त्यसैगरी, कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछः–

क)      किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने,
ख)      वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरूपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने।

कसुरको परिभाषामा रहेको कानूनी जटिलता

उपर्युक्त परिभाषाहरूले मानव बेचविखनभित्र खास गरेर वेश्यावृत्तिको उद्देश्यले महिलाको बेचबिखन वा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई मध्यनजर राखेर कानूनको निर्माण हुने गरेको देखिन्छ। तर मानव बेचबिखन, वेश्यावृत्ति र अध्यागमनको मुद्दालाई धेरैजसो जोडेर वा एकै अर्थमा बुझ्ने कोसिस गर्नाले यो समस्याको बारेमा समग्र रूपमा बुझ्न नखोजेको देखिन्छ। त्यस्तैऐनको दफा ४ (२) (ख) अनुसार मानव ओसारपसारको कसुर अन्तर्गत वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारलेललाई फकाई प्रलोभन समेतमा पारीकसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य गरेमा मानव ओसारपसारको कसुर गरेको ठहर्छ।

यस परिभाषा अनुसार दुईवटा उद्देश्यले सो कार्य गरेको हुनु पर्दछ। पहिलो, वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्य र दोस्रो, शोषण गर्ने उद्देश्य।वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्यको परिभाषा आफैमा प्रष्ट भएपनि शोषण गर्ने कार्य के के हुन् भन्ने सम्बन्धमा ऐनको परिभाषा परिपूर्ण देखिन आउँदैन। दफा ४(ख) मा रहेको “वेश्यावृत्तिमा” भन्ने शब्दको सट्टामा “यौन शोषणमा” भन्ने शब्द राखिनु अझ बढी सभ्य र उचित देखिन्छ।

वर्तमान ऐनको दफा २ (ङ) मा गरिएको परिभाषा अनुसार “शोषण” भन्नाले दास तुल्याउने र बाँधा बनाउने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बाहेक मानिसको अंग झिक्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ। यस परिभाषा अनुसार दास तुल्याउने, बाँधा बनाउने र अंग झिक्ने ३ प्रकृतिको कार्यलाई मात्र शोषण अन्तर्गत राखिएको छ। तर पिडितलाई कुनै बहानामा ललाई फकाई घरबाट अलग गरी कसैले अर्को ठाउँमा लगी पिडितको ईच्छा विपरित वा जबर्जस्ती करकापमा पारेर श्रीमति बनाएको हुँ भनी यौन शोषण गरेमा शोषणको परिभाषा अन्तर्गतको कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन। व्यवहारमा अभियोजनकर्ताले यौन शोषण गरेको भनी उक्त दफा अनुसारको दावी लिने गरेको पाइन्छ। यसरी एक व्यक्तिले गरेको स्वेच्छा विरुद्धको यौनसम्पर्क वेश्यावृत्ति र शोषणको परिभाषाभित्र पर्न सक्ने देखिँदैन। सो अन्तर्गत नपरेको स्थितिमा र जबरजस्ती करणीको दावी पनि नलिएको स्थितिमा कसुरदारलाई सजाय हुनसक्ने अवस्था पनि देखिन आउँदैन। यो एउटा गम्भीर कानूनी जटिलता हो। त्यस्तैशोषण भन्नाले शोषण गर्ने तथा श्रम शोषण गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिस अंग झिक्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषा गरिनु आवश्यक छ। यसका अतिरिक्त मानव वेचविखनको कार्य स्वदेशमा पनि हुनसक्ने भएकोले उपदफा २क मा “विदेशमा लैजाने” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने” भन्ने शब्दहरु राखिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ।त्यस्तै उपदफा २ख मा रहेको “वेश्यावृत्तिमा लगाउने” भन्ने शब्दहरुको सट्टामा “यौनकार्यमा लगाउने” भन्ने शब्दहरु त्था “विदेशमा लैजाने” भन्ने शब्दहरु पछि “विदेशबाट ल्याउने” भन्ने शब्दहरु राखिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ।

वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्यः

मुलुकी ऐन देखि मानव बेचविखन तथा जीउ मास्नेबेच्ने (नियन्त्रण) ऐन २०६४ आउँदासम्म बेचविखनको अलावा वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्यलाई पनि यस ऐनको परिधिभित्र पारिएको छ। महिलालाई वेश्यावृत्तिमा देशभित्र वा बाहिर कहीं पनि लगाएमा त्यसलाई ऐनले अपराधजन्य कार्य मानेको छ। तर ऐनलाई वेश्यावृत्तिमा मात्र सीमित राखेर अन्य प्रकारको यौन शोषणलाई यसले संवोधन गर्न सकेको छैन। त्यस्तैगरी ऐनले इच्छा विरूद्धका कार्यहरू गरी जस्तो ललाई, फकाई, प्रलोभन, डर, त्रास, दवावमा पारी वेश्यावृत्तिमा लगाएमा त्यसलाई अपराध मानेर वेश्यावृत्ति गर्न वाध्य पार्ने कारणहरू खोज्न थालेको छ। तर ऐनको प्रावधान यसको गहिराईमा भने पुग्न सकेको छैन। यो माथिको परिभाषा धेरै फराकिलो छ। यसले स्वविवेकमा स्वयं गर्ने वेश्यावृत्तिलाई परिभाषाभित्र समावेश नगरेको भए पनि वेश्यागमनलाई कसूरभित्र समावेश गरेको छ। जब स्वेच्छाबाट यस्तो कार्य गरिन्छ भने बेचबिखनभित्र पर्दैन। बेचबिखनमा पनि नपर्ने ओसारपसारमा पनि नपर्ने कुरा “स्वयं वेश्यावृति” देखिन आउँछ। वेश्यावृत्तिको कानूनी परिभाषा पनि प्रष्ट नभएको अवस्थामा वेश्यागमन गर्नेलाई बेचबिखनमा पनि कारवाही गर्न व्यवहारमा कठिन पर्ने देखिन्छ। करकापबाट भएको वा डर, त्रास वा शोषण र कपटबाट वेश्यावृत्ति रहेनछ भने वेश्यावृत्ति गर्नु कानून विपरीत नहुने तर वेश्यागमन गर्नु कानून विपरीत हुने भन्ने देखिँदा धारणात्मक रूपमा स्पष्टता भएको देखिँदैन। यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तो व्यवस्था कि त निष्क्रिय हुन पुग्दछ कि त यो व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरित भनी विवाद पर्न सक्दछ। यसको प्रयोग हेर्न बाँकी नै छ।

