कानून र न्यायका नवीनतम प्रवृत्ति एवम मान्य सिद्धान्तहरु

टेक नारायण कुँवर

भुमिकाः

न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता हो। यसका लागि प्रणालीप्रति नागरिकहरूको विश्वास हुन पर्दछ। त्यस्तो विश्वास आर्जन गर्न न्यायमा सहज पहुँच तथा स्वच्छ र शीघ्र सुनुवाइको आवश्यकता पर्दछ। यसले गर्दा न्याय प्रणालीप्रति उनीहरूको विश्वास पलाउँदछ। कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नको लागि अन्य निकायको हस्तक्षेप वा दवाव विद्यमान रहनु हुँदैन। यसको लागि संस्थागत र कार्यात्मक दुवै स्वतन्त्रता आवश्यक पर्दछ। सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादनको लागि न्यायमूर्तिहरुमा न्यायका आधुनिक विकसित मान्यता आत्मसात गरिनुका अतिरिक्त न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्तको सम्मान, सम्बन्धित विषयवस्तु तथा सारभूत कानूनको ज्ञान, न्यायिक कार्यविधि सञ्चालनका लागि पर्याप्त अनुभव, तालीम आदिको जरुरत पर्ने हुन्छ।

न्यायको सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्त जुन दुई हजार वर्षभन्दा पहिले एरिस्टोटलले पहिलो पटक परिभाषित गरेदेखि आजसम्म पनि व्यापक रूपमा स्वीकार गर्दै भनिएको छ- “समानलाई समान र असमानलाई असमान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।” (The most fundamental principle of justice one that has been widely accepted since it was first defined by Aristotle more than two thousand years ago—is the principle that “equals should be treated equally and unequal unequally.”) फराकिलो अर्थमा हेर्दा न्याय भनेको कानूनको आवश्यकता अनुसारको कारबाही हो। कतिपयले न्याय ईश्वरको इच्छा वा आदेशबाट आउँछ भनी विश्वास गर्छन् भने कतिपयले न्याय प्रकृतिमा नै अन्तर्निहित हुन्छ भनी विश्वास गर्छन्। मानिसहरु अझै पनि विश्वास गर्छन् कि न्यायमा सबै मानवका लागि सामान्य नियमहरू हुन्छन् जुन कुनै न कुनै प्रकारको सहमतिबाट उत्पन्न हुन्छ। यस प्रकारको न्यायलाई प्रायः समाजको कानुनी प्रणालीभन्दा उच्च मानिन्छ। जहाँ कुनै व्यक्तिले गरेको कार्यले कानुन बर्जित केही विश्वव्यापी नियमको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ त्यसलाई “अन्यायिक कार्य” भन्न सकिन्छ। संकुचित अर्थमा, न्याय भनेको निष्पक्षताको अभिव्यक्ति हो। यो त्यस्तो कार्य हो जसले उचित चासो, सम्पत्ति, र सुरक्षाको लागि उचित सम्मान प्रदान गर्दछ।^{[ 1 ]}व्यापक अर्थमा न्यायलाई अलौकिक कार्यको रूपमा लिइन्छ।

कानून जहिले पनि न्यायसँग तुलना गरिने विषय हो। न्याय दिने निकाय अदालत हो। अदालतलाई न्यायको मन्दिर (Court of justice) भनिन्छ। यस शब्दले नै त्यहाँ अन्याय हुँदैन, न्याय पाईन्छ भन्ने अनुभूति दिन्छ। अदालत भनेको समन्याय र स्वच्छताको प्रतिक हो भन्ने बुझिन्छ। भनिन्छ, यदि कसैमाथि अभियोग लगाईएको छ भने निजलाई छिटो भन्दा छिटो न्यायको दायरा (brought to justice) मा ल्याईनु पर्दछ। तर त्यसको निम्ति शतर्कता आवश्यक हुन्छ। किनकि कहिलेकाहीं मुलुकमा विद्यमान कानून सबै न्यायपूर्ण रहेका छन् भनी अनुमान गरिएतापनि यथार्थमा त्यस्तो नहुन सक्तछन्। यदाकदा कानून नै न्याय प्रदान गर्न नसक्ने गरी विचलित (divert) भएको हुन सक्दछ। सबैभन्दा खराव स्थितिमा यो एउटा अन्यायको साधन वा प्रतिक (instrument) हुन सक्छ। जस्तो कि Nazy Germany र दक्षिण अफ्रिकी रंगभेदी शासनको समयमा वहाल रहेको कानूनलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।

यसैगरी एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा कानूनलाई न्यायको पर्याय (aspire to justice) को रुपमा रहन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। तर यी दुवैलाई एउटै स्तरमा राखेर हेर्न मिल्दैन। किनभने न्याय भनेको जहिले पनि प्रिय र सकारात्मक हुन्छ भने कानून कहिले काहीँ न्यायका मान्यता र मूल्यहरुको विपरित अनि क्रुर पनि हुन सक्तछ। कानूनमा रहन सक्ने यही त्रुटीलाई मध्यनजर राखेर नागरिकहरुलाई उचित, स्वच्छ, निष्पक्ष र वास्तविक न्याय प्रदान गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यबाट कानून र न्यायको बिचमा रहन सक्ने खालीपनलाई पूर्ति गर्नको लागि न्यायिक निकायहरुले व्याख्याको माध्यमबाट न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरी तिनको विश्वव्यापी मान्यता रहँदै आएको छ। तीनै सिद्धान्तहरुलाई कानून वा न्यायका मान्य सिद्धान्त ( basic principles of law and justice) भन्ने गरिएको छ भने त्यसता सिद्धान्तको प्रयोग पनि समय सापेक्ष व्याख्याको माध्यमबाट अझै गतिशील र व्यबहारतः नवीनतम पद्धिमा ढालिएको हुन्छ।

कानून र न्यायका यिनै सिद्धान्तको जगमा न्यायका नवीनतम प्रवृत्तिहरुको विकास भएको छ। जुरिष्टहरुले अथक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर स्थापित कानुनी सिद्धान्तसंग मेल खाने गरी त्यस्ता नविन पद्धति न्याय र कानुनको क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै नागरिकको न्यायको हकलाई संरक्षण तथा सुनिश्चित गरेका छन्। प्रश्तुत आलेखमा कानुन र न्यायका यिनै सिद्धान्त र प्रवृत्तिहरुको आलोकमा तिनको मूल्य मान्यताको अस्तित्वलाई सप्रसङ्ग विवेचना गर्ने जमर्को गरिएको छ।

ऐतिहासिक विकासक्रम

संघात्मक वा एकात्मक शासन प्रणाल होस वा, सिभिल वा कमन ल व्यवस्था जुनसुकै कानूनी प्रणाली अपनाउने मुलुकमा पनि कानूनको विकासलाई गति प्रदान गर्न अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ। आजको २१ औं शताव्दीमा यो सवाल अझै जटिल र महत्वपूर्ण बन्दै आएको छ। यद्यपि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको विचमा कानून बनाउने र व्याख्या गर्ने निकायको अधिकार तथा यी दुई अंग बीच रहेको कानूनको अस्पष्टतालाई कसले सम्बोधन गर्ने हो भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा ठूलो द्वन्द्व नरहेको होईन। सामान्य रुपमा हेर्दा कानून बनाउने काम विधायिकाको हो भने कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाको हो। तर यस सम्बन्धमा विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र (Analytical Jurisprudence) को दृष्टिकोणबाट कमन ल एवं कन्टीनेन्टल ल प्रणालीकोभन्दा भिन्दै दृष्टिकोण एंग्लो अमेरिकन कानून प्रणालीको रहन गएको छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको योगदान यसमा बढी महत्वपूर्ण रहेको छ। खासगरी उन्नाइसौं शताब्दीमा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको तीव्र विकास भएको हो। यसको विकास गतिमा कानूनवेत्ताहरु, शोधकर्ताहरु र पश्चिमा विश्वका नेतृत्वदायी मुलुकमा न्यायपालिकाको योगदान अग्रणी रहेको छ।

फ्रेन्च विधिशास्त्री G’eny ले सर्वप्रथम सन् १८९९ मा फ्रान्सको Civil Code अन्तर्गत समेटिएका न्यायका अन्तरनिहित भावनाहरु केलाएर अदालतले ती न्यायिक भावनाहरुलाई आफ्नो व्याख्याको माध्यमबाट सिर्जनात्मक प्रयोग गर्न सक्तछ भन्ने बिचार अघि सारेका थिए। त्यस्तो कार्यको निरन्तरता रहेको उनको शोधले देखाएको थियो।  खासगरी फ्रेन्च अदालतहरुले औद्योगिक दुर्घटना, रेलवे ट्राफिक, सवारी तथा यातायात दुर्घटना आदिमा फ्रेन्च सिभिल कोडमा रहेका न्यायका मान्य सिद्धान्तसँग अन्तरनिहित प्रावधानहरुको व्याख्या गरी नयाँ वास्तविकतासँग जोडेर हेर्ने प्रयास गरेका थिए।

यस्तै प्रकारको विचारको प्रतिनिधित्व German Civil Code, 1900 मा पनि रहेको पाइन्छ। व्यबहारमा ती सामान्य कानूनी नियमहरुलाई त्यहाँको अदालतले महत्वपूर्ण व्याख्या गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिएको पाईन्छ। प्रथम विश्व युद्धपछि जर्मन अदालतहरुले मुद्रास्फिती र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विरुद्धमा एउटा वृहत न्यायिक दृष्टिकोणको माध्यामबाट असल कानून निर्माण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यस्ता न्यायिक सिर्जनात्मकतालाई पछि आएर जर्मनीको विधायिकाले परिपूरकको भूमिका प्रदान गरी सघाएको पाईन्छ।^{[ 2 ]}

त्यस्तै Swiss Civil Code, 1907 ले न्यायाधीशलाई त्यस्तो अधिकार लिखित रुपमै प्रदान गरेको थियो ता कि उसले विधायकले जस्तै भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम होओस्। यदि न्यायाधीशले कानूनमा कुनै शून्यता देख्दछ भने न्यायका मान्य सिद्धान्त र न्यायिक परम्पराको आधारमा व्याख्या गरी त्यस्तो शून्यता मेटाउन सक्दछ। यस्तै प्रकारको विचारधारा Italian Civil Code of 1942 मा पनि रहेको पाईन्छ। यदि व्याख्याको सामान्य सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा पनि न्याय भन्ने चिज शंकाको घेराभित्र पर्ने संभावना रहन्छ भने न्यायाधीशद्वारा राज्यको विधीशास्त्रीय आधिकारयुक्त निकायको रुपमा अदालतले न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको प्रयोग गरी उत्पन्न संसय हटाउन र न्याय प्रदान गर्न सक्तछ भन्ने त्यसमा उल्लेख छ।^{[ 3 ]}

विभिन्न सिमाहरु रहँदा रहँदै पनि English र American jurists एउटा त्यस्तो निस्कर्षमा पुगेका छन्, जुन निस्कर्ष Continental Jurists र Legislators भन्दा धेरै पर छैन। उन्नाइसौं शताब्दीका व्रिटिस विधिशास्त्री Dicey ले बेन्थमको] Social service legislation सम्बन्धी खुकुलो दर्शनबाट सक्रिय सामाजिक सेवा विधि तर्फ रुपान्तरित गर्ने काम गरेका थिए। जुन सामूहिक हित रक्षाको उद्देश्यबाट प्रेरित थियो र अहिले सामुदायिक सेवाको सक्रियता भन्ने विषय विधिशास्त्रमा पनि अरु बढी महत्वपूर्ण आयामहरुको साथ अगाडि बढिरहेको छ।

