संवैधानिकअदालतको पक्ष विपक्षमा उठेका सवालहरु

टेक नारायण कुँवर

भूमिकाः

संवैधानिक अदालतको अवधारणा पहिलो पटक अष्ट्रियन कानूनविद् हेन्स केल्सनले सन् १९२० मा अगाडि सारेका थिए। तर विडम्बना उनकै मुलुकमा स्थापित संवैधानिक अदालत बीचैमा निलम्बन गरियो, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। तर सो भन्दा अगाडि सर्वप्रथम अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मार्वुरी विरुद्ध मेडिसनको मुद्दामा संविधानसँग बाझिने कानून अमान्य हुने घोषणा गरेर विश्वको पहिलो संवैधानिक अदालतको रुपमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको थियो। त्यसपछि अष्ट्रेलियाको हाईकोर्टले आफुलाई संवैधानिक अदालतको रुपमा उभ्याएको पाईन्छ।

विश्वका करीब १९६ राष्ट्रहरु मध्ये धेरैजसो मुलुकमा छुट्ट्रै संवैधानिक अदालतको प्रबन्ध गरेको पाईदैन। बरु ती मुलुकहरुमा सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक एवं न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ। त्यसैले त्यस्ता मुलुकको सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालत भन्ने गरिन्छ। कमन ल प्रणलीमा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको लागि यो नै सबैभन्दा उत्तम अभ्यास मानिदै आएको छ। यसका बाबजुद छुट्टै संवैधानिक अदालतको अभ्यास गर्ने मुलुकहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। हाल विश्वका ५७ वटा मुलुकमा संवैधानिक विवाद हेर्नको लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापना गरिएको पाईन्छ। जर्मनी, रुस, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, वेल्जियम, इटली, कोरिया, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया लगायतका एशिया, यूरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा छुट्टा छुट्टै सर्वोच्च र संवैधानिक अदालत स्थापना गरिएको पाईन्छ।

मुलुकको सामान्य अदालतको जस्तै संवैधानिक अदालतका पनि आफ्ना केही निश्चित चरित्रहरु हुन्छन्। जस्तैः गठनविधि, क्षेत्राधिकार र उत्तरदायित्वहरु। यस अनुसार संवैधानिक अदालतले प्रारम्भतः संवैधानिक कानूनसँग सम्बद्ध विवादहरु हेर्दछ। यदि विधायिकाले बनाएको कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको छ भनी त्यस कानूनको संवैधानिकतामा प्रश्न उठेमा त्यसको परीक्षण छुट्टै संवैधानिक अदालतबाट नै गर्ने प्रचलन छ। छुट्टै संवैधानिक अदालतको प्रबन्ध नगरिएका मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले नै सो कार्य गर्दै आएको छ। तसर्थ संवैधानिक अदालतको मुख्य काम भनेको विधायिकाले पारित गरेका कानूनहरुको संवैधानिकता जाँच्नु नै हो। यसका साथै यस अदालतलाई मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राजनीतिक दलहरु र निर्वाचन प्रकृया र जनमत संग्रहको सम्बन्धमा निर्णय दिनको लागि महत्वपूर्ण अधिकारहरु दिईएको पाईन्छ।

सिद्धान्ततः संवैधानिक अदालत पनि सामान्य न्यायपालिका जस्तै पूर्णतः स्वतन्त्र न्यायिक निकाय हो। जसले राज्यको विधायिका र कार्यकारिणीबाट विलकूल स्वतन्त्र रहेर आफ्नो कार्य संपादन गर्दछ भन्ने आशा गरिन्छ। यसका न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र रहन्छन् र यसले गरेका निर्णय उपर पुनः सुनुवाई हुन सक्दैन। तर स्वतन्त्र सर्वोच्च अदालत हुँदाहुँदै छुट्टै संवैधानिक अदालतको परिकल्पना गरिनु न्यायिक स्वतन्त्रतको सिद्धान्तसंग मेल खाँदैन भन्ने अवधारण पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली छ। फ्रान्स, अर्जेन्टिना र जर्मनीजस्ता मुलुकको संवैधानिक अभ्यासलाई हेर्दा त्यहाँ संवैधानिक अदालतलाई संविधान र क्षेत्रीय स्वायत्तताको संरक्षण गर्ने, विधायनहरुको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने, राष्ट्र प्रमुखको निधन र पदीय दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थाको घोषणा गर्ने, निर्वाचन प्रकृयाको व्यवस्थापन गर्ने, राजनीतिक दलहरुको अस्तित्वको निरन्तरताका लागि पूरा गर्नु पर्ने पूर्व शर्तहरु निर्धारण गर्ने एवं कुनै तानाशाही दल वा संगठनहरु खोल्न निषेध गर्ने र स्थानीय तथा राष्ट्रिय निर्वाचन वा जनमत संग्रहको वैधानिकता यकिन गर्ने जस्ता क्षेत्राधिकारहरु तोकिएको पाईन्छ। यद्दपि ती विषयमा यसले गरेका निर्णयहरु पनि विवादमुक्त छैनन्।

संसारका जे जति मुलुकमा संवैधानिक अदालतको स्थापना गरिएको छ। सो गरिनुको पछाडि ती राष्ट्रको वस्तुगत राजनीतिक तथा अन्तरनिहित कारण र आधारहरु छन्। इटली र जर्मनीको संवैधानिक अदालत किन स्थापना गरियो भन्ने तर्फ हेर्दा the judicial process in comparative perspective का लेखक Mauro Cappelletti ले “a pivotal tool for protecting themselves against the return of the evil the horrors of dictatorship and the consequent trampling on of fundamental rights by legislators subservient to oppressive regimes”¹  भन्ने उल्लेख गरेका छन्। यसबाट मुलुकमा अर्को तानाशाह नजन्मियोस भन्ने उद्देश्यबाट संवैधानिक अदालतको आवश्यकता महसूस गरिएको थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। उदाहरणको निम्ति सन् १९८० को दशकमा समाजवादी युरोपीय मुलुकहरुमा प्रजातान्त्रिकरणको प्रकृया शुरु भयो। ती मध्ये धेरै मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा प्रजातन्त्र र संविधानको संरक्षण र आदर गर्नको लागि भन्ने विचारलाई पृष्ठभूमीमा राखेर संवैधानिक अदालत स्थापना गर्न थालिएको हो।