दण्ड सजायको व्यवस्था

प्रस्तुत ऐनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा कसूरको प्रकृति र मात्रा अनुसार सजायको व्यवस्था गरेको छ। सजायको हद हेर्दा सबैभन्दा बढी सजाय मानिस किन्ने र बेच्नेलाई बीस वर्षको सजायको व्यवस्था गरिएको छ जुन सजाय नेपालमा प्रचलित कानूनहरूमा भएको अधिकतम सजायभित्र नै पर्दछ। प्रस्तुत ऐनले पटके कसूर गर्नेलाई, सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बसी कसूर गर्नेलाई र आफ्नो संरक्षकत्वमा बसेको व्यक्तिको विरूद्ध कसूर गर्नेलाई कसूरको गम्भीरता बढाएको आधारमा थप सजायको व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ जुन निम्न बमोजिम छ।

दण्ड सजाय सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

दफा १५; दण्ड सजाय

(१) दफा ३ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ

क) मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई बीस वर्र्ष कैद र दुईलाख रूपैया जरिवाना,

ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश वर्र्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयादेखि एक लाख रूपैयासम्म जरिवाना,

ग)       प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको कुनै अंग झिक्नेलाई दश वर्ष कैद र दुई लाख रूपैया देखि पाँच लाख रूपैयासम्म जरिवाना,

घ)       वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दुई हजार रूपैयादेखि पाँच हजार रूपैयासम्म जरिवाना,

ङ)      किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाईः–
१) विदेश लैजानेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयादेखि एक लाख रूपैयासम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए पन्ध्र वर्र्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयादेखि दुईलाख रूपैयासम्म जरिवाना,
२) नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई दश वर्ष कैद र पचास हजार रूपैयादेखि एक लाख रूपैयासम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए दश वर्र्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैया जरिवाना।

च)       शोषण गर्ने उद्देश्यले दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्र्षदेखि दुई वर्र्षसम्म कैद र विदेश लगेको भए दुई वर्र्षदेखि पाँच वर्र्षसम्म कैद,

छ)       खण्ड (ङ) र (च) मा लेखिएको बाहेक दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सात वर्र्षदेखि दश वर्र्षसम्म कैद,

ज)       मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसूर गर्न दुरूत्साहन, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई वा सो कसूरको मतियारलाई सो कसूर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय।

२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराका हकमा देहाय बमोजिम हुनेछः 

क)      किन्ने वा बेच्ने व्यक्ति र कुनै प्रकारको फाईदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने व्यक्ति एउटै भएमा निजलाई किने वा बेचे बापत र कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाए बापत छुट्टाछुट्टै सजाय,

ख)      किन्ने वा बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने र दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति एउटै भएमा निजलाई किने वा बेचे बापत र त्यस्तो कसूर गरे बापत छुट्टा–छुट्टै सजाय,

ग) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम छुटाई लैजाने र किन्ने, बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले विदेश वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने व्यक्ति एउटै भएमा त्यसरी छुटाई लगेको र विदेश वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगे बापत छुट्टा–छुट्टै सजाय।   

(३) दफा ३ बमोजिमको कसूर कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भएमा निजलाई सो कसूर गरे बापत हुने सजायको अतिरिक्त सो सजायको पच्चीस प्रतिशत थप सजाय हुनेछ।

(४) कसैले दफा ३ बमोजिमको कसूर आफ्नो संरक्षणमा वा अभिभावकत्वमा रहेको वा मुलुकी ऐनको हाडनाता करणीको महल बमोजिम सजाय हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा गरेको रहेछ भने निजलाई यस ऐनमा लेखिएको सजायको अतिरिक्त सो सजायको दश प्रतिशत थप सजाय हुनेछ।

(५) कसैले दफा ३ बमोजिमको कसूर पुनः गरेमा प्रत्येक पटक कसूर गरे बापत सो कसूर गरेमा हुने सजायको एक चौथाई थप सजाय हुनेछ।

(६) दफा ५ बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफूले एकपटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई तीन महिनादेखि एक वर्र्षसम्म कैद हुनेछ ।

यसरी ऐनमा भएको उपर्युक्त सजाय सम्बन्धी व्यवस्था मुद्दाको अभियोजन गर्दा अत्यन्त सावधानीपूर्वक अभियोजनकर्ताले अभियोजन गरी दावी लिन नसकेमा ऐनको मक्सद पुरा हुन सक्ने देखिँदैन। दफा १५ (२) अन्तर्गत प्रत्येक कार्यको छुट्टाछुट्टै सजाय हुने व्यवस्था रहेको र कतिपय अवस्थामा अभियोजनकर्ताले जानी नजानी त्यस्तो छुट्टाछुट्टै सजायको मागदावी नलिएको अवस्था व्यवहारमा देखिन्छ। त्यस्तै दफा २२ मा रहेको नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो भनी दावी गर्न सक्ने प्रावधान दावी लिएमा मात्र लागु हुने हो कि जस्तो देखिन्छ। दावी नलिएको अवस्थामा के हुने भन्ने अन्यौल नै छ।

यसप्रकार यस ऐनले मानव बेचबिखन र ओसारपसारको परिभाषा गर्दा मुख्यतः दुई किसिमको कार्यलाई मानव बेचबिखन र ओसारपसारको कसूर मानेको छः 

१) देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिन्छ।

      कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने किन्ने,

      कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यवृत्तिमा लगाउने,

      कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने,

      वेश्यागमन गर्ने।

२) त्यस्तैगरी देहायको कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिन्छः

      किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने,

      वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले देहायको कुनै कार्य गरी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने।

      ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी,

      झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, करकापमा पारी,

      अपहरण गरी शरीर बन्धक राखी,

      नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, वेहोस् पारी,

      पद वा शक्तिको दुरूपयोग गरी,

      अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक धम्की दिई वा करकापमा पारी।