करिव आधा शताब्दी पहिला अमेरिकामा विद्वान Roscoe Pound ले द्वन्द्वरत चाहना र मूल्यहरु भित्र रहेका नियम र कानूनी समस्याहरुको अध्ययन गरे। सो अध्ययनभित्र न केवल संवैधानिक कानूनको समस्या थियो बल्कि कमन ल, श्रम कानून, फौज्दारी कानून र कानूनको अन्य क्षेत्रहरु समेत समेटिएको थियो। रस्को पाउण्डको त्यस अध्ययनलाई अन्य विधिशास्त्रीहरुले समेत विकसित र परिमार्जित गर्दै लगे।

यस्ता न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु राष्ट्रहरुको राष्ट्रिय कानून तथा राष्ट्र राष्ट्रको बीच लागु हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्याख्या र प्रयोगको माध्यमबाट समेत विकसित हुँदै आएको पाईन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा कानूनको श्रोतको रुपमा कानूनका मान्य सिद्धान्तलाई Statue of the International Court of Justice को धारा ३८(१) (ग) ले पनि स्वीकार गरेको छ।^{[ 4 ]} तर यस धाराको क्षेत्र कति हो भन्ने कुरा भने अस्पष्ट र विरोधाभाषपूर्ण नै रहेको छ। यसको क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय कानून (Municipal law) प्रणाली भित्र प्रचलित मान्य सिद्धान्तको व्यापक दायरा समेट्न सकिन्छ। राष्ट्रिय कानून भनेका] National, domestic or internal law of a sovereign state हो।^{[ 5 ]}

ICJ Statute को धारा ३८(१) ले सन्धिहरु र प्रथा समेतलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको श्रोतको रुपमा मानेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा कानूनका मान्य सिद्धान्तहरु समेत ती श्रोत अन्तर्गत पर्न आउँछन्। यसको मकसद न्यायालयले यदि विद्यमान कानून (Law) र कानूनमा रहेको अस्पष्टता (non liquate) बिच खालीपन (gap) उत्पन्न हुन्छ भने त्यसको परिपूर्ति गर्नको लागि आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सकोस भनेर नै हो। यस्तो अवस्थामा न्यायालयले कुनै विवादको निस्कर्षमा पुग्नको लागि यदि विद्यमान कानूनबाट कुनै जवाफ पाउन नसकेमा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको सहारा लिन सक्तछ भन्ने नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा यसको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरु, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र अस्थायी न्यायाधीकरणहरुसँग रहेको छ। पछिल्लो सामयमा यी अदालतहरुले गर्दै आएको प्रयोग र व्यवहारलाई हेर्दा न्यायको अन्तिम गन्तव्य (last resort) को रुपमा रहेका न्यायालयहरुले सभ्य राष्ट्रहरुले आम रुपमा स्वीकार्दै आएका यस प्रकारका सिद्धान्तहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्दछन्^{[ 6 ]} भन्ने प्रमाणित भएको छ।

कानून र न्यायका नवीन प्रवृत्ति एवम मूल्य मान्यताः

जुनसुकै कानुन प्रणालीमा कानुन र न्यायका नवीनतम प्रवृत्ति र त्यसका आधारमा विकसित कानुनी सिद्धान्तहरूले कानूनको उचित प्रयोगको लागि आधारभूत संरचना निर्माण गर्न र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको पाइन्छ। यी सिद्धान्तहरूले कानूनको सृष्टि, व्याख्या र प्रयोगको लागि आधारशिलाको रूपमा काम गर्दछन् र नागरिक हकको प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्दै न्याय र न्यायिक निर्णयहरूमा निष्पक्षताका लागि योगदान गरेको पाइन्छ।

न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको अध्ययन गर्नु पूर्व न्याय भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा धारणा स्पष्ट हुनु पर्दछ। यस सिलसिलामा निम्न भनाईहरु महत्वपूर्ण रहेका छन्ः William Blackstone’s’ Commentaries मा न्यायको सन्दर्भलाई “It is better that ten guilty persons escape then one innocent suffer” भनिएको छ। त्यस्तै Alexander Solzhenitsyn ले Letter to three students भन्ने आफ्नो कृतिमा “Justice is conscience, not a personal conscience but the conscience of the whole of humanity” भनेर न्यायको परिभाषा गरेका छन्। Wole Soyinka ले The Man Died मा “For men, justice is the first condition of humanity” भनेर आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै Lord Hewart ले “Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done” भनेर न्याय प्रतिको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। यी अवधारणाहरु नै एक प्रकारले कानुन र न्यायका नवीनतम प्रवृत्तिको रुपमा पनि स्थापित भएका छन्।

सामाजिक न्यायका अभियन्ता John Rawls का अनुसार न्यायको अवधारणबाट कानूनको शासन प्रतिविम्बित हुन्छ। विवादको समाधान त्यसै अवधारणा भित्र खोज्न सकिन्छ। कानून निर्माण गर्ने र लागू गर्ने संस्थाहरुको न्यायप्रियता पनि न्यायको अवधारणा भित्रैबाट सिर्जित हुने विषयवस्तु हुन्। न्याय भन्ने चिजले स्वच्छताको अभिव्यक्ति सँग तादात्म्यता राख्दछ जुन समानताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छ।^{[ 7 ]}

“न्याय” भन्ने चिज जुनसुकै घटनामा पनि सहज प्राप्य वस्तु नभई ज्यादै कठिन र परको विषय वस्तु हो। यस सम्बन्धी धेरैजसो विवादको उठान अरिष्टोटलको त्यो दावी सँग सम्बन्ध राख्दछ, जुन दावी अनुसार भनिन्छ कि “treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.”^{[ 8 ]} अरस्तुले सुधारात्मक न्याय (corrective justice ) र वितरणीय न्याय (distributive justice) को बिचमा फरक धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलोको सन्दर्भमा अदालतले एक पक्षले अर्को पक्ष माथि गरेको व्यवहार न्याय अन्याय के हो भनेर छुट्टाउने काम हुन्छ भने दोस्रोको सन्दर्भमा जुन व्यक्ति जे जति प्राप्त गर्न योग्य छ सो प्रदान गर्ने प्रयत्न गरिएको हुन्छ। अरिष्टोटलको दृष्टिकोणमा वितरकीय न्याय विशुद्ध रुपमा विधायकको सरोकारको विषय हो। यति हुँदा हुँदै पनि उनले “what justice actually is” भन्ने जिज्ञासा समाधान गर्न सकेका छैनन्।^{[ 9 ]}

न्याय के हो भन्ने सम्बन्धमा रोमनहरुको अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण छ। न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु जो न्यायका नवीनतम प्रवृत्तिका जननी हुन् भनेर मानिएको छ ती सबै यस संसारमा जति रोमन शुत्रहरुबाट अनुप्राणित छन्, त्यति अन्य प्रणालीमा सायदै भेटिन्छ होला। सम्राट जष्टिनियन (C. 482-565) को समयमा उनको आदेशले देवानी कानूनको संहिताकरण भएको थियो, जसलाई Corpus Juris Civils भनिन्छ। त्यस संहितामा न्यायको परिभाषा “the constant and perpetual wish to give everyone that which they deserve¹⁰ भनेर गरिएको छ। यसमा कानूनको उद्देश्य “to live honestly, not to injure others, and to give everyone his due” भनेर प्रष्ट पारिएको पाईन्छ। यस अभिव्यक्तिलाई न्यायको सामान्य अवधारणाको रुपमा लिन सकिन्छ तापनि न्यायका जुनसुकै मान्यताहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण चरित्रलाई यसले उजागर गर्दछ। पहिलो, यसले व्यक्तिको महत्वलाई सञ्चारित गर्दछ। दोस्रो, त्यस्तो व्यक्ति माथि एकै प्रकारको र निष्पक्षतापूर्वक व्यवहार गरिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। तेस्रो, यसले सबै माथि समान व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ।

निष्पक्षता न्यायको प्रमुख तत्व हो। त्यसैकारणले न्याय र कानूनको प्रतिमूर्तिको रुपमा हातमा तराजु लिएकी देवी (Theme’s the goddess of justice and law) लाई सयौं वर्ष देखि नै प्रस्तुत गरिने प्रचलन विश्वमा नै रहेको छ। त्यस प्रतिमूर्तिको व्याख्या गर्दा, एउटा हातमा तरवार समातेको पाईन्छ भने अर्को हातमा एक जोडा तराजु (scale)।यसको मतलव हुन्छ कि तरवार भनेको जसले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दछ भन्ने संकेत हो भने तराजुले न्याय संपादन गर्दा कसैको पक्षमा नलागी निष्पक्षतापूर्वक गरिने छ भन्ने सन्देश दिएको हुन्छ। यो सोर्‍हौं शताव्दी देखि प्रचलनमा आएको न्यायको प्रतिक हो। न्यायको प्रतिमूर्तिको आँखा वन्द गरिएको परिकल्पना गरिएको पाईन्छ। जसको अर्थ “portrayed her blindfolded to emphasize justice is blind: resistant to pressure or influence”^{[ 11 ]} भन्ने हो। यसरी न्याय (Justice) भनेको सत्य र स्वच्छताको अभिव्यक्ति हो भन्न सकिन्छ। यो एउटा Principle of moral rightness & equity पनि हो। सत्य (just) भनेको त्यस्तो कार्य हो जुन सवैको निम्ति मान्य र स्वच्छ हुन्छ। यो नैतिक रुपले के कुरा ठिक हो र के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने मान्यतासँग मिल्न आउँछ।

कानून र न्यायका नवीनतम प्रवृत्तिहरु

हरेक समाज गतिशील छ। सूचना प्रविधिमा आएको द्रुततर परिवर्तनले अहिलेको समाज दिनानुदिन बदलिएको छ। मानिसको हातमा नै सिंगो संसार छ। सूचना प्रविधिको विकासले सम्पूर्ण नागरिकलाई एकै ठाउँमा जोड्न सफल भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, विस्तार र यसको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति र कानुनी व्यवस्था राज्यको प्राथमिकतामा परेका छन्। न्याय सम्पादनमा यस गतिशील विश्वका हरेक नवीन परिवर्तन र नव प्रवर्द्धनको प्रभाव परेको हुन्छ। तीनै प्रभावबाट सृजित कानुन र न्याय क्षेत्रका प्रमुख नवीन प्रवृत्तिहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ जुन निम्न बमोजिम रहेका छन्:

(क) पुनर्स्थापकीय न्यायको अवधारणाः

यो एक फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा विकास हुँदै गरेको नवीनतम अवधारणा हो। पुनर्स्थापकीय न्याय फौजदारी अपराधलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ तरीका हो, जसले पीडित, पिडक र समुदायको आबश्यकतालाई सन्तुलित गर्दछ। अदालतहरूमा फौजदारी मुद्दाको संख्यामा वृद्धि, मुद्दाको फर्छौटमा ढिलाई तथा अपराध अनुसन्धानको असफलताको कारणले गर्दा अभियुक्तहरूले सफाई पाउने प्रवृत्तीले समग्र न्याय प्रणाली प्रतिको जनआस्थामा प्रतिकुल असर परेको छ। अपराधबाट पीडित व्यक्ति जो न्याय प्रणालीको केन्द्रमा हुनु पर्ने हो, सो नभई विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र त्यस्ता पीडितहरू सिमान्तकृत भएका छन्। उनीहरूको न्यायिक आवश्यकतालाई अहिलेको न्याय प्रणालीले ठिक तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन। अदालतमा फौजदारी मुद्दाको परिणाम जे भएपनि अपराध पीडितले भोगेको पिडाको यथार्थपरक सम्बोधन भएको हुँदैन। पीडितको क्षति र पिडालाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै कार्य विद्यमान फौजदारी न्यायिक प्रणालीले गर्न सक्दैन। अपराधीलाई कारागारमा पठाएर मात्र विवादको समाधान र पीडित र पिडक बीचको सम्बन्ध सामान्य हुँदैन। त्यसकारण फौजदारी न्याय प्रणाली भित्र देखिएका कमी कमजोरीलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने चिन्तनको रूपमा हाल आएर पुनर्स्थापकीय न्यायको अवधारणाको विकास भएको हो। विश्वका धेरै देशहरूमा परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणाली प्रति जनताको असन्तुष्टी र निरासाको कारण फौजदारी न्याय प्रक्रियाको विकल्पहरूको अवलम्बन गर्ने प्रयास भएको पाईन्छ । यी विकल्पहरूमा विवादको समाधानमा मुद्दाका पक्ष तथा समुदायलाई सहभागी गराउनु पनि एक हो। पुनर्स्थापकीय न्याय फौजदारी न्यायको तुलनामा नयाँ तथा व्यावहारिक विकल्प हो। पुनर्स्थापकीय न्यायले समुदाय, पीडित र पिडकलाई औपचारिक रूपमा एक ठाँउमा बसेर विवादको समाधान गर्न र अपराध पीडितको पिडालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ, जसमा पीडितलाई आफुमाथि भएको क्षति वा नोक्सानीको परिपुरण गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गरी  पीडितलाई न्याय पाएको महसुस गराइन्छ । त्यसैगरी पुनर्स्थापकीय न्यायका प्रक्रियाबाट पिडकले पनि आफुले गरेको गलत कार्यको लागि पश्चाताप गर्दछ र उसलाई तोकिएको जिम्मेवारी सहज रूपमा स्वीकार गर्दछ । पुनर्स्थापकीय न्यायको प्रक्रियामा पीडित र पिडक दुबै समाजका सदस्य भएकोले समाजले दुबैको हित हुने कार्य गर्नु पर्दछ भन्ने विस्वास गरिन्छ । फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनु पुनर्स्थापकीय न्यायको उद्देश्य हो। तसर्थ अपराध नियन्त्रणका लागि अपराधबाट पीडित र पिडकका बीच बिग्रिएको सम्बन्धको पुनर्स्थापना हुन जरूरी छ।

(ख) न्यायका लागि प्रविधिमैत्री कानून र उपयोगः

टेक्नोलोजीले संसारलाई रूपान्तरण गर्ने क्रम जारी छ। कानून र न्याय पनि प्रविधिबाट अलग रहन सक्ने कुरा भएन। न्यायको भविष्यलाई आकार दिन टेक्नोलोजी अधिवक्ताहरू आवश्यक छन्। कानुनी जटिलताहरू समाधान गरेर, उदीयमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरेर, गोपनीयता र साइबरसुरक्षा प्रवर्द्धन गरेर तथा नवप्रवर्तन र सहकार्यलाई बढावा दिएर प्रविधिको जिम्मेवारी र नैतिकताकासाथ प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न यो अति नै आवश्यक विषय हो। कानुनी परिदृश्यले टेक्नोलोजिकल प्रगतिसँग तालमेल जारी राख्ने क्रममा प्रविधिमैत्री वकिल र न्यायकर्मीहरुले व्यक्ति र संस्थाहरूको अधिकार एवम हितहरू सुरक्षित छन् भनी सुनिश्चित गर्नका लागि मूल्यवान सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो।

(ग) प्रविधिको माध्यमबाट कानूनको शासनः

“सबैका लागि न्यायमा पहुँच अगाडि बढाउन प्रविधिको प्रयोग” मा केन्द्रित हुनुपर्ने निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको छ। डिजिटल प्रविधिले संस्थाहरू मार्फत मानिसहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक न्याय वा समाधान खोज्न र प्राप्त गर्न प्रभावकारी तरिकाहरू प्रदान गर्न सक्छ। यसबाहेक, डिजिटाइजेसनले थप सुव्यवस्थित र पहुँचयोग्य प्रक्रियाहरू सिर्जना गरेर न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई अगाडि बढाउन सक्छ। यद्यपि, यो समान उपलब्धता र भरपर्दो इन्टरनेट पहुँचमा निर्भर गर्दछ, किनकि प्रविधिले एकातिर प्रगतिलाई सक्षम बनाउन सक्छ भने अर्कोतिर यसले असमानतालाई पनि बढाउन सक्छ। यदि प्राविधिक उपकरणहरू मानव अधिकार अनुरूप विकास र प्रयोग गरिएन भने तिनीहरूले हानि पनि गर्न सक्छन्।  डिजिटल प्रविधिहरू यदि मानव अधिकार-अनुपालनको रूपमा प्रयोग गरिएन भने त्यसले अवरोधहरू प्रस्तुत गर्न सक्छ जसले गर्दा महिला र केटीहरूलाई असमान रूपमा व्यबहार गरी खराब असर गर्न सक्छ।

(घ) एआई र कानूनको शासन: न्यायिक प्रणालीका लागि क्षमता निर्माण

आजको विश्वमा न्यायिक प्रणालीमा AI को प्रयोग अति आवश्यक ठानिन थालिएको पाईन्छ। न्यायपालिका, अभियोजन सेवाहरू र विश्वभरका अन्य डोमेनका सम्बन्धमा विशिष्ट न्यायिक निकायहरूद्वारा निरन्तर अन्वेषण भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, आपराधिक न्याय क्षेत्रमा, प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग प्रदान गर्न र निर्णय प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउनको लागि AI प्रणालीहरूको प्रयोग संसारभरका धेरै न्यायिक प्रणालीहरूमा पहिले देखि नै प्रयोग हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रमा द्रुत विकासलाई ध्यानमा राख्दै, न्यायिक प्रणालीमा AI को उपयोग गर्न थप चुनौती र अवसरहरू हामी सामुन्ने रहरेका छन्। निश्चित रुपमा पनि मानव अधिकार र कानूनको शासनमा तिनीहरूको प्रभावहरू न्यायिक पारिस्थितिक प्रणालीका सरोकारवालाहरू बीचको छलफलको भाग बन्नु पर्दछ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को सामाजिक हित र दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) को उपलब्धिमा प्रयोग गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ। मानवताका धेरै महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नको लागि प्रयोग गरिए पनि, यसको प्रयोगले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयताको अधिकार, डेटा संरक्षण, र भेदभावजस्ता मानवअधिकारहरूको उल्लङ्घनको बारेमा चिन्ता पनि बढाएको छ। यदि तिनीहरू विश्वव्यापी मानदण्डहरू, नैतिकता र मापदण्डहरूको सन्दर्भमा विकसित हुन्छन् र मानव अधिकार र दिगो विकासमा आधारित मूल्यहरूमा लागु हुन्छन् भने न्यायिक प्रकृयमा एआई-आधारित टेक्नोलोजीहरूले प्रमुख अवसरहरू प्रदान गर्दछ। जे भएतापनि न्यायाधीश र न्यायपालिकाका अन्य सदस्यहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मापदण्डहरूको राम्रोसँग बुझाइ र ज्ञानको माध्यमबाट यी मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मापदण्डहरू र असल अभ्यासहरूसँग आफ्ना निर्णयहरू अझ राम्रोसँग मिलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ।

(ङ) कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ब्लकचेन: द्रुत न्यायको लागि आधुनिक युगको उपकरण

प्रविधि मानव जीवनको हिस्सा बनिसकेको छ। यसले हामीलाई प्रविधमा जडान गर्न, हाम्रो जीवन सुधार गर्न, राम्रो सेवाहरूमा पहुँच गर्न र हाम्रो दैनिक जीवनको हरेक पक्षलाई सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। तथापि प्रश्न  के रहन्छ भने प्रविधिले हाम्रो कानुनी प्रणालीलाई कति असर गरेको छ। “न्यायमा ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय अस्वीकार गर्नु हो” भनिन्छ। हाम्रो न्याय प्रणालीमा विवादका पक्षहरु मुद्दाको अन्तिम निर्णयहरूको ब्याकलगबाट पीडित छन्  जसले पीडितहरूलाई समयमै न्याय खोज्न गाह्रो बनाएको छ। वर्षौं पुराना मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। प्रविधिको कमजोर प्रयोग पनि यसो हुनुको मुख्य कारण हो। निश्चित रुपमा कानूनमा प्रविधिको कार्यान्वयन न्याय प्रशासनमा हुने अनन्त ढिलाइबाट बच्न डिजाइन गरिएको हो। सरकारले ई-सेवाको महत्त्वलाई बुझेकोले सेवाहरूको डिजिटलाइजेशन र सबै सरकारी सेवाहरूमा ई-गभर्नेन्सको भागको रूपमा देखिन थालेको छ, तर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र ब्लकचेन जस्ता आधुनिक प्राविधिक आविष्कारहरूलाई अझै धेरैले शंकाको साथ हेरेका छन्।

एआई र ब्लकचेनको प्रयोग लगातार बढेको छ, तर पनि नवाचारको प्रयोगस्तर अझै सीमित छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले विभिन्न उद्योगहरूको दक्षतालाई सरल बनाउन र सुधार गर्न सक्छ, जबकि ब्लकचेनलाई डाटालाई “नयाँ मुद्रा” मानिएको हुनाले सुरक्षित रूपमा डाटा भण्डारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले यसलाई मूल्यवान र सुरक्षित गर्न लायक बनाउँछ।

सरकारले यी आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोगमा धेरै अध्ययनहरू सञ्चालन गरेको छ र हाम्रो कानुनी प्रणालीको डिजिटाइजेशनको डिग्री बुझ्नको लागि भविष्यको विकासको लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोगलाई थप मान्यता दिएको छ। प्रणालीमा एआई र ब्लकचेनलाई फाइदा पुर्‍याउँछ र यसले कसरी द्रुत न्यायमा योगदान गर्दछ।

(च) भर्चुअल सुनुवाई पद्धतिः

कोभिड १९ को महामारीपछि चीन, भारत, सिंगापुर, अमेरिका लगायतका मुलुकहरुमा लोकप्रिय बन्दै गएको भर्चुअल सुनुवाई पद्धति कोभिड सकिएपछि पनि धेरै मुलुकहरुले अपनाउन थालेका छन्। उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायिक प्रक्रियामा सहजता हुने र नागरिकको न्यायमा सहन पहुँच हुने भएकोले यस पद्धतिलाई अंगिकार गरिएको हो। यो एउटा न्याय सम्पादनको नवीनतम उप्रयोगको रुपमा उदाएको छ। प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायमा जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउन र प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादन गर्न मद्दत पुग्ने भएकोले अब संसारका अदालतहरु यस पद्धतिप्रति आकर्षित भइ स्थायी रुपमा यसको उपयोग गर्नमा जुटिरहेको देखिन्छ। नेपालमा कोभिड १९ का बेला  सर्वोच्च अदालत र मातहतका केही अदालतले यो सुनुवाई पद्धति अपनाएका थिए। पछि त्यसको प्रयोगलाई निरन्तरता दिन सकिएको थिएन। तर २०७८ चैत्र ७ गते उच्च अदालत दिपायलले एउटा फड्को मार्यो। तत्कालीन का मु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको सक्रयतामा सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार विशेषतः त्यहाँका माननीय कानुन मन्त्री श्री पूर्णा जोसीको सक्रिय सहयोगमा उच्च अदालत दिपायलमा यस प्रविधिको दिगो उपयोगका लागि कदम चालियो। आफ्नो मातहतको सबैभन्दा बढी मुद्धा पर्ने कैलाली जिल्लाबाट दर्ता हुन आएका पुनरावेदन लगायतका निवेदन समेतको सुनुवाई भर्चुअल पद्धतिबाट गर्ने गरी यो पद्धति जडान गरियो।  सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीज्यूबाट समुदघाटन गरी यस अदालतले पहिलो पटक दिगो तथा स्थायी रुपमा भर्चुअल पद्धिबाट सुनुवाई योजना लागु गरेको थियो।^{[ 12 ]} हाल सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत दिपायलको सफलताबाट उत्साहित भएर उच्च अदालत इलाममा यस पद्धतिलाई अघि बढाएको छ भने उच्च अदालत दिपायल मातहतका अन्य जिल्लाबाट पनि यो सुविधा उपलब्ध गराएको छ।यो पद्धति नेपालजस्तो विकट भौगोलिक अवसथा भएको मुलुकमा जनताको न्यायमा सहज पहुँचका लागि अति नै आवश्यक हुँदा देशभरका अदालतमा लागु गरिनु पर्दछ।यो पनि एक न्याय क्षेत्रमा देखिएको नवीनतम उपलब्धी हो।

