Posted on

टेक नारायण कुँवर

विषय प्रवेशः

वास्तवमा मानव मन मष्तिष्कमा उत्पन्न विचार तथा भावनाहरूको उदबोधन नै अभिव्यक्ति हो। त्यस्तो अभिव्यक्ति विचारको रुपमा प्रकट हुन्छ।मानिसले लेखेर‚ बोलेर‚ चिह्न‚ इशारा वा प्रदर्शन जस्ता विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्दछ। तर त्यस्तो अभिव्यक्ति जहिले पनि सकारात्मक र सिर्जनात्मक हुनुपर्ने समाजको वैध अपेक्षा रहेको हुन्छ।मानिस आफैमा विवेकशील र विचारशील प्राणी भएकोले उसले आफ्ना विचारहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्न चाहन्छ। यसरी आफूभित्रको विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भ पनि हो। नागरिकको संगठित हुन पाउने अधिकार‚ सूचनाको अधिकार‚ प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार‚ सामाजिक राजनीतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलगायतका स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारहरूको उपभोग गर्नको लागि सर्वप्रथम व्यक्तिको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन आवश्यक हुन्छ। तसर्थ यसलाई नागरिक अधिकारहरूको जननी पनि भन्न सकिन्छ। विचारको विविधता रहने मानव समाजमा एक अर्काको विचारको आदानप्रदानबाट मात्रै नयाँ विचारको जन्म हुन्छ र समाजले गतिशिलता प्राप्त गर्छ।

तथापि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार होइन। घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate Speech) अपराधको दायराभित्र पर्दछ। विश्वभरी नै त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय मानिएको छ। यस्ता अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कानूनले बन्देज लगाउन सक्ने देखिन्छ। राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक विभेद तथा अन्य विभेद र असमानताका कारणले गर्दा समाजमा द्वन्द्व र हिंसा हुन्छन्।समाजमा एकले अर्को व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय एवं समूहलाई लक्षित गरी दिएको घृणाजन्य अभिव्यक्तिले आपसी द्वन्द्व र तनाव बढाई हिंसाको अवस्थासमेत निम्त्याएका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छ। त्यस्ता द्वन्द्व र हिंसाका पछाडि विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार हुन्छन्। कहिलेकाहीँ त यस्ता गैर जिम्मेवार टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको रूपसमेत लिएको पाइन्छ। त्यसैले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अझ बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक हुन्छ। विश्वमा राजनीतिक दलहरूका नेताहरू, समाजका अगुवाहरू र विभिन्न सार्वजनिक ओहोदामा बसेका र सार्वजनिक छवि बनाएका व्यक्तिहरूका कतिपय अभिव्यक्तिहरू बेलाबेलामा आलोचनाको विषय बन्ने गरेका छन्। यसैका कारण कतिपय अवस्थामा आम जनसाधारणले दुःख र त्रासदीसमेत सहनुपरेको छ। यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई कानूनी मर्यादाभित्र ल्याई समाजमा सद्‌भाव र सदाचारको वातावरण कायम गर्न आवश्यक हुन्छ।

घृणाजन्य अभिव्यक्ति

घृणाजन्य अभिव्यक्ति त्यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति हो जसले कुनै जातीय‚ भाषिक‚ धार्मिक‚ क्षेत्रीयलगायतका समूहमा आवद्ध व्यक्तिहरूको बीचमा घृणा‚ तनाव तथा द्वन्द्वको सृजना गर्दछ।खासगरीसञ्चार माध्यमका कार्यक्रम सञ्चालक तथा सार्वजनिक ओहदाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सदैव संवेदनशील हुन जरूरी हुन्छ।घृणायुक्त अभिव्यक्तिले त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरूलाई समाहित गर्दछ जसले विभिन्न कारणका लागि व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह बिरूद्ध घृणा, हिंसा र भेदभाव फैलाउने, उक्साउने, बढावा दिने वा औचित्य साबित गर्ने काम गर्दछ।प्रजातान्त्रिक समाजको एकता, मानवअधिकारको संरक्षण र कानूनको शासनका लागि यसले गम्भीर खतराहरू खडा गर्दछ। यदि घृणायुक्त अभिव्यक्तिलाई अपराधको दायरामा नल्याई त्यत्तिकैछोडियो भनेयसले व्यापक स्तरमा हिंसा र द्वन्द्वको कार्य गर्न सक्छ। यस अर्थमा घृणायुक्त बोली असहिष्णुताको एक चरम रूप हो जसले घृणा अपराधमा मलजल र योगदान गर्दछ।जातीय हिंसा बढाउन घृणाजन्य भाषा वा अभिव्यक्तिले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। जुन कुरा एउटा सभ्य समाजको लागि हानिकारक छ।

Cambridge Dictionary मा Hate speech लाई यसरी परिभाषा गरिएको छः “public speech that expresses hate or encourages violence towards a person or group based on something such as race, religion, sex, or sexual orientation”.[ 1 ] Hate speech is “usually thought to include communications of animosity or disparagement of an individual or a group on account of a group characteristic such as race, color, national origin, sex, disability, religion, or sexual orientation.” [ 2 ]

Bhikhu Parekh लेघृणाजन्य अभिव्यक्ति हो कि होइन भनेर छुट्याउने तीनवटा महत्वपूर्ण आधारको बारेमा उल्लेख गरेका छन् जुन यस प्रकार छन्। पहिलोकुनै पनि निश्चित अथवा सजिलै पहिचान गर्न सकिने व्यक्ति वा समूह विरुद्ध लक्षित गरिएको अभिव्यक्ति जुन बिलकूल झूठ र असान्दर्भिक हुन्छ। “(directed against a specified or easily identifiable individual or . . . a group of individuals based on an arbitrary and normatively irrelevant feature.)”[ 3 ]

दोस्रोघृणाजन्य अभिव्यक्ति जसले अनपेक्षित रुपमा लक्षित समूहलाई पूर्ण र स्पष्ट रुपमा दाग लगाउने र अपमान गर्ने काम गर्दछ। “(hate speech stigmatizes the target group by implicitly or explicitly ascribing to it qualities widely regarded as highly undesirable.)”[ 4 ]

तेस्रो यसको नकारात्मक गुणको कारणले गर्दा लक्षित समूहले त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई अनिच्छित परिणामको रुपमा लिनु स्वभिवक भै सो कार्यको प्रतिकारमा जानु उसको वैध उद्देश्यभित्र पर्दछ। “(because of its negative qualities, the target group is viewed as an undesirable presence and a legitimate object of hostility.)”[ 5 ]

वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको मर्म विपरीत अपहेलना र द्वेष फैलाउने गरी दिइने घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate Speech) लाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मान्न सकिंदैन। सो कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू र अभ्यासहरूले समेत पुष्टि गरेको पाइन्छ।

विश्व समाजमा एकले अर्को व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय एवं समूहलाई लक्षित गरी दिएको Hate Speech ले आपसी द्वन्द्व र तनाव बढाई हिंसाको अवस्थासमेत निम्त्याएका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छ। सन २०१९ को डिसेम्बरमा कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी शुरू भएदेखि नै पश्‍चिमा मुलुकमा एशियाली विरोधी भावना बढ्दो छ। अब यो घृणाको सामना गर्ने अघिल्लो पंक्तिमा छालाको रंगको आधारमा गरिने भेदभावसमेत उभिएको छ।विश्वभर Black Lives Matter को आन्दोलनचल्नु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा यसैको उपज हो। बेलायतमा जातीय भेदभावका घटना बढेका छन्। घृणाजन्य अपराध २१ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा एशियाली मूलका अमेरिकीहरू विरुद्ध जातीय घृणा उत्प्रेरित हमला बढेको छ। अमेरिकी डिजाइनर फिलिप लिम भन्छन्, हिंसा र भेदभावको सिलसिला वास्तवमा हामी सबैको घरनजिक छ। हामीजस्तै मानिस, हाम्रा साथीभाइ र परिवारका सदस्यहरू, सहकर्मीहरूमाथि हमला भइरहेको देखिरहेका छौँ।[ 6 ]

केही समय अगाडि भारतीय टेलिभिजन कार्यक्रम कफी वीथ करन (coffee with Karan) मा भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या र राहुलले आफ्नो पूर्व प्रेमिकाको तथा महिलाका विषयमा घृणित अभिव्यक्ति दिएका कारण विवाद भएपछि कार्यक्रमको प्रसारण नै रोकिएको थियो भने हार्दिक तथा राहुललाई खेल खेल्न समेत रोक लगाएको थियो।[ 7 ] कहिलेकाहीँ त यस्ता गैर जिम्मेवार टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको रूपसमेत लिएको पाइन्छ। नेपालमा पनि समय समयमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिको कसूरमा कानूनी कारवाही अघि बढाइएका उदाहरणहरु छन्। त्यसैले विविधताबीच एकतामा बाँधिएको नेपाली समाजमा हरेक नागरिकले स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अझ बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक हुन्छ।

राज्यको दायित्व

कुनै पनि समाजमा कानूनको शासन बहाल रहनु पर्दछ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन। लोकतन्त्र भनेको कुनै छाडातन्त्र होइन। यो एउटा अनुशासित समाज निर्माणको प्रकृया पनि हो। तसर्थ समाजमा अनुशासन मर्यादा र सुव्यवस्था कायम गर्नैको लागि राज्यले नागरिक स्वतन्त्रतामा आघात नपुग्ने गरी स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको सम्मान गर्दै घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई उचित कानूनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सक्दछ। तर शासकहरुले खराब कुराहरुको नियन्त्रणको बहानामा नागरिक स्वतन्त्रताका हकहरु खोस्ने खतरा पनि त्यत्तिकै प्रबल रहन्छ। यसतर्फ चनाखो भने हुनै पर्दछ।

राज्यमा महिला बालबालिका लगायत कुनैपनि नागरिक विरुद्ध हिंसा तथा अपराध हुन नदिई उनीहरुलाई यथोचित संरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो। कथंकदाचित कुनैपनि हिंसाजन्य अपराधिक कार्य भइहालेमा त्यसको अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई प्रभावकारी कानूनी उपचार प्रदान गर्नु राज्यको संवैधनिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वको विषय समेत हो। महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावहरु उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९, को धारा २, बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३, १९ र ३९, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धीमहासन्धि १९६६ को धारा २ अन्तर्गत प्रत्याभूत भएको हिंसा विरुद्ध प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने हक नागरिकमा सुरक्षित रहेको छ। यो हक युद्धको अवस्था तथा संकटकालमा समेत अहरणीय एवं अनिलम्बनीय रहन्छ। कुनै व्यक्ति, वर्ग, जातजाति वा समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी लिखित वा मौखिक रुपमा प्रस्तुत गर्नु भनेको आफैमा भेदभाव र हिंसा हो।सार्वजनिक रुपमा प्रसारण हुने कुनै पनि प्रशारण वा प्रकाशनले समाजमा कुनै वर्ग वा समुदाय विरुद्ध नकारात्मक सन्देश दिनु भनेको कालान्तरसम्म सो समुदाय वा वर्गलाई पीडित बनाउनु हो।यस सम्बन्धमा Council of Europe ले … shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including : intolerance expressed by aggressive nationalism and ethno centrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin[ 8 ] भनी व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै सन् १९१४ मा नाइजेरियाको लागि नियुक्त UN Special Rapporteur on minority issues मा नाइजरियामा अध्ययन गरी प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावमा If hate incidents are not tackled quickly and effectively, targeted groups may experience permanent damage to their self-esteem and sense of belonging within their societies, increasing their marginalization. Majority communities may gradually become desensitized to the hostility in their societies targeted against minority groups[ 9 ] भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

अन्य मुलुकको अभ्यास

भारतमा ५० लाखभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएको अनलाइन संस्थाले स्थानीय कार्यालय खोल्नुपर्ने र नोडल अफिसर तोकी न्यायिक निकायसँग २४सै घन्टा समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, न्यायिक निकायले माग गरेको खण्डमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने संस्थाले कुनै पनि म्यासेजको स्रोत खुलाउनुपर्ने र झुटो खबर सम्प्रेषण रोक्नुपर्ने बताइएको छ । हामीले सामाजिक सञ्चाललाई दर्तामा ल्यायौँ भने नियमन गर्न सजिलो हुन्छ । उसलाई दर्तामा नल्याउने हो भने कसरी नियमन गर्ने ? यो अभ्यास नेपालमा मात्र होइन, लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका अन्य मुलुकमा पनि छ । अस्ट्रेलियाको संसद्ले सूचना प्रविधि संस्थाले अपराध अनुसन्धान हेतुले गोप्य रूपमा रहेका डाटासमेत खुलाई बुझाउनुपर्ने विधेयक पारित गरेको छ । जर्मनीमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित घृणाजन्य वक्तव्य हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । रुसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इमेल, सामाजिक सञ्जाल, म्यासेजिङ एपप्रदायक संस्थाले राज्यले मागेको खण्डमा ६ महिनासम्मको डाटा प्रदान गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बेलायतः