तर उपर्युक्त बमोजिम मानव बेचविखन र ओसारपसारको कार्यलाई अलग अलग रुपमा परिभाषित गरेतापनि हाल मानव ओसारपसार र बेचविखनको कार्य प्रकृति वैदेशिक रोजगार वा अन्य बहानामा हुने गरेको, मानव तस्करीको सवाल पनि ज्वलन्त बनेर आएको एवम् परम्परागत रुपमा मानव बेचविखन र ओसारपसारको कार्यलाई मात्र हेरिँदै आएको स्थितिलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी गरिएको हाम्रो कानूनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रलेखले गरेको परिभाषासंग पूर्णतः मिलान हुने किसिमको देखिन आउँदैन।

उजूरकर्ता तथा सुराकीको गोप्यताः

मानव बेचबिखन र ओसारपसारको कार्य एउटा संगठित अपराध भएको हुँदा त्यस्ता अपराधीसँग जुध्ने शक्ति जो कोहीमा हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्न र विशेषतः पीडितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट ऐनले पहिलो पटक “उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन लिखित अनुरोध गरेमा उजुर दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले निजको नाम गोप्य राख्नुपर्ने” दायित्व सुम्पेको छ। त्यस्तैगरी कसूरबारे सूचना दिने व्यक्तिको नाम ठेगाना र सूचना गोप्य राख्नुपर्ने दायित्व अनुसन्धान अधिकारी उपर राखिएको छ।^{[ 3 ]} तर यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कतिपय अवस्थामा विदेशबाट उद्धार गरी ल्याउनुपर्ने स्थिति, विदेशी उद्धार निकायले गर्ने पत्राचार र अदालतले प्रमाण बुझ्दा प्रयोग गर्ने परिवर्तित नामको कारण व्यक्तिको पहिचानमा कानून कार्यान्वयनकै क्रममा समस्या आउने गरेको छ। उजुरकर्ता समेतको वतन परिवर्तित उल्लेख गर्दा अदालतमा बकपत्र गर्न उपस्थित गराउन म्याद तामेल गर्दा अलमल पर्ने अवस्था देखिन्छ।

ऐनको दफा ५(२) को सट्टामा उपदफा (१) बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर, ठेगाना वा पहिचान खुल्ने अन्य विवरण गोप्य राखिदिन लिखित वा मौखिक अनुरोध गरेमा उजुरी दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले निजको परिचयात्यमक विवरण गोप्य राख्नुपर्नेछ भन्नेव्यवस्था राख्न मनासबि हुनेछ। त्यस्तैदफा ५(२) पछि उपदफा (३) थप गरी मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी मुद्दामा पीडितले अन्यथा निवेदन गरे बाहेक पीडितको पहिचान खुल्ने सम्पूर्ण विवरण उजुरी दर्तादेखि मुद्दा एवम् सोपश्चात् पनि गोप्य राख्नु पर्नेछ। यदि पीडकको विवरण सार्वजनिक गर्दा पीडितको समेत पहिचान खुल्ने अवस्था भएमा पीडकको पहिचान समेत गोप्य राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेमा साक्षीको गोपनीयताको अधिकार संरक्षण हुनेछ।

बयान प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमाः

यस ऐन अन्तर्गतको कसूरबाट पीडित भएको व्यक्तिले जाहेरी दर्ता गराउनासाथ निजको बयान अभिलेख गरी सो बयान प्रमाणित गर्न नजिकको जिल्ला अदालतमा लैजाने र जिल्ला अदालतले पनि आवश्यक कुरा बुझी बयान प्रमाणित गरिदिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी पीडितको बयान जाहेरी पर्नासाथ अभिलेख गर्ने र सो बयानलाई अदालतबाट प्रमाणित गर्ने कानूनी व्यवस्था यो ऐनले गरेको विशेष र महत्वपूर्ण व्यवस्था हो। मुद्दाको सुनवाईको क्रममा पीडित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने विविध अवस्था र पीडितले विभिन्न प्रभाव एवं प्रलोभनमा परी अदालतमा विपरीत बकपत्र गरिदिने अवस्थाले मुद्दामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो परिस्थितिलाई रोक्न यो व्यवस्था प्रभावकारी मानिन्छ। 

यो व्यवस्था २०४३ सालको ऐनमा पनि थियो। २०६४ सालको ऐनमा पीडितको बयान सरकारी वकीलको रोहवरमा नभई प्रहरीले नै गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउन तुरून्त नजिकको जिल्ला अदालतमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।^{[ 4 ]} यस्तो नजिकको जिल्ला अदालत सो मुद्दामा क्षेत्राधिकार भएको अदालत नभए पनि बयान प्रमाणित गरिदिनु पर्छ। 

हालको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बयान प्रमाणित भएकोमा त्यस्तो पीडित मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यसरी प्रमाणित गरिएको बयान प्रमाणमा लिन सक्नेछ भनी पीडित अदालतमा उपस्थित नभएको आधारबाट मुद्दा बिग्रने स्थितिको अन्त्य भएको छ। यद्यपि यस्तो व्यवस्थाबाट पक्षले आफू विरूद्धको साक्षीको जिरह गर्न पाउने स्वच्छ सुनुवाईको हकमा कुनै न कुनै रूपमा संकुचन हुन गएको छ, झुट्ठा उजुरीको कारणले कतै मानिस फस्ने त होइन भनी अदालत अझ शतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता पनि आइपरेको छ। तर मानव बेचबिखनबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू सँधै मुद्दा मामलामा अदालत धाइरहन सक्दैनन्। यो पनि त्यतिकै कटु वास्तविकता हुँदा त्यसै आधारमा मात्र कसूरदार उम्कने स्थिति बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा विधिकर्ताले मनमा राखेको देखिन्छ। अझै प्रमाणित बयानलाई बढी प्रामाणिक बनाउने हो भनेदफा ६(३) मा रहेको “लिन सक्नेछ” भन्ने शब्दहरुको सट्टामा “प्रमाण ग्राह्य हुनेछ” भन्ने शब्दहरु राखिनु पर्दछ।

उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्मिलन सम्बन्धी व्यवस्थाः

२०६४ सालको ऐनको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको पीडितको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलन सम्बन्धी व्यवस्था हो। यस अन्तर्गत विदेशमा बेचिएको नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई सुम्पिएको छ।^{[ 5 ]} त्यस्तैगरी पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, सामाजिक रूपमा पुनस्र्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनको लागि पुनस्र्थापना केन्द्र खोल्ने दायित्व पनि सरकारमा नै राखिएको छ। यसको लागि एउटा पुनःस्थापन कोषको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ। साथै उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलनको कार्यमा गैरसरकारी संस्थाको संलग्नतालाई पनि ऐनले स्वीकार गरेको छ।^{[ 6 ]} तर व्यवहारमा उद्धारकोष बनिसकेको स्थिति छैन। ऐनमा पुनस्र्थापना, उद्धार र पुनर्मिलनका राम्रा कुराहरु उल्लेख भएपनि कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले के कसरी सो प्रावधान लागु गराउने भन्ने अन्यौल रहेको छ। राज्यको तर्फबाट त्यस्तो कोषको व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गरिनु आवश्यक छ। ऐनको दफा १२ मा उद्धार सम्बन्धी कार्यमा कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको रहेछ भने निजको उद्धारगर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने भएकोमा कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको वा ओसारपसार भएको रहेछ वा कुनै व्यक्ति नेपाल सरहदभित्र बेचिएको वा ओसारपसार भएको रहेछ भने निजको उद्धार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

पुनस्र्थापन कोषको सम्बन्धमाभएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका पुनस्र्थापनाकेन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक पुनस्र्थापन कोष स्थापना गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।अहिलेको संशोधन बमोजिम दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न तथा पीडितलाई कसूरदारबाट ऐनको दफा १५ को उपदफा (१.क) बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि पनि पुर्नस्थापना कोषको प्रयोग हुने भएको छ।

साक्षीको संरक्षण र सुविधा

साक्षी प्रमाण मौखिक प्रमाणको एउटा महत्वपूर्ण अंश हो। पक्षले प्रस्तुत गरेको साक्षीहरू अदालतमा ठीकसँग प्रस्तुत गर्न सकिएमा अदालतको समय निरर्थक कुरामा खेर जाँदैन। यसको प्रयोगबाट मुद्दालाई सही गतिमा लान सकिन्छ र अदालतबाट सही रूपमा न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। फलतः अपराधीले सजाय पाउने र पीडितले आफूलाई राहत पाएको अनुभूति गर्न सक्दछ। हाम्रो प्रमाण ऐन, २०३१ ले साक्षी बुझ्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। अदालतमा आफूलाई बकपत्र नगरी मौकामा भनेको कुराले प्रामाणिक महत्व नपाउने कुरा स्पष्ट छ। यसबाट पनि साक्षीको बकपत्र अनिवार्य भएको छ। यसका लागि सबल कानूनको त्यतिकै जरूरी छ।

महिला तथा बालबालिका विरूद्ध बेचबिखन, यौन शोषण, बलात्कार, घरेलु हिंसा जस्ता निन्दनीय घटनाहरू प्रशस्त घटिरहेको छँदाछँदै पनि त्यस्तो घटना घटाउने व्यक्तिहरू उपर किन पर्याप्त उजुरी परेको छैन र उजुरी परेपनि किन कारवाही प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन ? यस विषयमा अध्ययन एवं खोज गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसो हुनुमा मूलतः यस्ता कार्यबाट पीडितहरू उपर उल्टै अपमान हुने डरले, आफ्नो परिवारको जीउ वा सम्पत्तिमा पुनः खतरा उत्पन्न हुने डरले, निजहरूलाई आफ्नो सुरक्षा, संरक्षण र कारवाही प्रक्रियामा कानूनी ज्ञानको अभावले नै मौकामा अपराधीहरू विरूद्ध उजुरी दिन नसक्नु, दिइएका उजुरीहरूमा पनि बकपत्र गर्न नआउनु, बकपत्र गर्न आइहाले पनि प्रतिकूल भई दिनुजस्ता समस्या नै हाम्रा विद्यमान समस्याहरू हुन्।

नेपालमा अझैसम्म पनि साक्षीको संरक्षण र सुविधा सम्बन्धी छुट्टै कानूनको निर्माण हुन सकेको पाइँदैन। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम १५ र प्रस्तावित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०५९ को दफा १०२ ले साक्षीको संरक्षण गर्दै सरकारी साक्षीलाई अदालतमा बकपत्रका लागि उपस्थित हुन आउँदा दैनिक भ्रमण भत्ता समेत दिई केही सुविधा दिने कानूनी व्यवस्थासम्म गरेको पाइन्छ। तर सो पनि व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन। प्रस्तावित अपराध कार्यविधि संहिता, २०५९ को दफा १७६ ले कुनै खास कसूरबाट पीडित साक्षीको परिचय सार्वजनिक गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा वा ईज्जतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने वा निज उपर अभियुक्त पक्षबाट अनुचित डर, त्रास वा भय उत्पन्न हुन सक्ने वा जीउ ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएमा निजको नाम, थर, वतन गोप्य राख्न सकिने व्यवस्थासम्म गरेको पाइन्छ।

ऐनको दफा २६ मा सुरक्षाको व्यवस्था अन्तर्गत दफा ५ बमोजिम उजुर गर्ने ब्यक्तिले आफूले प्रहरीमा उजुर गरेको कारण वाअड्डा अदालतमा बयान वा साक्षीको रुपमा गरेको बकपत्रको आधारमा कुनै प्रतिशोधात्मक कारबाहीमा पर्न सक्ने मनासिब कारण देखाई सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनुरोधगरेमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले निजलाई देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छः–

(क) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अड्डा अदालत आउँदा–जाँदा सुरक्षा दिने,
(ख) निश्चित अवधिसम्म प्रहरी सुरक्षामा राख्ने वा राख्न लगाउने,
(ग) केन्द्रमा राख्ने।
हालै भएको संशोधनमा दफा २६ पछि देहायको २६ क थपिएको छः^{[ 7 ]}

साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिनुपर्नेः

(१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका साक्षीलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले प्रचलित कानुन बमोजिम पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) कुनै सरकारी कर्मचारी साक्षी वा विशेषज्ञको हैसियतले उपदफा (१) अन्तर्गतको मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई प्रचलित कानुन बमोजिम निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता निज वहाल रहेको कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

दण्ड सजाय निर्धारणमा देखिने समस्या

२०४३ सालको ऐन जस्तै २०६४ सालको ऐन पनि अनिवार्य दण्डको व्यवस्था गरी न्यायिक स्वविवेकलाई सहज रूपमा स्वीकार नगरिएको पनि पाइन्छ। दण्ड सम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोजिम छः ^{[ 8 ]}

