न्यायपालिकाको जनआस्थासँग जोडिएका प्रमुख सवालहरु

टेक नारायण कुँवर

1. विषय प्रवेशः

प्रसिद्ध ग्रिक दार्शनिक अरिस्टोटलले भनेका छन्ः “मानिस सबै जनावरभन्दा श्रेष्ठ छ तर मानिसलाई कानून र न्यायबाट अलग गरियो भने मानिसजति खराब जनावर अरु कोही हुने छैन।” (“For man, when perfected, is the best of animals, but, when separated from law and justice, he is the worst of all.”)^{[ 1 ]} जनआस्था गिरेको न्यायपालिकाबाट आउन सक्ने संभावित परिणामप्रतिको शतर्ककताका लागि यो दार्शनिक दृष्टिकोण अत्यन्त गहन र गम्भीर सन्देशमूलक छ। अरिस्टोटलको यस दृष्टिकोणमा न्याय सम्पादन गर्दा त्यस्तो संभावित खराबीबाट सुरक्षित रहेने ग्यारेण्टि भएको र जनआस्थामा आधारित विश्वासिलो न्यायपालिका स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने हो। भनिन्छ न्यायाधीशले गर्ने एउटा खराब निर्णयले जन विद्रोह समेत जन्माउन सक्दछ। त्यसैले न्यायपालिकाको कार्य अति नै संवेदनशील हुन्छ।

न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था संविधान र कानूनबाट यस संस्थालाई प्राप्त भएको अख्तियारीमा मात्र आधारित हुँदैन। यसको गरिमा यस संस्थाप्रतिको आम नागरिकको आस्था र विश्वासमा नै अडिएको छ। त्यस्तो आस्था र विश्वास न्यायपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवाको पारदर्शिता, स्वच्छता, निष्पक्षता, प्रभावकारीता, विश्वासनियता र गुणस्तरियतामा आधारित रहेको हुन्छ। यस पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक अपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी बनाइनु अनिवार्य हुन्छ। न्यायालयलाई जनताको आस्थाको धरोहरको रुपमा निरन्तर स्थापित गराइराख्नु न्यायपालिकाको निम्ति महत्वपूर्ण चुनौतिको रुपमा रहेको छ।

आजको विश्व परिवेशमा खोजी भएका नविनतम प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायपालिका पनि अलग रहन सक्ने अवस्था छैन। बरु न्यायपालिकाको लागि यो अति आवश्यक भएको छ। सामाजको गतिशीलतासँगै परिवर्तित युग अनुसारका सामाजिक मूल्य र मान्यताहरु स्थापित भएका छन्। तिनको निरन्तरता जारी छ। यस क्रममा विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै सिर्जित अवसर र चुनौतीका माझ न्यायपालिका पनि राज्यका अरु निकायसंगसंगै थप प्रतिष्पर्धी बन्नुपर्ने चुनौति रहेको छ। यसका साथै आम जनसाधारणको बढ्दो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत अरु बढी पेचिलो बनेर आएको छ। यसप्रकार परिवर्तित समय सन्दर्भसँगै थपिएका यी चुनौतीहरुको समूचित सम्बोधनका लागि न्यायपालिकाले हिजोभन्दा आज भिन्न कार्यशैली, बढी प्रतिष्पर्धी, सक्षमतायुक्त र दृढ प्रतिवद्धताकासाथ काम गर्न नसकी असफल भएमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै धरासयी हुने जोखिम रहन्छ। हाम्रो आजको न्यायपालिका त्यही जोखिमयुक्त डिलमा उभिएको अवस्थामा छ।

२. केही मुलुकले भोगेको अनुभव

क) फिलिपिन्स

फिलिपिन्सको न्याय पद्धतिमा भ्रष्टाचारको मात्रा असामान्य रुपमा रहेको भनी अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ। आफूले भनेजस्तो फैसला गराउनका लागि न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने र आर्थिक चलखेल हुने कुरा त्यहाँ सामान्य जस्तै भएको छ।  औपचारिक रुपमा त्यहाँको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ। तर धनी र शक्तिशाली व्यक्तिले देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा प्रभाव पारेर नतिजा आफ्नो हातमा लिने गर्दछन् ^{[ 2 ]} कार्यविधिगत स्वच्छता र पारदर्शिता भन्ने चिज नातावाद (Nepotism), कृपावाद (Favoritism) र दण्डहिनता (Impunity) ले गर्दा महत्वहिन र नजरअन्दाज गरिएको पाइन्छ।^{[ 3 ]} वर्तमान युगमा कम्पनीहरुको काम कारवाही र आर्थिक कारोवार बढ्दै गएको सन्दर्भमा अदालत समक्ष प्रशस्त विवादहरु जाने गर्दछन्। तर कम्पनीहरुले अदालतबाट सम्पादन हुने न्याय, सक्षमता र अदालती तौर तरीकाबाट विवाद समाधानको प्रभावकारिता माथि पूर्ण विश्वास गरेको पाईंदैन।^{[ 4 ]}अदालती पद्धतिमा रहेको भ्रष्टाचार, सक्षम जनशक्तिको अभाव र सुझबुझको अभाव जस्ता कारणले गर्दा आर्थिक लगानीसँग सम्बन्धित विवादहरु वर्षौं वर्षसम्म अदालतमा अल्झिरहेको अवस्था छ।^{[ 5 ]} यसले गर्दा त्यहाँको न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कमजोर रहेको छ।