बेलायतमा मानव अधिकार ऐन 1998 को दफा १० अन्तर्गत, सबैलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ। तर कानूनले भनेको छ कि यो स्वतन्त्रता औपचारिकता, शर्त, प्रतिबन्ध वा सजायको अधीनमा हुन सक्छ जुन कानूनले तोकेको छ र लोकतान्त्रिक समाजमा आवश्यक छ। ती प्रतिबन्धहरू निम्न उद्देश्यको लागि जायज ठानिएको छः

  1. राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखण्डता वा सार्वजनिक सुरक्षाको हितका लागि,
  2. विकार वा अपराधको रोकथामको लागि,
  3. स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षणको लागि,
  4. अरुको प्रतिष्ठा वा अधिकारको संरक्षणका लागि, यसको खुलासा रोक्नको लागि,
  5. विश्वासमा प्राप्त जानकारी, वा न्यायपालिकाको अधिकार र निष्पक्षता कायम गर्नका लागि।

बेलायतका बिभिन्न कानूनहरूले द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिलाई गैरकानुनी बनाएको छ। ती मध्ये सार्वजनिक आदेश ऐन 1986 (Public Order Act1 986 ) ले कुनैपनि व्यक्तिलाई धम्की, वा अपमानजनक शब्दहरूको प्रयोग वा व्यवहारबाट पुग्न जाने व्यक्तिको उत्पीडनलाई दन्डनीय बनाउको छ। यस कानूनले “जातीय र धार्मिक घृणा” लाई रोक्ने उद्देश्य राखेको छ। साथै “यौन झुकावका आधारमा गरिने घृणा” र “आतंकवादलाई प्रोत्साहित गर्ने” अभिव्यक्तिलाई अपराध मानिएको छ।

न्यायिक अभ्यास

घृणाजन्य अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूका अदालतबाट भएका न्यायिक व्याख्याको अध्ययन गरी हेर्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १९२५ मा नै Gitlow v. New York, 268U.S.652 भएको मुद्दामा “It is a fundamental principle, long established, that the freedom of speech and of the press, which is secured by the Constitution, does not confer an absolute right to speak or publish, without responsibility, whatever one may choose, or an unrestricted and unbridled license that gives immunity for every possible use of language and prevents the punishment of those who abuse this freedom.” भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ। यसरी अमेरिकी संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता जिम्मेवारी विनाको पूर्ण अधिकार होइन र यसका सिमाहरू हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले धेरै अगाडिदेखि नै समर्थन गरेको देखिन्छ।

विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्ण (absolute) अधिकार होइन। यसको उपभोग गर्दा केही उचित सिमाहरू (Reasonable restrictions) निर्धारण गर्न सकिने देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा  Handy side vs. United Kingdom (Application no. 5493/72(1978) भएको मुद्दामा European Court of Human Right ले …the restrictions imposed by the state under Article 10(2)on the freedom of expression must be proportionate to the legitimate aim pursued…  भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ। Superintendent, Central Prison vs. Ram Manohar Lohia (AIR 1960SC 633)  भएको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले … reasonable restriction must have reasonable relation to the object and must not go in excess to object… भनी व्याख्या गरेको छ। त्यसैगरी कस्तो प्रकारको अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाइएको हो सो सम्बन्धमा कानूनले प्रस्टसँग परिभाषित गरेको हुनुपर्छ ताकि कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानूनले बन्देज गरेको छ भन्ने थाहा पाई नागरिकहरूले सोही कानूनबमोजिम आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई निर्देशित गर्न सकुन् तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताउपर लगाइएको बन्देजको अपव्याख्या हुन नपाओस् भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गरिएको पाइन्छ।यसै सम्बन्धमा Special Rapporteur on Freedom of Expression for the United Nations  ले …there must be possibility of demonstrating a plausible nexus between the offending words and some undesirable consequence… भनी उल्लेख गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा अधिवक्ता कल्पित पराजुलीसमेतविरूद्धविपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन (नेकाप भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक: ९) मायसप्रकार बोलिएको पाइन्छः परिवर्तित सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानूनद्वारा संरक्षित (protected) हो र कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति संरक्षित होइन (unprotected) भन्ने सम्बन्धमा स्पस्ट परिभाषित हुनु आवश्यक रहेको देखिन्छ भने घृणाजन्य अभिव्यक्तिले ल्याउने परिणाममा असरको गम्भिरताको आधारमा उत्तरदायी बनाउने कानून निर्माणको समेत आवश्यकता रहेको देखिन्छ। अतः वर्तमान कानूनी व्यवस्थाहरूको पर्याप्तता र प्रभावकारिता, घृणाजन्य अभिव्यक्तिसम्बन्धी कानूनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायतका विषयहरू अध्ययन गरी विद्यमान कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गरी परिवर्तित सन्दर्भअनुसार अद्यावधिक गर्नको लागि आवश्यक पहल गर्नु समयको माग हो भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ।[ 10 ]

अन्तर्राष्ट्रिय कानून

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरूले स्थापित गरेका छन्। ती निम्न बमोजिम छन्।

१) मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो। यस घोषणापत्रले मानव अधिकारको आधारभूत मापदण्डका रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेटेको छ। जसअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार प्रकट गर्ने, आफुले चाहेको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना कुनै माध्यमद्वारा बिनाबन्देज प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। यसको धारा १८ मा प्रत्येक मानिसलाई विचार, अन्तःस्करण तथा धर्मको स्वतन्त्रता हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। घोषणापत्रको धारा १९ को व्यवस्था अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ। यस अधिकारमा बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना मत राख्ने र बिना रोकटोककुनै भौगोलिक सीमानाको अधिनमा नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमद्वारा सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने, खोजी गर्ने र प्रसार गर्ने अधिकारसमेत समावेश छ।[ 11 ] यसरी धारा १९ मा गरिएको यस व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका तीन खम्बाहरु विचारको स्वतन्त्रता, सूचनाको हकको स्वतन्त्रता र प्रसारणको स्वतन्त्रतालाई समेटेको पाइन्छ।

२) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६

यस प्रतिज्ञापत्रको धारा १९(१) मा पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। सोही धाराको उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ। मौखिक, लिखित वा मुद्रितरूपमा वा कलात्मकरूपमा वा निजको आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यममार्फत सबै किसिमको सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रतासमेत यस अधिकारमा समावेश हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारहरूको प्रयोगमा विशेष कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वहरू समावेश हुने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यस्तो कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व अन्तर्गत उल्लिखित अधिकारमा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि अनुबन्धले गरेको छ। अनुबन्धको धारा १९(३) मा त्यस्ता नियन्त्रणहरू कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको र अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मानका लागि वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षणका लागि आवश्यक ठानिएको समयमा मात्र लागू हुनसक्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

