नयाँ कार्यविधी संहितामा भएको पूर्व सुनुवाई छलफल सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र यसको प्रयोगःएकविवेचना

टेक नारायण कुँवर

विषय प्रवेशः

न्यायमा स्वच्छता निरन्तर खोजको विषय हो। तसर्थ न्याय भनेको स्वच्छताको प्रतिक हो। कानुनको मुख्य उद्देश्य पनि न्याय नै हो। न्यायमा ढिलाई गर्नु न्याय नदिनु बराबर हो। ढिलो न्याय दिनु अन्याय भन्दा पनि खराब हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ, “न्याय गरेर मात्र हुँदैन न्याय गरेको देखिनु पनि पर्दछ।”यसको निम्ति उचित समयभित्र न्याय सम्पादन गरिनु आवश्यक छ। तर व्यवहारमा मुद्दा दर्ता देखि फैसलासम्म धेरै समय लाग्न गई न्याय दिन ढिलाई भएको यर्थाथतालाई इन्कार गर्न सकिंदैन। खास गरेर न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा अपनाउनुपर्ने कानुनी औपचारिकता, झन्झटिलो कार्यविधि, लामो अदालती प्रक्रिया र त्यसबाट हुन जाने ढिलाई नै न्याय सम्पादनको क्रममा देखिएको अहिलेको मुलभूत समस्या हो। तसर्थ छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच नै आजको आवश्यकता हो। पिडितको न्याय प्राप्तीको लागि मात्र नभई आरोपित व्यक्तिका लागि समेत सीघ्र कारवाई पद्धतिको आवश्यकता महशुस गरिएको छ। विश्वमा शीघ्र कारवाई पद्धतिका विविध स्वरुपहरु प्रचलनमा ल्याइएको पाईन्छ। यसै सिद्धान्तको आधारमा विश्वमा हाल फौजदारी तथा देवानी मुद्दालाई व्यवस्थित र अनुमान गर्न सकिने बनाउन पूर्व सुनुवाई छलफल (Pre-trial Conference) सम्बन्धी कार्यविधिको आविष्कार गरिएको पाईन्छ।

यो पद्धतिलाई शीघ्र न्याय र स्वच्छ सुनुवाईको आधारशिला मानिन्छ। यस पद्धतिलाई अपनाइनुको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय सारभूत आधार र कारणहरु छन्। अधिकारमानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको उल्लंघन गर्ने कार्यहरू विरूद्ध सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधिकरणबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ।^[¹^] यस्तो न्यायाधिकरण सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पूर्ण समानतामा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि यसले गरेको छ।^[²^] यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ ले अधिकार तथा स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएका वखत प्रभावकारी उपचारको सुनिश्चितता^[³^] गर्नुका साथै अधिकारको उपभोगमा पुरूष तथा महिलाको समान अधिकार रहने,^[⁴ ^] अदालत तथा न्यायाधिकरणको अगाडि सवै समान हुने,^[⁵ ^] न्यायोचित समयावधीभित्र सुनुवाई गरी पाउने अधिकार^[⁶ ^] र अदालत वा न्यायाधिकरण सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने जस्ता कुराहरूमा जोड दिएको छ। महिला विरूद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्वन्धी महासन्धिले पुरूष सरह समान आधारमा महिलाका अधिकारहरूको कानूनी संरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधिकरण मार्फत भेदभावको कुनै पनि कार्य विरूद्ध महिलाको प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित पार्न^[⁷ ^] जोड दिनुका साथै महिलालाई कानूनको दृष्टिमा पुरूष सरहको समानता प्रदान गर्न तथा पुरूष सरहको कानूनी क्षमता प्रदान गरी सो क्षमताको उपयोग गर्न समान अवसर प्रदान गर्न र अदालत तथा न्यायाधिकरणका कार्यविधिहरूका सवै तहमा महिलालाई समान रूपले व्यवहार गरिने प्रत्याभूति गरेको छ।^[⁸^]

मानव अधिकार सम्वन्धी अमेरिकी महासन्धि १९६९ को धारा ७ (५) र मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी युरोपीयन महासन्धि १९५० को धारा ६ (१) ले पनि मुद्दाको सुनुवार्र्र्ई मनासिव समयभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने मानव तथा जन अधिकार सम्बन्धी अफ्रिकी विधान १९८१ को धारा ६ ले स्वेच्छाचारी रुपले थुनामा राख्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कोधारा २४ (३) ले पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउने र धारा २४ (९) ले सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक सुनिश्चित गरेको छ। यसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले पनि आत्मसात गरेको छ।^[⁹ ^]

संसारमा गत २० वर्षको अनुभवलाई हेर्ने हो भने न्याय प्रणालीका सहभागीहरू, अदालत स्वयम, कानून व्यवसायी र न्यायका उपभोक्ताहरू सवैले कानून कार्यान्वयनका खास खास क्षेत्रमा न्याय सम्पादनका लागि वैकल्पिक प्रणालीको खोजी गरेको पाईन्छ। यस प्रकारको सोचको विकास हुनुमा परम्परादेखि अपनाइदै आएको न्यायिक प्रणालीमा रहेका कमजोरी र सीमितताहरू मुख्य कारण मानिन्छन्। स्वच्छ सुनुवार्ईको सिद्धान्त अन्तर्गत निष्पक्ष न्यायकर्ता र निष्पक्ष अभियोजनकर्ता मात्र पर्दैन, उपयुक्त न्यायिक वातावरण पनि पर्छ। साथै शीघ्र कारवाही गरी पाउने अधिकार पनि पर्छ। अतः यिनै कानूनी मान्यताको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि पूर्व सुनुवाई छलफल एउटा प्रभावकारी माध्यम प्रमाणित भएको छ र विश्वका धेरै न्याय प्रणालीमा यसलाई आत्मसात गरिंदै आएको छ।

पूर्व सुनुवाई छलफल सम्बन्धी अवधारणा

सामान्य अर्थमा पूर्व सुनुवाई छलफल (Pre-trial hearing) भनेको कुनै पनि मुद्दाको औपचारिक सुनुवाईमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि सो मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरुसँग बसी मुद्दाको आगामी सुनुवाई के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बनाईने योजना बारेको छलफल (Conference) हो। यस्तो छलफल मुख्यतः सुरु मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा त्यस्तो कार्यगर्न तोकिएको अधिकार प्राप्त अधिकृत समक्ष गरिन्छ। यो पद्धती औपचारिक रुपमा सन् १९२९ मा मेरिकाको मिचिगन राज्यबाट आविष्कार गरिएको अमेरिकी न्यायिक अभ्यासको उपज हो। हाल आएर यसलाई मुद्दाको वास्तविक सुनुवाईको तयारी चरण र मुद्दा व्यवस्थापनको वैज्ञानिक पद्दतीको रुपमा विश्वका धेरैजसो मुलुकमा अपनाइदै आएको पाइन्छ। अमेरिकी न्यायिक पद्धतिमा यो एउटा अभियुक्तको स्वच्छ सुनुवाईको अंग नै मानिन्छ। त्यहाँ पूर्व सुनुवाई छलफल मुद्दाको सुनुवाई प्रकृयामा अदालतले अनिवार्य रुपमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि हो। अरु कतिपय मुलुकमा भने यस्तो छलफल गराउन आवश्यक देखिएका मुद्दाहरुमा अदालत स्वयंले आदेश दिएर वा मुद्दाका पक्षहरुको अनुरोधमा पनि पूर्व सुनुवाई छलफल गराउन सकिने खालको कानूनी व्यवस्था गरिएको पाईन्छ। देवानी तथा फौजदारी दुबै प्रकृतिका मुद्दामा यस पद्दतीलाई प्रयोग गर्न मिल्दछ। यस्तो सुनुवाईलाई Pre-trial hearing, Pre-trial conference, Status conference, Early conference ,Case management conference (CMC), Final status conference, Pretrial order ईत्यादि जस्ता विभिन्न नामबाट सम्बोधन गरिने प्रचलन छ।

पूर्व सुनुवाई छलफललाई धेरै तरिकाबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ। ब्ल्याक ल डिक्सनरीमा गरिएको परिभाषा अनुसार मुद्धाका दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरु सहित पक्षहरु न्यायाधीशसँग बसेर गरिने त्यस्तो अनौपचारिक छलफल हो, जसमा मुद्दाको निस्कर्षमा पुग्नका लागि मुद्दाको सुनुवाईलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बद्ध प्रमाण सम्बन्धी कुरा र ठहर गर्नुपर्ने कुराहरु यकीन गरिन्छ।^[¹⁰^] (An informal meeting at which opposing attorneys confer, usually, with the judge, to work towards the disposition of the case by discussing matters of evidence and narrowing the issues that will be tried).

अर्को एक परिभाषा अनुसार meeting between both parties to a case, orchestrated by a Judge or another court official and that is held before the commencement of a trial.” अर्थात् (मुद्दामा सुनुवाइको काम हुनु अघि न्यायाधीश वा अदालतको अधिकारीसंग आयोजना गरिने बैठक नै पूर्व सुनुवाई हो)।^[¹¹^]

मूलतः यो एउटा मुद्दाको पुर्पक्षको तयारी प्रक्रिया हो। पूर्व सुनुवाई छलफल सिद्धान्ततः बन्द इजलास जस्तो देखिने बैठक कोठा जस्तो तयारी कक्षमा छलफल (इजलाश लगाउने काम) गरिन्छ। यसो गर्दा एक किसिमबाट निष्कपट छलफल गर्न सकिने हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यस छलफलमा साक्षी परीक्षण गर्न सकिन्न। सो कार्य यसै छलफलले तय गरेअनुसार पछि अर्को दिन मात्र हुन्छ।

अदालतमा सुनुवाईको लागि प्रश्तुत मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल प्रकृया अपनाउनुका केही आधारभूत कारणहरु रहेका छन्। ती निम्न बमोजिम छन्ः

१) पूर्व सुनुवाई छलफल गरिनुको मुख्य उद्देश्य मुद्दाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नको लागि हो।

२) मुद्दा किनारा गर्न ज्यादै लामो समय नलागोस भनी अदालतले मुद्दाको कार्यसूची तोक्ने प्रकृया हो।

३) यसबाट मुद्दाको व्यवस्थापकीय नियन्त्रण अदालतले आफ्नै हातमा लिन सक्ने हुन्छ।

४) यस पद्दतीको प्रयोगबाट मुद्दामा सुनुवाई पूर्वका अनावश्यक कृयाकलाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

५) सुनुवाई व्यवस्थापनको माध्यमबाट न्याय सम्पादनमा गुणस्तरीय कार्यसम्पादन हुनजान्छ।

६) कानूनको अधीनमा रही मुद्दामा मेलमिलाप पद्दती अपनाई विवाद समाधान गर्न मद्दत पुग्दछ।

७) यो प्रमाण परीक्षणको केन्द्रबिन्दु स्पष्ट पार्ने (सघन साक्षी परीक्षणको पूर्वाधार) पनि हो।