(छ) बहुप्रजाति न्याय: बढ्दो वातावरणीय खतराको लागि नयाँ दृष्टिकोणः

विश्वमा हाल चरम जलवायु परिवर्तनले गर्दा पुरै विश्वले गर्मीको सामना गर्दै वातावरणीय परिवर्तनका कारण मानिसको भविष्य र मानव स्वास्थ्य न्यायको विषय बन्न पुगेको छ। कानुनी रुपमा न्यायको नयाँ सिद्धान्तहरूले यस पारिस्थितिक उलझनको समुचित प्रतिक्रिया दिनै पर्छ। यसमा बहु-प्रजाति न्यायको सवाल सामुन्ने आएको छ। त्यो भनेको मानिस, अन्य जनावरहरू, रूखहरू, नदीहरू, माटो र प्रकृतिका अरु थप कुराहरू एक अर्कामा निर्भर छन् र सबै पारिस्थितिक प्रणालीहरूको व्यवहार्यतामा निर्भर छन् भनी बुझ्नु हो। यसको अर्थ अन्य प्राणीहरूको चासो, आवश्यकता वा व्यवहार्यतालाई बेवास्ता गरेर वा तिनको शोषण गरेर मानव सफलता जितिन्छ भन्ने परम्परागत पश्चिमी दृष्टिकोणलाई चुनौती दिनु हो। बहु-प्रजाति न्यायको मुटुमा मानव र गैरमानवीय प्रणालीहरूको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण रुपमा बुझ्नु हो।

(ज) न्यायमा सहज पहुँचका लागि सशक्त अभियानः

कुनै पनि नागरिकले सक्षम न्यायिक निकायमार्फत न्याय खोज्न र प्राप्‍त गर्न सकिने अवस्था नै न्यायमा पहुँच हो। विशेष गरेर बालबालिका, महिला, आदिवासी/जनजाति, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, असहाय, असक्षम तथा आर्थिक एवम् सामाजिक कारणबाट न्यायको खोजी गर्न नसकेका व्यक्तिहरुको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने गरिन्छ। आजको न्यायिक समाजमा माथि उल्लिखित वर्गका लागि सहज रुपमा न्याय उपलब्ध गराउने विषय न्याय सम्पादनको केन्द्रविन्दू बनेको छ र यसलाई न्यायपालिकाले अभियानकै रुपमा अघि बढाउन अग्रसर भएका छन्। न्यायमा पहुँचको लागि आफ्नो हक हितको रक्षा गर्न वा आफूलाई अन्याय हुँदा न्यायको खोजी गर्न सक्ने क्षमता व्यक्तिमा हुन आवश्यक छ तर त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हो। त्यसैगरी, न्याय प्रदान गर्ने निकायको सक्षमता, प्रभावकारीता लगायत न्यायको खोजी र प्राप्‍ति गर्ने सर्न्दभमा उपयुक्त वातावरणको सुनिश्‍चितता हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ।

(झ) निःशुल्क प्रोवोनो कानुनी सेवाः

प्रो वोनो कुनै शुल्क नलिई गरिने कामलाई बुझाउने शब्द हो। यो काम खासगरी कानुनी हुन्छ र न्यून आय भएका सेवाग्राहीको निमित्त हुन्छ। विश्वमा प्रो वोनोको इतिहास केलाउँदा यसको सुरुआत सन् १९४२ मा अमेरिकी AD Council बाट भएको र अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले कानुन व्यवसायीहरुलाई नागरिक अधिकारको लागि युद्ध गर्न आग्रह गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी सन् २००१ मा प्रो वोनो सेवालाई नैतिक अंग बनाउन Taproot Foundation को स्थापना भएको तथा सन् २००८ मा यो संगठनलाई Pro bono service का निमित्त अरु व्यापक बनाइएको देखिन्छ। त्यसपछि सन् २०११ बाट Pro bono service को व्यवसायले झन् गति लिएको देखिन्छ। यस सेवामा मानिसहरुको चाहना र विश्वास बढ्न गएकोले वर्तमान समयमा विश्व रंगमञ्चमा प्रो वोनो सेवाप्रदायकहरुको बढोत्तरी हुँदै गइरहेको देखिन्छ।^{[ 13 ]} यसरी कानुन व्यवसायीको फी तिर्न नसक्ने मुद्धाका पक्षलाई स्वेच्छिक कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्था गरी असहाय, अशक्त नाबालक, आनथ विपन्न वा थुनामा रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई स्वेच्छिक कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउन अदालतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने मान्यतालाई विभन्न देशका न्याय प्रणालीहरुले स्वीकार गरी यो पद्धति लागु गर्दै आएका छन्।

(ञ) मि टु अभियानले स्थापित गरेका मन्यताः^{[ 14 ]}

हिंसाको विविध रुप हुन्छ। बलात्कार हुनु मात्र हिंसा होइन। यसबाहेक आफ्नो इच्छाविरुद्ध कसैले आफ्नो शरीरलाई छुन्छ भने त्यो पनि यौन हिंसा हो। यही आफूविरुद्धको यौन हिंसाबारे आवाज उठाउँदा परिवारको सदस्यले नपत्याउने, उल्टै अपमानित गर्ने र घुमाउरो पाराबाट पीडकले दुःख दिने कार्य गर्दा पीडितहरु थप पीडित हुन पुगेका छन्।^{[ 15 ]} भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारका एकजना मन्त्रीले यौनहिंसाकै अभियोगमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने बलिउडका कयौँ कलाकारहरू यौनहिंसाको आरोपमा मुछिएका छन्। नेपालमा यौनहिंसालाई महिलाको अस्मितासँग जोड्ने गरिन्छ। जतिसुकै ठूलो हिंसामा परे पनि चुप बस्ने गरेका पीडितले आफ्नो इज्जतका लागि कुरा बाहिर ल्याउन थालेपछि कानुनी हदम्यादको सवाल कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर विधायकहरु नयाँ कानुन निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका छन् भने अदालतहरुले दर्ता हुन आएका त्यसता मुद्धामा न्याय निरुपण गर्दा न्याय र कानुनका नवीनतम प्रवृत्तिहरुको अध्ययनको आधारमा उत्खनन गरिरहेका छन्।

(ट) संक्रमणकालीन न्याय

द्वन्द्वोत्तर समाजमा द्वन्द्वकालमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघन वा ज्यादतीहरुलाई सम्वोधन गर्ने संयन्त्र नै संक्रमणकालीन न्याय हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदन अनुसार ‘संक्रमणकालीन न्याय भनेको त्यस्तो प्रक्रिया र संरचनाको पूर्णरुप हो जो विगतमा भएका ठुला मात्राका मानवअधिकार विरुद्धका ज्यादतीहरुलाई सम्वोधन गरी जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, न्यायको प्रत्याभूति र मेलमिलापको उद्देश्य हासिल गर्न लक्षित रहन्छ भनिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायले सशस्त्र, द्वन्द्व, विदोह्र वा युद्धको क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्य अन्वेषण गर्ने, त्यस्ता घटनामा संलग्न पीडकको पहिचान गरी जिम्मेवारी बहन गराउने, घटनामा पीडित भएका ब्यक्तिहरुलाई परिपुरण उपलब्ध गराउने, समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरि दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वोत्तर समाजसँग जोडिएर आएको हुन्छ। खासगरी द्वन्द्वोत्तर समाजमा न्यायका मूल मुद्दाहरु के के हुन सक्दछन्, विगतमा भएका मानवअधिकारको दुरुपयोग र मानवीय कानूनको उल्लंघनलाई कसरी सम्वोधन गरिनु पर्दछ, पीडितका आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण कसरी गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य र स्थायी शान्तिका लागी के के गरिनु जरुरी हुन्छ भन्नेजस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तरका लागि संक्रमणकालीन न्यायको अवधारण अगाडि आएको हो।द्वन्द्वबाट शान्ति प्रकृयामा रहेका कुनै पनि मुलुकमा यस न्यायिक पद्धितको विशिष्ट महत्व रहने हुँदा न्यायाधीश वा न्यायालयहरु यस नविन प्रवृत्तिका कुशल बाहक बन्नुपर्ने अवस्था छ।

(ठ) द 8 मार्च प्रिन्सिपल्सः

इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले हालै व्यक्ति र सम्पूर्ण समुदायको अनुचित अपराधीकरणको हानिकारक मानव अधिकारको असरलाई सम्बोधन गर्न कानुनी सिद्धान्तहरूको नयाँ सेट प्रकाशित गरेको छ। द 8 मार्च प्रिन्सिपल्स भनेर चिनिने कागजात, विश्वभरका वकिलहरूद्वारा विस्तृत र समर्थन गरिएको थियो र यौन, प्रजनन, लागूपदार्थको प्रयोग, एचआईभी, घरबारविहीनता र गरिबीसँग सम्बन्धित आचरणलाई दण्डित गर्ने फौजदारी कानूनहरूमा मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण सेट गर्दछ।  8 मार्च सिद्धान्तहरू स्वास्थ्य, समानता र अन्य मानव अधिकारहरूमा निश्चित आचरणको अपराधीकरणको हानिकारक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सांसदहरू, न्यायाधीशहरू, अभियोजकहरू र अधिवक्ताहरूलाई स्पष्ट, पहुँचयोग्य र परिचालन कानुनी ढाँचा र व्यावहारिक कानुनी मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उद्देश्य हो। तिनीहरू फौजदारी कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मापदण्डका सामान्य सिद्धान्तहरूमा आधारित छन्।

(ड) फौजदारी मुद्दामा दावीको सौदावाजी

नागरिकलाई कानूनी शासन तथा न्याय प्रणाली प्रति जिम्मेवार बनाउन उद्देश्यले अभियोग दाबीको सौदावाजी सम्बन्धी अवधारणाको शुरुवात अमेरिकामा सन १९२० मा भएको हो। कुनै पनि अपराध घटिसकेपछि सो अपराध हुनुको कारण पत्ता लगाई सत्यको खोजी गर्न, कुनै पनि अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरोपणलाई सहज बनाउन, अदालतमा दायर हुने मुद्दाको बक्यौता कम गर्न, अपराध अनुसन्धानमा अभियुक्तलाई सत्य बोल्ने प्रवृतिको विकास गराई फौजदारी न्याय प्रणाली प्रति विश्वास जगाउन, पेशेवर अपराधिक गिरोहसम्म पुगी अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई सफल बनाउन, फौजदारी न्यायका सरोकारवालाहरु बीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न अभियोग दावीको सौदावाजी सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रयोग गरिन्छ। अनुसन्धानकर्तालाई अपराधको अनुसन्धान गरी मुद्दाको किनारा लाउन सघाए बापत अभियुक्तलाई अन्य अभियुक्त भन्दा निजको सजायमा छुट दिएर मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता गरिन्छ उसले न्यायालयमा गएर पनि बयान फेर्न हुँदैन।नेपालको फौजदारी कानुनले पनि अवस्था अनुसार ५० प्रतिसतसम्म सजायमा छुट हुने गरी सौदाबाजी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