मानव अधिकार समिति (Human Right Committee) ले सोही धाराको व्याख्या गर्दै साधारण टिप्पणी (General  Comment no. 34) मा विचारको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको पूर्ण विकासको लागि अपरिहार्य सर्त हो। स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापना गर्नको लागि यी अधिकारहरू आधार स्तम्भ हुन् तथा संकटकालीन अवस्थामा समेत यो अधिकार अहरणीय अधिकार हुन्छन् भनी व्याख्या गरेको छ।

३) मानव अधिकारका क्षेत्रीय महासन्धिहरु

मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपियन महासन्धि, १९५० को धारा १०, मानव अधिकारसम्बन्धी अमेरिकन महासन्धि, १९६९ को धारा १३ र मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकन बडापत्र, १९८१ को धारा ९ ले समेत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

यसरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ।

पत्रकार आचार संहिता, २०७३ र घृणाजन्य अभिव्यक्ति

पत्रकार आचारसंहिताले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने कार्यका बारेमा बुँदा ५ मा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले भेदभाव हुने गरी र निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सूचनाको सम्प्रेषण गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ। त्यसैगरी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषिक, राजनीतिक आस्था, वर्ण वा शारीरिक तथा मानसिक अवस्था जस्ता कुनैपनि आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव हुने वा घृणा उत्पन्न गर्ने गरी सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन भनी उल्लेख गरेको छ।पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले हिंसा, आतंक र अपराधलाई प्रश्रय हुने वा आत्महत्या गर्न उक्साउने, अश्लील, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा त्रास उत्पन्न गर्ने किसिमका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसकारण पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरुले पत्रकार आचारसंहिताको बर्खिलाप हुनेगरीकदापि सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्ननहुने कुरामा सचेत रहनु पर्दछ।

सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ र घृणाजन्य अभिव्यक्ति

प्रचलित विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३लाई प्रतिस्थापन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित कारोबार, साइबर अपराध तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ प्रश्तावित कानूनको रुपमा चर्चामा छ। सरकार यो कानुनको पक्षमा उभिएको छ भने उक्त कानुन यसै रूपमा पारित भए मानव प्रवर्तन, उद्यमशीलता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रसमेत जोखिममा पर्ने भन्दै सञ्चारक्षेत्रबाट विरोध भइरहेको अवस्था अर्कोतिर रहेको छ ।विधेयकमा धेरै कुराहरु व्यवस्थित र प्रगतिशील हुँदहुँदै पनि यसकाकेही विवादित पाटोहरु पनि छन्। जसमध्ये सामाजिक सञ्जाल सेवाप्रदायकले दर्ता गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुरा लेखेकै भरमा गम्भीर अपराधजस्तो गरी सजायको भागिदार हुनुपर्ने प्रावधान त्रुटिपूर्ण छ  भनी आलोचना भैरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेण गर्न नहुने भनी उल्लेख भएका कतिपय कुराहरु संविधानको मर्मभन्दा बाहिर रहेको भनी आलोचना गरिएको छ।

विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने भनी गरिएको कतिपय व्यवस्था गैरसंवैधानिक हुनुका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालको छ रयो लोकतन्त्रका लागि ज्यादै जोखिमपूर्ण छ  भनी टिप्पणी भैरहेको पाइन्छ। यस दफामा भएको व्यवस्था अनुसार कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा भ्रमित पार्ने काम गर्न नहुने भन्ने व्यवस्थालाई जसले जतिखेर पनि जुनसुकै किमिसबाट दुरुपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ किनभने सरकारवादी मुद्दामा सुरुमा प्रहरीमा जाने र प्रहरीमा जानेबित्तिकै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने हुन्छ । अभिव्यक्ति सम्बन्धी विषयलाई फौजदारी बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कानुनको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय फौजदारी नभई देवानी कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, यस सम्बन्धमा यो विधेयक चुकेको छ  भनी स्वतन्त्रता पक्षधरहरुले आलोचना गरेको पाइन्छ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संवैधानिक व्यवस्था

नेपालमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको अवधारणा केही मात्रामा भए पनि पद्मशम्शेरले बनाएको वैधानिक कानून २००४ मा नै समेटिएको थियो। तत् पश्चात २००७ को जनक्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथै प्रकाशन गर्न पाउने कानूनी हक स्थापित गरेको हो। राजनीतिक परिवर्तनको क्रमसँगै २०४६ सालसम्म आइपुग्दा यो हकको उपभोग अत्यन्त कमजोर रह्यो। मूलतःयो स्वतन्त्रता पूर्णरुपमा राज्य नियन्त्रित नै रह्यो।

वि सं २०४७ को संविधानले अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रता, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना सञ्चालनको हक जस्ता मौलिक हक मात्र होइन सूचनाको हक जस्तो आधुनिक संवैधानिक हक पनि व्यवस्था गरेको थियो। यस संविधानमा अभव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक दायरा निकै फराकिलो रहेको थियो। संविधानले प्रत्याभूत गरेर मात्र लक्ष्य प्राप्ती हुने होइन। अभ्यास र प्रयोगमा उत्कृष्टता बिना त्यस्ता हकहरु संविधानमै सिमित रहन्छन्। त्यस कालखण्डमा पनि यी हकको प्रचलनमा भने अनेकौँ समस्या, अवरोध र नियन्त्रणात्मक कानूनी जटिलताहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ।

सम्वत २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरालाई अझै विस्तार गर्ने प्रयास गरेको थियो। हाल आएर २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा संवैधानिक रुपमा निकै उदार ढङ्गले प्रत्याभूत गरेको छ। तर यस हकको उपभोगका लागि हक उपभोक्ताहरुले प्रशस्त संघर्षभने गरिनै रहनुपरेको अवस्था छ।

वर्तमान संविधानमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सिमाहरु

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(२)ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ।धारा १७ को उपधारा (१) मा”कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन”भन्ने व्यवस्था छ भने उपधारामा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, मुलुक भित्र आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र रोजगार जस्ता स्वतन्त्रताहरू यस धारामा व्यवस्था गरिएको छ।

तर राज्यले समाजमा शान्ति सुरक्षा,मर्यादा कायम राख्न यी स्वतन्त्रताहरूमा केही अङ्कुश लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा गरिएको छ। नागरिक स्वतन्त्राको प्रत्याभूतिले नागरिकलाई मर्यादित जीवन जिउनका लागि आधार तय भएकोछ। सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाती, धर्म, सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा १८ मा समानता तथा विभेदविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारा १८ को उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैको उपधारा (२) मा “सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था छ। यसरी  संविधानको धारा १८ मा भएको व्यवस्थाको भावना पनि कुनै प्रकारको आम सञ्‍चारको माध्यमबाट विभिन्न जात, जाति, धर्म, वा सम्प्रदाय बीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसा भड्किने गरी अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्ने नै हो।