डेनमार्क, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, नर्वे र स्वीडेन जसलाई Nordic Countries भनिन्छ,  ती मुलुकमा आजसम्म पनि संवैधानिक अदालत स्थापना गरिएको छैन। किनभने त्यहाँ जर्मनी र इटलीको जस्तो राजनीतिक परिस्थिति थिएन। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि Nordic मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका साथसाथै अग्रगामी आर्थिक विकास भयो। जुन कुरा ती मुलुकको प्रजातान्त्रिक चरित्रको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो। यस अर्थमा पनि कुनै पनि Nordic राष्ट्रमा संवैधानिक अदालत स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता नै महसूस भएन। संवैधानिक अदालत विना नै मुलुकले तिव्र आर्थिक विकास गर्न सक्ने र राजनीतिक पद्धतीमा स्थायित्व कायम हुने सफल उदाहरण देखाएको हुँदा संवैधानिक अदालत मात्र लोकतन्त्रको लोकप्रिय विकल्प होईन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। उदाहरणको लागि संयुक्त अधिराज्यमा House of Lords को स्थानमा सर्वोच्च अदालत स्थापना गरी त्यसलाई राज्यको सर्वोच्च पुनरावेदकीय अदालतको रुपमा स्थापना गरिएको छ।  संयुक्त अधिराज्यको महत्वपूर्ण परम्पराको रुपमा रहेको संसदवाद र संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तको कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालत जस्तै शक्तिशाली संवैधानिक अदालतको रुपमा स्थापित गर्न गम्भिरतापूर्वक सोचिएको भने पाईदैन।

संवैधानिक अदालत स्थापना नगरेकै कारणबाट राजनीतिक स्थायित्व कायम रहन्छ र कुनै पनि मुलुकल] Nordic मुलुकमा जस्तै विकासपथमा अग्रगति लिन्छ भन्ने सोच राख्नु पनि गलत हुन जान्छ। संवैधानिक सुधारको प्रकृयामा यस्ता सवालहरुलाई राम्रा नराम्रा दुवै दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा Nordic मुलुकको अनुभवलाई दुवै कोणबाट विचार गर्न सकिन्छः–

• त्यहाँ संवैधानिक अदालत आवश्यक छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिए पनि त्यसको उपयोगिता पूर्णतः समाप्त भएको भन्ने आग्रह राख्न मिल्दैन।
• तानाशाहको अवसान र बृहत राजनीतिक सुधार संवैधानिक अदालत गठन गरेर मात्र पूरा गर्न सकिन्छ। अन्यथा असम्भव छ भन्ने आग्रह पनि राख्न मिल्दैन।
• संवैधानिक अदालतको सामान्य क्षेत्राधिकार संिवधानवादको सिद्धान्त अनुसार उपयुक्त ढंगमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। मूलतः यो कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै महत्वपूर्ण रहेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरीकाको संघीय सर्वोच्च अदालतलाई औपचारिक रुपमा (de jure) संवैधानिक अदालत नभनिएतापनि सो अदालत अन्य मुलुकको औपचारिक संवैधानिक अदालत भन्दा पनि शक्तिशाली संवैधानिक अदालतको रुपमा स्थापित भएको पाईन्छ। त्यसैले कुनै मुलुकमा औपचारिक (de jure) संवैधानिक अदालतको अस्तित्व रहेको पाईन्छ भने कुनै मुलुकमा अनौपचारिक (de facto) संवैधानिक अदालतको रुपमा रहेर पनि न्यायिक शक्तिको प्रयोगको आधारमा शक्तिशाली संवैधानिक अदालतको स्थान ग्रहण गरेको पाईन्छ। फ्रान्सका] Conseil Constitutional ले फ्रान्समा यस्तै प्रकारको चरित्र ग्रहण गरेको पाइन्छ। 

संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकारः

कतिपय अवस्थामा संवैधानिक अदालतको आवश्यकताको पक्ष विपक्षमा उठ्ने तर्कहरु यसले ग्रहण गर्ने क्षेत्राधिकारको दायरासँग सम्बन्धित रहेका छन्। संवैधानिक अदालतको विषयवस्तु अन्तर्गत संविधानमा के कस्ता न्यायिक पुनरावलोकनका संवैधानिक विवादहरु सो अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयवस्तु हुन् ?भन्ने प्रश्नसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले अलग शक्ति परिचालन गर्ने हुँदा र सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक अदालतको छुट्टा छुट्टै अस्तित्व सिर्जना गरिएको अवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सैद्धान्तिक मान्यता व्यवस्थापन गर्न कठिनाई पर्ने हुँदा यो एउटा जटिल प्रश्नको रुपमा रहेको छ।

संविधानमा स्पष्ट रुपमा क्षेत्राधिकार उल्लेख गर्दा गर्दै पनि दुविधाहरु समाप्त भएका हुन्नन्। संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकनका कतिपय सवालहरु विवादास्पत नै रहन्छन्। अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्थामा संघीय सर्वोच्च अदालत नै सबै प्रकार संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ भने फिनल्याण्डको उदाहरण लिँदा छुट्टै संवैधानिक अदालत नभए पनि दुईवटा सर्वोच्च अदालत रहेका छन्। जस्तै कि – सर्वोच्च अदालत (Hogsta Domstol) सर्वोच्च प्रशासकीय अदालत (Regeringsratt)। तर उता Nordic राष्ट्रहरु मध्येमा मध्डेनमार्क, आइसल्याण्ड र नर्वेमा भने छुट्टै सर्वोच्च र प्रशासकीय अदालत छैनन्। तर अझै पनि ती मुलुकहरुमा संवैधानिक अदालतको खोजी भइरहेको अवस्था भने विद्यमान छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने जति अमेरिका, जर्मनी वा हंगेरीमा संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकनका प्रश्नहरु महत्वपूर्ण ठानिन्छ, त्यति Nordic मुलुकमा ठानिदैंन।यद्यपि Nordic राष्ट्रहरु बीचमै पनि छुट्टै प्रकारका महत्वपूर्ण परिपाटीहरु प्रचलित नभएका होइनन्। जस्तोकि नर्वेको उदाहरण लिने हो भने अरु Nordic राष्ट्रको भन्दा संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बढी नै महत्वपूर्ण रहेको पाईन्छ। 