८) यो प्रमाण परीक्षण गर्दागर्दै नयाँ विवादित विषयको पूर्वरोकथाम र विसङ्गत फैसलाको पूर्वरोकथाम पनि हो।

पूर्व सुनुवाई छलफल पद्धतिको विकास, प्रकृति र उद्देश्यः

पूर्व सुनुवाई छलफलको अभ्यास बेलायतबाट शुरु भएको पाईन्छ। त्यहाँको न्यायिक इतिहास हेर्दा, पूर्व सुनुवाई छलफलको कार्यविधिको उत्पत्ति सन् १८३१ मा नै भएको पाइन्छ। यस पद्धतिको सफल प्रयोग गर्दै आएको मुलुक अमेरिकामा सन् १९२९ मा मिचिगन राज्यमा औपचरिक तवरमा यो पद्दति लागू भएको थियो। अमेरिकामा सो लागू हुनुपूर्व पनि मिचिगन राज्यको Detroit मा Wayne country को] Chancery Division of the Circuit Court मा “Conciliation Docket” को स्थापना सन् १९२२ मा नै गरिएको थियो।^[¹² ^] डेट्रोइटको उक्त समन्वय समूह (Co-nciliation Docket) पूर्व सुनुवाई छलफलको प्रारम्भिक स्वरुप थियो। त्यसपछि यस पद्धतिले विस्तारै मुद्दा फछ्र्यौटको प्रभावकारी पद्धतीको रुपमा मान्यता पाउँदै आएको हो। जुन अमेरिकामा कंग्रेसले कानून बनाएर^[¹³ ^] र सर्वोच्च अदालतले १९३८ मा नियम बनाएर यस प्रकार छलफल (Conference) गर्न सकिने औपचारिक बाटो खुलाएको थियो। त्यसै समयदेखि धेरै अमेरिकी राज्यहरुले यस्तो छलफल पद्दतीलाई मान्यता दिने क्रम अघि बढ्दै आएको थियो। अमेरिकामा त्यस्तो मान्यता कानून निर्माण गरेरै गरियो भने सो कानूनमा जिल्ला अदालतहरुले पक्षका वकीलहरुलाई पूर्व सुनुवाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिने अख्तियारी राखियो। यद्यपि यो अधिकार अदालतको अवशिष्ट अधिकार (inherent power) को रुपमा थियो तापनि कानून मै पनि व्यवस्था भयो^[¹⁴^] र यसले अदालतहरुलाई काम गर्न अरु बढी सक्षम, सबल र सहज बनायो। आज आएर जापान, अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, नाईजेरिया हुँदै नेपाली न्याय प्रणालीमा पनि यस पद्धतिको अभ्यासलाई अँगाल्न पुगिंदै छ।

सामान्यतया शुरु क्षेत्राधिकार भएका अदालतहरुले प्रयोग गर्ने यस प्रकारको सुनुवाईको प्रकृति मूलतः कार्यविधि कानूनसँग नै सम्बन्धित रहेको हुन्छ। स्वभावैले कार्यविधि सम्बन्धी कुराहरु कानूनद्वारा नै निर्धारित गरिएको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो कानून कार्यविधि प्रकृतिको हुने नै भयो। पूर्व सुनुवाई छलफललाई ज्यादै विशिष्ट प्रकृतिको कार्यविधि मान्नुपर्ने पनि होइन। तर पनि यो एउटा कानूनी उपचारको पद्दती नभएर मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी अलिक प्रभावकारी पद्दती भने अवश्य हो। यो कानूनी उपचार दिलाउन प्रयोग गरिने स्थापित पद्दती नै हो, जसलाई अदालतहरुले अलि व्यवस्थित तरीकाले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पूर्व सुनुवाई छलफल गर्नुपर्ने भनी कार्यविधि कानूनमा नै प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ भने यो अदालतले अबलम्वन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाको रुपमा रहन्छ। तर अदालतले न्याय संपादन गर्दा यसको प्रयोग कत्तिको प्रभावकारी, आवश्यक र परिणममुखी रहन्छ भन्ने कुरा आफ्नो स्वविवेकमा पनि निर्धारण गर्न सक्दछ। प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा पनि अदालतले आवश्यक देखेमा पूर्व सुनुवाई छलफल पक्षहरुको बीचमा गराउन नसक्ने भन्ने होइन। अदालतहरुले मुद्दाको सही निष्कर्षमा पुग्नको निमित्त कानूनको उचित प्रकृयाको सिद्धान्त अन्तर्गत यस्तो कायविधि प्रयोग गर्न सक्दछन्।

हाम्रै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि चितवन जिल्ला अदालतमा पूर्व सुनुवाई छलफलको लागि छुट्टै कार्यकक्ष स्थापना गरी मुलुकी ऐन अ.बं. १८४ क र जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम २३ख., २३ग. र नियम २४ समेतको आधारमा आ.व. २०७२ र २०७३ देखि यस पद्धतिलाई सफलतापूर्वक लागु गरिएको थियो। पक्षहरुको अनुरोधमा पनि पूर्व सुनुवाई छलफल स्वीकार गर्ने या नगर्ने भनी अदालतले स्वविवेकीय निर्णय दिन सक्दछ। बाह्य मुलुकमा कानूनले तोकिएको अवस्थामा मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुने र उपस्थित नभएमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुने सम्मको अभ्यास रहेको पाइन्छ। यस्तो छलफलको उपलब्धी वस्तुतः उपस्थित पक्ष र कानून व्यवसायीको सहयोगमा नै निर्भर रहेको हुन्छ।

पूर्व सुनुवाई छलफलको उपादेयता

मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल गरिनुका केही वस्तुगत आधारहरु छन्। जसको प्रयोगबाट मुद्दा व्यवस्थापनमा सरलता आई छिटो छरितो र सही न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले अमेरिकी न्यायिक अभ्यासमा यसलाई न त पक्षहरुको छनौटमा राखिएको छ, न त अदालतको स्वविवेकमा नै छोडिएको छ। त्यहाँ यसलाई न्यायिक कार्यविधिमा अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी कार्यविधि (Procedure as a matter of Law) को रुपमा अबलम्वन गरिएको छ। अदालतले पूर्व सुनुवाई छलफलको आदेश गरिसकेपछि सम्बन्धित पक्षले सो आदेशको अवज्ञा गरी अदालतमा उपस्थित भएन भने मुद्दा नै खारेज गर्ने वा त्यस्तो अवज्ञाकारी पक्षलाई सजाय गर्ने सम्मको अधिकार अदालतलाई प्रदान गरिएको छ। G. Heinemann Brewing Co. V. Joseph Oac. Corp^[¹⁵ ^] को मुद्दामा अदालतले पूर्व सुनुवाई छलफलमा उपस्थित हुन भनी गरेको आदेश अटेरी गरी गुजारेको प्रतिवादीलाई कारवाही गरेको थियो।

पूर्व सुनुवाई छलफलका फाइदा वा उद्देश्यहरु वा उपादेयता यस प्रकार छन्ः

१) पक्षहरुको बीचमा उठाइएका विवादास्पद तथ्यहरुलाई सरलीकरण गर्ने।

२) कुनै गम्भीर अर्थ नराख्ने निरर्थक दावी र प्रतिवादलाई समाप्त गर्ने।

३) मुद्दामा सम्वद्ध नरहेका र अनावश्यक प्रमाणहरु बुझ्नबाट रोक्ने।

४) मुद्दामा रहेका महत्वपूर्ण लिखत र साक्षीहरुको मान्यता स्थापित गर्ने।

५) संक्षेपीकरण र सुनुवाई प्रकृयाको लागि समय सारिणी निर्धारण गर्ने।

६) आगामी छलफलका लागि मिति र समय तय गर्ने।

७) मेलमिलापका सम्भावनाहरुको सम्बन्धमा छलफल गर्ने।

८) ठूला तथा जटिल प्रश्न समावेश भएका विवादहरुको सम्बन्धमा छलफल गरी मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने।

९) मुद्दालाई छिटो छरितो रुपमा निस्कर्षमा पु¥याउने।

१०) अदालतको योजना मुताविक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतीमा प्रभावकारिता ल्याउने।

११) मुद्दाका अनावश्यक कार्यविधिहरु निर्मूल गर्ने।

१२) मुद्दाको सुनुवाई पद्दतीको गुणस्तर बढाउनमा योगदान गर्ने।

अभियुक्तको साक्षी झिकाउने र परीक्षण गर्ने गराउने अधिकार र पूर्व सुनुवाई छलफल

यो अधिकारको ग्यारेन्टी ICCPR को धारा १४(३)(भ) र CRC को धारा ४०(२)(द)(iv) ले गरेको छ। त्यस्तै मानवअधिकारका क्षेत्रीय आलेखहरूACHR को धारा (८)(२)(f) र ECHR को धारा ७(३)(d) ले पनि यो अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ। नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको धारा १४(३) (ङ) ले कुनै व्यक्तिको विरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाउँदा उसलाई आफ्नो र आफ्नो विरुद्धको साक्षीको परीक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ र आफ्नो विरुद्धको साक्षी जुन अवस्थामा उपस्थित हुन्छ आफ्ना साक्षी पनि सोही अवस्था र शर्तमा उपस्थित गराउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै व्यवस्था यूरोपेली महासन्धिको धारा ६(३)(घ) ले गरेको छ। साक्षी परीक्षणको हकको कुन हदसम्म प्रयोग हुन सक्छ भन्ने बारेमा हेर्दा अभियुक्त वा उसको कानून व्यवसायीलाई यस्तो अधिकार अनियन्त्रित रुपमा प्राप्त हुन्छ भनी बुझ्न मिल्दैन। अर्को शव्दमा अभियुक्तले जति पनि साक्षी उपस्थित गराउँछु भनी माग गर्न सक्दैन। यदि अदालतलाई त्यस्ता साक्षीको मुद्दासँग कुनै सरोकार छैन भन्ने लाग्छ भने अदालतले त्यस्ता साक्षी बोलाउन इन्कार गर्न सक्छ र यसले समान बाहुको सिद्धान्तको उल्लघंन गरेको मानिदैन।यो कार्य पूर्व सुनुवाई छलफलको सिलसिलामा नै तय गरिन्छ। सिद्धान्ततः साक्षीलाई खुला अदालतमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ तर यसको अर्थ सधैं खुला अदालतमा नै बकपत्र गराइएको नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिं होइन। पूर्व सुनुवाईको चरण (pre-trial stage) मा छानएका साक्षीले गरेको बकपत्र यदि सो जसको विरुद्ध दिइएको हो उसलाई प्रतिरक्षा गर्न दिइएको छ भने प्रमाणमा लिन नमिल्ने हुँदैन। कुरा यत्ति हो कि अभियुक्तलाई आफ्नो विरुद्धको साक्षीलाई जिरह गर्ने अवसर दिइनु पर्छ। यो कार्य बकपत्र गर्दैको समयमा पनि गरिन सक्छ र पछि पनि।