क्र. सं.	कसूर	सजाय
१	मानिस किन्ने बेच्नेलाई	२० वर्ष कैद र दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना
२	वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई	१०–१५ वर्ष कैद र ५०,०००।– देखि १,००,०००।– सम्म जरिवाना
3	मानिसको कुनै अङ्ग झिक्नेलाई	१० वर्ष कैद र २–५ लाख सम्म जरिवाना
4.	वेश्यागमन गर्नेलाई	१–३ महिनासम्म कैद र २–५ हजारसम्म जरिवाना
5.	किन्न बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले विदेश लैजानेलाई	१०–१५ वर्ष कैद र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना
	बालबालिकालाई लगेको भए	१५–२० वर्ष कैद र १–२ लाख जरिवाना
	नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई	१० वर्ष कैद र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना
	बालबालिका लगेको भए	१०–१२ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना
	शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई[ 9 ]	१–२ वर्ष कैद
	किन्ने बेच्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, वा शोषण बाहेक कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने; नियन्त्रणमा लिने आदि कार्य गर्ने वा अन्य तरहले ओसार–पसार गर्नेलाई	७–१० वर्ष कैद
	मानव बेचबिखन वा ओसार–पसारको कसूर गर्न दुरूत्साहन, षडयन्त्र वा उद्योग गर्ने वा मतियारलाई	कसूर गर्नेलाई हुने सजायको आधार सजाय

छुट्टाछुट्टै तथा थप सजायको व्यवस्थाः

पहिलो पटक ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसूर गरेमा २५ प्रतिशत थप सजाय हुने, आफ्नो संरक्षण वा अभिभावकत्वमा रहेको वा हाडनाताभित्रको व्यक्तिका विरूद्ध कसूर गरेकोमा १० प्रतिशत थप सजाय र कसूर पुन गरेमा प्रत्येक पटक कसूर गरेमा हुने सजायको २५ प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।^{[ 10 ]} यसबाट निज अपराधको गाम्भीर्यता बढाउने तत्वहरू बारे पनि ऐन सचेष्ट रहेको देखिन्छ। त्यस्तै प्रत्येक आपराधिक कार्य गरेमा छुट्टाछुट्टै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर अभियोजनकर्ताले दावी लिंदा थप सजायको दावी छुटाउने गरेको र न्यायकर्ताले प्रचलित मुलुकी ऐनमा व्यवस्थित जन्मकैद भन्नाले बीस वर्ष कैद भन्ने सामान्य कानूनी व्यवस्थालाई नै आधार मानी विशेष ऐनले व्यवस्था गरेको छुट्टाछुट्टै थप सजाय तोक्न अलमलिने वा हिचकिचाउने गरेको अवस्था छ। यो ऐन विशेष प्रकृतिको ऐन भएकोले र यस्तो अपराध ज्यादै गम्भीर प्रकृतिको मानिएकोले एउटै अपराधमा अलग अलग कार्यको लागि थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको हो भन्नेतर्फ निर्णयकर्ताको समेत विचार प्रष्ट भएको स्थिति छैन।

झुट्ठा उजुर गर्नेलाई सजायः

ऐनले झुट्ठा उजुर गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। उजुर गर्ने व्यक्तिले आफूले एक पटक दिएको बयान विपरित हुने गरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा वा अदालतले बोलाएको समयमा अनुपस्थित भएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।^{[ 11 ]} तर यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भने केही समस्या देखिन्छ। उदाहरणार्थ ऐनको दफा ६ (३) ले बयान प्रमाणित भएपछि पीडित अदालतउपर उपस्थित नभए पनि उसको बयान प्रमाणमा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट वस्तुत पीडित अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ। यद्यपि अदालतले न्यायको लागि मुद्दाका पक्ष वा साक्षीलाई आवश्यकता अनुसार अदालतमा बोलाउन सक्छ तर अदालत एउटा निश्चित कार्यविधि अनुरूप चल्ने संस्था हुँदा कानूनद्वारा निर्धारित मार्ग छाडेर पक्ष वा साक्षीलाई अदालतमा बोलाउने कुरा आउँदैन। यस स्थितिमा झुट्ठा बकेको भन्ने कुराको निरोपण कसरी हुन्छ स्पष्टसँग भन्न सकिने अवस्था छैन। दफा ६(३) को सुविधा पीडितसम्मलाई दिइएको हो अन्यलाई होइन भनी अर्थ गर्न सकिने स्थितिसम्म छ। तसर्थ पीडित बाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा झुट्ठा बयान दिएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा हुने सजायको व्यवस्थाको आंशिक प्रयोग हुन सक्छ। जे भए पनि सत्य–सत्य निरोपण गरी सबै मुद्दामा पूर्ण न्याय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अदालतको हुँदा र यो कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व अनुसन्धान र अभियोजन पक्षको हुुँदा उजुरी लिनु र बयान गराउनु पूर्व झुट्ठा उजुर गरेमा हुन सक्ने सजायबारे उजुरकर्तालाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ। साथै यो व्यवस्थाले न्यायको लागि अदालतलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गरेकोले सोबारे पनि सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई जानकारी दिनु जरूरी हुन्छ।तर न्यायकर्ताले पिडित नै प्रतिकुल साक्षीको रुपमा उपस्थित भएकोमा झुटा उजुर गरेको भनी सजाय गर्ने कुरामा प्रष्ट हुन नसकेको स्थिति समेत व्यवहारमा देखिन्छ। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र मुलुकी ऐन, अ.व. १६९ को अलग अलग व्यवस्थाले पनि त्यस्तो अलमल पारेको देखिन्छ।

हालै भएको संशोधनमा दफा १५ को उपदफा (६) को सट्टा^{[ 12 ]} दफा ५ बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफूले एकपटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा, पहिले आफूले दिएको बयान वा सूचाका आधारमा कसैका विरुद्ध कारवाही चलिसकेपछि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य ढाँटेमा, नियतवस बयान परिवर्तन गरेमा, अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग गरेमा निजलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।