स्वीडेनको न्यायिक इतिहास पनि अत्यन्त लामो छ। त्यहाँ १९ औं शताब्दीमा नै न्यायपालिकालाई संवैधानिक न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार दिईनु पर्छ भन्ने तर्कहरु उठाईएका थिए। सन् १८५० मा संसदले पारित गरेका विधेयकमा नियन्त्रण गर्न अदालतलाई दिईनु हुँदैन भनेर स्पष्ट रुपमा न्यायपालिकालाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार छाडिएन। यो केवल एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रमा चर्चा गर्ने विषयको रुपमा मात्र सिमित रह्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध अघिसम्म यस प्रकारको न्यायिक अधिकार अदालतले अभ्यास गर्न पाएन। तर धेरै पछि आएर सन् १९९१ मा स्वीडेनको एक शुरु अदालतले संविधानको भावना विपरित बनेको कानून अमान्य हुन्छ भनी कानूनको अमान्यता गरेको एउटा मुद्दालाई पुनरावेदन अदालतले उल्टाइ दिएको थियो। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरणमा सन् १९९६ मा संसदले पारित गरेको विधेयकमा “evident  conflict” रहेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सन् २००० मा सदर गरी सो कानून असंवैधानिक रहेको अन्तिम ठहर गरेको थियो। उपर्युक्त उदाहरणबाट स्वीडेनमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार तल्लोतहका अदालतमा विकेन्द्रित रहेको छ भन्न सकिन्छ। प्राविधिक रुपमा यसलाई “decentralized, ex post facto and concrete control”  भन्ने सकिन्छ। स्वीडेनको संविधानको धारा ८ र १४ ले भन्ने उल्लेख गरेको हुँदा सबै तहको अदालतबाट विधायिकाबाट निर्मित कानूनको संवैधानिक परिक्षण हुन सक्दछ।

केही मुलुकको अभ्यासः

दक्षिण अफ्रिका:

संवैधानिक अदालत सिभल ल प्रणालीको उपज हो। तर यसको अपवादको रुपमा दक्षिण अफ्रिका रहेको पाईन्छ। संविधानसभाद्वारा बनेको संविधान र कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरुमध्ये दक्षिण अफ्रिकाले मात्रै संवैधानिक अदालतको अभ्यास गरिरहेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा लोकतन्त्रको उदयसंगै स्थापित संवैधानिक अदालतको आजसम्मको अनुभवबाट हाल भैरहेको व्यवस्थामा पुर्नविचार गरिनु पर्ने आवाजहरु उठ्न थालिसकेका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा संवैधानिक अदालत स्थापना गर्ने परिवेश उत्पन्न हुनुका आफ्नै मौलिक कारणहरु छन्। प्रथमतः त्यहाँ १९९४ को अन्तरिम संविधानले नै संवैधानिक अदालतको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको थियो। दोस्रो, त्यहाँको संविधान निर्माणको निम्ति गठन भएको संविधानसभाले शुरुमा नै तय गरेका ३४ सिद्धान्त अन्तर्गत संवैधानिक अदालतको आवश्यकतालाई समेत समावेश गरेको थियो। तेस्रो, दक्षिण अफ्रिकी समाज ८६% कालाजातीको बाहुल्यताबाट निर्माण भएको भएता पनि त्यहाँको न्यायपालिकामा नगन्य मात्र कालाजातीका न्यायाधीशहरु रहेका थिए। समावेशी न्यायपालिका बनाउन न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्ने सवाल लागू हुन नसक्दा नयाँ संवैधानिक अदालत गठन गरेर भए पनि कालाजातीका योग्य व्यक्तिहरुलाई न्यायपालिकामा प्रवेश गराउनु पर्ने आवश्यकताको उपज त्यो थियो। यसरी दक्षिण अफ्रिकामा संवैधानिक अदालतको जन्म हुनुको परिवेश बेग्लै थियो भने अन्य मुलुकको निम्ति त्यस्तो परिवेश आनावश्यक र उनुपयोगी हुन सक्दछ।

खासगरी सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उठेका विवादहरुको कारणले त्यहाँको संवैधानिक अदालत त्यत्ति प्रभावकारी हुन सकेको पाईदैन। यस अदालतले संसदले बनाएका ऐन वा सरकारले बनाएका नियमावली तथा सरकारले जारी गरेका सबै नीति वा निर्देशन सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा वा आफै पुनरावलोकन गर्ने, सबै प्रकारका कानूनको संवैधानिकता सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने, केन्द्रिय सरकार र प्रादेशिक सरकारको अधिकार प्रयोगसँग सम्बन्धित विवादहरु हेर्ने, अन्तरसरकारी निकायहरुको अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादहरुको निरुपण गर्ने र केन्द्रिय संसद र प्रादेशिक संसदले प्रयोग गर्ने अधिकारको सूची सम्बन्धी विवादहरुलाई समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दछ।