(ढ) सामाजिक न्याय

यो न्यायको एउटा त्यस्तो अवधारणा हो, जसले जीवनको अर्थ र महत्त्वलाई उजागर गर्दै कानुनी शासनको परम्परगत मान्यतामा परिवर्तन ल्याउनेतर्फ उन्मुख रहन्छ। सबैलाई समान न्याय प्रदान गर्नका लागि समाजका परम्परागत मूल्य र मान्यतामा आमूल परिवर्तन गरी निष्पक्ष सामाजिक संरचनाको निर्माण गर्ने कुरामा यसले विशेष जोड दिन्छ। यो समाजमा पूर्ण र वास्तविक समानता कायम गर्ने सिद्धान्त हो। औपचारिक समानताको जगमा अडिएको परम्परागत कानुनी शासनको सिद्धान्तमा समेत परिवर्तन गरी समाजका सबै सदस्यको मौलिक मानवअधिकारको संरक्षण गर्दै सारवान समानता हुनुपर्ने कुरामा यस सिद्धान्तले जोड दिएको पाइन्छ। यसरी सामाजिक न्याय भनेको  भोकाएकालाई खाना, नाङ्गालाई लुगा, बिरामीलाई औषधि, घरबारविहीनलाई आवास, भूमिहीनलाई जमिन, बालबालिका, अशक्त, वृद्धवृद्धालाई सहारा एवं सुरक्षा, अपहेलितलाई सम्मान प्रदान गर्दै एकआपसमा माया र सद्भाव साटासाट गरेर सामाजिक सौहार्दतामा बाँच्न निर्देशित एक आदर्शतम समन्यायिक अवधारणा हो।न्याय सम्पादनमा पनि २१ औं शताब्दीका न्यायाधीशले उल्लिखित मूल्य मान्यतालाई संविधान र कानुनको कसीमा राखेर न्याय प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा हरेक समाजको रहन्छ।

कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तः

कानुनी सिद्धान्तहरूले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा सिर्जना, व्याख्या, र कार्यान्वयनको लागि एक सुनिश्चित रूपरेखा प्रदान गर्दै त्यसको आधारशिला सुनिश्चितता गर्छ। यी सिद्धान्तहरुको सहयोगबाट न्यायिक निर्णयहरूमा निष्पक्षताको ग्यारेन्टी गरिन्छ। कानूनको शासन, शक्तिको पृथकीकरण, र कानुनी मापदण्डहरूको आधारमा कानुनी प्रणालीलाई आकार दिने तीन वटा आधारभूत एवम अति आवश्यक कानुनी सिद्धान्तहरूको उल्लेख गरिएको छ जुन यस प्रकार छन्:

विधिको शासन (Rule of law):  कानूनको शासन एउटा त्यस्तो आधारभूत सिद्धान्त हो जसले सार्वजनिक अधिकारी र सरकारी निकायहरू लगायत सबैले समान रुपमा कानूनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। मूलतः यसले मनोमानी शक्तिमा अंकुश लगाउँछ र कानूनको सर्वोच्चता स्थापित गर्दछ। यस सिद्धान्तले कोही पनि कानून भन्दा माथि छैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्दछ। कानूनको शासनको दूरगामी प्रभावहरू हुन्छन्। न्यायपूर्ण र निष्पक्ष समाज सुनिश्चित गर्न यसको अतुलनीय भूमिका रहन्छ। कानुनको शासन भएको राज्यमा नागरिकका व्यक्तिगत अधिकारहरू सुरक्षित रहन्छन् र राज्यको शक्ति जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गरिन्छ। कानूनको शासनका केही प्रमुख पक्षहरू निम्न अनुरुप छन्:

जवाफदेहिता (Accountability): सरकारी अधिकारी र सर्वसाधारण नागरिक लगायत सबैजना कानुनको अधीनमा हुन्छन्। यसले शक्तिको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र सबै प्रकारका अन्यायहरूलाई रोक्छ जुन राज्यको कानुन लागु गर्ने सिलसिलामा पारदर्शिता वा पर्यवेक्षणको कमी हुँदा मात्र कमजोर हुन सक्छ।

समानता र गैर-भेदभाव (Equality and non-discrimination): कानूनको शासनले जाति, धर्म, राष्ट्रियता, लिङ्ग वा अन्य विशेषताहरूको आधारमा भेदभाव नगरी सबै व्यक्ति र संस्थाहरूलाई कानूनको अधीनमा रही समान रूपमा व्यवहार गर्ने माग गर्दछ। यसले समानतालाई बढावा दिन्छ र न्यायमा पहुँच र थप समावेशी समाजको निर्माणमा जोड दिन्छ।

कानूनी निश्चितता र अनुमानयोग्यता (Legal certainty and predictability): कानूनको शासनले कानूनको स्पष्टता, स्थिरता, र कानुनको सुनिश्चिततालाई प्रबर्द्धन गर्दै नागरिक व्यक्ति र व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको अधिकार र दायित्वहरू बुझ्न सक्षम बनाउँछ। यसले राज्यको कानूनी प्रणालीप्रति विश्वास बढाउँछ र सामाजिक र आर्थिक वृद्धिको लागि एक स्थिर वातावरण प्रदान गर्दछ।

प्रक्रियागत न्याय (Procedural justice): कानूनको शासनको यो पक्षमा कानूनी प्रक्रियाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र निष्पक्ष प्रयोग समावेश छ। यसमा उचित प्रक्रिया, निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार, र पूर्वाग्रह विरुद्धको नियम, कानुनी कार्यवाहीमा निष्पक्षताको सुनिश्चितता समावेश भएको हुन्छ।

शक्ति पृथकीकरण (The Separation of Powers):
शक्ति पृथकीकरण एक मौलिक कानुनी सिद्धान्त हो जसले सरकारको शक्ति र कार्यलाई तीन अलग-अलग निकायहरूमा विभाजन गर्दछ: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। यो सिद्धान्त एक सन्तुलित, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कायम राख्न, सरकारको कुनै एक शाखामा मात्र शक्ति केन्द्रित हुनबाट रोक्न र सरकारका प्रमुख तीन निकाय बिच उचित नियन्त्रण र सन्तुलन सुनिश्चित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले निम्न तरिकामा आबद्ध रही कार्य गर्दछ:

व्यवस्थापिका शाखा (Legislative Branch): यो शाखा संसद सम्मिलित कानून बनाउनको लागि जिम्मेवार रहन्छ। संसद दुई सदनहरू मिलेर बनेको हुन्छ: तल्लो सदन, जुन प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकहरूद्वारा निर्वाचित हुन्छ, र माथिल्लो सदन, जुन नियुक्तिको माध्यमबाट पूर्ति गरिन्छ। विधायीकी प्रक्रियामा कानुनको मस्यौदा, बहस, र बिलहरूको संशोधन समावेश हुन्छ, जुन अन्ततः राष्ट्र प्रमुखको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि कानून बन्छ।

कार्यकारीणी शाखा (Executive Branch): प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमा रहेको कार्यकारी शाखाले कानूनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन्छ र कार्यान्वयन गर्दछ । यसमा विभिन्न सरकारी विभागहरू, सरकारी अधिकारीहरू र सार्वजनिक एजेन्सीहरू समावेश हुन्छन् जसले सार्वजनिक सेवाहरूको निरीक्षण र नीतिहरू निर्माण सहित देशको दिन-प्रतिदिन शासन सञ्चालनको काम गर्दछ।

न्यायपालिका शाखा (Judiciary Branch): न्यायपालिका शाखा स्वभावैले अदालत प्रणाली हो। संविधानतः यसलाई वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष रूपमा कानूनको व्याख्या र सो व्याख्या लागू गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ।न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भइ विवादहरुको सुनुवाइ गरी न्याय निरुपण गर्दछन्। न्यायिक निर्णयको माध्यमबाट उनीहरुले कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाहरूले कानुनको उद्देश्य अनुसार काम गरे नगरेको हेरी कानूनको पालनालाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व पुरा गर्दछन्। उनीहरूले कानूनको शासन कायम राख्न र मौलिक अधिकारहरूको रक्षा गर्न कोशिस गर्दछन्।

यसप्रकार सरकारका प्रत्येक शाखाको छुट्टै कार्य र स्वतन्त्रता मार्फत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले काम गरिरहेको हुन्छ। यसले सरकारी शक्ति एकै निकायमा केन्द्रित हुन नदिइ शक्तिको दुरुपयोग नभएको सुनिश्चित गर्दछ। यसले नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली पनि स्थापना गर्दछ, जसमा सरकारका प्रत्येक शाखाले अन्य शाखाहरूको कार्यहरूको छानबिन गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ।

कानूनी मापदण्डको पदानुक्रम  (The Hierarchy of Legal Norms):
बेलायतको कानुनी प्रणालीमा, कानुन र कानुनी मानदण्डहरू क्रमबद्ध रूपमा संरचित हुन्छन्, जसले तिनीहरूको सापेक्षिक महत्त्व र अधिकार झल्काउँछ। कानूनी नियम, विवाद उत्पन्न हुँदा विभिन्न मापदण्डहरूको प्राथमिकता प्रकट गर्दै यो पदानुक्रम स्पष्ट र व्यवस्थित ढाँचा कायम राख्नको लागि आवश्यक छ। बेलायतमा कानुनी मापदण्डहरूको पदानुक्रमलाई निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ:

संवैधानिक कानून (Constitutional Law): पदानुक्रमको शीर्षमा यूकेको अकोडिफाइड संविधान हो, जसमा लिखित र अलिखित स्रोतहरू समावेश हुन्छन्, जसमा कानून, सामान्य कानून, अधिवेशनहरू, र ऐतिहासिक कागजातहरू समावेश रहन्छन्। संवैधानिक कानूनले राज्यका आधारभूत सिद्धान्तहरू, संस्थाहरू र कार्यहरूको रूपरेखा कोरिदिन्छ र सम्पूर्ण राज्यका लागि कानूनी रूपरेखा प्रदान गर्दछ।

प्राथमिक विधायन (Primary Legislation): प्रारम्भिक कानूनले संसदको ऐनहरू समावेश गर्दछ, जुन कानूनहरू संसदले पारित गरेपछि शाही स्वीकृति प्राप्त गरेको हुन्छ। यी कानूनहरू महत्त्वपूर्ण कानूनी अधिकार बोकेका सबै व्यक्ति र संगठनहरूका लागि बाध्यकारी हुन्छन्। तिनीहरू आपराधिक कानूनदेखि सामाजिक नीति र करसम्मका मुद्दाहरूको विस्तृत दायरासँग सम्झौता गर्छन्।