आत्मरक्षाको अधिकारः^{[ 13 ]}

यस ऐनले पीडितलाई आत्मरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ, जुन अत्यावश्यक थियो। ऐनको व्यवस्था अनुसार आत्मारक्षाको अधिकारको प्रयोग नभई सजायबाट मुक्ति पाउने अवस्था देहायको स्थितिमा हुन सक्छः

      पीडितलाई किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउन लागेको वा किनेको वा बेचेको वा वेश्यावृत्तिमा लगाएको कुरा पीडितले थाहा पाएको,

      निजले भाग्न उम्कन मद्दत माग्दा प्राप्त नभएको,

      भाग्न उम्कन खोज्दा बाधा विरोध गरेको, रोकेको, पक्रेको वा जोरजुलुम गरेको,

      बल प्रयोग नगरी त्यस्तो बाधा विरोध वा जोरजुलुमबाट वा पक्राउबाट भाग्न, उम्कन सकिँदैन भन्ने कुरामा निज विश्वस्त भई,

      निजले कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो बाधा विरोध गर्ने, पक्रने वा जोरजुलुम गर्ने व्यक्तिको ज्यान गएमा वा निजलाई चोटपटक लाग्न गएमा।

ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था भएतापनि पिडितलाई उक्त कानूनी व्यवस्थाको जानकारी नहुने भएकोले त्यसको प्रयोजन खासै देखिएको छैन।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था^{[ 14 ]} :

प्रस्तुत ऐनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरबाट पीडित भएकालाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले कानूनी व्यवस्था गरेको छ। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति बापत रकम भराई पाउने पीडितको अधिकारको रूपमा स्थापना गरेको पाइन्छ जुन निम्न अनुसार छ।

दफा १७ (१) अदालतले कसूरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रहम लिन नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम तोकिएबमोजिम निजको नाबालक छोराछोरीलाई र त्यस्ता छोराछोरी नभए निजमा आश्रित बाबुआमालाई दिइनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम पाउने पीडितको नाबालक छोराछोरी र आश्रित बाबुआमा नभएमा त्यस्तो रकम दफा १४ बमोजिमको पुनस्र्थापन कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

यसरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मानव बेचबिखनको सन्दर्भमा आवश्यक कुरा थियो जुन पहिलो पटक ऐनमा परेको छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार कसूरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशतमा नघट्ने गरी कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिनुपर्छ। यदि रकम लिन नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा निजका नाबालक छोरा–छोरीलाई वा आश्रित बाबु–आमालाई भराई दिनुपर्छ। यदि यी कुनै व्यक्ति उपलब्ध भएनन् भने क्षतिपूर्तिको रकम पुनस्र्थापना कोषमा जान्छ। तरजरिवाना तोकी त्यसबाट आधा रकम क्षतिपूर्ति वापत पीडितलाई भराउने हो वा जरिवाना तोकी जति जरिवाना तोकिन्छ सोको आधा रकम क्षतिपूर्ति वापत थप कसूरदारबाट पीडितलाई भराउने हो भन्ने बारे द्विविधा देखिन्छ। तर जरिवाना तोक्ने दफा १५ मा क्षतिपूर्ति समेतको उल्लेख नभएबाट जे जति जरिवाना तोकिन्छ सोको आधा रकम पीडित वा उसका आश्रितलाई भराउने वा पुनःस्थापन कोषमा जम्मा गर्न छुट्याई बाँकी आधा रकम सदर स्याहा गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा क्षतिपूर्ति पनि एक किसिमको सजाय नै हुँदा कसूरदारलाई परिणाममा बढी सजाय गरिएको हुन आउँछ। तर अभियुक्तको आर्थिक अवस्था बारे मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको अवधीमा नै खोजिनुपर्नेमा सम्बन्धित अधिकारीहरुले सो गर्ने गरेको पाइदैन। बाध्यात्मक रुपमा उक्त व्यवस्थाको परिपालना गराउनु पर्ने थप कानूनी प्रावधान आवश्यक देखिन्छ।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा हालै मात्र लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ मार्फत ऐनमा संशोधन गरी दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न तथा पीडितलाई कसूरदारबाट ऐनको दफा १५ को उपदफा (१क) बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल सरकारले एक पुर्नस्थापना कोष स्थापना गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै दफा १७ मा उपदफा १७(१ क) थपिएको छ, जस अनुसारः उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारको न्यून आर्थिक हैसियत भएको वा अन्य कुनै कारणले कसूरदारबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएमा अदालतले दफा १४ बमोजिमको पुनस्र्थापना कोषबाट पीडितलाई आदेश गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ। यद्यपि यो व्यवस्था पनि अझै पूर्ण मान्न सकिदैन किनभने पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने प्रयोजनका लागि छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष खडा गरिनु पर्दछ।

सजायको दावीमा छुटः^{[ 15 ]}

यो व्यवस्था पनि मानव बेचबिखन विरूद्धको कानूनमा राखिएको छ। यो व्यवस्थाको मूल उद्देश्य अपराध गरेमा पश्चाताप गर्ने, सुध्रन चाहने र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्ने हो। यो व्यवस्था अभियोग मोलतोल (Plea bargaining) कै रूपमा नआए पनि अभियोजन पक्षलाई मद्दत गर्ने किसिमले आएको देखिन्छ। ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार “अभियुक्तले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी सो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गरी प्रहरी, सरकारी वकील वा अदालतलाई सघाउ पुर्‍याएको” मा अदालतले सजाय तोक्दा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म सजायमा छुट दिन सक्छ। तर देहायका अभियुक्तले त्यस्तो छुट पाउँदैनन्ः

      एक पटक भन्दा बढी मानव बेचबिखनको अपराध गरी सजाय पाइसकेको भएमा,

      निज मुख्य अभियुक्त भएमा,

      बालबालिका बेचबिखन वा ओसार–पसार गरेकोमा,

      एक पटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको भएमा।

दफा २१ मा छुट सजायको माग दावी अभियोग पत्रमा नै गर्नुपर्छ वा अभियोग पत्रमा मागदावी नभए पनि अदालतले मुद्दाको वस्तुस्थिति हेरी गर्न सक्छ सो प्रष्ट छैन तापनि निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त अदालतले स्पष्ट दावी नभए पनि यदि कुनै कसूरदारले कानूनका शर्तहरू पूरा गर्छ भने न्यायको लागि अदालतले सजायमा छुट दिन कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन।