संविधानको धारा १९ आमसञ्चार सम्बन्धी देहायबमोजिमको हकको व्यवस्था गरिएको छः

(१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन।

तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। 

(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने  छैन।

तर, यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन।

(३) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन।

कुनै पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग र सुनिश्चितता गर्दा चाहे त्यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै किन नहोस् बहुलवाद‚ सहिष्णुता‚ शान्ति र अविभेदको मूल्य र मान्यतासँग सम्झौता गर्न सकिँदैन। त्यस्तो अभियव्यक्ति जसले जात‚ धर्म‚ भाषा‚ लिङ्ग‚ पहिचान‚ क्षेत्र आदिको आधारमा घृणा द्वेष फैलाउन उत्तेजित गर्छ त्यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उचित बन्देज कानूनद्वारा नै लगाउन आवश्यक रहन्छ। नेपालको संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पनि निश्चित कारण र अवस्थामा बन्देज लगाउन सकिने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ।

संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ। उक्त धाराको प्रबन्ध अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। तर, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

नेपालमा व्यक्तिगत तवरका घृणाजन्य अभिव्यक्ति वा अपमानलाई नियन्त्रण गर्नका लागिनिम्नलिखित कानूनहरु लागु भएको पाइन्छ।

१ ) गाली र बेइज्जती ऐन,२०१६ गाली बेइज्जती ऐन‚ २०१६ सर्वसाधारणको इज्जत र मान मर्यादा कायम राख्न पाउने अधिकारको रक्षाको लागि बनेको ऐन हो। यस ऐनको दफा ५ मा कसैले अरू कसैको बेइज्जती गरेमा वा कुनै कुरा छापेमा वा अरू कसैको बेइज्जती गरे गराएमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था रहेको थियो। हाल यो ऐन खारेज भैसकेको छ।

२) छापाखाना र प्रसारण ऐन, २०४८ छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन‚ २०४८ को प्रस्तावनामा पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवम् जिम्मेवारपूर्ण तवरले स्वतन्त्र र निर्भिक भई उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि बनेको भन्ने उल्लेख छ। यस ऐनको दफा १४ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने, नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न जाने, तथा विभिन्‍न जात जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने र सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने कुराहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा १४ (ग,१) थपेको छ। यस ऐनको दफा १४ ले निश्चित विषयका प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने १४ (ग१) ले कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिनेतथा १४ (घ) ले विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसबीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।सोही ऐनको दफा २७ ले प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित कुनै कुरा प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरेबापत प्रचलित कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिम सजाय हुनेछ र सो नभएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ भनी उल्लेख छ।

३) राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन‚ २०४६ राज्य विरूद्ध गरिने अपराध र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको हो। यस ऐनको दफा ४(२) मा कसैले स्वतन्त्र एवं अविभाज्य नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय वा यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा वा दुरूत्साहन दिएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

४ ) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ जारी भएको देखिन्छ। उक्त ऐनको दफा ५ को खण्ड (ख) मा नेपालका विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, खण्ड(ग) मा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरूत्साहन गर्ने, खण्ड (घ) मा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्न बन्देज गरेको अवस्था  रहेको छ।

५) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ यस ऐनको दफा १५(१)  मा विज्ञापन प्रसारणमा बन्देजलगाउन सकिने प्रकृतिको विषय तोकी निम्न कानूनी व्यवस्था गरिएको छः

कसैले पनि देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन पाउने छैनः–

(क) राजनैतिक दलहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयका कुराहरू,
(ख) अश्लिल किसिमका सामग्रीहरू,
(ग) निर्वाचित सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका सामग्रीहरू,
(घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका कुराहरू,
(ङ) नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतका कुराहरू,
(च) कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्यांकन गर्ने सामग्रीहरू।

६ ) विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउन रोकेको छ। यस ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) मा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट घृणा वा द्वेष फैलाउने विचार लाई नियन्त्रण गर्न कम्प्युटर, इन्टरनेटलयागतका विद्युतीय सञ्‍चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरूद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामाग्रीहरू प्रकाशन गर्ने, महिलालाई जिस्काउने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate speech) लाई रोक लगाएको अवस्था छ।

७) केहीसार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ यस ऐनको दफा २(ग) मा सार्वजनिक स्थानमा अश्लिल बोली‚ वचन‚ इशारा प्रयोग गरी शान्ति भङ्ग गर्ने वा अश्लिल प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई कसुर कायम गरिएको छ। हाल यो ऐन पनि खारेज गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले यस्ता कसूरहरुलाई समेटेको छ।

८) मुलुकी अपराध संहिता २०७४  मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ ले अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने, कसैले कसैलाई अन्य जुनसुकै काम गरी क्रुर, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरेमा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कार्यहरु नेपालका कानूनद्वारा दण्डनीय छन्।

यस संहिताको भाग ३ को परिच्छेद – १ मा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै परिच्छेद २ मा गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूरको कानूनी व्यवस्था गरी गाली बेइज्जति सम्बनधी ऐन २०१६ खारेज भैसकेको अवस्था छ। वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यहरुलाई निम्न दफाहरुमा अपराधीकरण गरी सजाय हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छः

२९३. अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न नहुनेः

२९४. गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुनेः

२९५. अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुनेः

२९६. अनुमति विना एकको तस्वीर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुनेः

२९७. चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुनेः

२९८. विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुनेः

२९९. छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न नहुनेः

३००. हैरान पार्ने बद्नियतले चिठ्ठी पत्र लेख्न नहुनेः

३०१. अरुको शरीर खानतलासी गर्न नहुनेः

३०२. अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गर्न नहुनेः

यसैगरी गाली बेइज्जतीको सम्बन्धमा निम्न कार्यहरुलाई अपराधिकरण गरिएको छ।

३०५. गाली गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैलाई गाली गर्न हुँदैन।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ।

३०६. बेइज्जती गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको बेइज्जती गर्न हुँदैन।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा निजले बेइज्जती गरेको मानिनेछः–

(क) अरुको इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने नियतले वा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचार प्रसारद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तो व्यक्तिलाई अरुको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यतः घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रुपमा प्रयोग गरिएको कुनै चिज जानीजानी बिक्री वा बितरण गरेमा,