बाह्य मुलुकको अभ्यास

जापान

जापान प्रतिद्वन्द्वात्मक कानून पद्धती (Adversarial legal system) अपनाउने देश हो। जापानमा पूर्व सुनुवाई छलफल कानूनतः सन् २००५ बाट शुरु भएको हो। त्यहाँ फौजदारी तथा देवानी दुवै प्रकारका मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल गराइन्छ। फौजदारी मुद्दामा मुद्दा दायर भएपछि सुनुवाइको तयारी चरण शुरु हुन्छ। त्यसको लागि pre-trial conference एक महत्वपूर्ण चरण हो। यसमा मुद्दाका (Fact in issues) हरु के के हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने काम हुन्छ। त्यसका लागि मुख्य सुनुवाई प्रवेश गर्नु अघि नै यस खालको छलफल गरिन्छ। पक्षका प्रमाणहरुको disclosure गर्ने, प्रतिवादीलाई प्रतिरक्षाको तयारीका लागि निर्देशन दिने, दुबै पक्षका कानून व्यवसायीलाई मुद्दामा तयारीको भारबारे सूचित गर्ने कार्य यस छलफलबाट तय गरिन्छ। मुद्दाको सिघ्र सुनुवाईका लागि गरिने यस छलफलको परिणामस्वरुप औसतमा ३ महिनाभित्र सम्पूर्ण काम कारवाही समाप्त हुन्छ भने ९३ प्रतिशत मुद्दाहरु दर्ता भएको ६ महिनासम्ममा फैसला गरिन्छ।

जापानमा सरकारी वकीलले अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दाको अभियोगको प्रकृति अनुसार एक न्यायाधीशको इजलास, तीन जना न्यायाधीशको इजलास वा तीन जना व्यवसायिक (professional) न्यायाधीश र ६ जना यसै कामको लागि सहयोगीको रुपमा मनोनित स्वयमसेवी न्यायाधीश -lay judges) सहितको इजलासमा पेश हुन्छ, जसलाई “Saiban In” भनिन्छ। सरकारी वकील र प्रतिरक्षी वकीलले एक अर्को पक्षको प्रमाणहरु जुन सुनुवाईमा महत्वपूर्ण हुनसक्छ, ती प्रमाणहरुलाई उद्घाटन गर्दछन्। दुबै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि अदालतले Pre-trial conference का लागि case set गर्दछ। Saiban In मा सुनुवाई हुने मुद्दालाई अनिवार्य रुपमा यस प्रकारको छलफलमा लगिनु पर्ने नियम छ। यस प्रकृयाको माध्यमबाट पक्षहरुको तयारी र प्रमाण प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी उनीहरुका वकीलद्वारा तर्क पेश गरेपछि अदालतले आगामी सुनुवाईको लागि आवश्यक निर्देशन र योजना घोषणा गर्दछ।

यस छलफलमा पछि हुने सुनुवाईमा सम्बन्धित पक्षले मुख्य रुपमा छलफलमा ल्याउन खोजिएका प्रमाणहरुको परिचय गराउनु पर्ने हुन्छ। यसमा खासगरी आफ्नो विपक्षीले उल्लेख गर्न नखोजेको तर प्रतिपक्षीले देखाउन चाहेको प्रमाणहरुको प्रस्तुती गर्ने काम समेत हुन्छ। सरकारी वकीलले त त्यस्ता निश्चित किसिमका सम्वद्ध प्रमाणहरु जुन अर्को पक्षले सुनुवाईमा उल्लेख गर्न चाहेको हुँदैन, त्यसको पनि उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्रमाणहरु भन्नाले Physical evidence, forensic analysis reports, recorded statement documents of prosecution witness, recorded statement documents of the defendant and investigative reports that show the date, time, location and other details of the suspect (the defendant) पर्दछन्। अरु तथ्यहरुको प्रकाशन भने मुद्दाको परिस्थिति अनुरुप हुने गर्दछन्।

मुद्दाका पक्षहरु उपर सुनुवाईको समयमा आफ्नो तर्क र प्रतिरक्षा प्रष्ट गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ। ती तर्क र प्रतिरक्षा पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्ने दायित्व पनि तत् तत् पक्षहरुकै हो। एकपटक यस्तो छलफल सम्पन्न भै सकेपछि कुनै पनि पक्षलाई थप प्रमाण पेश गर्ने मौका प्राप्त हुँदैन तर अपरिहार्य परिस्थिति देखियो भने मात्र अदालतले थप प्रमाण पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्न भने सक्दछ।

यसरी पूर्व सुनुवाई छलफल भै सकेपछि मुद्दाको सुनुवाई शुरु गर्ने (Opening Proceeding), प्रमाणको परिक्षण गर्ने (Examination of evidence) प्रतिवादीलाई प्रश्न गर्ने (Questioning of defendant) र बहस, तर्क एवं छलफलको अन्त्य (Closing Arguments) गरी चार चरणमा कार्य सम्पादन गरिन्छ। अन्त्यमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको लागि मिति तोकी प्रमाणको समग्र मुल्यांकनको आधारमा फैसला गरिन्छ।

अमेरिका

अमेरिकामा मिचिगन राज्यमा सन् १९२९ मा फौजदारी मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल गर्ने पद्दतीको सुरुवात भएपछि आजसम्म यस पद्दतीमा धेरै सुधार र परिमार्जन भएको छ। त्यहाँ देवानी तथा फौजदारी दुबैखाले मुद्दामा यस्तो छलफल गराउने कानूनी व्यवस्था प्रत्येक राज्यले अवलम्बन गर्दै आएका छन्।हुन त पूर्व सुनुवाई छलफलबाट कुनै पक्ष दोषी वा निर्दोष के हो भन्ने कुराको निरुपण गरिने होइन।तर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने देवानी मुद्दामा न्यायाधीशको स्वविवेक र पक्षको अनुरोधको आधारमा त्यस्तो छलफल गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गरिन्छ भने फौजदारी मुद्दामा पूर्व सुनुवाईलाई प्रतिवादीको अधिकारको रुपमा लिई यस प्रकृयालाई अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरिन्छ। सकेसम्म त्यस्तो छलफलको माध्यमबाट नै मुद्दा व्यवस्थापन गरिन्छ। यदि प्रतिवादीले सरकारी वकीलद्वारा कसूर र सजायको सौदावाजी सम्बन्धी विषयलाई इन्कार गरेको छ भने र पूर्व सुनुवाई छलफलमा प्रवेश गर्न अनिच्छा देखाएको छ भने त्यसलाई पक्षको संवैधानिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत “कानूनको उचित प्रकृया”सम्बन्धी अधिकारको उल्लंघन भनी United States v. Ataya को मुद्दामा व्याख्या समेत भएको पाइन्छ।¹⁶ यस मुद्दामा प्रतिवादीलाई पूर्व सुनुवाई छलफलको अवसर दिइनु उसको कानूनको उचित प्रकृया पालना सम्बन्धी अधिकारको कुरा (Right as a matter of due process to a pretrial hearing) हो भन्ने स्वीकार गरिएको छ।

यसरी अमेरिकामा फौजदारी मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफललाई प्रतिवादीको स्वच्छ र छिटो छरितो सुनुवाइको अधिकार संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण पद्दतीको रुपमा अपनाइएको पाइन्छ। यदि फौजदारी मुद्दामा पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको छ भने पूर्व सुनुवाई छलफल गर्दा पनि अनिवार्य रुपमा आफ्नो कानून व्यवसायी उपस्थित गराउनु पर्दछ। सरकारी वकीलले प्रतिवादीको विरुद्धमा पेश गर्ने प्रमाणहरु के के हुन् भन्ने कुराको जानकारी प्रतिवादीलाई सुनुवाई हुनु पूर्व नै गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। जसमा प्रतिवादीको पक्राउ देखि अनुसन्धानबाट संकलित सम्पूर्ण प्रमाणहरु पर्दछन्। त्यसैगरी American Uniform Rules of Criminal Procedure अनुसार प्रतिवादीले पनि आफ्नो प्रतिरक्षाका सबुतहरु लगायतका सम्बद्ध कुराहरु पूर्व सुनुवाई छलफलमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। अभियोजन पक्ष र अभियुक्तले यस प्रकारको छलफलमा नियममा तोकिएका विषयवस्तुहरु यथासमयमै उठाउनबाट चुकेमा पछि सुनुवाइको अवस्थामा ती कुराहरु पुनः उठाउन अदालतले रोक लगाउँछ। केही अमेरिकी राज्यहरुमा यस प्रकारको छलफललाई दुई भागमा विभक्त गरेर प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ। पहिलो, मुद्दा व्यवस्थापन छलफल (Case Management Conference) को रुपमा जसमा मुद्दाको समयसारीणी लगायतका कुराहरुको तय गरिन्छ। दोस्रो, मुद्दामा गर्नुपर्ने कारवाही सम्बन्धी योजनाका विषयवस्तुको छलफल (Dispositional Conference) जसमा मुद्दाको मेलमिलापको सम्भावना (Possibilities of a settlement) र सौदावाजी (Plea bargain) को अवस्था बारे सहमतीको प्रयास गरिन्छ।

पूर्व सुनुवाई छलफलको प्रकृया

यसरी अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि इजलासमा बसेर मुद्दाको औपचारिक सुनुवाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मुद्दाका पक्षहरुसंग गरिने छलफल भएकोले जापानजस्ता कतिपय मुलुकमा पूर्व सुनुवाई गर्नको लागि छुट्टै पूर्व सुनुवाई छलफल कार्यकक्षको व्यवस्था गरी तोकिएको अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरेको पाइन्छ। यो न्याय निरुपणको प्रकृयामा प्रवेश गर्ने तयारी चरण मात्र भएकोले न्यायाधीशको कार्यबोझ समेतलाई हेरेर अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिने जिम्मेवारीको रुपमा पनि प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। तथापी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले पूर्व सुनुवाईमा के के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण र निर्देशन भने गरिरहेकै हुन्छ।

पूर्व सुनुवाई छलफलमा मुद्दाको वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष र दुवै पक्षका कानून व्यवसायी एवं अदालतले आवश्यक ठानी अनुमती दिएमा मुद्दाका सरोकारवाला अरु व्यक्तिहरुसमेतको उपस्थिति हुन सक्दछ। मुद्दाका पक्षहरु उपस्थित हुन नसकेमा टेलिफोन मीटिङ सिस्टम समेत प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ। पूर्व सुनुवाई छलफलमा मूलतः विवादका तथ्यहरु, कानूनी बुँदा, साक्षी प्रमाणहरु र ठहर गर्नुपर्ने कुरा एवं मेलमिलापको सम्भावनाको बारेमा छलफल (Conference) गरिन्छ।