जहाँसम्म कसूरदारले अनुसन्धान अधिकारीहरू समक्ष झुट्ठा बोलेको पछि प्रमाणित भएमा वा पछि अदालतमा कुरा फेरेमा के गर्ने भन्ने प्रश्न छ, त्यस्तोमा अभियुक्तले सजायमा छुट पाउँदैन। अभियोग पत्रमा छुट सजायको माग गरेकोमा पनि अदालतले छुट नदिन सक्छ, तर पोल गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा नै नचलाउने नभई सजायमा छुट दावीसम्म गरिने हुँदा मुद्दा चलेर सम्पूर्ण मुद्दा नै खारेज भएपछि त्यस्ता कसूरदार उपर ऐनमा भनिएअनुसार “पुनः मुद्दा दायर गर्न” सकिन्छ वा त्यसलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तले रोक्छ यो कुरा विचारणीय छ।

माथि उल्लेखित कुराहरू बाहेक पीडितको पुनःस्थापना सम्बन्धी कुरामा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्यको लागि बाटो खोल्ने  पीडितको नाम तस्वीर आदि छाप्न र प्रचार प्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने,^{[ 16 ]} साक्षीको सुरक्षा गर्ने{,^{[ 17 ]} बन्द इजलासबाट सुनुवाई गर्ने,]{^{[ 18 ]} ईत्यादि व्यवथाहरू ऐनमा परेका छन्। यी व्यवस्थाहरूले राष्ट्रिय नीति र कार्य योजनाले लक्षित गरेका कुराहरूलाई पूरा पनि गरेका छन्। तर ऐनमा भएका विरोधाभाषी व्यवस्थाहरूलाई अन्त्य गर्न र ऐनले संकेत गरेका क्षेत्रहरूमा विस्तृत व्यवस्था गर्न थप एवम् आवश्यक नियम तथा मार्गदर्शनको तत्कालै खाँचो महसूस भएको छ।

केही सुझावहरु

मानव बेचविखनबाट प्रभावितहरुको हकहित सुनिश्चित रुपमा सुरक्षित गर्ने क्रममा विद्यमान कानुनको अपर्याप्ततालाई पहिचान गरी आवश्यक परिमार्जन सहित कानुनमा सुधारको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हुन्छ। कानुनमा समसामयिक सुधारकालागिनिम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ :

• अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल (consistent) हुनेगरी हाम्रोकानुनमा मानव बेचबिखनको छुट्टै परिभाषालाई समावेश गर्नुपर्दछ। परिभाषामा यौन शोषण र श्रम शोषणलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनु आवश्यक छ।साथै कानुनमा रहेको वेश्यावृत्ति, वेश्यागमन गर्ने भन्ने शब्दको सट्टा यौन शोषण, यौन व्यवसाय गर्ने भनी उल्लेख गर्नु पर्दछ।
• बेचबिखनमा परेका महिला तथा बालबालिका उमेर वा शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताका कारणले पनि शारीरिक, मानसिक र मनोसामाजिक असरबाट गुज्रनुपर्दा उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन्। उनीहरुका लागि कानुनमा विशेष किसिमको व्यवस्था चाहिन्छ। साथै मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुनले बेचबिखनबाट प्रभावित बालबालिका र वयस्क बीच अन्तर गरिनुपर्दछ।
• कानुनमा बेचबिखनबाट प्रभावितहरुको विशेष आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै तिनको संरक्षण, सहयोग तथा विशेष अधिकारहरुको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ।
• कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको रहेछ भने निजको उद्धार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्वदेशमा बेचिएकाको हकमा कानुन मौन रहेको छ। मानिसहरु स्वदेश भित्रै पनि बेचिन सक्ने हुँदा उनीहरुको समेत उद्धार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने गरी सुधार हुन आवश्यक छ।
• विद्यमान कानुनमा पीडितको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गरिएको पाईदैन। विशेषतः बालबालिकाको लागि यो व्यवस्था हुनु अति आवश्यक भएकोले त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी कानुनमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ।
• नेपाल सरकारले मानव बेचबिखनको रोकथाम गर्न अन्य राष्ट्रका सरकारहरुसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरु सम्पन्न गर्नुपर्दछ र तिनको राम्ररी पालन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
• मानव बेचबिखन विषेश गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोकथाम गर्ने, दबाउने र सजाय गर्ने आलेख, २००० (पालेर्मो प्रोटोकल) ( PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN) लाई अनुमोदन गर्नु पर्दछ।
• प्रत्यावर्तन, पुनर्एकिकरण, पुनस्र्थापना, खोजी तथा ससन्दर्भ सिफारिस (reintegration, tracing and referral) का विषयलाई यथासमयमा सम्वोधन गर्नका निमित्त नेपाल सरकारले आवश्यक सन्धि, सम्झौता गर्न बाँकी रहेका राष्ट्रहरुसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता सम्पन्न गर्नका लागि कानुनमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
• कानुनले धर्मपुत्र/पुत्री (Adoption) दिने व्यवस्था र बेचबिखन बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा यी दुई बीचको समानता र फरकबारे स्पष्ट परिभाषित गर्नुको साथसाथै बालबालिकाको बेचबिखनमा संलग्न हुने संघ संस्था (संरक्षक) को दायित्व निर्धारण गर्नुपर्दछ।
• अभिभावक नभएका प्रभावित बालबालिकाका लागि कुनै प्रकारको ढिलाई बिना शीघ्रातिशीघ्र कानुनी अभिभावक नियुक्त गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ।
• मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुन अन्तर्गत प्रभावितहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र निर्माण हुनुपर्दछ।
• मानव बेचबिखनको सन्दर्भमा प्रभावितको मन्जुरी तथा अभिभावकको मन्जुरीलाई असान्दर्भिक बनाइनुपर्छ।
• बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको इच्छाधीन आलेखमा कानुनी न्यायको प्रक्रियामा बालबालिकाको संरक्षण र अधिकारको विषयमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरुलाई समावेश वा आत्मसात् गरी न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिने प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणको लागि मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
• न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिने प्रभावितहरुको प्रभावकारी संरक्षण र सहायता गरिनु पर्दछ। प्रभावित व्यक्तिले साक्षी राख्न पाउने तथा विज्ञ सहयोगी राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ।
• भविष्यमा हुन सक्ने क्षति र संकटलाई घटाउनको लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुलाई पीडितलाई सोधपुछ तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यमा आवश्यक तालिम प्रदान गराउने तथा सोधपुछको अवधी र दायरालाई निश्चित सीमाभित्र सम्पादन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
• मानव बेचविखनको अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति मानव बेचबिखन तथा बालअधिकारको बारेमा तालिम प्राप्त हुनुपर्ने तथा तालिम प्राप्त कानुन व्यवसायीको सहयोग बिना प्रभावितलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी गर्न लगाउन नहुने कानुनी व्यवस्था बन्नुपर्र्छ।
• मुद्दाको उठानदेखि नै महिला तथा बालमैत्री न्यायिक प्रक्रिया अपनाई कानुनमा पीडितहरुसँग गरिने संवेदनशील सोधपुछ तथा अन्य कार्यविधिको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्छ।
• कानुनी व्यवस्थाहरुले मानव बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्ने मात्र होइन कि त्यसको रोकथाम र प्रभावितहरुको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी उपायहरुको पनि व्यवस्था गरिनुपर्दछ। त्यसको लागि रोकथाम, संरक्षण, अभियोजनको त्रिपक्षीय रणनीति (3Ps strategy) अपनाउनु पर्दछ।
• बेचबिखनबाट प्रभावितहरुलाई उपलव्ध गराइने सहयोग तथा सेवाहरु पर्याप्त हुनुपर्ने विषयमा कानुनमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
• मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने वर्तमान कानुनको अवधि २५ दिन अपर्याप्त रहेकोले कम्तीमा ३ महिना कायम गरिनु पर्दछ।
• पीडित तथा प्रभावितलाई राज्यको तर्फबाट अन्तरिम संरक्षण, क्षतिपूर्ति र परिपुरणको समेत कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