माध्यमिक विधायन (Secondary Legislation): यसलाई प्रत्यायोजित कानून वा अधीनस्थ कानून, पनि भनिन्छ। माध्यमिक कानूनमा सरकारका मन्त्रीहरू र सार्वजनिक अधिकारीहरूले बनाएका नियमहरू, आदेशहरू र नियमहरू समावेश हुन्छन्। यी कानूनहरू प्राथमिक कानूनको पूरक हुन् र मूल कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि तथा नियमनका विशेष क्षेत्रहरूका लागि थप विस्तृत नियम र प्रक्रियाहरू प्रदान गर्न बनाइएका हुन्छन् ।

साझा कानून (Common Law):  सामान्य कानून अर्थात कमन ल जसलाई न्यायाधीशद्वारा निर्मित कानून भनिन्छ अदालतले विवादको सुनुवाइका क्रममा व्याख्या गरेका सिद्धान्तको रुपमा निर्मित कानून हुन्। त्यस्ता कानूनी नियमहरु समयसँगै न्यायिक निर्णयबाट विकसित भएको हुन्छ। कानूनी प्रणालीमा यी निर्णयहरू पूर्वाधारमा आधारित हुन्छन्, जसभित्र स्थिरता र भविष्यवाणीको सुनिश्चितता रहेको हुन्छ। सामान्य कानूनले कानूनका विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्छ, जसमा यातना, सम्झौता र सम्पत्ति सम्बन्धी कानून समेत पर्दछन्।

कानुनी मानदण्डहरूको पदानुक्रम (Hierarchy) बुझ्न बेलायतको कानुनी प्रणाली अध्ययन गरिनु पर्दछ। यसले विभिन्न व्यक्तिहरूको सापेक्षिक महत्त्व र अधिकारलाई कानूनी नियमको रुपमा स्पष्ट गर्दछ। यो पदानुक्रमले कानूनको शासन र कानुनी निश्चितताका सिद्धान्तहरूलाई पनि बलियो बनाउँछ। साथै यो सुनिश्चित गर्दछ कि कानूनहरू व्यक्ति र व्यवसायहरूका लागि आधारभूत कानुनी सिद्धान्तहरू हुन्। कानूनी प्रणाली भित्र धेरै आधारभूत कानुनी सिद्धान्तहरूले कानूनको सिर्जना, व्याख्या र प्रयोगको लागि आधार बनाउँछ। यी सिद्धान्तहरूले कानुनी प्रणालीको लागि एक स्थिर ढाँचा मात्र प्रदान गर्दैनन् यसको निष्पक्षता र स्थिरता पनि सुनिश्चित गर्दछ। यहाँ, हामी तीन मुख्य सिद्धान्तहरू अन्वेषण गर्नेछौं: कानुनी निश्चितता, समानता, र समानुपातिकता। तिनीहरूलाई विभिन्न सन्दर्भहरूमा कसरी लागू गरिन्छ भनेर थप छलफल समेत गरिन्छ।

कानूनी निश्चितताको सिद्धान्त

कानुनी निश्चितताको सिद्धान्त अनुसार कानूनहरू स्पष्ट, पहुँचयोग्य र भविष्यवाणी गर्न योग्य हुनुपर्दछ। यसले गर्दा व्यक्ति र व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको अधिकार र दायित्वहरू बुझ्न सक्षम बनाउँछ। यो सिद्धान्त कानुनी प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्न, सामाजिक र आर्थिक स्थिरतालाई समर्थन गर्न र कानुनी आवश्यकताहरूको पालना सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। कानूनी निश्चितताले धेरै आवश्यक पक्षहरू समावेश गर्दछ, जसमा देहायका विषयहरु समावेस भएको हुन्छः

कानूनको स्पष्टता: कानुनी नियमहरूमा अस्पष्टता हुनु हुँदैन। कानुनी नियमहरु सटीक र स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्छ। यसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि नागरिकहरुलाई कानूनहरू बुझ्न र व्यवहारमा लागू गर्न सजिलो हुन्छ।

कानूनको उपलब्धता: कानूनहरू सबैका लागि पहुँचयोग्य र उपलब्ध हुनुपर्दछ। व्यक्ति र संस्थाहरूलाई उनीहरूका कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीहरूसँग परिचित गराउन सक्षम बनाउन यो आवश्यक छ। यसमा आधिकारिक पत्रिकाहरू, सरकारी वेबसाइटहरू वा अन्य सार्वजनिक स्रोतहरूमा कानूनहरूको प्रकाशन गरेर नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउन सकिन्छ।

पश्चास्दर्शी प्रभावको समाप्तीः कानूनहरू सामान्यतया पूर्वव्यापी रूपमा लागू हुनु हुँदैन अर्थात पश्चास्दर्शी असर दिने गरी कानुन लागु गरिनु हुँदैन। यसको मतलब तिनीहरूले कानून लागू हुनु अघि भएका घटना वा कार्यहरूमा प्रभाव पार्नु हुँदैन। कानुनी निश्चितताको यो पक्षले भविष्यवाणी गर्ने क्षमताको ग्यारेन्टी गर्छ र व्यक्ति र व्यवसायहरूलाई नयाँ कानुनी आवश्यकताहरू अनुकूल व्यबहार गर्न अनुमति दिन्छ।

एकरूपता र सुसंगतता: कानूनहरू एकअर्कासँग र कानुनी प्रणालीका फराकिलो सिद्धान्तहरू अनुरूप हुनुपर्छ। विवादित वा विरोधाभासी कानूनहरूले भ्रम र अप्रत्याशितता निम्त्याउन सक्छ, कानूनी निश्चितताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ।

कानूनको स्थायित्व: कानूनमा हुने निरन्तर परिवर्तनले कानूनी निश्चिततालाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ। सामाजिक आवश्यकताहरू प्रतिबिम्बित गर्न कानूनहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक भए तापनि कानुनमा परिवर्तनहरू गर्न पर्याप्त सूचनाहरू र आवश्यक भएमा संक्रमणकालीन प्रावधानहरू प्रदान गर्दै सावधान र विचार गर्नुपर्छ।

कानूनी निश्चितताको सिद्धान्तको प्रयोगलाई विभिन्न सन्दर्भहरूमा देख्न सकिन्छ। जस्तैः महासन्धि वा अनुबंध सम्बन्धी कानून जहाँ स्पष्ट र विशिष्ट सर्तहरूको रुपमा सम्झौतामा पक्षहरूको अधिकार र दायित्वहरू परिभाषित गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै कर कानून, जहाँ कानुनी नियमहरूको पालना सुनिश्चित गर्नको लागि अनुमानित र पारदर्शी हुनुपर्छ।

समानताको सिद्धान्त

समानताको सिद्धान्तले सबै व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जात, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रियता वा अन्य व्यक्तिगत विशेषताहरूलाई बेवास्ता गरी कानून अन्तर्गत समान रूपमा व्यवहार गरेको सुनिश्चित गर्दछ। यो सिद्धान्तले भेदभाव विरुद्ध सुरक्षा गर्छ र समावेशीतालाई बढावा दिन्छ। साथै न्यायमा पहुँच र कानूनी प्रणाली भित्र निष्पक्षतालाई ग्यारेणटी गर्दछ। समानता धेरै क्षेत्रहरूमा अवलोकन गर्न सकिन्छ, जसमा देहायका विषयहरु महत्वपूर्ण रहेका छन्

समान संरक्षण: सबै व्यक्तिहरू कानून अन्तर्गत समान संरक्षणको हकदार छन्। उनीहरूको पृष्ठभूमि वा स्थितिलाई ध्यान नदिई उनीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताहरू सुरक्षित छन् भनी सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। समानताको यो पक्षले मानव अधिकारको संरक्षण, रोजगारीका अभ्यासहरूमा भेदभाव नगर्ने र आपराधिक कानुनको समान प्रयोग जस्ता विभिन्न मुद्दाहरूलाई समेट्छ।

कानुनी कारबाहीमा समान व्यवहार: समानताको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियाहरूमा निष्पक्षता प्रवर्द्धन गर्दै समान कानुनी प्रक्रिया र उपचारहरूमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ। यसमा अदालतमा पहुँच, कानूनी सहायता, र निष्पक्ष परीक्षणको अधिकारलाई ग्यारेणटी गरिएको हुन्छ।

समानता विधान: सबै व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आवासजस्ता क्षेत्रमा समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्दै भेदभावविना कानून तर्जुमा र लागू गरिनुपर्छ। समानताको सिद्धान्त बेलायती कानूनका विभिन्न पक्षहरूमा फेला पार्न सकिन्छ, जस्तै समानता ऐन 2010, जसले विद्यमान भेदभाव विरोधीलाई सुदृढ र विस्तार गर्दछ।विधान, रोजगारी, शिक्षा, र वस्तु र सेवाहरूमा पहुँच जस्ता क्षेत्रहरू समेट्छ। यस्तै सिद्धान्तहरू मा पनि लागू हुन्छन्पारिवारिक कानून, वैवाहिक साझेदारहरूसँग एकअर्का र उनीहरूका आश्रितहरूप्रति समान अधिकार र जिम्मेवारीहरू छन्।

समानुपातिकताको सिद्धान्तः समानुपातिकताको सिद्धान्तले कानुनी कार्यहरू, उपायहरू र प्रतिबन्धहरू तिनीहरूको अभिप्रेरित उद्देश्यहरू र अन्तर्निहित मुद्दाको गम्भीरतासँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अँगालेको हुन्छ। यो सिद्धान्त निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न, अत्यधिक दबाव वा स्वेच्छाचारी कार्यहरूबाट बच्न र सन्तुलित र न्यायपूर्ण वातावरण कायम राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। कानूनी प्रणालीमा समानुपातिकता धेरै क्षेत्रहरूमा लागू गर्न सकिन्छ, जस्तै:

आपराधिक कानून: समानुपातिकताको सिद्धान्तले अपराधको गम्भीरता, हानि, अपराधीको मनसाय र पृष्ठभूमि, र रोकथाम वा पुनर्स्थापनाको आवश्यकता जस्ता कारकहरूलाई ध्यानमा राखेर सजायहरू अपराधको गम्भीरतासँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ भन्ने आदेश दिन्छ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि सजाय निष्पक्ष र अपराध संग समानुपातिक छ।

प्रशासनिक कानून: व्यवसाय र सार्वजनिक सेवाहरू नियमन गर्दा, अधिकारीहरूले प्रतिबन्ध, दण्ड, वा नियामक आवश्यकताहरू लागू गर्दा समानुपातिकताको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्छ। यसले संगठनहरूमा अनुचित बोझलाई रोक्छ र उनीहरूलाई कानुनी दायित्वहरूको पालना गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्दछ।

मानव अधिकार कानून: वैध सार्वजनिक हितहरूसँग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सन्तुलन मिलाउनका लागि मौलिक अधिकारहरूमा प्रतिबन्ध वा हस्तक्षेप गर्न सक्ने कानूनी उपायहरू जस्तै गोपनीयताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा आन्दोलनको स्वतन्त्रताको मर्म र उद्देश्यसँग समानुपातिक हुनुपर्छ। न्यायिक कारबाहीमा समानुपातिकताको सिद्धान्तका उदाहरणहरू न्यायिक समीक्षा मुद्दाहरूमा देख्न सकिन्छ, जहाँ अदालतहरूले आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्दा सार्वजनिक अधिकारीहरूले समानुपातिक उपायहरू अपनाएका छन् कि छैनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्छन्।