न्यायाधीशहरुले मुद्दाका पक्ष र तिनका वकीलहरुसँगको बैठकमा पूर्व सुनुवाई छलफल विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्दछन्। मुद्दा दर्ता भई शुरुका सबै व्यवस्थापकीय काम सकिएपछि न्यायाधीशलाई मुद्दा व्यवस्थापन (Case management) मा सहजताको लागि बैठक आयोजना (Conference) गरिन्छ। विवादको वैकल्पिक समाधानको पद्दती अपनाउन मिल्ने मुद्दा रहेछ भने पूर्व सुनुवाई छलफलबाट त्यतातर्फ सिफारिस (Refer) गरिन्छ। यसलाई मेलमिलाप उन्मुख कार्य (Settlement) पनि भनिन्छ। यसमा न्यायाधीशले नै मेलमिलापका लागि पक्षहरुलाई उत्प्रेरित गर्दछ। न्यायाधीशबाट सिधैमेलमिलापका लागि उत्पे्ररित गरिने हुनाले पूर्व सुनुवाई छलफलको माध्यमबाट देवानी मुद्दाहरुको मेलमिलाप बढी मात्रामा हुने संभावना रहन्छ।

यदि मेलमिलाप (Settlement) मा नजाने अवस्था आएमा अदालतले पूर्व सुनुवाई छलफल (Issue conference) का लागि समय निर्धारण गर्दछ। यसमा पक्षका कानून व्यवसायी आफ्नो पक्ष बिनै पनि उपस्थित हुन सक्छन् र विवादरहित अर्थात् पक्षको मुख मिलेका कुराहरु र कानूनी बुँदा बारे सहमति जुटाउँछन्। यस्तो समझदारीलाई सहमतिको बुँदा (Stipulation) भनिन्छ। यसरी Issue conference अर्थात पूर्व सुनुवाईमा मुख्य सुनुवाईको बेला प्रमाणित गरिरहन नपर्ने तथ्यहरुमा सम्झौता गरी सुनुवाईलाई लम्बेतान हुन नदिई समयको बचत गरिन्छ। अतः मेलमिलापमा नजाने भै सकेपछि न्यायाधीशले सुनुवाईको मिति निर्धारण गर्दछ।

फौजदारी मुद्दामा सर्वप्रथम पहिलो पटक कानूनी रुपमा मुद्दाका दुई पक्षको भेट थुनछेकको कार्य गर्दा कोर्ट रुममा हुन्छ। यसमा पूर्व सुनुवाई छलफलमा जानेतयारी (Arrangement) गरिन्छ। सो कार्य पश्चात् पूर्व सुनुवाई छलफल गर्ने भनेको अर्को तारेख (Next court date) मा नै हो। फौजदारी मुद्दामा पक्षका कानुन व्यवसायीले सरकारी वकीलसँग मुद्दाको सम्बन्धमा खुलस्त भेटघाट, छलफल गर्ने पहिलो मौका पनि हो यो। यस छलफलमा प्रमाण (the evidence), तथय (the facts), प्रतिरक्षा (the defense), ठहर गर्नुपर्ने कुरा (the issues) र मेलमिलाप (case settlement) को सम्बन्धमा मुख्य सनुवाई गर्नु अघि नै एउटा व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने सहमतीमा पुग्ने कार्य गरिन्छ। यदि सरकारी वकीलले उपयुक्त सौदा प्रस्तुत (reasonable plea deal) प्रस्ताव गर्छ भने पूर्व सुनुवाईकै अवस्थामा पनि मुद्दालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। अरु मुलुकको कानूनी व्यवस्थामा यस्तो अभ्यास रहेको पाईन्छ। त्यस्तै यदि मुद्दाको प्रकृति अनुसार अरु बढी कुराहरु (more discovery) आवश्यक देखिएमा, बढी प्रमाण संकलन र साक्षीको कागज वा अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने भएमा वा मेलमिलाप (Settlement) मा जान अरु थप समय आवश्यक परेमा अदालतले बढीमा १ महिना सम्ममा अर्को पूर्व सुनुवाई छलफल (Pre-trial conference) गर्ने गरी समय प्रदान गर्न सक्दछ। यसरी पूर्व सुनुवाई छलफलविभिन्न मुलुकको अभ्यास र कानूनी पद्धतीपिच्छे केही न केही फरक त छ नै, यसका साथै थुप्रै अस्पष्टताहरु भएको पद्धतीको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ।

हाल प्रचलित हाम्रो कानूनी व्यवस्थाः

हामीकहाँ अहिलेसम्म स्पष्ट रुपमा देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल गर्नुपर्ने भनी बाध्यात्मक रुपमा वा स्वविवेकीय रुपमा गर्न सकिने गरी कानूनले निश्चित वा व्यवस्थित प्रकारको पूर्व सुनुवाई छलफल सम्बन्धी कार्यविधि निर्धारण गरेको स्थिति छैन। तर मुद्दाको सुनुवाई सम्बन्धी प्रचलित मुलुकी ऐनको अ.वं. १८४ क नं. मा भएको व्यवस्था र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २३ख, २३ग र नियम २४ ले कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाका पक्ष र सम्बन्धित कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा सुरु चरणमा नै पर्याप्त छलफल गर्न सकिने आधार राम्रैसँग प्रदान गरेको छ। यस व्यवस्थालाई मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफलको रुपमा हेरी अदालतहरुले असल नियतले न्यायिक निस्कर्षमा पुग्ने माध्यमको रुपमा यो कार्यविधि अपनाउनलाई अहिलेकै अवस्थामा पनि कुनै वाधापर्ने देखिंदैन। केही छिटपुट प्रयोग भएका पनि छन्। तर मुलुकी ऐन लगायतका कानूनी कार्यविधिको शुरु देखि हालसम्मको प्रयोग अब नयाँ कानूनबाट प्रतिस्थापित हुन गैरहेकोले त्यसतर्फ थप छलफलको आवश्यकता परेन।

अब २०७५ साल भदौ १ गते देखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ रमुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ तथामुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ समेतको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गगत पूर्व सुनुवाई छलफल सम्बन्धी कार्यविधिको नयाँ प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौति न्यायकर्ताहरु बिच आएको छ। नयाँ कानूनी व्यवस्था हेर्दा यो कार्यविधि कसरी अपनाउने भन्ने सन्दर्भमा अझै पनि केही दुविधाहरु छन्। अदालतले तत्सम्बन्धी नियम र निर्देशिका जारी गरेर यस नितान्त नयाँ व्यवस्थालाई अझ बढी बोधगम्य र प्रयोगमा सरलता ल्याउनु पर्दछ।

यी नयाँ संहिता ऐनमा हेर्दा फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि ऐनमा प्रारम्भिक सुनुवाई भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरी हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकार बारे प्रतिवादीले प्रश्न उठाएमा प्रारम्भमै सुनुवाई गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्य पूर्व सुनुवाई छलफल होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। फौजदारी संहितामा वादी प्रतिवादीहरु बिच छलफल गराउन सक्ने^[¹⁷ ^] भन्ने उल्लेख छ। यो पूर्व सुनुवाई छलफलको कार्यविधि हो।मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९१ मा चाहीं पूर्व सुनुवाई छलफल नै भनिएको हुँदा कुरा प्रष्ट छ। यति हुँदाहुँदै पनि यी नवीनतम कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा निम्न उल्लिखित प्रश्नहरु विचारणीय रहेका छन्ः

१.फौजदारी मुद्दामा हकदैयाका विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाई हुन सक्दछ वा सक्दैन?

२.पूर्व सुनुवाई छलफल (pre-trial conference) र प्रारम्भिक सुनुवाई (preliminary hearing) लाई यी नयाँ कानूनमा समान अर्थमा लिइयो कि? यसको प्रयोगका सीमाहरु हदम्याद, हकदैया, अधिकारक्षेत्र बाहेक अन्य कुनै विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन? सकिन्छ भने अन्य के के विषयमा सकिएला?

३. प्रारम्भिक सुनुवाई पछि “आदेश”गर्ने कि “निर्णय”?आदेशपर्चा खडा गर्ने कि फैसलाकै ढाँचामा तयार गर्ने?

४. प्रारम्भिक सुनुवाई भै हदम्याद, हकदैया, अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी प्रश्नको निरुपण गरिएको, तर पछि तत् सम्बन्धी अवस्था विद्यमान देखियो भने के गर्ने?

५. के कार्यवधि संहिताले गरेको व्यवस्थाले प्रारम्भिक सुनुवाई सम्बन्धी अवधारणालाई पूर्ण रुपमा समेटेको छ?

यी प्रश्नहरु नयाँ कानूनी व्यवस्थामा अनुत्तरित नै रहेकोले पनि आलतको नियमावली र निर्देशिकामा यसको उचित निकास सहितको मार्गदर्शन आवश्यक छ।

प्रारम्भिक सुनुवाई र मुलुकी ऐन, अ.बं.१८४ क. नं.को व्यवस्थाः

प्रतिउत्तरपत्र परी झगडियाहरूको उपस्थितिको निमित्त तोकिएको तारीखमा दुवैपक्षको रोहवरमा फिरादपत्र र प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिल भएको सबै लिखत हेरी देखाई वादी प्रतिवादीसंगआवश्यक कुरा सोधपुछ समेत गरी त्यसबाट दुवै थरको कुरा मिले नमिलेको अड्डाले विचार गरी कुरामिलेको देखिन आएमा तुरुन्त निर्णय सुनाउनु पर्छ। दुवै थरको कुरा आंशिक वा पूर्ण रुपमा नमिलेकोदेखिन आएमा जुन जुन कुरा नमिली इन्साफ गरी ठहराउनु पर्ने हो सो कुराहरू र त्यस सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू स्पष्ट खोली पर्चा खडा गरी सबूद प्रमाण झिकाउन आदेश दिई सबूद प्रमाण बुझ्ने तारीखसमेत तोक्नु पर्छ। प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारीखमा अड्डाले यसै महलको ७८ नम्बर बमोजिम कारवाईगर्नु पर्छ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ नियम ४६ क^[¹⁸ ^]

“पहिलो पटक ईजलासमा मुद्दा पेश भएको अवस्थामा अभियोग दावी प्रमाणित हुनेसम्मको आधार र प्रमाण प्रस्तुत हुन आएको नदेखिएमा वा हदम्याद, हकदैया, अदालतको अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिएमा वा थप प्रमाण बुझिरहनु पर्ने नदेखिएमा सोही पेशीकै दिन त्यस्तो मुद्दा किनारा गर्न सकिनेछ।”

प्रारम्भिक सुनुवाई र प्रमाण बुझ्ने आदेशः (१) मुद्दामा प्रतिउत्तर वा लिखित जवाफ परे वा वयान भएपछि वादी प्रतिवादीवाट मुद्दामा दाखिल भएका प्रमाणका आधारमा तत्काल फैसला गर्न सकिने भएमा मुद्दा पेश भएकै दिन फैसला गर्न सकिनेछ।