दक्षिण अफ्रिकी संवैधानिक अदालतमा न्यायाधीशको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र  सेवाअवधिको सम्बन्धमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको पाईन्छ। न्याय र कानूनको क्षेत्रमा १५ वर्ष उत्कृष्ट सेवा गरेको कुनै पनि नागरिक संवैधानिक अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य मानिन्छ। संवैधानिक अदालतमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित ९ जना सदस्यहरु रहन्छन्। राष्ट्रपतिले माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको परामर्शमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नियुक्ति गर्दछन्। उनले अध्यक्षको परामर्शमा बाँकी ७ जना सदस्यको नियुक्ति गर्दछन्। यस प्रकृयामा न्याय सेवा आयोगले राष्ट्रपति समक्ष आवश्यक संख्या भन्दा तेब्बर संख्यामा संभावित सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्दछ। न्यायाधीशहरु १२ वर्षको लागि नियुक्ति हुन्छन् र ७० वर्षको उमेरमा सेवा निवृत्त हुन्छन्।

फ्रान्सः

फ्रान्समा संवैधानिक परिषदको नाममा स्थापित यो परिषद सारभूत रुपमा राजनीतिक प्रकृतिको देखिन्छ। फ्रान्समा नियमित अदालतको रुपमा प्रशासकीय अदालत रहेको छ। संसदले बनाएका कानून वा अधिनस्थ विधायनको संवैधानिकताको परिक्षण गर्ने अधिकार यस परिषदले प्रयोग गर्दछ। संसदले पारित गरेको कानूनमा राष्ट्रपतिले सिल लगाउनु अघि त्यसको संवैधानिकता समेत प्रमाणित गर्ने अधिकार यसलाई रहेको छ। त्यस्तैसंसद, राष्ट्रपति र जनमत संग्रह सम्बन्धी निर्वाचनको अनुगमन, संसद, राष्ट्रपति र जनमत संग्रह सम्बन्धी निर्वाचनको परिणाम सम्बन्धी विवाद, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताहरुको संवैधानिकताको परिक्षण लगायत नागरिकका मौलिक हक हनन सम्बन्धी विवादहरु यसले हेर्दछ।

यस अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यकाल पनि संविधानमा व्यवस्थित गरिएको छ। यस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रशासकीय अदालतका पूर्व न्यायाधीश वा पूर्व राष्ट्रपतिहरु मध्येबाट संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको नियुक्ति गर्दछन्। अध्यक्षको परामर्शमा अन्य नौ जना सदस्यहरु नियुक्त हुन्छन्। ती नौ जना मध्ये ३ जना महिला हुनु पर्ने गरी यो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ। सबै सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन नपाउने गरी ९ वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ। दश जनामध्ये कम्तिमा चार जना कानूनमा स्नातकोत्तर भई १५ वर्षको अनुभव हुनै पर्ने योग्यता समेत तोकिएको छ।

जर्मनीः

जर्मनीमा पनि संवैधानिक अदालको अभ्यास गरिएको छ। यसको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गगत मौलिक हक हनन सम्बन्धी सबै विवादहरु, प्रदेश वा केन्द्रिय सरकारको अनुरोध बमोजिम कुनै पनि कानूनको संवैधानिकता परिक्षण गर्नु पर्ने विषयहरु, राजनीतिक दल माथि भएको कानूनी कारवाही सम्बन्धी विषयहरु, प्रदेश प्रदेशको अधिकार सम्बन्धमा उठेका विवादहरु, संसदका समितिहरुले गरेको कारवाही सम्बन्धी विवादहरु र महाअभियोग सम्बन्धी विवादमा उठेका संवैधानिक प्रश्नहरु लाई समेटिएको पाईन्छ।

यस अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यकालबारे संविधानले नै आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। जर्मनीको संवैधानिक अदालतमा दुईवटा इजलास रहेका हुन्छन् जसलाई सिनेट भनिन्छ। प्रत्येक सिनेटमा ८/८ जना न्यायाधीशहरु हुन्छन्। ती मध्ये ८ जनाको नियुक्ति संसदको माथिल्लो सदन र ८ जनाको नियुक्ति तल्लो सदनबाट हुन्छ। उनीहरुको नियुक्ति कानून मन्त्रीको प्रस्तावमा सम्बन्धित सदनले निर्वाचित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट  हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य ४० वर्ष उमेर पुरा गरेका व्यक्तिहरु मात्र सदस्यको लागि योग्य हुन्छन्। न्यायाधीशको कार्यकालको रुपमा १२ वर्षको सेवा अवधि किटान गरिएको छ र उनीहरु ६८ वर्षको उमेरमा सेवा निवृत्त हुन्छन्।

संवैधानिक अदालतको आवश्यकता र पक्ष विपक्षका तर्कहरुः

राष्ट्रहरु पिच्छे संवैधानिक अदालतको आवश्यकताको पक्ष र विपक्षमा छलफल र तर्कहरु गरिएको पाईन्छ। तर यो एउटा राजनीतिको केन्द्र विन्दुमा रहेको विषय हो। संवैधानिक अदालतले मात्र संविधानको रक्षा र सम्वद्र्धन गर्न सक्छ भन्ने प्रारम्भिक आधारलाई यसका पक्षपातीहरुले प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। यसै सिद्धान्तको आधारमा उनीहरुले विधायिका अर्थात संसदलाई सिमाविहिन भएर सार्वभौम शक्ति सम्पन्न निकायको रुपमा परिणत हुने महत्वकांक्षाबाट रोक्दछ भन्ने विश्वास गर्दछन्। यदि कसैले असिमित शक्ति र अधिकार पायो भने नागरिकका वैयक्तिक एवं मौलिक हकहरु खतरामा पर्न जान्छन्। अर्कोतिर संविधानका धाराहरुको व्याख्या गर्ने जस्तो जटिल कार्यको निम्ति संविधानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुको हातबाट गर्ने कार्य निश्चित रुपमा पनि गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। विधायीकाले बनाएका कानूनहरु संविधानसँग बाझिएका छन् वा छैनन् भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा सकेसम्म स्पष्ट र विवादरहित व्याख्या गर्नु आवश्यक हुन्छ। संविधानको भावनालाई आत्मासात गर्ने किसिमको व्याख्या हुनबाट चुकियो भने त्यसले मुलुकमा अराजकता जन्माउँछ। अतः त्यस्तो स्थिति आउन नदिन संविधानका ज्ञाताहरु रहेको पृथक संवैधानिक अदालत आवश्यक पर्दछ भन्ने उनीहरुको तर्क रहेको पाईन्छ।