(ख) मृतकलाई कुनै आक्षेप लगाइएकोमा त्यस्तो आक्षेप लगाउँदाका बखत निज जीवित रहेको भए निजको इज्जतमा धक्का पुग्ने रहेछ भन्ने जानीजानी निजको परिवार वा नजिकको अन्य नातेदारहरुको भावनामा चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै आक्षेप लगाएकोमा,

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कामलाई बेइज्जती मानिने छैनः–

(क) सर्वसाधारणको हितको लागि प्रमाण र आधार सहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचो कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु,

(ख) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा निजको आचरणलाई लिएर वा त्यस्तो आचरणबाट बुझिनेसम्मको मात्र निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै कुरा प्रकाशन गर्नु,

(ग) कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक पद वा ओहोदाको महत्वसँग सम्बन्ध राख्ने आचरण र त्यस्तो आचरणबाट बुझिनेसम्मको निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले कुनै विचार प्रकट गर्नु,

(घ) कुनै कुरा गर्ने व्यक्तिले सर्वसाधारणको रायको लागि कुनै कुरा पेश गरेकोमा त्यस्तो कुराको गुण वा दोषलाई लिएर वा सो हदसम्म मात्र त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्तिको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै विचार प्रकट गर्नु,

(ङ) कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्ति उपर कानूनद्वारा वा निजसँग भएको करारद्वारा कुनै अधिकार भएकोमा निजले सो अधिकार सम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको आचरणमा असल नियतले कुनै खोट लगाउनु,

(च) कानून बमोजिम कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्नु वा त्यस्तो आधारमा निजलाई कानून बमोजिम अभियोग लगाउनु,

(छ) कसैलाई निजको हितको लागि, निजको स्वार्थ भएको व्यक्तिको हितको लागि वा सर्वसाधारणको हितको लागि अरु कुनै व्यक्तिको विरुद्ध सतर्क पार्नु।

(ज)  सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको लागि असल नियतले कसैको कुनै कार्य, चरित्र वा आचरणको सम्बन्धमा व्यङ्‍ग्य गर्न वा आधार र कारण सहित कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न।

यी ऐनहरूबाट तत तत क्षेत्रबाट हुने अपमानजनक कार्य, वर्ग, समाज, सम्प्रदाय तथा क्षेत्रबीच अपहेलना, वैमनस्य एवम द्वेष ल्याउने तवरले दिइने घृणाजन्य अभिव्यक्ति सम्बन्धी कार्य तथा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूलको कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ। यसरी विभिन्न विषयगत कानूनहरूमा समेत घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ। राजनीतिक दलका कार्यलाई कानूनसम्मत र राष्ट्र हितअनुसार मर्यादित बनाउन यसरी घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित कानूनहरूले केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

यद्यपि मुलुकमा सुशासन र कानूनी राज्यको अवधारणालाई थप टेवा पुर्‍याउँदै सर्वजनिक पहिचान बनाइसकेका व्यक्तिहरूले आम जनसमूहसमक्ष दिने अभिव्यक्तिलाई शिष्ट र मर्यादित बनाउँदै सदाचार र राष्ट्रिय सद्‌भाव कायम गर्न कानूनी व्यवस्था स्पष्ट र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ। त्यसका लिग विशिष्टिकृत कानून बनाउन आवश्यक हुन्छ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार होइन

कहिलेकाहीं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पूर्ण वा निरपेक्ष अधिकार हो वा यसका केही सिमाहरू रहेका हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा विचारमा अन्तरविरोध रहेको पाइन्छ। कुनै पनि अधिकारको उपभोगसँगै कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू पनि जोडिएर आउँछ। यो विधिशास्त्रको सार्वभौम मान्यता हो। अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले सो अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिको हक अधिकार र सामाजिक सुव्यवस्थामा खलल नपुग्ने गरी गर्नुपर्छ। जिम्मेवार अभिव्यक्ति नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको आधार हो। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा त्यसको असर र प्रभाव केवल सो कुरा अभिव्यक्त गर्ने वक्तामा मात्र सिमित रहँदैन।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विचारको प्रस्फुटन गर्ने प्रक्रिया भएकोले यसले पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावहरू बहुआयामिक हुन सक्छन् भने प्रभाव क्षेत्रसमेत व्यापक र विस्तृत हुन सक्छ। अझ सूचना र प्रविधिको वर्तमान युगमा कुनै व्यक्तिले व्यक्त गरेको विचार निमेषभरमा विश्वव्यापी बन्न पुग्दछ। विशेष गरी सार्वजनिक जीवन यापन गरिराखेका राजनीतिकक्षेत्र लगायतका व्यक्तिहरूले अभिव्यक्त गरेको विचारले समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ र त्यसको आधारमा आमजनताहरूको बीचमा निश्चित धारणा बन्ने गर्दछ। यस अवस्थामा कुनै जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक वा अन्य समुदायलाई होच्याउने वा घृणा उत्पन्न गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएमा सो समुदायको आत्मसम्मानको अधिकार, समानताको अधिकार, जातीय छुवाछुत विरूद्धको अधिकारलगायतका मानव अधिकारहरू हनन हुन पुग्दछ।फलस्वरुप समाज विभाजित भई द्वन्द्व फैलिने जोखिम रहन्छ। तसर्थ संविधानर कानूनले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन। यो सँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ।

यस अधिकारको उपभोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी तथा अरूको आत्मसम्मानमा आघात नपुग्ने गरी प्रयोग गरिनुपर्छ। अझ नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक चरित्र भएको विविधताले भरिपूर्ण समाजमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा विशेषरूपमा सजगता अपनाउनुपर्छ। तसर्थ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मौलिक मानव अधिकार भए तापनि यो अंकुशबिहिन अधिकार होइन र यसलाई निरपेक्षरूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दावी लिन सकिंदैन।

घृणामा आधारित विचार र सिमाहरुः         

अभिव्यक्तिको अधिकार उपभोग गर्दाको सिमाहरू के हुन् र कुन तहसम्मको अभिव्यक्तिलाई घृणाजन्य अभिव्यक्ति मान्ने भन्ने सवाल समाज सापेक्ष हुन सक्छ। कुनै पनि समाजमा रहेका नागरिकहरूको चेतनास्तर, सामाजिक साँस्कृतिक विविधता, सामाजिक सहिष्णुताको अवस्थालगायतका पक्षहरूले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सिमाहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अनुचित तवरबाट बन्देज लगाउन मिल्दैन। यसरी लगाइएको बन्देज लोकतान्त्रिक समाजलाई सुहाउँदो हुनुपर्छ र बन्देज लगाउँदा व्यक्तिको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पूर्णरूपमा सम्मान गरिनुपर्छ। त्यसैगरी जुन उद्देश्यको लागि बन्देज लगाइएको हो सो उद्देश्यसँग समानुपातिक हुने गरी लगाइनुपर्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरूले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगको हकमा विभिन्न सिमाहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा निम्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरु महत्वपूर्ण छन्।