यसप्रकार नयाँ न्यायिक प्रवृत्तिको विकासमा तीनवटा कानुनी सिद्धान्तहरू आवश्यक र धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ। जस्तैः  तार्किक निर्णय, प्राकृतिक न्याय, र प्राङ्ग न्याय (res judicata)। यी प्रत्येक सिद्धान्तले न्यायिक संस्थाको स्थिरता, निष्पक्षता र अखण्डता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।उदाहरणको लागिः स्टेयर डिसिसिस, जसको अर्थ “निर्णय गरिएका कुराहरूमा खडा हुनु” भनेको त्यस्तो कानुनी सिद्धान्त हो जसले यसको जग बनाउँछ। यसको उदाहरणः बेलायतको कानुनी प्रणालीमा यस सिद्धान्त अन्तर्गत न्यायाधीशहरू कानुनी प्रणाली भित्र स्थिरता, भविष्यवाणी र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै पहिले समान मामलाहरूमा गरिएका निर्णयहरू पछि गरिने त्यस्तै तथ्य भएका विवादको निरुपणमा पालना गर्न आवश्यक छ। यसलाई नजिरको परिपालनाको रुपबाट हेर्नसकिन्छ। यस नजिर प्रणालीका केही अलग्गै विशेषताहरू निम्न बमोजिम छन्:

अदालतको पदानुक्रम: उदाहरणहरूको बाध्यकारी प्रकृति अदालतको पदानुक्रममा निर्भर गर्दछ। बेलायतमा, तल्लो अदालतहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका उच्च अदालतहरूको निर्णयद्वारा बाध्य हुन्छन्। उदाहरणका लागि, सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू सबै तल्लो अदालतहरूमा बाध्यकारी हुन्छन्, जबकि पुनरावेदन अदालतका निर्णयहरू उच्च अदालत र काउन्टी अदालतमा बाध्यकारी हुन्छन्, तर सर्वोच्च अदालतमा होइन।

अनुपात निर्णय: अनुपात निर्णय, वा “निर्णयको कारण” ले त्यस्ता कानुनी नियम वा सिद्धान्तलाई बुझाउँछ जसमा अदालतको निर्णय नै मूल रुपमा आधारित रहेको हुन्छ। यो नै अनुपात निर्धारण अर्थात अघिल्लो निर्णयको भावभूमिमा गरिने अर्को निर्णय हो जसले भविष्यका केसहरूमा अघि प्रतिपादन भएको सिद्धान्त अबलम्बन गर्न बाध्यकारी बनाउँछ। नजिर सम्बन्धी कानूनले Obiter dicta पनि ग्रहण गर्न सक्छ, जुन गैर-बाध्यकारी कथनहरू वा न्यायाधीशद्वारा गरिएका अवलोकनहरू हुन् जुन अनुपात निर्णयको अंश चाहीं बन्दैनन्।

ओभररूलिंग र भेदभाव: केहि परिस्थितिहरूमा अदालतले पहिले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएर वा छुट्याएर अघिल्लो नजिरको पालना नगर्ने बाटो छनौट गर्न सक्छ। ओभररुलिंग तब हुन्छ जब उच्च अदालतले अघिल्लो निर्णय गलत छ भनेर निर्णय गर्छ र नयाँ कानुनी नियम वा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दछ। अर्कोतर्फ, विगतको उदाहरणलाई हालको मुद्दामा लागू नहुने भनी घोषणा गर्न हालको मुद्दाको तथ्य वा परिस्थितिहरू र अघिल्लो मुद्दाको परिस्थिति र तथ्यहरुको बीचमा मुख्य भिन्नता खोज्नु आवश्यक हुन्छ।

स्टेर डिसिसिसको सिद्धान्त र नजिरको सिद्धान्त बिचको सम्बन्ध बुझ्न कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थीहरूको लागि समान रूपमा आवश्यक छ। यसले मूलतः नजिरको कानूनलाई प्रयोग गरेर विगतका निर्णयहरूमा आधारित भविष्यका मुद्दाहरूको नतिजाको भविष्यवाणी गर्न मद्दत गर्दछ।

प्राकृतिक न्यायः प्राकृतिक न्याय एक त्यस्तो अत्यावश्यक कानुनी सिद्धान्त हो जसलेकानूनी प्रणालीमा प्रक्रियात्मक एवम कार्यविधिगत निष्पक्षतालाई रेखांकित गर्दछ। यसले मौलिक अधिकारहरूलाई मूर्त रूप दिन्छ र यो ग्यारेन्टी गर्दछ कि कानुनी विवादमा पक्षहरू कार्यवाहीको क्रममा समान सुनुवाईको हकदार हुन्छन्। प्राकृतिक न्यायमा दुई मुख्य तत्वहरू हुन्छन्:

निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार: सामान्यतया “अउडी अल्टरम पार्टेम” को सिद्धान्तको रूपमा चिनिन्छ, जसको अर्थ “अर्को पक्ष सुन्नुहोस्,” प्राकृतिक न्यायको यो तत्वले विवादमा रहेका पक्षहरूलाई आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्ने, प्रमाण पेश गर्ने मौका दिनु आवश्यक हुन्छ। सबमिशनहरू गर्नुहोस्, र विपक्षी पक्षको सबमिशन र प्रमाणहरूलाई चुनौती दिनुहोस्। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि कानुनी कार्यवाहीमा संलग्न सबैलाई निर्णय गर्नु अघि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने र आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने उचित अवसर छ।

पूर्वाग्रह विरुद्धको नियम: यो “नेमो जुडेक्स in causa sua” को सिद्धान्तको रूपमा चिनिन्छ। “कोही पनि आफ्नै मुद्धामा न्यायाधीश हुनु हुँदैन। पूर्वाग्रह विरुद्धको नियमले निर्णयकर्ताहरू भित्रको निष्पक्षतालाई सुनिश्चित गर्दछ। निर्णय गर्दा पूर्वाग्रह बिना काम गर्नुपर्छ। यसको मतलब यो हो कि न्यायाधीशहरू, निर्णायकहरू र अन्य कानुनी अधिकारीहरूको व्यक्तिगत चासो, सम्बद्धता वा कुनै रुचीको समर्थन गर्ने उद्देश्यहरू हुनु हुँदैन जसले सम्भावित रूपमा उनीहरूको निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्छ। यो नियमले न्यायको निष्पक्षता जोगाउँछ। यसले न्याय निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्दछ।

जुनसुकै मुलुकको कानुनी प्रणालीको अखण्डता र निष्पक्षता कायम राख्न प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यी सिद्धान्तहरू विशेष रूपमा प्रशासनिक कानून, जहाँ न्यायाधिकरण, नियामकहरू र अन्य सार्वजनिक निकायहरूले उनीहरूको निर्णय प्रक्रियाहरूले पारदर्शिता, निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वासको प्रवर्द्धन, प्राकृतिक न्यायको मापदण्डहरू पालना गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मानक लागु गर्नका लागि सान्दर्भिक छन्।

प्राङ्ग न्याय (Res Judicata) : यसको अर्थ “पहिले नै न्याय गरिसकिएको मामिला” हो। यो एक त्यस्तो कानूनी सिद्धान्त हो जसले पक्षहरूलाई एउटै विवादमा वा बहुपटक कानुनी कारबाहीमा जान वा दावी गर्नबाट रोक्छ। यस सिद्धान्तले न्यायिक निर्णयहरूको अन्तिमता र स्थायित्वको रक्षा गर्न, कानुनी प्रणालीमा दक्षता प्रवर्द्धन गर्न र पक्षहरूलाई पहिले निर्णय भइसकेका मुद्दाहरूको पुन: मुद्दा गर्ने प्रयास गर्नबाट रोक्न कार्य गर्दछ। Res judicata को सिद्धान्तले दुई मुख्य तत्वहरू समावेश गर्दछ:

कारबाही रोक्ने कारण: Res judicata को यस पक्षले कुनै पक्षलाई उही विषयमा नयाँ दाबी ल्याउन वा कारबाहीको एउटै कारणको आधारमा कानुनी कार्यवाही सुरु गर्नबाट रोक्छ यदि सक्षम क्षेत्राधिकारको अदालतले अन्तिम निर्णय गरिसकेको छ भने। यसले केसहरूलाई निश्चित र निर्णायक रूपमा समाधान गरिएको सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।

Issue estoppel: Issue estoppel पनि res judicata को सिद्धान्तको अर्को तत्व हो, जसले कुनै पक्षलाई कुनै विशेष मुद्दा वा तथ्यलाई पहिले नै अघिल्लो कारबाहीमा अदालतले निर्धारण गरिसकेकोमा पुन: मुद्दा दायर गर्नबाट रोक्छ। यस सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य न्यायिक निर्णयहरूको स्थिरता कायम राख्नु हो र मुद्धाका पक्षहरूलाई एउटै मुद्दामा फरक नतिजा प्राप्त गर्नका लागि निरुत्साहित गरी गलत कानूनी प्रणाली प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नबाट रोक्छ।

res judicata को सिद्धान्त कमन ल को एक अत्यावश्यक सिद्धान्त हो किनकि यसले न्यायिक निर्णयहरूको अन्तिमतालाई समर्थन गर्दछ र सधैं मुद्धा गर्न रुचाउने मानिसहरुको दूषित इच्छा र कानुनी प्रक्रियाहरूको दुरुपयोग गर्ने नियतलाई निरुत्साहित गर्दछ। res judicata को सिद्धान्त बुझेर र पालना गरेर कानुन व्यवसायीहरूले कानुन प्रणालीका जटिलताहरूलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्छन्। अन्ततः विवादहरू निष्पक्ष र निर्णायक रूपमा समाधान भएको सुनिश्चित गर्न सक्छन्।

तुलनात्मक कानूनी सिद्धान्तहरू

तुलनात्मक कानुनी सिद्धान्तहरूले कानुन प्रणालीहरू कसरी भिन्न हुन्छन् र एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् भन्ने बारे अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले विभिन्न कानुनी परम्पराहरू तुलना गरेर ती परम्पराभित्र रहेका समानताहरू, भिन्नताहरू र कानुन प्रणालीहरू बीच अभिसरणको सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छन्। तुलनात्मक कानुनी सिद्धान्तहरूको अध्ययनले कानुनी मेलमिलापलाई सहज बनाउन, आपसी समझदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न र राज्यहरूबीचको सहकार्य बढाउन सक्छ। तुलनात्मक कानूनी सिद्धान्तहरूको उदाहरणहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्:

कमन ल बिरुद्ध सिभिल लः यी दुई भिन्न कानुन पद्धतिको तुलनात्मक अध्ययनबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तुलनात्मक कानूनी सिद्धान्तहरूमध्ये एकको प्रतिनिधित्व गर्दछ। बेलायतजस्ता कमन ल कानून प्रणाली भएका मुलुकका आफ्ना कानूनहरू मुख्य रूपमा पूर्ववर्ती दृष्टानत र न्यायिक निर्णयहरूमा आधारित हुन्छन्, जबकि महाद्वीपीय युरोपका नागरिक कानून प्रणालीहर, संहिताबद्ध कानून र लिखित कानूनहरूमा बढी निर्भर रहेका हुन्छन्।

वस्तुगत बिरुद्ध प्रक्रियात्मक कानून: विभिन्न कानुन प्रणालीहरूमा ठोस र प्रक्रियात्मक कानुनी सिद्धान्तहरूको तुलना गर्दा कानूनहरू कसरी लागू हुन्छन् भन्नेमा समानता र भिन्नताहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यो तुलनाले कानुनी मुद्दाहरूमा विभिन्न दृष्टिकोणहरूको प्रभावकारितामा मूल्यवान अन्तर्दृष्टि पनि प्रदान गर्न सक्छ।