अर्कोतर्फ संविधानको रक्षा र पालना गर्ने कर्तव्य सबै नागरिकहरुको समानरुपले हुने भएकोले विधायकहरु पनि सो भन्दा बाहिर छैनन्। कुनै पूर्वाग्रह राखेर विधायकहरु संविधान विपरित काम गर्छन् भन्ने अनुमान गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता भनेको जन निर्वाचित प्रतिनिधित्वमा आधारित हुन्छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा विधायकहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित जन प्रतिनिधि हुने भएकोले उनीहरुले जन आवाजलाई नै मुखरित गर्दछन् भने न्यायमूर्तिहरु निर्वाचित प्रतिनिधि होईनन्। तसर्थ शक्तिशाली संवैधानिक अदालत स्थापना गर्नु भनेको कतै लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित होकि जस्तो देखिन आउँछ। यदि संवैधानिक अदालतले प्राप्त शक्तिको अनियन्त्रित प्रयोग गरिदियो भने राजनितिक मुद्दाहरुमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्न जान्छ। क्रमशः सो कार्य अप्रत्यक्ष विधायिकी शक्ति (de facto legislative power) को स्वरुपमा संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकारको रुपमा रुपान्तरित हुन पुग्दछ। जुन कार्यबाट विधिशास्त्री केल्सनले भने जस्तै एउटा नकारात्म विधायिकी संस्था (negative legislator)² को जन्म हुन पुग्दछ।  यसबाट या त प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पुनः परिभाषित गर्नु पर्ने अवस्था आउँदछ या सो सिद्धान्तलाई नै परित्याग गर्नु पर्ने होकि भन्ने सवाल उठ्दछ। यस आधारमा संवैधानिक अदालतको न्यायाधीशलाई दुईवटा स्वरुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो, केल्सनको सिद्धान्त भित्रको नकारात्मक विधायकको रुपमा जसले औपचारिक संवैधानिक प्रकृयाहरु पुरा नगरी बनेका विधेयकहरुलाई प्रकृया पुरा नगरेको आधारमा मात्र अमान्य घोषित गर्ने चरित्र ग्रहण गर्दछ। जस्तै संसदीय विधि निर्माण सम्बन्धी नियमहरुको पालना नगरेका जतिपनि विवादहरु अदालत समक्ष प्रवेश गर्दछन्, त्यसमा विषयवस्तुको सारभूत पक्षमा नै प्रवेश नगरी प्राविधिक त्रुटीका आधारमा दिईने निर्णयहरु र दोस्रो, पछिल्लो विश्वयुद्ध पछिका संवैधानिक न्यायमूर्तिहरुले आफू समक्ष आएका न्यायिक पुनरावलोकनका विवादहरुमा सारभूत एवं औपचारिक कारण र आधारहरु खोजेर संविधानसँग बाझिएका कानूनलाई अमान्य घोषित गर्ने परम्पराको निरन्तरता उनीहरुलाई सकारात्मक विधायक (positive legislator)³ पनि भनिएको छ।

यूरोपियन या अमेरिकन कुन मोडल उपयुक्त ?     

संसदले बनाएको कानूनको संवैधानिकता परिक्षण गर्ने न्यायिक अधिकार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विगत २०० वर्ष देखि प्रयोग गर्दै आएको छ। जवकि यूरोपिय मूलुकहरुमा यो एउटा नयाँ अवधारणा हो र पहिलो विश्वयुद्धताका चर्चामा आई दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात लागू भएको हो। अमेरिकामा न्यायिक पुनरावलोकन राज्य तथा संघीय अदालतहरुमा विकेन्द्रीत अधिकारको रुपमा रहेको छ भने यूरोपियन मोडलमा यो अति केन्द्रिकृत रुपमा छुट्टै एउटा संवैधानिक अदालतमा केन्द्रिकृत गरिएको पाईन्छ। जस्तै German Constitutional Court रFrench Constitutional Council। त्यस्तै यूरोपिय संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरुको छुट्टै स्तर तोकिएको पाईन्छ र करियर न्यायाधीशको रुपमा हुर्केको नभई सिधै नियुक्तिबाट आएका हुन्छन्। जबकी अमेरिकी पद्दतीका न्यायाधीशहरु लामो समयको न्यायिक अनुभवबाट खारिएका हुन्छन्। यसरी हेर्दा संवैधानिक अदालत सिभिल ल अर्थात यूरोपियन महाद्विपीय न्यायप्रणालीको विशेषताको रुपमा लिन सकिन्छ भने राज्यको सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गर्ने पद्दत्तिलाई कमन ल प्रणालीको विशेषताको रुपमा मान्न सकिन्छ।

संवैधानिक अदालतको सन्दर्भमा छुट्टै संवैधानिक अदालत या भै रहेको सर्वोच्च अदालत कुन पद्दत्तिको कस्तो विशेषता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा निम्न लिखित चारवटा सैद्धान्तिक अवधारणा बारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। जसबाट कुनै पनि मुलुकले कुन पद्दत्ति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराको निश्कर्षमा पुग्न सहायक हुन सक्दछ।