(२) उपनियम (१) वमोजिम मुद्दाको फैसला गर्न नसकिने भएमा प्रारम्भिक सुनुवाई गरी देहायको आदेश गर्न सकिनेछः

क. मुद्दामा मुख नमिलेको कुरा एकिन गर्ने,

ख. मुद्दामा बुझ्नु पर्ने प्रमाण निश्चित गरी आदेश गर्ने,

ग. मुद्दाका पक्ष तथा कानून व्यवसायीसंग मुद्दाको कारवाही र प्रकृयाका वारेमा छलफल गरी आवश्यकता अनुसार समय तालिका निर्धारण गर्ने,

घ. मेलमिलापका सम्बन्धमा मुद्दाका पक्षहरुसंग छलफल गर्ने।

यसरी नेपालमा आजको मितिसम्म प्रचलनमा रहेको मुद्दाको सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधिको एक महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको मुद्दाको पहिलो सुनुवाई प्रकृयालाई मुलुकी ऐन अ.वं. १८४ क नं. ले मुद्दामा पक्षहरुसँग विहंगम छलफल गरी पुरै मुख मिलेमा तत्काल फैसला गर्ने र मुख नमिलेजतिका कुरामा प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्नुपर्ने अख्तियारी दिएको छ। तर यस दफामा सुस्पष्ट रुपमा पूर्व सुनुवाई छलफल गर्ने भनेर तोकेको भने छैन।

जहाँसम्म यस सम्बन्धी विषयमा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को कानूनी व्यवस्था रहेको छ, सो तर्फ हेर्दा हदम्याद, हकदैया र अधिकार क्षेत्रको प्रश्नमा प्रारम्भिक सुनुवाई गरी तत्कालै निर्णय गर्न सकिने र मुख मिलेको कुरामा पनि तत्काल निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। सो देखि बाहेक मुख नमिलेका कुरामा प्रमाण बुझ्नु पर्ने भनी मुलुकी ऐनकै व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। नियम २४ (२) को अवस्था प्रयोग गरी यस प्रकारको छलफल गराई मुद्दाका पक्ष तथा कानून व्यवसायीसंग मुद्दाको कारवाही र प्रकृयाका वारेमा पूर्ण छलफल गरी आवश्यकता अनुसार समय तालिका निर्धारण गर्ने कार्य गर्न समेत बाधा छैन। यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले पक्षहरुलाई प्रारम्भ मै छलफलमा डाकी देवानी विषय भए मेलमिलापमा प्रेरित गर्ने वा पक्षहरु त्यसमा असहमत भए समय सारिणी पद्दती अपनाई प्रमाण बुझ्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने र फौजदारी विषय भए मुद्दाको व्यवस्थापन पूर्व सुनुवाई छलफल कै सिद्धान्तका आधारमा गर्न नसक्ने स्थिति भने देखिँदैन।

न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको परिलक्ष्य र यस पद्धतिको तादात्म्यता

न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनितिक योजनाले स्वतन्त्र, सक्षम, कमखर्चिलो, छिटोछरितो, प्रभावकारी, जनताको सहज पँहुचयुक्त, जनआस्थामा आधारित न्यायप्रणाली मार्फत मानव अधिकारको सरँक्षण गर्दै कानुनी शासनको माध्यमद्धारा सबैको निमित्त न्याय सुनिश्चित गर्ने यसको परिदृश्य(Vision)र संविधान कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष्य न्याय सम्पादन गर्नुलाई परिलक्ष्य (Mission) का रुपमा अगाडि सारेको छ। घोषित परिलक्ष्य र परिदृश्यलाई सफल बनाउन दोस्रो पञ्चवर्र्षीय रणनीतिक योजनादेखि २०६७-२०७२ ले विभिन्न रणनीतिक उपायहरु अबलम्बन गर्दै आएको छ। मुख्य उपायकोअझ दृढ रुपमा मुद्दा ब्यबस्थापनमा सुधार गर्ने र मुद्दामा दिशा निर्दिष्टिकरण, फाँट ब्यबस्थापन, बहस ब्यबस्थापन, समूह पद्धति आदि ढिलाई कम गर्ने सम्बन्धमा रणनीतिक योजनाले सुझाएका अन्य उपायहरु हुन्। सो रणनीतिक योजनाअनुसार अबलम्बित नीतिको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा हरेक अदालतमा १ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा नरहने अवस्था हुनेछ। यसो हुनु भनेको शिघ्र न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिका विश्वस्तरको हुन सक्नु हो। यसर्थ शिघ्र कार्बाही अदालतको अभिष्टलाई रणनीतिक योजनाको माध्यमबाट सफल कार्यान्वयन गर्न यस पद्धतिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ भन्न सकिन्छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र पूर्व सुनुवाई छलफल

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ५ मा मुद्दाको प्रारम्भिक कार्वाही सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यहाँनेर मुद्दाको प्रारम्भिक कारवाही भित्र पूर्व सुनुवाई छलफल पनि स्वतः पर्दछ वा यो फरक खालको कारवाही हो भन्ने जिज्ञासा उठ्दछ। एकातिर यस ऐनमा प्रयोग भएको प्रारम्भिक कारवाही भन्ने वाक्यांशले सो कारवाही पनि कताकता पूर्व सुनुवाई छलफल नै हो कि भन्ने द्विविधा सृजना गरेको छ। प्रारम्भिक सुनुवाई हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारको प्रश्न टुंग्याउने प्रयोजनका लागि गरिने एक प्रकारको औपचरिक सुनुवाई हो। यद्यपि पूर्व सुनुवाई कुनै औपचारिक सुनुवाई भने होइन। तसर्थ प्रारम्भिक सुनुवाई र पूर्व सुनुवाई छलफल दुई भिन्न सैद्धान्तिक आधारमा निर्धारित कार्यविधिहरु हुन्। यी दुइटा कार्यविधिमा विल्कुल फरक उद्देश्यका लागि फरक कामहरु गरिन्छ।

मुद्दाको प्रारम्भिक कारवाही

फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको परिच्छेद ५ अन्तर्गत दफा ५२ मा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले कारवाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हदम्याद र अधिकारक्षेत्र छ छैन भन्ने प्रश्नमा दफा ५१ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गरी टुंगो लगाउनु पर्ने व्यवस्था पनि छ। यस दफा अनुसार यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारवाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ^[¹⁹^] भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। केही अवस्थामा भने कारण सहितको आदेश पर्चा खडागरी वा चलिरहेको मुद्दामा कुनै पक्षले गरेको बयानको आधारमा पनि मुद्दाको सृजना भै प्रारम्भिक कारवाही गर्न सकिने अवस्थाहरु कानूनले निर्धारण गरेको छ।^[²⁰ ^]

दफा ५२(५) ले अनुसूची १ र अनुसूची २ अन्तर्गतका कसूरको सम्बन्धमा सरकारी वकीलबाट अभियोगपत्र पेश गरेपछि मात्र कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चल्न सक्दछ। यसरी अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएपछि उपस्थित गराइएका अभियुक्तको बयान लिने काम गरिन्छ।^[²¹^] बयान पश्चात थुनछेक सम्बन्धी बहस हुने र अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने, धरौट तथा जमानत लिई तारेखमा राख्ने वा साधारण तारेखमा राख्ने के हो? मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणको मुल्यांकन गरी आदेश गरिन्छ।

फौजदारी मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल

फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनको दफा १२४ अनुसार वादी प्रतिवादी बीच छलफल गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।^[²²^] यस दफामा पूर्व सुनुवाई छलफल भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको छैन। उल्लिखित भाषाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा केवल वादी प्रतिवादीबीच छलफल गराउन सक्ने भन्ने मात्र उल्लेख छ। जबकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९१ मा स्पष्ट रुपमा वादी प्रतिवादीको पूर्व सुनुवाई छलफल गराउन सक्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा पनि प्रष्ट रुपमा नै सोही वाक्यांश प्रयोग गरेको भए उस्तै कार्यविधिको लागि दुईटा ऐनको कार्यविधि पालना र प्रयोगमा द्विविधा उत्पन्न हुने थिएन।

जे भएतापनि फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको वादी प्रतिवादीबीच छलफल गराउन सक्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार मुद्दाका पक्षहरुलाई पूर्व सुनुवाई छलफल नै गराउने हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो कार्यपूर्व सुनुवाई छलफल नै हो। यदि अभियुक्तले कसूरमा सावित रही बयान गरेको छ भने त्यस्तो साविति अन्यथा प्रमाणित देखिने अवस्था नरहेमा तत्कालै फैसला गर्न ऐनको दफा १२३ को व्यवस्थाले अनुमती दिएको छ। यस अवस्थामा पूर्व सुनुवाई छलफल गराउनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन। यदि अभियुक्तले आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा वादी र प्रतिवादीबीच पूर्व सुनुवाई छलफल गराउन आदेश गर्न सकिन्छ। खास गरेर तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा यो पद्दति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो कानूनी व्यवस्थानुसार त्यस्तो छलफल मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा यकीन गर्नका लागि हुनेछ भन्ने छ। यसमा छलफलको लागि दिन तोक्ने कार्य हुन्छ।

कस्ता विवादमा पुर्व सुनुवाई छलफल गर्ने?

हाम्रो कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा थुनछेक आदेश भएपछि सोही आदेश मार्फत त्यस्तो पूर्व सुनुवाई सम्बन्धी छलफलको दिन तोक्न उपयुक्त हुन्छ। यसरी छलफलको मिति निर्धारण गर्दा सरकारी वकील र प्रतिवादीका कानून व्यवसायी एवं मुद्दाका पक्ष (प्रतिवादी) सँगको सहमतीमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सो कहिले गर्ने भन्ने कुरा थुनछेक आदेशमा लेख्न सकिन्छ। पूर्व सुनुवाई छलफलमा को को सहभागी हुने र के कस्ता कुरामा छलफल गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। ऐनको दफा १२४(१)(२)(३) मा उल्लेख भएको कार्यविधिबाट केही कुरा प्रकाश पार्न सकिन्छ तापनि सो कानूनी व्यवस्था पूर्ण रुपको देखिन आउँदैन। पूर्व सुनुवाई छलफल भनेको मुद्दाको सुनुवाई व्यवस्थित गर्न अपनाइने महत्वपूर्ण प्रकृया भएकोले यसलाई सुव्यवस्थित बनाउन बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। यस ऐनको दफा १२४ को कानूनी व्यवस्था निम्न बमोजिम छः

(१) अभियुक्तले दफा १२३बमोजिम कसूर स्वीकार नगरेको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा यकिन गर्नको लागि वादी तथा प्रतिवादीबिच छलफल गराउनेआदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल गराउन आदेश भएकोमात्यसरी छलफल गर्ने भनी निर्धारण गरिएको दिन वादी, प्रतिवादी र नेपालसरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा अभियुक्त समेत अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ र त्यस्तो अभियुक्तले चाहेमा निजको कानून व्यवसायी समेत उपस्थितहुन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको छलफलमा वादीले दावी रप्रतिवादीले प्रतिवाद र तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।