निस्कर्ष

मानव बेचबिखनको इतिहास बाँधा, करिया राख्ने विषयसँग सम्बन्धित भए पनि अहिले आएर त्यसको क्षेत्र र गम्भीर्यता दुबै बढेको छ। यो कार्य अहिले मानिसको खरिदबिक्रीको सन्दर्भमा प्रत्यक्षतः कम भए पनि त्यसको बदलिएको स्वरुपकासाथ श्रम तथा शारीरिक, मानसिक र यौन शोषणको रूपमा एउटा संगीन अपराधको रूपमा विकसित भएको छ। धेरै वर्षसम्म मानव बेचबिखनको विषय नेपाल भारतबीचको अन्तरदेशीय विषय हो भनी बुझिंदै आएकोमा हाल यसको क्षेत्र विस्तार भएको छ। कालक्रमसँगै यसले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आकार लिन थालेको छ। एकातिर भारत बाहिर संसारका धेरैजसो मुलुकहरुमा नेपालीहरू जाने क्रम बढेको छ भने अर्कोतिर उनीहरू त्यहाँ शोषित हुने, ठगिने र लुटिने क्रम पनि बढ्दो छ। त्यसैले यो विषयको समग्र रुपमा संवोधन गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको खाँचो छ, जुन विस्तारै शुरू हुँदै पनि छ। तथापि यो “गम्भीर संगठित अपराध” सँग सम्बन्धित विषय भएको हुँदा राष्ट्रिय कानून चुस्त र दुरूस्त नभएसम्म अपराधीले सजाय पाउँदैनन्। तर यो पनि सत्य हो कि राष्ट्रिय नीति र कार्य योजना वा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सन्धिका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र यो अपराधको रोकथाम र कसूरदारलाई सजाय, पीडितको पुनःस्थापना र पुनर्मिलन गराउने कार्यलाई सक्षमतापूर्वक सम्पन गर्न मद्दत गर्छन्।

मानव बेचबिखन र ओसारपसारको सन्दर्भमा मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महल, जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ नै मुख्य कानुनहरु हुन्। यद्यपी श्रम शोषण विरुद्धका अन्य ऐनहरु पनि क्रियाशील रहेका छन्। समग्र कानूनी व्यवस्थाहरुको अध्ययन गरी विद्यमानमानव बेचबिखन र ओसारपसार सम्बन्धी ऐनमा पालेर्मो प्रोटोकल अनुमोदन गरी सो अनुरुप सामयिक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।

---

1. The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons by means of threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of person having control over another person for the purposes of exploitation of the prostitution of the others or other forms of sexual exploitation, forced labor services, slavery, or practices similar to slavery servitude or the removal of organs. ↩︎
2. “To procure, entice or lead away, for the purpose of prostitution, another person, even with the consent of that person and to exploit the prostitution of another person even with the consent of that person.” ↩︎
3. यस्ता सूचना दिने व्यक्तिले जरिवानाको १० प्रतिशत रकम पुरस्कार वापत समेत पाउँछन् । ऐनको दफा १९ र २० यस्तो रकम पुनःस्थापना कोषबाट पाउने जरिवाना असूल उपर नहुञ्जेल सुराकीले कुर्नुपर्दैन । तर फैसला अन्तिम नहुँदै कोषबाट दिन मिल्छ वा मिल्दैन, ऐन स्पष्ट छैन ।
   ↩︎
4. २०४३ सालको ऐनको दफा ६(१) मा २४ घण्टाभित्र भन्ने शब्दावली थियो । ↩︎
5. ऐजन दफा १२ ↩︎
6. ऐजन दफा १३, १४ ↩︎
7. नेपाल राजपत्र, खण्ड ६५, असोज १४, २०७२ ↩︎
8. ऐजन दफा १५ ↩︎
9. “शोषण” भन्नाले दास तुल्याउने, बाँधा बनाउने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ ऐन दफा २(ङ) ↩︎
10. ऐ. दफा १५ (३)(४)(५) ↩︎
11. ऐ. दफा १५(६) ↩︎
12. नेपाल राजपत्र, खण्ड ६५, असोज १४, २०७२ ↩︎
13. ऐ. दफा १६  ↩︎
14. ऐ. दफा १७ ↩︎
15. ऐ. दफा २१ ↩︎
16. ऐ. दफा २५ ↩︎
17. ऐ. दफा २६ ↩︎
18. ऐ. दफा २७ ↩︎