(१) सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,१९६५ को धारा ४(क) मा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारहरूको सबै प्रचार प्रसार, जातीय विभेदलाई दुरूत्साहन दिने कार्य, कुनै पनि जाति वा अर्को वर्ण वा सामाजिक उत्पत्तिका व्यक्तिहरूको समूहहरू विरूद्धको हिंसात्मक कार्य वा त्यस्ता कार्यलाई दुरूत्साहन दिने कार्य तथा जातीय क्रियाकलापहरूलाई आर्थिक सहायतालगायतका कुनै पनि सहायता दिने कार्यसमेतलाई कानूनद्वारा दण्डनीय कसुरको रूपमा घोषणा गर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ।

(२) त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २० मा भेदभाव, शत्रुता वा हिंसालाई उत्तेजित पार्ने, राष्ट्रिय, जातीय वा धार्मिक घृणाको कुनै पनि वकालतलाई कानूनबाट निषेध गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को दफा १९(३) ले पनि दफा १९(१) मा व्यवस्था गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायतका अधिकारहरूमा सिमितरूपमा बन्देज लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी लगाइने बन्देज कानूनद्वारा नै व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने र निम्न अवस्थामा मात्र लगाउन पाइने व्यवस्था उक्त दफाले गरेको छ।

-क अन्य व्यक्तिहरूको अधिकार तथा सम्मानको रक्षा गर्न।

-ख राष्ट्रिय सुरक्षा‚ सामाजिक सुव्यवस्था‚ सामाजिक स्वास्थ्य र नैतिकता कायम गर्न।

यसरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र‚ १९६६ ले पनि निश्चित अवस्थामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी सोही प्रतिज्ञापत्रको धारा २०(१) ले पनि युद्धको लागि कुनै पनि प्रचार कानूनबाट निषेधित गरेको छ भने धारा २०(२) ले भेदभाव, शत्रुता वा हिंसालाई उत्तेजित पार्ने राष्ट्रिय, जातीय वा धार्मिक घृणाको कुनै पनि वकालतलाई कानूनबाट निषेधित गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेमौलिक हकबाट संरक्षित गरिएको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेहक भन्नाले प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको हक हो। सम्मानपूर्वक भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो इच्छाअनुसार कसैको दबाब, धम्की, अपमान, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने शब्द, प्रभाव वा डरमा नपरी आफ्नो शरीर, सम्पत्ति र बासस्थानमा गोपनीयताका साथ रहन पाउने र कसैले अतिक्रमण गर्न नपाउने र सुरक्षित जिन्दगी जिउने हक हो। यस्ता प्रश्नले आ–आफ्नो इच्छा अनुसार आ–आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गरी सम्ममनपूर्वमक बाँच्ने पाउनु हक हनन् गर्दछ। नेपालको संविधानको धारा १७ ले व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताका केही शर्तहरु तोकिदिएको छ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्ण अधिकार (Absolute Right) नभई यसका केही सीमा हुन्छन्। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। यस्ता कार्यलाई रोक लागाउने उद्देश्यले नेपालमा विभिन्न ऐनहरु पनि छन्

कानूनको दुरुपयोग?

अर्नव गोस्वामीको प्रसङ्गः

भारतीय रिपब्लिक टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक तथा कार्यक्रम प्रस्तोता अर्नव गोस्वामीबिरुद्ध भारतमासाम्प्रदायिक घृणा,धार्मिक ध्रुवीकरण र राष्ट्रिय अखण्डता बिरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ।सामाजिक अभियन्ता निलेश नवलखाले टिभि ऐनको दफा २ अन्तर्गत पुनेको पुलिस आयुक्तसमक्ष गत महिना जाहेरी हालेका थिए।

अर्नवले केही समयदेखि नेपाल र नेपाली जनताबिरुद्ध समेत अफवाह फैलाउँदै आएका छन्। उनले अब नयाँ आरोपको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। सीमा विवादका विषयमा नेपाल र नेपालीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका तिनै गोस्वामीविरुद्ध मुद्दा चल्ने भएको हो। तर नेपालका विषयमा नभएर भारतमै सामाजिक सद्भाव बिथोलेको आरोपमा उनीविरुद्ध भारतीय प्रहरीले नै मुद्दा चलाउन लागेको हो।

रिपब्लिक टिभीका प्रधान सम्पादक गोस्वामीले मुस्लिम समुदायको मानहानी र गाली बेइज्जती गरेको भन्दै मुम्बई प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने भएको हो। प्रहरीले दर्ता गर्न खोजको मुद्दा रोक्न उनले दायर गरेको अपिल सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबार खारेज गर्दै महाराष्ट्र प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।पत्रकार गोस्वामीले टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत मुम्बईका सुकुमसीविरुद्ध तु’च्छ र निकृ’ष्ट भाषा प्रयोग गरेको आरोप छ। न्यायाधीश डीआई चन्द्रचुड र एमआर साहको संयुक्त इजलासले ‘प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जथाभावी बोल्नु र लेख्नु कदापि होइन’ भन्दै ५६ पृष्ठ लामो फैसला सुनाएको छ। पत्रकार गोस्वामीले केही समयअघि राष्ट्रिय कांग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीविरुद्ध पनि आ क्रा मक अभिव्यक्ति दिएका थिए।[ 12 ] उनीविरुद्ध अदालतले १४ स्थानबाट परेका उजुरी खारेज गर्दै सबैलाई एउटै प्याकेजमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।रिपब्लिक टिभी भारतीय जनता पार्टी निकट टेलिभिजन मानिन्छ। त्यसैले उनले कांग्रेस आई र मुसलमानविरुद्ध कटा’क्ष गर्ने गरेको छन्। पत्रकार गोस्वामीसँग केही दिनअघि नेपालको नयाँ नक्साका विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालसँग पनि चर्काचर्की भएको थियो।

उनलाई यसअघि पनि महाराष्ट्र प्रहरीले यस्तै आरोपमा चलाएको अर्को मुद्दा विचाराधीन छ। नवलखाको जाहेरीमा लेखिएको छ ‘गोस्वामीले प्रस्तुत गरेका हालैका केही बहस कार्यक्रममा प्रयुक्त भाषाले सामाजिक सद्भाव बिथोल्न र साम्प्रदायिक घृणा फैलाउन मलजल गरेकोले त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गर्यौं। तरउनले साम्प्रदायिक तर्क र शव्दहरूलाई आफ्ना कार्यक्रमहरूमा निरन्तरता दिइरहे। साम्प्रदायिक र धार्मिक सहिष्णुताका अर्धसत्य सूचनामा आधारित कार्यक्रम निरन्तर प्रशारण गरेकाले कारबाहीको माग गरेका छौं।’ गोस्वामी र उनको च्यानलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरूपयोग गरेपछि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको सामुन्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ। यसबाट उल्टै दर्शकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको छ। सत्य,तथ्यसहितको पूर्णसूचना र समाचार पाउने दर्शकहरूको सबैभन्दा ठूलो अधिकार नै हो।’