(४) उपदफा (३) बमोजिम वादी प्रतिवादीले पेश गरेको दावी,प्रतिबाद तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्नसक्नेछ।

यसरी अदालतले पक्षहरुबीच छलफल गराई सकेपछि त्यसको अभिलेख तयार गरी मिसिलमा राख्नु पर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९४ को उपदफा (६) मा गरिएको छ।^[²³ ^] फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिमा भने यस्तो अभिलेखको सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन।

जहाँसम्म मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२४ ले गरेको वादी वा प्रतिवादीबीच छलफल गराउन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ, यो छलफल अनुसूची १, २, ३, ४ का सबै मुद्दाहरुमा गरिने पूर्व सुनुवाई छलफलको लागि अपनाउन सकिने कार्यविधि हो भन्न सकिन्छ। अहिेको अवस्थामा कानूनतः यसलाई मुद्दाको गम्भीरताको आधारमा कस्ता कस्ता मुद्दामा लागु गर्ने भनी न्यायाधीशको स्वविवेकमा छाड्नुपर्ने अवस्था छ। यदि पक्षहरुले निवेदन दिएमा पनि सो तर्फ विचार गर्न सकिन्छ। तर यसको महत्व र उपादेयता के हो भन्ने कुरा आत्मसात नगर्दासम्म यो पद्धतिको प्रभावकारी प्रयोग हुन कठिन छ।

यद्यपि हाम्रो फौजदारी कार्यविधि कानूनमा समेत यसलाई प्रष्ट शब्दमा पूर्व सुनुवाई छलफल कै नाम दिएर अनिवार्य रुपमा पालना तत्सम्बन्धी अझै प्रष्ट कानूनी कार्यविधिगत व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने थियो। ऐनका मसौदाकारहरुले पूर्व सुनुवाई छलफलका सैद्धान्तिक आधारहरु अध्ययन गरी सरल र सहज कार्यविधि कानूनको व्यवस्था गर्न नसकेको वा नखोजेको जस्तो देखिएकोले मुद्दाको शुरु कारवाही गर्ने अदालतहरुको लागि यो एउटा अन्यौलको विषय जस्तो लाग्न सक्छ। तथापि पूर्व सुनुवाई सम्बन्धी विश्वमा चलेका असल अभ्यासहरुको अध्ययन गरी हामीकहाँ लागू गर्नलाई अहिलेकै फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२४ र देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९१ को आधारमा पनि सफल रुपमा यो पद्दती अपनाउन सकिन्छ। स्पष्ट हुन नसकेका कुराहरुमा सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि र निर्देशिका जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था पनि यिनै फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि संहिता ऐनमा रहेको हुँदा भोलिका दिनमा आइपर्ने कानूनी गाँठो फुकाउन कुनै कठिनाइ छैन।^[²⁴ ^]

यस प्रकार फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनको दफा १२४ बमोजिम मुद्दाका दुबै पक्षहरुबीच छलफल गराउने आदेश भएपछि छलफलको दिन तोक्ने, दुबै पक्षको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, सम्बन्धित कानून व्यवसायीको समेत उपस्थिति हुनुपर्ने कुराहरु तय गरिनुपर्छ। त्यो कसरी तय गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। न्यायाधीशले आदेश गर्दा नै यी कुराहरु आदेशमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जस्तो कि तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा अभियुक्तलाई थुनछेकको लागि आदेश गर्दा अभियुक्तलाई के गर्न उपयुक्त हुने हो सो कुरा सहित थुनछेक सम्बन्धी आदेशको सम्पूर्ण व्यहोरा उल्लेख गरी सकेपछि सोही थुनछेक आदेशको अन्त्यमा अर्को एक अनुच्छेदमा निम्न बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफल प्रकृयाका लागि आदेश गर्न सकिन्छ। जस्तैः

प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२४ बमोजिम बादी प्रतिबादीबीच पूर्व सुनुवाई छलफल गराई मुद्दाको थप कारवाही अघि बढाउन उपयुक्त देखिएकोले देहायका विषयमा छलफल गर्नका लागि मिति …………… को तारेख तोकी नियम बमोजिम गर्नू।

१) छलफलका लागि ………………..को दिन र समय तोकी सो तोकिएको तारेखको दिन र समयमा मुद्दाका दुबै पक्ष र पक्षका कानून व्यवसायीलाई पूर्व सुनुवाई छलफलको लागि उपस्थित हुन सूचना दिनू।

२) उपर्युक्त बमोजिम गरिने छलफलमा वादी पक्षले आफ्नो दावी र प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिवादको संक्षिप्त टिपोट लिखित रुपमा पेश गर्न लगाउनू।

३) वादीले अभियोग पत्रमा र प्रतिवादीले बयानमा उल्लेख गरेका प्रमाणको प्रतिलिपी र सम्बन्धित पक्षले बकाउन चाहेको साक्षीको सूची, सो का लागि लाग्न सक्ने अनुमानित समय तथा आ आफ्नो दावी जिकिर प्रमाणित गर्ने अन्य प्रमाणहरु प्रस्तुत गर्न लगाउनू।

५) वादीले प्रतिवादीको तर्फबाट उठाइएका र प्रतिवादीले वादीको तर्फबाट उठाइएका खण्डनीय प्रमाणहरुको सूची पेश गर्ने लगाउनू।

६) मुद्दाको प्रकृति अनुसार अन्य आवश्यक कुराहरु ……………….।

फौजदारी मुद्दामा अहिलेसम्म हामीले अपनाई आएको पद्धति अनुसार थुनछेक आदेश गर्दाको अवस्थामा सबै प्रतिवादी चुक्ता भएको स्थिति रहेछ भने सम्बद्ध प्रमाण एकै पटक बुझ्ने आदेश उसै दिन सोही थुनछेक आदेशमा उल्लेख गरिन्छ। अब नयाँ कानूनको व्यवस्था लागु भएपछि मुद्दाको कुन विन्दूबाट पूर्व सुनुवाई छलफल शुरु गर्ने हो भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण रुपमा उठ्न सक्तछ। माथिल्लो प्रकरणमा सुझाईएको कुरा यस विन्दूमा उपयोगी हुन सक्तछ।

देवानी मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल

प्रारम्भिक सुनुवाई

देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐनको परिच्छेद ११ मा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। झट्ट हेर्दा यो कार्य पूर्व सुनुवाई छलफल हो कि भन्ने जस्तो देखिएपनि त्यस्तो होइन। यो एउटा छुट्टै कानूनी प्रश्न उठेमा गरिने मुद्दाको चरण हो। प्रारम्भिक सुनुवाईबाट मुद्दा टुङ्गिने अवस्था रहेनछ भने मात्र पूर्व सुनुवाई छलफलको लागि सो मुद्दामा कारवाही अघि बढाउन सकिन्छ। सो संहिता ऐनको दफा १३१ मा प्रतिवादीले हकदैया, हदम्याद वा अधिकार क्षेत्र नभएको जिकिर लिएमा सबैभन्दा पहिले सो विषयको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनको दफा १३२ मा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने दफा १३१ बमोजिम प्रतिवादीले हकदैया समेतका कुरामा जिकिर लिएमा मुद्दाको अरु कारवाही अघि बढाउनु अघि यिनै उठाइएका विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाई गरी छिनोफानो गर्नुपर्छ। यसर्थमा हेर्दा प्रारम्भिक सुनुवाईलाई पूर्व सुनुवाई छलफल भन्न मिल्दैन। पूर्व सुनुवाई गरिनु अघि पनि मुद्दामा हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा प्रारम्भिक सुनुवाई गरी निश्कर्षमा पुग्नु पर्ने भनी ऐनले त्यस्तो सुनुवाईको व्यवस्था राखेको छ।

यसरी प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा वादी प्रतिवादीको तारेख मिलान भएपछिको अर्को तारेख तोक्दा प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि भन्ने कारण जनाएर मात्र तारेख तोक्नुपर्ने हुन्छ। तोकिएको तारेखमा दुबै पक्ष र तिनका कानून व्यवसायी समेत उपस्थित भै माथि उल्लिखित विषयमा छलफल हुन्छ। छलफल पश्चात् हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार जे प्रश्न उठाइएको छ त्यसमा अदालतले उचित ठहराएको आदेश वा निर्णय दिनु पर्दछ। यदि प्रतिवादीले उठाएको प्रश्न मनासिव रहेछ भने सो मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था यस ऐनको दफा १३३ मा छ। तर प्रतिवादीबाट उठाइएका उल्लिखित प्रश्न मनासिव देखिन नआएमा प्रतिवादीको जिकिरलाई अमान्य गर्दै अदालतले त्यस मुद्दाको अरु कारवाही, सुनुवाई र किनाराका लागि प्रकृया अघि बढाउनु पर्दछ। त्यस्तो प्रकृया अघि बढाउने सम्बन्धमा अदालतले आदेश गर्नुपर्दछ। सो आदेश पछि उक्त मुद्दा पूर्व सुनुवाई छलफलको चरणम प्रवेश गर्दछ।

देवानी मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल

मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १७ मा मुद्दाको सुनुवाई तथा फैसला सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस ऐनको दफा १९० मा दुबै पक्षको बीचमा मुख मिलेको कुरामा आवश्यक छलफल गरी तत्काल फैसला गर्न सकिने व्यवस्था छ। जुन व्यवस्था मुलुकी ऐनको अ.वं. १८४(क) मा पनि रहेको छ। तर पक्षको कुरा नमिलेको अवस्थामा मुद्दामा प्रमाण बुझ्नु पर्ने र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। सो को लागि यस ऐनको दफा १९१ मा वादी प्रतिवादीको पूर्व सुनुवाई छलफल गराउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। उक्त दफाको उपदफा (१) देखि (७) सम्म त्यस प्रकारको छलफलको कार्यविधि उल्लेख छ। यस अनुसार हेर्दा अदालतलाई कुनै मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने प्रश्नहरु यकिन गर्नका लागि वादी प्रतिवादीका बीचमा छलफल गराउन उपयुक्त र आवश्यक लागेमा त्यसको कारण खुलाई छलफल गर्ने आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही छलफललाई नै पूर्व सुनुवाई छलफल भन्न सकिन्छ। तर त्यस्तो पूर्व सुनुवाई छलफलमा अरु के के कुराहरु गर्न सकिन्छ, सो कार्य कसरी गरिन्छ, सो को कार्यविधि कस्तो हुन्छ, यिनै कुराहरुमा न्यायकर्तालाई द्विविधा पर्न सक्दछ। यस ऐनको व्यवस्थाले मात्र यी प्रश्नहरुको सम्पूर्ण र सम्यक जवाफ दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन।