ख) अमेरिकाः

अमेरिकामा पनि न्यायिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार बारेमा छलफल र अनुसन्धान हुने गरेको पाइन्छ। संविधानको छैटौं संशोधनले छिटोछरितो, स्वच्छ र सार्वजनिक सुनुवाई (speedy, fair & public trial)को प्रत्याभूति गर्छ। तर दुर्भाग्य, अमेरिकी न्यायपालिकाले पनि संविधान प्रदत्त यी अधिकारहरुको सम्यक रक्षा र प्रत्याभूति प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। अमेरिकी न्याय पद्धति पनि पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त छैन। अमेरिकी नागरिकहरुलाई अमेरिकी न्याय पद्धतिले कुन मात्रामा भ्रष्ट छ भन्ने बारेमा त्यति जानकारी भने छैन। न्यायालय भन्ने वित्तिकै Justice, morality र fairness को तस्वीर दिमागमा आउँछ। तर दुःखको कुरा यी शब्दहरु अमेरिकी न्याय पद्धतिमा दुरुस्त लागू भएको भन्ने अवस्था त्यहाँ पनि छैन। आजको जनताको नजरमा न्यायालयमा corruption, rigged courts, extortion र  phony trial हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ।

ग) बंगलादेशः

सन् २०१७ को सेप्टेम्बर ३० मा बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमीदले सर्वोच्च अदालतका सिनियर ४ जना न्यायमूर्तिलाई राष्ट्रपति निवासमा बोलाएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश माथि संसदले लगाएको ११ वटा विशेष आरोपका बारेमा छलफल गरे। ती ११ आरोपभित्र money laundering, financial irregularities, corruption, moral derogation समेतका अन्य केही गम्भीर आरोपहरु समावेश थिए। यो सब आएपछि प्रधानन्यायाधीशले १ महिना विदा स्वीकृत गराई बस्न बाध्य पारियो। यस घटनाबाट त्यहाँको न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था विश्वासनीय रहेन भन्ने निस्कर्ष निस्कन्छ।

घ) भारतः

भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश S.P. Barucha ले केरलाको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा २० प्रतिशत न्यायिक पदाधिकारीहरु खराब आचरणका छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।^{[ 6 ]} सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश Mr justice Katju ले भनेका थिए, “70 % judiciary is corrupt and till date no action is taken against him by anyone.”^{[ 7 ]} अर्का न्यायमूर्ति बेन्कटरमैयाको विचार हरेक पाँचजनामा एकजना न्यायाधीश भ्रष्ट छन् भन्ने रहेको छ। भनिन्छ, भारतका उच्च अदालतहरुमा अझै पनि ८० प्रतिशत न्यायाधीश अशल, शुद्ध र राम्रा छन्, केवल २० प्रतिशत खराब आचरण भएका न्यायाधीशका कारण न्यायपालिका पुरैको छवी बिग्रिरहेको छ। पूर्वकानून मन्त्री शान्ति भूषणले “तहल्का” नामक पत्रिकामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा १६ जना भू.पू. प्रधानन्यायाधीशमध्य ८ जना निश्चित रुपमा भ्रष्ट छन्, ती मध्ये ६ जना इमान्दार रहेका र बाँकी २ जनामा कुनै टिप्पणी छैन  भनी उल्लेख गरेकोमा अदालतले suo motu contempt case अघि बढाएको थियो। सन २०१८ मा केही समय अघि प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्राको वेञ्च तोक्ने प्रकृयामाथि सर्वोच्च अदालतका सिनियर ४ जना न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरी देखाएको असन्तुष्टि चर्चित रह्यो।  प्रधानन्यायाधीश नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्नु झनै दुःखद पक्ष हो। सन् २००० को जनवरी २८ मा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर.नारायणनले सर्वोच्च अदालतको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा सम्बोधन गर्दा भनेका थिए कि “कानून अब एउटा साधन नभै एउटा क्यासिनो (जुवाको अड्डा) बन्न गएकोछ।”^{[ 8 ]} यो कथनले भारतको न्यायपालिकाको समग्र स्थिति कति नाजुक रहेछ भनी चित्रण गर्दछ।