जाहेरीमा ‘गोस्वामी र उनको च्यानलले दर्शकहरूको ‘ब्रेन वास’ को काम गर्दै आइरहेको’ उल्लेख गर्दै यसबाट कालान्तरमा तिनीहरूमध्ये केही आफ्नै समुदायलाई घृणा गर्ने र केही धार्मिक अतिवादी हुँदै आतंकवादीमा परिणत हुनसक्नेतर्फ’ औंल्याईंएको छ। नवलखाले दाबी गर्दै भनेका छन् ‘गोस्वामीले टिभि ऐन (सीटीएनआरए) अन्तर्गत कार्यक्रम संहिताको घोर उल्लंघन गरेका छन्। रिपब्लिक टेलिभिजन मुलुकको सार्वभौमिकता,अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै सार्वजनिक व्यवस्था,शिष्टता र नैतिकताको बिरूद्ध देखिएकोले यसलाई गम्भीर अपराधको मुद्दासरह लिनुपर्ने छ।’गोस्वामीले आफु उपर परेको जाहेरी रद्द गरी पाउँभनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले सो नवेदन खारेज गरिदिएको छ। यसबाट निज उपर अनुसन्धानको कानूनी बाटो खुलेको छ।[ 13 ]

अहिले गोस्वामी र रिपब्लिक टेलिभिजनले प्रस्तुत गरिरहेको कार्यक्रम दर्शकलाई एउटा कट्टरपन्थी आतंकवादी सोच विकास गर्ने प्रक्रियाको निम्ति संगठित अपराधको सिण्डिकेटतर्फ अग्रसर गराएसरह हो भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेहरुविरुद्ध प्रहरीले विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३अन्तर्गतको कसुरमा अभियोग चलाउने गरेको छ। २०६३ सालमा जारी भएको उक्त ऐनको दफा २७ को प्रावधान अनुसार, प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगायतका सामग्री प्रकाशन गरे एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। पटकपटक अपराध गरे डेढी सजाय हुनेछ।

उक्त ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न’भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले भने सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त हुने धारणामा ‘साईबर कानून’अन्तर्गतको अभियोग लगाइएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा केही विचार व्यक्त गरेका आधारमा साईबर कानून लगाउनु शक्तिको चरम दुरुपयोग हो। सार्वजनिक जवाफदेहिता रहने नीति र कामहरुलाई गरिएको आलोचना दण्डनीय हुन सक्दैन। यसले व्यापक सेल्फ–सेन्सरसिप बढाउँछ। यो विरोधी आवाज बन्द गराउने उपक्रम हो। अभिव्यक्तिबाट मर्का परेको महशुस हुने पक्ष गाली बेइज्जतीको दावी सहित कानूनी उपचारमा जान मिल्ने नै देखिन्छ। त्यस्तोमा साईबर कानूनको प्रयोग गलत हुने धारणामा सत्यता छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारलाई निषेध गर्न सरकारले प्राय: साईबर कानूनको सहारा लिएको भेटिन्छ। अहिले मुलुकी अपराध संहितामा गाली बेइज्जतीको प्रावधान छ भने त्यसमा विद्युतीय माध्यमबाट गाली बेइज्जती गरे थप सजायको व्यवस्था पनि छ। संहिताअनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रहरीले साईबर कानून नै बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ।

निस्कर्ष

अहिले अभिव्यक्ति माध्यमका अनेक रूप छन् । सञ्चार प्रविधिको बदलिँदो आयामसँगै आफ्नो विचार प्रवाह गर्ने मञ्चहरूमा विविधता बढेको हाम्रो समाजको यथार्थ हो । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल नागरिक आवाज मुखरित हुने विद्युतीय साधनहुन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर कसैले अर्कालाई आर्थिक, भौतिक क्षति पुर्‍याउन नपाओस् भन्ने राज्यको जायज उद्देश्य भएपनि कानुनको दुरुपयोग गरेर प्रतिशोध लिने त्यत्तिकै जोखिम रहन्छ। तसर्थ संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुनै पनि बहानामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। तर यसो भन्दैमा समाजमा हिंसा भड्काउने, दंगा निम्त्याउने, घृणा फैलाउने, धर्मसंस्कृति र आस्था एवम समुदायविशेषलाई लाञ्छित गर्ने कार्य स्वाभाविक रूपमा कानुनी कारबाहीका भागीदार हुनेछन्  भन्ने तथ्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन।

  1. https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/hate-speech ↩︎
  2. Nockleby, John T. (2000), “Hate Speech” in Encyclopedia of the American Constitution, ed. Leonard W. Levy and Kenneth L. Karst, vol. 3. (2nd ed.) ↩︎
  3. Bhikhu Parekh, Is There a Case for Banning Hate Speech?, in THE CONTENT AND CONTEXT OF HATE SPEECH: RETHINKING REGULATION AND RESPONSE 37, 40 (Michael Herz and Peter Molnar Ed. 2012). ↩︎
  4. Id. at 41. ↩︎
  5. It is important to note that Parekh’s criteria allow for the implicit stigmatization of a group wherein a group is presented to be an “undesirable presence because of the kind of people they are believed to be.” Id. at 42. ↩︎
  6. http://esajhanews.com/archives/31998visited on 21  June 2020. ↩︎
  7. https://www.dailyo.in/variety/hardik-pandya-koffee-with-karan-bcci-cricket-misogyny-hate-speech-karan-johar/story/1/28785.html visited on 21  June 2020. ↩︎
  8. (Recommendation no.R(97) ↩︎
  9. Report of the Special Rapporteur on minority issues, Rita Izsák Mission to Nigeria (17 to 28 February 2014). ↩︎
  10. नेकाप भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मितिः २०७४।१।६ ↩︎
  11. Per Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” Universal Declaration of Human Rights, art.19, G.A. Res. 217 (III) A, U.N. Doc. A/RES/217(III) (Dec. 10, 1948), http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html. ↩︎
  12. https://epublicnews.com/2020/05/44448/ ↩︎
  13. https://www.satyahindi.com/maharashtra/bombay-high-court-orders-arnab-goswami-to-appear-before-mumbai-police-today-110689.html ↩︎