यस ऐनको दफा १९१(२) मा अदालतले पक्षहरुबीच छलफल गराउने आदेश गरिसकेपछि त्यसको लागि तारेख तोक्ने कुरा गरेको छ। तारेखको दिन छलफल हुन्छ। तर यहाँनेर अन्य मुलुकमा जस्तो त्यस्तो पूर्व सुनुवाई छलफल अदालतमा तोकिएको अधिकृतद्वारा समेत गराउन सकिने हो कि भन्ने तर्फ भने हामीकहाँ कुनै कानूनी प्रावधान नरहेको सन्दर्भमा उक्त कार्य न्यायाधीशले नै सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीशको लागि प्रत्येक कार्यदिनमा विभिन्न मुद्दाको पेशी सूची प्रस्तुत हुने र विविध मुद्दामा सुनुवाई गर्नुपर्ने हुनाले पूर्व सुनुवाईलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने समस्या पर्न सक्दछ। त्यसको लागि हालसम्म नियम र निर्देशिका बनाई वा अरु प्रकारले समेत कुनै व्यवस्था नभएकोले अदालत वा न्यायाधीशले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफै नियमित गर्नसक्ने अधिकारको अधिनभित्र रहेर गर्न सकिन्छ। जस्तोकी प्रत्येक हप्ताको एक दिन पूर्व सुनुवाई गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको पेशी सूची राखेर कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ।

उक्त ऐनको दफा १९१(३) बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफलमा वादी प्रतिवादी तथा निजका कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ। अन्य कतिपय मुलुकमा त्यस्ता व्यक्तिहरु पूर्व सुनुवाई छलफलमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनु पर्दछ। यदि अदालतको आदेशानुसार तोकिएको दिनमा उपस्थित हुन सकेनन् भने उनीहरु माथि अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको भनी कानूनी कारवाही हुने सम्मको व्यवस्था ती मुलुकहरुमा रहेको पाइन्छ। तर हामीकहाँ “उपस्थित हुन सक्नेछन्”^[²⁵^] भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको सन्दर्भमा यदि उपस्थित भएनन् भने कस्तो दायित्व व्यहोर्नु पर्ने हो सो कुरातर्फ ध्यान दिएको पाइदैन। पक्ष र कानून व्यवसायी नै उपस्थित भएनन् भने पूर्व सुनुवाईको अर्थ नै के रह्यो र ?त्यसैले हाम्रो यो व्यवस्था कानूनतः अपुरो नै छ भन्न सकिन्छ।

यसै दफा १९१ को उपदफा (४) मा छलफलमा वादी र प्रतिवादीले आफ्नो दावी वा प्रतिवादलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै अदालतले के के कुरामा ठहर गर्नुपर्ने हो सो विषय यकीन गर्न वादी र प्रतिवादीले आफ्नो दावी वा जिकिर पेश गर्न सक्दछन्। यसले गर्दा वादी र प्रतिवादीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै वादी र प्रतिवादी कानूनको सामान्य ज्ञानसम्म पनि नभएका व्यक्ति हुनसक्ने भएकोले निजहरुका कानून व्यवसायीको उपस्थिति पनि अपेक्षित रहन्छ। तसर्थ अनिवार्य रुपमा मुद्दाका पक्षहरु र निजका कानून व्यवसायी उपस्थित नभएसम्म पूर्व सुनुवाई छलफलको प्रभावकारिता हुन आउने देखिँदैन। मुद्दाको समग्र चरणमा पूर्व सुनुवाई छलफल एउटा महत्वपूर्ण चरण हुने भएकोले कानून व्यवसायीको उपस्थितिबाट छलफल गर्न खोजिएका विषयमा अदालत र मुद्दाका पक्षलाई महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ।

यसरी अदालतले पक्षहरुबीच छलफल गराई सकेपछि त्यसको अभिलेख तयार गरी मिसिलमा राख्नु पर्ने व्यवस्था उपदफा (६) मा गरिएको छ।^[²⁶ ^] फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिमा भने यस्तो अभिलेखको सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन। बाह्य मुलुकको अभ्यासमा छलफल पछि न्यायाधीशले आदेश गर्ने र त्यसलाई पूर्व सुनुवाई आदेश (Pre trial order) भनिन्छ। ती मुलुकमा मुद्दाका पक्षहरुको पूर्व सुनुवाई प्रतिवेदन समेत लिई रेकर्डको लागि फाइलिङ्ग गर्ने प्रचलन छ। तर हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा त्यस्तो अभिलेख के कसरी तयार गर्ने भन्ने कार्यविधि प्रष्ट रुपमा खुलाइएको पाइदैन। त्यसैले मुद्दाका पक्षहरु र पक्षका कानून व्यवसायीको उपस्थिति जनाउने पद्दती राखेमा छलफलको आधिकारिकता अभिलेखीकरण हुने देखिन्छ। त्यस्तै पूर्व सुनुवाई छलफलबाट निकालिएको निश्कर्षलाई पनि लेखवद्ध गरिनु आवश्यक छ। जस्तोकी पक्षहरु बिच मुख मिलेका कुराहरु के के हुन्?, पक्षहरुले के के प्रमाणहरु पेश गरेका छन्, के कति साक्षी कुन दिन बकाउने हो?, साक्षी बकाउँदा प्रतिसाक्षी अनुमानित कति समय लाग्ने हो?, मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुराहरु के के हुन्?, मुद्दा मेलमिलापको लागि पठाउने हो होइन? इत्यादि विषयमा निस्केको निश्कर्षलाई अभिलेखीकरण गर्नु आवश्यक छ। अझ सम्भव भएसम्म मुद्दाका पक्षहरुको तर्फबाट पूर्व सुनुवाई छलफलको प्रतिवेदन समेत लिनु उत्तम हुने देखिन्छ।

पूर्व सुनुवाई छलफल सम्बन्धी कार्यविधि संहितामा रहेका कमीकमजोरीहरु

१) नेपालमा पहिलो पटक ऐनमा नै प्रष्ट रुपमा लेखी मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई भित्र्याउन खोजिएको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्थाको सैद्धान्तिक पक्ष र बाह्य अभ्यासको सुस्पष्ट अध्ययन नगरी राखिएका कानूनी प्रावधानहरु अपुरो र अधुरो अवस्थामा रहेका छन्।

२) खासगरी फौजदारी कार्यविधि संहितामा^[²⁷^] पूर्व सुनुवाई छलफल भन्ने वाक्यांश नै प्रयोग गरिएको छैन, केवल वादी प्रतिवादीबीच छलफल गराउन सक्ने भन्ने उल्लेख छ भने देवानी कार्यविधि संहितामा^[²⁸ ^] पूर्व सुनुवाई छलफल गराउन सकिने भनी प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ।

३) अहिले भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार फौजदारी कार्यविधिमा वादी, प्रतिवादी र अभियुक्तलाई छलफल गर्ने भनी तोकिएको दिन उपस्थित हुनुपर्ने छ भनी किटानी गरिएको र कानून व्यवसायीको हकमा अभियुक्तले चाहेमा उपस्थित हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने देवानी कार्यविधिमा वादी, प्रतिवादी र कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएबाट निजहरुको अनुपस्थितिमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्न सकिने भन्ने देखिन्छ तर पक्षहरुको अनुपस्थितिमा पूर्व सुनुवाई छलफल नै कोसँग गर्ने भन्ने तर्फ ऐन निर्माताहरु अनभिज्ञ भएको देखिन्छ।

४) यसरी हाम्रो ऐनमा मुद्दाका पक्षहरु र कानून व्यवसायीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गराउनु पर्ने बाह्य अभ्यासलाई आत्मसात गरिएको छैन। साथै अनुपस्थित भएमा अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको भनी उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था राखिएको छैन।

५) हाम्रो विद्यमान नयाँ कानूनी व्यवस्थामा पूर्व सुनुवाई छलफल सम्बन्धी अवधारणालाई सुस्पष्ट कार्यविधि र निर्देशिका बनाई लागू नगरेसम्म न्यायकर्तालाई यो पद्दती अपनाउन अलमल पर्ने अवस्था रहेको छ।

६) देवानी तथा फौजदारी कार्यविधिमा पूर्व सुनुवाई छलफल सम्बन्धी कार्यविधिमा एकरुपता अपनाउनु उपयुक्त हुनेमा फरक फरक जस्तो देखिने प्रावधानहरु राखिएबाट यस पद्दती कार्यान्वयनमा अलमल पर्ने देखिन्छ।

७) फौजदारी मुद्दामा पूर्व सुनुवाई छलफल अभियुक्तको स्वच्छ सुनुवाईको हक र कानूनको उचित प्रकृया सम्बन्धी हकको रुपमा ऐनको व्यवस्थाले स्वीकारेको अवस्था नभई स्वेच्छिक रुपमा अपनाउन सकिने पद्दतीको रुपमा लिएको पाइन्छ।

८) यो एउटा वैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतीको प्रभावकारी औजार भएकोले अभ्यास गर्दै जाँदा क्रमशः कानूनमा परिमार्जन गरी स्पष्ट र बोधगम्य बनाउन आवश्यक छ।

९) कतिपय मुलुकमा पूर्व सुनुवाई छलफल गर्नका लागि अदालतका रजिष्ट्रार वा अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ। यसतर्फ हाम्रो कानूनी व्यवस्था मौन रहेको छ।

१०) पूर्व सुनुवाई छलफलको माध्यमबाट जटिल भन्दा जटिल देखिएका देवानी विवादहरु मेलमिलाप पद्दतीमा प्रवेश गराई टुंग्याउने अवसर अदालतलाई प्राप्त हुन्छ भने मेलमिलापको परिणाम स्वरुप पक्षहरु पनि जीत जीतको अवस्थामा न्याय प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। हामीकहाँ मेलमिलाप पद्दतीलाई ज्यादै जोड दिईएको र तत् सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेत छुट्टै भएको अवस्थामा देवानी कार्यविधिमा यो पद्दतीलाई मेलमिलापसँग अझै प्रभावकारी रुपमा गाँसेर हेरिनु पर्ने खाँचो रहेको हुँदा स्वेच्छिक रुपमा छलफल गराउने पद्दतीको साटो अनिवार्य रुपमा छलफल गराउने पद्दती अपनाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ।

सुझाव तथा निस्कर्ष

सुझावहरु

शुरु तहको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी हेर्ने मुद्दामा अदालतले अब लागु हुने फौजदारी तथा देवानी संहिता ऐन बमोजिम पूर्व सुनुवाई छलफलको कार्यविधि प्रयोग गर्दा देहाय बमोजिम गर्नेः

१. हाम्रो कानूनी सन्दर्भमा मुद्दाको “प्रारम्भिक सुनुवाई (Preliminary hearing)” र “पूर्व सुनुवाई छलफल (Pre-Trail conference)” बिलकूल फरक प्रसंग र फरक प्रयोजनका लागि गरिने सुनुवाई भएकोले यी दुबै पद्धतिको प्रयोग फरक कानूनमा तोकिए बमोजिम उद्देश्यका लागि नै गर्ने, कुनै दुविधा नलिने।