१. केल्सनको मोडल (The Kelselion Model):-  यूरोपका सामान्य अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु career bureaucrats को रुपमा चिनिन्छन्। जसले संसदले बनाएका कानूनको व्याख्या मात्र गर्न सक्छन्। त्यसैले केल्सनले के अनुभव गरे भने राज्यको कार्यकारी निकायप्रति सिधै उत्तरदायी हुनु पर्ने नोकरशाही तन्त्रका सदस्य भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु समावेश भएको छुट्टै न्यायिक निकाय स्थापना गर्न र संसदले बनाएको कानून संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा व्याख्या गर्ने अधिकार त्यस्तो निकायलाई प्रदान गरिनु आवश्यक छ। केल्सनको दृष्टिकोणमा संवैधानिक अदालत त्यस्तो कार्य गर्ने एउटा उपयुक्त मोडल हुन सक्दछ, जसले नकरात्मक विधायक (negative legislator) को रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने लागेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि मानिसका मौलिक हक र मानव अधिकारको सवाल असाध्यै महत्वपूर्ण विषयवस्तुको रुपमा आयो, जसलाई केल्सनले अनुमान गर्न सकेनन्। त्यसैले यिनले परिकल्पना गरेका] negative legislator को अवधारणाले निरन्तरता पाउन सकेन। फलस्वरुप यस्तो संवैधानिक अदालतमा रहेका अनिर्वाचित व्यक्तिहरु

२. नियुक्ति र सेवा अवधि (Appointment and Tenure):-  फ्रान्स र जर्मनीमा क्रमशः ९ र १२ वर्षको लागि संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ र त्यस्तो नियुक्ति विल्कुलै राजनीतिबाट प्रभावित हुन्छ। जस्तोकी फ्रान्समा राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाका सभामुख र सिनेटका अध्यक्षले प्रत्येक तीन वर्षमा एक एक जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पाउँदछन्। जर्मनीमा यो प्रकृया अलि विस्तृत खालको छ। संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरु राजनीतिक दलको संलग्नतामा सिफारिस हुन्छन् र संसदीय सहमतीमा नियुक्त गरिन्छन्। फ्रान्सको संवैधानिक अदालत बढी राजनीतिक प्रकृत्तिको देखिने हुनाले के यो साँच्चैको अदालत हो भन्ने प्रश्न बारबार उठिरहन्छ। अर्कोतिर फ्रान्सको तुलनामा जर्मनीको संवैधानिक अदालत कम राजनीतिक मानिन्छ। साँच्चै भन्नु पर्दा फ्रान्सको संवैधानिक अदालत De Gaulle⁴ ले तत्कालीन अवस्थामा भर्खरै सृजित कार्यकारिणी निकायको शक्ति र अधिकारलाई संसदबाट खोस्न नदिई सुदृढ गर्ने दृष्टिकोणबाट सृजना गरिएको निकाय हो नकि तटस्थ बस्नको लागि। त्यसैले संवैधानिक अदालतको शक्ति ज्यादै विस्तृत हुँदै गएको छ।  फ्रान्सको विधायिका र कार्यकारिणी बिचको सिमारेखालाई यसले महत्वपूर्ण रुपमा संरक्षण गर्दै आएको छ। उता जर्मनीको संवैधानिक अदालतले पनि महत्वपूर्ण शक्ति र गरिमा स्थापित गर्दा गर्दै पनि पछिल्ला दिनहरुमा राजनीतिक सक्रियतावादीहरुको आक्रमणको तारो बनिरहेको अनुभव  गरिन्छ।

३. अमूर्त वि. मूर्त र भविष्यदर्शी वि. पश्चातदर्शी पुनरावलोकन (Abstract v. Concrete and Ex Ante v. Ex Post Review):-  फ्रेन्च संवैधानिक अदालतलाई केवल ex ante abstract review⁵ को अधिकार प्रदान गरिएको छ। यस अधिकार अन्तर्गत भविष्यको परिणाम हेरेर अमूर्त व्याख्या गरिन्छ। ठिक त्यसको विपरित जर्मनको संवैधानिक अदालतले मूर्त र अमूर्त तथा भविष्यदर्शी  र पश्चातदर्शी असरहरुको समेत पुनरावलोकन गर्दछ। अमूर्त पुनरावलोकनको अधिकार अन्तर्गत निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको विषयलाई बढी राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेर अदालतले आफ्नो व्याख्या तन्काउन सक्ने हुँदा सँधै यो आलोचनाको विषय रहन्छ।

४. व्याख्या वा राजनीति (Interpretation or Politics):-  जुन परिवेशमा फ्रान्स जर्मनीको संवैधानिक अदालतको जन्म भएको थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन आई सकेको र ती मूलुकको राजनीतिक स्थायित्वको कारणले गर्दा यसको प्रादुर्भाव हुँदाको स्थितिमा संवैधानिक अदालत प्रतिको जुन आकांक्षा रहेको थियो, त्यस्तै आकांक्षा नरही समयान्तरमा बदलाव देखिनु अस्वभाविक होईन। यद्यपि दुबै मुलुकका संवैधानिक अदालतले आफ्नो व्याख्याको क्रममा प्रयोग गर्दै आएका संवैधानिक व्याख्याका नियमहरु एक आपसमा फरक प्रकृतिका रहेका छन् र अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गरेको सिद्धान्त भन्दा अझ भिन्न प्रवृत्तिका रहेकाछन्। तर सारभूत रुपमा ग्रहण गरिएका कतिपय सिद्धान्तहरु समानान्तर छन् र कतिपय अवस्थामा यसको सार नै एक आपसमा समाहित भएको पाईन्छ। फ्रान्समा संवैधानिक अदालत “meta constitutional”  को मूल्य र सिद्धान्त भन्दा धेरै टाढा पुगेको छ भनी आलोचना गरिन्छ। उता जर्मनीको संवैधानिक अदालत मानवीय मूल्य मान्यता अनुशासित लोकतन्त्र जस्ता संविधानका आधारभूत सिद्धान्तको विस्तृत व्याख्याको माध्यमबाट धेरै टाढा बहकिएको भन्ने आलोचनाबाट ग्रसित छ। 