कानूनी परिवारहरू: कानूनी परिवारहरूको अवधारणामा साझा विशेषताहरू, जस्तै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वा भाषिक कारकहरू अनुसार कानूनी प्रणालीहरूलाई समूहबद्ध गर्दछ। उदाहरणका लागि, जर्मन कानूनी परिवारमा नागरिक कानून पर्दछ भने त्यसभित्र जर्मनी, अस्ट्रिया र स्विट्जरल्याण्डको प्रणाली समावेस हुन आउँछ। जबकि अर्कोतिर नर्डिक कानूनी परिवारमा डेनमार्क, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, नर्वे र स्वीडेनको कानुनी प्रणालीहरू समावेश भएका छन्। कानुनी परिवारहरू भित्र र कानुनी सिद्धान्तहरू बीचको तुलनाले कानुनी विद्वानहरू र पेशेवरहरू बीचको समझ र सहयोग बढाउन सक्छ।

कानुन र न्यायका मान्य प्रवृत्ति एवम मान्य सिद्धान्तहरुः

सामान्यतया सिद्धान्त भन्नाले विचार, तर्क र अनुभवद्धारा स्थापित मत वा प्रमाणित विचार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वानहरुद्वारा प्रतिपादित सत्य तथ्यको रुपमा स्वीकार गरिएको दार्शनिक मतलाई जनाउँदछ। न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु भन्नाले फौजदारी वा देवानी न्याय प्रशासन गर्दाको अवस्थामा प्रायः एकरुपता ल्याउन स्थापित नियम वा मान्य मत, सर्व स्वीकृत विचार अर्थात् कानून र न्याय क्षेत्रका विद्वानहरुद्वारा प्रतिपादित सत्य तथ्यको रुपमा न्यायिक निकायबाट मान्यता दिइएको मूलभूत अवधारणालाई जनाउँदछ।

न्याय प्रशासनको मुख्य उद्देश्य यदि फौजदारी न्यायको प्रश्न हो भने कानूनको उल्लंघन गर्ने अभियुक्त माथि कारवाही चलाई निजलाई आरोपित अपराधमा दायित्व स्थापित गरी तत्सम्बन्धी फौज्दारी कानूनले निश्चित गरेको सजाय गर्नु हुन्छ। देवानी विषयमा व्यक्तिका दावीहरु कानून सम्मत रुपमा जायज वा नाजायज के छन् भनी हेरिन्छ। यसप्रकार त्यस्तो न्याय प्रशासन गरिँदा सम्बन्धित कानूनले नियमित गर्ने आधारभूत नियमहरुका अलावा निश्चित सिद्धान्तहरुलाई अदालतले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सिद्धान्तहरुलाई त्यस शाखा कानूनको प्रयोग, व्याख्या एवं पालन गरिँदा अदालतले मार्गदर्शनका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरुकै आधारमा उक्त शाखा कानूनको नियम निर्माण भएको हुन्छ।

यस प्रकार कानून वा न्यायका मान्य सिद्धान्त (general principle of law) भन्नाले त्यस्ता सिद्धान्तहरुलाई मान्नु पर्ने हुन्छ, जो न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्दा व्याख्या, लागू, प्रयोग एवं परिपालना गरिँदा सामान्यतया मार्गदर्शकको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने सर्वव्यापी नियमवा आधारभूत धारणा र स्थापित नियमको रुपमा रुपान्तरित भएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा यी सिद्धान्तहरु कसरी निश्चित गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही स्पष्टता रहेको पाईन्छ।^{[ 16 ]} यसलाई मुद्दाको सुरुवातदेखि उपचारको स्थितिसम्म पुग्दा सामान्यतया मान्नु पर्ने नै हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। यी सिद्धान्तहरुको अवलम्बनद्वारा नै फौजदारी वा देवानी न्यायमा एकरुपता आउने हुन्छ। फौजदारी न्यायको हकमा यो आफैमा अझ बढी मानवीय हुने हुँदा यस्ता सिद्धान्तहरुलाई फौजदारी न्यायका मेरुदण्डका रुपमा स्वीकार गर्ने गरिन्छ। न्याय प्रशासनलाई बढी आधुनिक तथा सभ्य बनाउनका लागि पनि आजकाल प्रायः सबै मुलुकहरुले न्याय निरुपण गर्दा यी सिद्धान्तहरुलाई न्यायको रोहमा न्यायाधीशले सहयोगी साधनको रुपमा स्वीकार गर्ने गर्दछन्।

लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरुको संविधानमा मुलुकको न्याय व्यवस्था संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार चल्नेछ भन्ने प्रत्याभूति गर्ने प्रचलन छ।^{[ 17 ]} सामान्यतया संविधान र कानूनमा लिखित र प्रष्ट रुपमा अस्तित्वमा रहने हुँदा त्यसको व्याख्या गर्न अदालतलाई अप्ठेरो पर्दैन। तर संविधान र कानूनमा उल्लेख नभएका सन्दर्भहरुको व्याख्या गर्नु पर्ने न्यायिक दायित्व निश्चय पनि जटिल छ। त्यस अवस्थामा व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न सँग गाँसिएका न्यायका मान्य सिद्धान्त के हुन् भन्नेतर्फ न्यायकर्ताले दृष्टिकोण सोझ्याउनु पर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा कुनै पनि मुलुकको संविधान र कानूनको उद्देश्यको साथसाथै न्यायिक भावनाको आधारमा न्यायको मर्मलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कतिपय मुलुकको संविधानमा न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्तलाई पनि लिखित रुपमा स्थान दिईने हुँदा ती मान्य सिद्धान्तले कानूनी रुप धारण गरिसक्दछन्। जुन कुरा कानूनमा नलेखिएता पनि न्याय, स्वच्छता र निष्पक्षताको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यतिखेर भने न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्तहरुलाई न्यायाधीशको गहिरो अध्ययन, तिक्ष्ण बुद्धि, सद्विवेक र न्यायिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या र विवेचना गर्नु पर्ने हुन्छ।

कानूनका मान्य सिद्धान्तहरु जुनसुकै कानून प्रणालीमा पनि पाउन सकिन्छ। जहाँ लिखित रुपमा रहेका कानूनको श्रोतबाट कानूनको मकसद पूरा हुन सक्तैन, त्यस्तोमा यी सिद्धान्तहरुको सहायताबाट न्यायालयले आफ्नो निर्णय दिन्छ। यसरी कानूनका मान्य सिद्धान्तहरु राष्ट्रिय कानून (Municipal law) र अन्तराष्ट्रिय कानून (International Law) दुवै क्षेत्रमा विकसित र परिमार्जित हुँदै आएको हुँदा यसको मान्यतामा राष्ट्रहरुबीच कुनै भिन्नता रहेको पाईदैन। खासगरी प्रयोग र व्याख्याको हिसावले घरेलु कानूनमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा general principles of law लाई कानूनको महत्वपूर्ण श्रोत मानिन्छ। तर यसको अर्थ यो होईन कि घरेलु कानूनमा यी सिद्धान्तहरु कम महत्वपूर्ण हुन्छन्।Hudson ले भन्छन् the phrase “general principle of law” recognized by civilized nations in Article 38 of the ICJ Statute must be given a larger contest then just the general principles which could be derived from treaties and custom.

यस अर्थमा न्यायलाई{ fairness, equity, honesty, decency, impartiality, rectitude, reasonableness, uprightness, justness, rightfulness and right ईत्यादि शब्दहरुबाट पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ। यिनै शब्दहरुको आत्माबाट प्रफुष्टित हुने मूल्य, मान्यता र भावहरुलाई समेटेर उचित न्याय सम्पादन गर्नको लागि अदालतहरुबाट प्रतिपादित न्यायका सिद्धान्तहरुलाई नै वास्तवमा न्यायका मान्य सिद्धान्त (Recognized Principles of Justice) भनिन्छ। त्यस्ता सिद्धान्तहरु विवादको विषयवस्तु समाजको चाहना र न्यायिक मनको उचित प्रयोग अनुसार सर्वकालिक रुपमा मान्य हुनसक्ने किसिमबाट विकसित गरिदै आएको पाईन्छ।

कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तका प्रकारहरूः

कानूनी सिद्धान्तहरूलाई व्यापक रूपमा दुई प्रमुख वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ: कार्यविधिगत वा प्रक्रियात्मक कानुनी सिद्धान्तहरू र सारवान वा वास्तविक कानुनी सिद्धान्तहरू। यी दुई प्रकारहरू बीचको भिन्नता र कानूनी प्रणालीमा तिनीहरूको पृथक रुपले महत्त्वपूर्ण भूमिका कसरी रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ।

क) कार्यविधिगत वा प्रक्रियात्मक कानूनी सिद्धान्तहरू

प्रक्रियात्मक कानुनी सिद्धान्तहरूले कानुनी विवादहरू सम्बोधन गर्ने तरिकालाई नियन्त्रण गर्ने नियम र प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्दछ। ती सिद्धान्त यो कुरा सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित हुन्छन् कि अदालतहरूमा अपनाइएका कार्यविधि र प्रक्रियाहरू निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छन्। तिनीहरूले मुद्दामा निर्णय गर्ने अभ्यासहरूका लागि निष्पक्षताको भूमिका खेल्नुका अतिरिक्त सही रुपमा प्रकृयागत मार्गदर्शन गर्छन्। केही प्रमुख प्रक्रियागत कानूनी सिद्धान्तहरू निम्न अनुसार छन्:

 

---

1. Nicholas Rescher, Distributive Justice. (Washington, D.C.: University Press of America, Inc., 1982), 5. ↩︎
2. Ibid. ↩︎
3. Article 3, Italian civil code, 1942 ↩︎
4. Article 38 (1) (c) of the ICJ states “The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: the general principles of law recognized by civilized nations.” ↩︎
5. Luc Reydams, Universal Jurisdiction: International and Municipul legal perspe ctices, (Oxford monographs in International law), (Oxford University Press) ↩︎
6. जस्तो कि Barcelona Traction case मा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा doctrine of estoppel लाई मान्य सिद्धान्तको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो। ↩︎
7. John Rawls, A theory of justice, Harerd university press indian Reprial 2009, 1971, p. 11. ↩︎
8. Raymond Wacks philosophy of law: A very short Introduction, oxford, 2006, p. 59. ↩︎
9. Ibid. ↩︎
10. Ibid. ↩︎
11. Ibid. ↩︎
12. https://shikharsamachar.com/news/18178/ retrieved on Oct27, 2023 शिखर समाचार, न्यायमा पहुँच,
    उच्च अदालत दिपायलका मुद्दाको बहस भर्चुअल प्रविधिबाटै। ↩︎
13. https://www.kayakairan.com/archives/28929 retrived on Oct 26, 2023 ↩︎
14. ह्यास्ट्याग मिटू शब्दावलीको प्रयोग अमेरिकी सामाजिक अभियन्ता तराना बर्कले पहिलोपटक सन् २००६ मा गरेकी थिइन् । उनले भनेकी छिन्– मिटू इज अ मुभमेन्ट । नट अ मोमेन्ट । लामो समय कोमामा रहेको यो अभियान गत अक्टोबर २०१७ मा अमेरिकी अभिनेत्री अलिसा मिलानोले ट्वीटरमा मिटूको प्रयोग गरेपछि एकाएक भाइरल भएको हो । ↩︎
15. https://nagariknews.nagariknetwork.com/others/168094-1546599120.html, retrieved on 26 Oct, 2023 ↩︎
16. There are a number of ways to determine the general principles of law referred to in this clause. Acts and declarations of a non-binding nature promulgated by international governmental organizations are a good source. They may also be discovered by the use of comparative law techniques to determine the rules which many states observe in their domestic activities. The following materials are indicative of the documentation which must be searched to make this determination as well as to identify customary international human rights law. ↩︎
17. ↩︎