२. प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न नपरेमा वा गरिसकेपछि हुने मुद्दाको पहिलो पेशीलाइ “पूर्व सुनुवाई छलफल (Pre-Trail conference)” को रुपमा प्रयोगमा ल्याउने। यस प्रकारको छलफलमा पक्षहरुका बीच रहेको विवाद आपसी सहमतीका आधारमा समाधान गर्ने वा विवादहरुलाई सिमाङ्कन (Narrow down)गर्ने संभावना पहिल्याउने।

३. यदि मेलमिालप गर्न मिल्ने प्रकृतिको मुद्दा रहेछ भने तत्काल मुद्दाका पक्षहरुका बीच छलफल गराई मेलमिलाप हुन सक्ने संभावना विचार गरी मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउन मनासिव देखिएमा मेलमिलापका लागि पठाउने।

४. मुद्दाका पक्षहरुका बीच मुख नमिलेको कुरा के के हुन् भन्ने यकिन गर्ने।

५. मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने प्रश्न के के हुन् भन्ने यकिन गर्ने। विवादको विषय निर्धारण/पहिचान गर्ने कार्यलाई अन्तिम रुप दिने।

६. विवादका पक्षहरुका बीच मुख मिलेको अवस्था भए अर्थात् प्रमाण बुझिरहनु पर्ने अवस्था नभए मुद्दा फैसला गर्ने।

७. पक्षहरुका बीच मुख नमिलेको अवस्था भएमा मुद्दामा के कुन प्रमाण बुझ्नु पर्ने हो? के कति साक्षी कुन दिन बकाउने हो? प्रति साक्षी बाउँदा अनुमानित कति समय लाग्ने हो? विशेषज्ञ बुझ्नु पर्ने छ कि? कुनै लिखत, सक्कल, प्रमाण झिकाउनु पर्ने छ कि? पक्षहरुले कुनै नयाँ वा थप प्रमाण पेश गर्न चाहेको छ कि? ईत्यादि सबै कुरा यकिन गरी बुँदागत आधारमा बुझ्नु पर्ने सबै प्रमाण बुझ्न एकै पटक आदेश गर्ने।

८. मुद्दामा समय–तालिका निर्धारण गरी निर्धारित समयसारिणीमा प्रमाण बुझ्ने र तत्पश्चात फैसला गर्ने दिनको आंकलन गरी समय तालिका अद्यावधिक गर्ने।

९. बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरुको सूची र समय तालिका निर्धारण गर्दा मुद्दाका पक्षहरु एवं निजका कानुन व्यवसायी समेतको भनाइको सुनुवाइ गर्ने। निर्धारित बझ्नुपर्ने प्रमाणको सूची, प्रकृया, मिति र मुद्दा प्रवाह समय तालिका लेखबद्ध गरी सो को जनाउ मुद्दाका पक्षहरु र कानुन व्यवसायीलाई पनि दिने।

१०. मुद्दामा बहस नोट पेश गराउनु आवश्यक देखिएको अवस्थामा बहसनोट पेश गर्ने समय तोक्ने।

११. कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थाका पक्षका हकमा वैतनिक वकिलबाट वा अन्य कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रवन्ध मिलाउन निर्देशित गर्ने।

१२. पूर्व सुनसवाई छलफलको अवस्थामा मुद्दामा कानुन व्यवसायीलाई बहस प्रस्तुत गर्न प्रदान गरिने समयावधि निर्धारण गर्ने।

१३. मुद्दा प्रवाहका लागि पहिले निर्धारण गरिएको मार्ग (Track) मा परिवर्तन (उदाहरणः साधारण समूहबाट जटिल समूहमा लैजानु पर्ने) गर्नु आवश्यक र उचित छ वा छैन रु विचार गरी यथोचित आदेश गर्ने।

१४. मुद्दामा कारवाही गर्दै जाँदा जटिलताहरु थपिएका वा निर्धारित समयतालिका भित्र कार्य सम्पादन हुन नसकेको अवस्थामा कारण खुलाई मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्ग (Track) परिवर्तन गर्न सकिने।

१५. पूर्व सुनुवाई छलफलमा उपस्थित पक्ष र कानून व्यवसायीको उपस्थिति जनाई माथि उल्लिखित सबै कुरा आदेशमा लिखित रुपमा अभिव्यक्त गर्ने।

निस्कर्ष

हाम्रो कानून प्रणालीमा अंगिकार गर्न खोजिएको पूर्व सुनुवाई सम्बन्धी छलफलको कानूनी व्यवस्थालाई अझै बढी परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। कानूनको अभ्यास तथा प्रयोग गर्दै जाँदा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाइ र प्राप्त हुने नतिजाको मूल्यांकन गरी आगामी दिनमा यस पद्दतीलाई अरु सुदृढ र सुस्पष्ट गर्न सकिने छ। अर्कोतर्फ, हाम्रो लागि यो नितान्त नौलो र एउटा नेपाली कानून प्रणालीमा मुद्दाको सुनुवाई पद्धतिमा बैज्ञानिकता ल्याउन अपनाउनुपर्ने अति नै महत्वपूर्ण चरण पनि हो। बाह्य मुलुकमा पनि त्यहाँको कानून प्रणाली अनुसार पूर्व सुनुवाई छलफलका प्रकृयाहरु केही फरक फरक तरिकाबाट हुनसक्ने अभ्यास रहेको छ। सारतः यो एउटा मुद्दाको व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगमा गरी सही निस्कर्षमा पुग्ने प्रकृया नै हो। यस प्रकृयाबाट कुनै पक्ष दोषी वा निर्दोष के हो भन्ने कुरा विल्कुल हेरिँदैन। बरु यसमा मुद्दाको सुव्यवस्थित व्यवस्थापन गरी योजनावद्ध, छिटोछरितो र यथार्थ निस्कर्षमा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने योजना निर्माण गरिन्छ।

हामीले आजसम्म पूर्व सुनुवाई छलफल सम्बन्धी पद्दती औपचारिक रुपमा अभ्यास नगरेको हुँदा पहिलो पटक यसलाई अंगाल्दा केही संकोच, कठिनाइ र चुनौति जस्ता लाग्ने कार्यविधिगत पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। मुलुकी ऐनकै कार्यविधि अवलम्बन गर्दा पनि पूर्व सुनुवाई छलफल गर्न सकिने अ.वं. १८४क. र जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम २३ग, नियम २४ समेतको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत रहेको थियो। अब त कानूनले नै यस पद्धतिको अभ्यासका लागि बाटो खोलेको अवस्थामा हामीले बढी जिम्मेवार भएर यस पद्धतिबाट सही न्याय सम्पादनमा उपयोग गरी न्यायिक लाभ लिनु पर्दछ। तथापि संहिता ऐनहरु लागू भै सकेपछि यस व्यवस्थाको परिपालना कसरी गर्ने भन्ने चुनौती त रहेकै छ।

यद्यपी देवानी र फौजदारी दुबै कार्यविधि संहिताले यस्तो पद्दती अपनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था मात्र गरेको हुनाले अन्य मुलुकमा जस्तो बाध्यात्मक रुपमा प्रयोग गर्नैपर्ने भन्ने अवस्था रहेको छैन तापनि यसबाट पछि हट्नु पनि बुद्धिमानी ठहर्दैन। शुरुमा अमेरिकी राज्य र मिचिगनको डेट्रोइटले यो पद्दतिको अवलम्बन गर्दा पनि अभ्यासमा यस्ता थुप्रै जटिलताहरु नआएका होइनन्। समयक्रममा तिनको सुधार र परिमार्जन गर्दै जाँदा आज अमेरिकामा फौजदारी अपराधमा पूर्व सुनुवाई छलफल सम्बन्धी पद्दती अभियुक्तको स्वच्छ सुनुवाई र कानूनको उचित प्रकृया सम्बन्धी संविधानले प्रदान गरेको हककै अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित भएको छ। हामीले पनि यस पद्दतीलाई क्रमिक रुपमा अभ्यास गर्दै जाँदा यसको उपयोगिता थप पुष्टि हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।

मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ धारा ८ । ↩︎
ऐ. ऐ. धारा १० । ↩︎
नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ धारा २(३) । ↩︎
ऐ. ऐ. धारा ३ । ↩︎
ऐ. ऐ. धारा १४(३)। ↩︎
ऐ. ऐ. धारा ९(३) । ↩︎
महिला विरूद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्वन्धी महासन्धि, १९७९ धारा २ (ग) । ↩︎
ICCPR, धारा १४ (३) को खण्ड (ग) ।
↩︎
नेपालको संविधानको धारा २० ↩︎
Bryan A. Garner (ed.) Black’s Law Dictionary (8th ed) St. Paul Minnesota, 2007 P. 1226 ↩︎
http/www.ehow.co.uk/info 843103/happens.judgment.pretreial.co. ↩︎
See Note, Pre-Trial Hearings and the Assignment of Cases (1939) 33 ILL. L. REv. 699. For a history of pre-trial procedure in Detroit, see Detroit Circuit Court Integrated (1931) 14 J. Am. JuD. Soc. 174 and Pre-Trial Procedure in Wayne Circuit Court (1933) 16 J. Am. JUD. Soc. 136. ↩︎
“The Supreme Court of the United States shall have the power to prescribe, by general rules, for the district courts of the United States and for the courts of the District of Columbia, the forms of process, writs, pleadings, and motions, and the practice and procedure in civil actions at law. Said rules shall neither abridge, enlarge, nor modify the substantive rights of any litigant. They shall take effect six months after their promulgation, and thereafter all laws in conflict therewith shall be of no further force or effect.” 48 STAT. 1064 (1934), 28 U. S. C. § 723b (1940). ↩︎
Ibid ↩︎
In this case the defendant, Joseph Oat Corp. (Defendant), failed to send corporate representatives to a pretrial conference after their presence was requested in an order by a federal Magistrate. Defendants challenged the sanctions imposed on it for its failure to comply with the order. See, https://www.casebriefs.com/blog/law/civil-procedure/civil-procedure-keyed-to-cound/pretrial-management-and-the-pretrial-conference/g-heileman-brewing-co-v-joseph-oat-corp/. ↩︎
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२४ ↩︎
http://www.ehow.co.uk/info 8431031 happens-judgement-pretrail.co…(accessed on 05/19/2018) ↩︎
जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ (चौथो संशोधन, २०६० व्दारा थप) ↩︎
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५२(१) ↩︎
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१(१)(क)(ख) र ५२(२) ↩︎
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२२ ↩︎
ऐ. दफा १२४ ↩︎
मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १९४(६) ↩︎
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १९६ र १९७, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २८८ र २८९ ↩︎
मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९१(३) ↩︎
मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९४(६) ↩︎
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२४ ↩︎
मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९१ ↩︎