नेपालमा संवैधानिक अदालतको सम्बन्धमा उठेका सवालहरुः

हाम्रो संविधानसभाको संवैधानिक समितिले गठन गरेको उपसमितिले न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा रहेका विवादहरु समाधान गर्ने क्रममा भावी संविधानमा संवैधानिक अदालत रहने सहमति गरेको छ। सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नै नगरी एकाएक संविधानका अरु मुद्दाहरुमा उठेका असहमतिहरु सल्टाउन यो विषयलाई दलहरुको विचमा वार्गेनिङ्ग चिप्सको रुपमा प्रयोग गरिने पो हो कि भन्ने अविश्वास पनि देखा परेको छ। संवैधानिक समिति अन्तर्गत विवाद सुल्झाउन बनेको कार्यदलले संवैधानिक अदालतको सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको दृष्टिकोण त्यति व्यवहारिक देखिन आउँदैन। कार्यदलको प्रतिवेदनमा रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालत र प्रान्तीय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र रहने भनिएको छ। संवैधानिक अदालतलाई मूलतः निम्न लिखित प्रश्नमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको पाईन्छ।

१. संविधान संग संघीय वा प्रादेशिक कानून बाझिएको प्रश्न

२. संघीय ऐन सँग प्रादेशिक ऐन बाझिएको प्रश्न

३. संविधानको आधारभूत संरचना सँग संवैधानिक संशोधन बाझिएको प्रश्न

४. संघीय वा प्रादेशिक सूचीको विषय

५. संवैधानिक निकायहरु बिचको अधिकार सम्बन्धी विवाद

६. राजनीतिक दलको मान्यता सम्बन्धी विवाद

७. निर्वाचन सम्बन्धी विवाद          

८. संवैधानिक प्रश्नमा राय दिने अधिकार

९. सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा विचाराधिन कुनै मुद्दामा संविधान सँग संघीय ऐन वा प्रादेशिक ऐन वा संघीय ऐन सँग प्रादेशिक ऐन बाझिएको प्रश्न समेत समावेश भएको विवादमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो विवाद निरुपणको लागि संवैधानिक अदालतमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने भनी व्यवस्था गरिएको विषय।

यसरी हेर्दा चर्चामा ल्याईएको संवैधानिक अदालतलाई विस्तृत क्षेत्राधिकार दिन खोजिएको पाईन्छ। यता सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार अन्तर्गत मौलिक र कानूनी हकको प्रश्न एवं सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको कुनै सम्वैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने क्षेत्राधिकार रहने भनी प्रस्ताव गरिएको पाईन्छ। असाधारण क्षेत्राधिकार नै सर्वोच्च अदालतमा रहने उल्लेख गरी सकेपछि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहँदैन भनी सैद्धान्तिक रुपमा पनि मिल्ने देखिँदैन।

हाल आएर यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कम्तिमा सर्वोच्च अदालत, नेपाल वार एशोसिएशन र कानून संकाय लगायतका संवैधानिक कानूनका जानकारहरुसँग परामर्श गरिनु आवश्यक छ भन्ने ठानी समितिले सरोकारवालका विचारहरुलाई एकीकृत गर्न थालेको होकि जस्तो देखिन थालेको छ।

नेपालमा हालसम्म सर्वोच्च अदालतले सबै प्रकारका न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। यो एउटा कमन ल प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता नै हो। मुलुकमा अन्तिम तहको अदालतको रुपमा एउटा मात्र सर्वोच्च अदालत रहनु र आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका सबै विवादहरुको अन्तिम निरुपण यसै अदालतले गर्नु नै यसको मुख्य विशेषता हो। नेपालमा संवैधानिक अदालतको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने विषय हाम्रो परिवेषमा त्यसको औचित्य सावित गर्न सकिने किसिमबाट वा मुलुकको आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको अनावश्यक अडान र वस्तुगत धरातलको गहिराई नबुझिकन आएको भन्ने आलोचना रहेको छ।

अहिलेको आवश्यकता, चुनौति र संभावनाः

यदि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था लागू गरिएमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालतका बिचमा अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा आउन सक्ने द्वन्द्व प्रमुख रुपमा रहने छ। रुस तथा दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवबाट त्यस्तो द्वन्द्व अस्वस्थकर हुँदोरहेछ भन्ने देखिएको छ। अदालतका न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम सम्बन्धी विवाद पनि सँगसँगै उठ्न सक्दछ। त्यस्तै कुन विषय संवैधानिक हो र कुन होईन भन्ने विवादको टुङ्गो कसले लगाउने भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। नजिरको मान्यता सम्बन्धी विवाद अर्को एउटा अन्योलको विषय बन्नेछ। यसका अतिरिक्त अत्यधिक प्रशासनिक खर्च र अदालत व्यवस्थापनको बोझ हाम्रो जस्तो गरिव मुलुकको लागि हानीकारक हुन जान्छ। न्यायाधीशहरुको नियुक्ति लगायत अदालत समक्ष आउने विवादमा राजनीतिक प्रभावको संभावना अधिक रहने हुँदा मुलुकले चाहे जस्तो परिणाम प्राप्त होला भनी ढुक्क हुन सकिन्न।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतले नै संवैधानिक विवादहरुमा निर्णय गर्दै आएको छ। यद्यपि केही विवादहरुमा भएका निर्णय विवादास्पद नबनेका होइनन् तर त्यसको विकल्प समानान्तर संस्थाको खोजी कुन सिद्धान्तको आधारमा हुन सक्तछ ?यदि व्यक्तिको रुपमा कुनै न्यायाधीशको कार्य क्षमता ईत्यादिमा समस्या छ भने त्यसको समाधान पनि स्वयम संविधानले नै प्रबन्ध गरेको व्यवस्था अनुसार हुन नसक्ने होईन। विगतमा २०४७ सालको संविधान र हाल २०६३ को अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको असाधारण अधिकारक्षेत्र तथा सार्वजनिक सरोकारका सबै किसिमका विवादहरु सर्वोच्च अदालतले नै निरुपण गर्दै आएको छ। समग्रतामा ती विवादमा दिइएका निर्णयहरु राष्ट्रिय हित विपरित छैनन्। अवश्य पनि परिवर्तित सन्दर्भमा न्यायपालिकाको सुधार र विकास आवश्यक छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि न्यायिक स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यताहरुलाई नै खत्तम पार्ने गरी परिवर्तनका लागि परिवर्तन गरिनु पर्दछ। साँच्चिकै भन्ने हो भने अहिलेको न्यायपालिकामा दुई प्रमुख मुद्दालाई सुधारको विषयवस्तु बनाउन सकिन्छ।