३. न्यायिक निष्पक्षता, सुशासन र जनआस्थाः

न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न न्यायिक सुशासनको आवश्यकता पर्दछ। न्यायिक सुशासन न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको स्वच्छताको कसीबाट नै परीक्षण हुन्छ। हामीकहाँ पनि विगतका दिनमा न्यायिक सुशासनका सवालहरु त्यत्ति सकारात्मक देखिएका छैनन्। अझै खुलेर भन्नुपर्दा माथि देखि नै न्यायिक विचलन मौलाएर संस्थागत चरित्रको रुपमा देखिन थालेको पनि हो। यसमा न्यायपालिकाले गम्भीर भएर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने खाँचो महशूस भएको छ। महाभारतमा पनि भनिएको छः “सुशासनको आधारशिला धर्म हो।राष्ट्रसेवकहरुले धर्म संस्थापनाको नैतिक दायित्व लिनुपर्ने हुँदा यदि यिनीहरुले धर्म छाडी आफ्ना निजी हितको बसमा परी सार्वजनिक हितको विचार गरिदिएनन भने तिनीहरुले नरकको बास गर्नुपर्ने त छँदैछ, सुशासनका नैतिक आधारहरु समेत विस्थापित गरिदिन्छन्।”^{[ 9 ]}

न्यायमूर्तिलाई कानूनले प्रदान गरेको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायाधीशहरु कत्तिको उत्तरदायी, नैतिक, इमान्दार, र निष्ठा कायम राख्ने गरी प्रस्तुत भएका छन् त्यो उनीहरुले दिनदिनै गर्ने आदेश र फैसलामा प्रतिबिम्बित हुन्छ। जहिले पनि मुद्दाको तथ्य र कानूनले व्याख्याको माग गर्दछ। न्याय र समन्यायले सही निर्णयको अपेक्षा गर्दछ। त्यो माग र अपेक्षा इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्ने दायित्व न्यायाधीशको हो। त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न नसक्दाको परिणाम भयानक हुन्छ, त्यो भनेको न्यायपालिकाप्रति गिरेको जनआस्था नै हो। त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशहरुले सार्वजनिक समारोहमा मात्र होइन, समाजमा साधारण नागरिकहरुको अगाडि समेत मुख छोपेर हिंड्नुपर्ने सम्मको परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले न्याय प्रशासन र न्याय संपादनमा न्यायिक सुशासनको आवश्यकता पर्दछ।

न्यायिक निष्पक्षता न्यायाधीशको अमूल्य गहना हो, उसले निष्पक्ष रहनु पर्ने मात्र होइन निष्पक्ष रहेको देखिनु पनि पर्छ। यसको साथै उसले के पनि बुझ्नु पर्छ भने न्यायाधीश व्यक्ति मात्र होइन, राज्यको जिम्मेदार पदाधिकारी पनि हो। हरहालतमा न्याय प्रदान गर्नु र न्यायको पवित्रता कायम राख्नु उसको कर्तव्य हो।

न्यायिक “निष्पक्षता” को वस्तुगत रुपमा परीक्षण हुन सक्छ तर “आशंका” का परीक्षण सधैं हुन सक्दैन।यस अर्थमा “आशंका” केही हदसम्म मनोगत वा आत्मनिष्ट पनि छ। आशंकाको पहाडले न्यायाधीशलाई नथिचोस भन्नकै लागि “एउटा विवेकशील पर्यवेक्षक” लाई न्यायाधीशको सामाजिक ऐना बनाउने कोशिश न्यायिक आचारसंहिताका व्यवस्थाहरुले गरेका छन्।तर यो “विवेकशील पर्यवेक्षक” तिलस्मी प्रकृतिको छ।यो कहाँ वस्छ, वकिलको मनमा वा पत्रकारको कलममा वा अनुसन्धानात्मक कारवाही गर्ने अख्तियारी भएका व्यक्तिहरुमा भन्ने कुरा मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिले निर्धारण गर्छ।