१. ढाँचागत विषय (Structural issues)          

२. कार्यगत विषय (Functional issues)

१. ढाँचागत विषयः संघीय नेपालको निम्ति कस्तो प्रकारको न्यायपालिका हुनुपर्छ भन्ने नै अहिलेको सुधार प्रकृया अन्तर्गत खोजिनु प्राथमिकताको विषय हो। नेपालको शासन प्रणाली संघात्मक हुने भएपनि न्यायपालिकाको हकमा भारतीय मोडलको एकात्मक प्रणाली अपनाईनु पर्छ भन्ने मत लगभग मानिसकिएको पनि छ। यस अर्थमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रान्तीय अदालत र जिल्ला वा स्थानीय अदालतको तीन तह भएको ढाँचागत व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ। संवैधानिक अदालत छुट्टै राखिनु पर्छ भन्ने मत यस प्रकारको ढाँचागत विषयभन्दा बाहिरको कुरा हो र नेपालको निम्ति यो एउटा आर्थिक रुपमा बोझिलो, कार्यगत रुपमा विवादास्पद र न्यायिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त विचारधारा मात्र हुन जान्छ। जर्मनी र  फ्रान्सले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको तानाशाहको पुनर्जन्मलाई रोक्न, पूर्वी युरोपमा कम्यूनिष्ट शत्ताको पुनरागमनलाई रोक्न र दक्षिण अफ्रिकामा शासन सत्तामा काला जातिको वर्चस्व कायम राख्न स्थापित गरिएको संवैधानिक अदालत नेपालमा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट आवश्यक र उपयोगी हुन सक्तैन। किनभने हाम्रो परिस्थिति नै अन्य मुलुकको परिवेश भन्दा भिन्न छ।

२. कार्यगत विषयः हाम्रो वर्तमान प्रणालीमा सर्वोच्च अदालत शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायिक निकायको रुपमा स्थापित छ। कमन ल का भारतीय वा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले संघीय व्यवस्था अन्तर्गत उच्च वा प्रान्तीय अदालत स्थापना भै सकेपछि जे जस्ता संवैधानिक तथा कानूनी जटिलता र विवादहरु सिर्जना हुन्छन्, त्यसलाई समाधान गर्न अमेरिकी तथा भारतीय सर्वोच्च अदालत जस्तै विद्यमान सर्वोच्च अदालतले नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छ नै। तर सँगसँगै विचार गर्नु पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको योग्य, अनुभवी, इमान्दार, सक्षम, दक्ष, विषयगत विज्ञता र क्षमतावान व्यक्ति मध्येबाट समावेसी चरित्र भएको न्यायपालिका निर्माणको लागि गरिने न्यायाधीश नियुक्ति नै हो। त्यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालत भित्रै आवश्यकतानुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने प्रणाली स्थापित गर्नु अहिलेको उत्तम र व्यवहारिक विकल्प हो।

निष्कर्षः

न्यायपालिका स्वभावैले परम्परागत संस्था हो तापनि राज्यका संस्थाहरुको आमूल सुधारको प्रकृयाबाट यस संस्थालाई अलग गरेर अवश्य हेर्न सकिंदैन। अहिलेको आवश्यकता कानूनको शासन प्रतिको प्रतिवद्धता, न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायिक सक्षमता, न्यायमा सहज पहुँच, छिटो छरितो र सर्वसुलभ न्याय नै हो। यसको निम्ति भावी संविधानमा वर्तमान सर्वोच्च अदालतलाई नै भौतिक तथा मानव श्रोतमा सक्षम बनाई न्यायिक स्वतन्त्रताका राष्ट्रसंघीय मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरी यसै संस्था मार्फत लागू गरिनु नै हो। न्यायपालिकामा नयाँ काम देखाउने नाममा राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा बाहिरको कुरा सोचिनु दुरगामी भविष्यको निम्ति घातक वा हानिकारक हुन सक्दछ। त्यसकारण नेपालमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको आवश्यकता छैन। बरु सर्वोच्च अदालतमा विशिष्ठिकृत इजलासको रुपमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रत्याभूति भएमा हाम्रो आवश्यकता पुरा हुनेछ।

---

1. M Cappelletti The Judicial Process in Comparative (Clarendon Pres Oxford 1989) 161. ↩︎
2. If the House of Representative is a positive legislator, then Constitutional Court is a negative legislator.  This is because Constitutional Court will always review legislative product with constitution as the highest product of law. “As a negative legislator, Constitutional Court should always correct, review and guard the constitutionality of the laws. ↩︎
3. During the past decade the role of constitutional courts has dramatically changed. Today, constitutional courts condition their decisions with the presumption of constitutionality of statutes, opting to interpret them according to or in harmony with the Constitution in order to preserve them, instead of deciding their annulment or declaring them unconstitutional. More frequently, constitutional courts, instead of dealing with existing legislation, assume the role of assistants or auxiliaries to the legislator, creating provisions they deduct from the Constitution when controlling the absence of legislation or legislative omissions. In some cases they act as ‘positive legislators’, issuing temporary or provisional rules to be applied pending the enactment of legislation. ↩︎
4. Charles André Joseph Marie de Gaulle; (22 November 1890 – 9 November 1970) was a French general and statesman who led the Free French Forces during World War II. He later founded the French Fifth Republic in 1958 and served as its first President from 1959 to 1969. ↩︎
5. Latin for, before the fact or beforehand. The full term is ‘ex ante facto.’ Opposite of ex post. A term that refers to future events, such as future returns or prospects of a company. Using ex-ante analysis helps to give an idea of future movements in price or the future impact of a newly implemented policy. ↩︎