केही हदसम्म न्यायाधीश कै व्यक्तित्वमा पनि यो जोडिएर बस्छ। विषयवस्तु उपरको सम्मोहनलाई छाडेर हेर्यो भने उसैको अन्तःस्करणले उसलाई मार्गदर्शन गर्छ। त्यसैले कस्तो मुद्धा हेर्न हुने र कस्तो हेर्न नहुने भन्नेसम्म पनि न्यायाधीश आफैले विचार गर्ने कुरा हो। सारांशमा भन्दा अयोग्यताको स्वयम् घोषणाका नियमहरु शीलामा लेखिएका छैनन्। यी मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिलाई हेरेर विकसित भइरहेका छन्। तथापि न्यायसँग सम्बद्ध सबैका लागि सर्वकालिक महत्वको कुरा भने यही नै हो कि “Justice must satisfy the appearance of Justice.”। यसो भएमा मात्र अदालतप्रतिको जनआस्था विकसित भएर जानेछ।

४. भ्रष्टाचार नै समस्याको मूल जरोः

वास्तवमा भ्रष्टाचार मुलुकको क्यान्सर हो। यसलाई जरै देखि काटेर फाल्न सकेमात्र एउटा स्वस्थ र सभ्य समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। राज्यका हरेक निकाय भ्रष्टाचारको रोगबाट स्वस्थ हुन सकेको अवस्था छैन। यस परिवेसमा एउटै समाजको उपज न्यायपालिका समेत आज भ्रष्टाचारबाट ग्रसित छ भन्नलाई कुनै लाज मान्नु पर्ने अवस्था छैन। नेपालमा मात्र होइन, संसारका विकसित मुलुकहरुमा समेत न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त छैन तर मात्राको अन्तर भने अवश्य छ। यस तथ्यलाई विभिन्न अनुसन्धानहरुले पुष्टि गरेका छन्। भनिन्छ, भ्रष्टाचार सबै सामाजिक विकृतीहरुको जननी हो। कहीं कहीं न्यायाधीशहरुले हाकाहाकी घूस मागेकासम्म उदाहरण छन्, भने कहीं कहीं घुमाउरो पाराले लिनु खानु गरेको उदाहरण छ। चीनमा त्यहाँको सर्वोच्च जन अदालत (Supreme People Court) को उपाध्यक्ष (vice president) न्यायाधीश हुआङ्ग सोङगयू ले भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा सन् २०१० जनवरी १९ मा आजीवन कारावासको सजाय पाएका छन्। भारतमा सन् १९७४ मा मद्रास हाई कोर्टका मुख्य न्यायाधीशको घरमा छापा मार्दा अकुत सम्पत्ति फेला परेको थियो।

यसरी न्यायपालिकाको जनआस्थाको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिन्छ। राज्यका अरु अंगमा भ्रष्टाचार भएमा दोषीलाई सजाय दिलाई कारवाही गर्ने अख्तियारी पाएको निकाय नै यस खालको प्रश्नमा आफै कठघारामा उभिनुपर्ने अवस्था आउँछ भने सामान्य नागरिकले कसरी न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्? तसर्थ न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई नै अवरुद्ध गर्दछ। भ्रष्टाचारले समग्र न्याय प्रणालीलाई नै नजर अन्दाज गर्छ। यसले नागरिकलाई न्यायको पहुँचबाट वञ्चित गर्दछ। त्यतिमात्र होइन, यसले नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा रहेको स्वच्छ र निष्पक्ष सुनुवाईको अधिकार उपभोग गर्नबाट समेत रोक्दछ। यसबाट अन्ततः न्यायपालिकाको जनआस्था नै मरेर जान्छ।

संसारले नै मानेको कुरा हो कि न्यायपालिका निष्ठावान र ईमान्दार व्यक्तिहरुबाट नै सञ्चालित हुनुपर्दछ। त्यसो त इमान्दारिता र निष्ठावान व्यक्तिको अभावमा राज्यको कुन निकाय सफलताको शिखरमा पुग्न सक्ला र? इमान्दारिता बिनाको न्यायपालिकासँग जतिसुकै कानून, कानूनी नियम र नैतिक नियमहरुको संग्रह साथमा भएपनि त्यस्तो न्यायपालिकाले उच्च नैतिक आचरणमा रही आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने संभावना क्षीण रहेको हुन्छ। यसका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना हुनु पर्दछ। त्यस्तो स्वतन्त्रता संविधान र कानूनमा लेखिएर मात्र हुँदैन, व्यवहारबाट प्रमाणित हुनु पर्दछ। संविधानतः नेपालको न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता अत्यन्त मजबूत छ। यसमा हामी जति पनि गर्व गर्न सक्छौं। व्यवहारबाट प्रमाणित गरेर देखाउने भनेको त स्वयम न्यायाधीशले नै हो। त्यो पनि अझ महत्वपूर्ण त न्यायिक नेतृत्वले गरेर देखाउने हो।

यदि मियो नै मक्किएको छ भने त्यो कुनै पनि बेला भाँच्चिएर ढल्ने संभावना अवश्यंभावी छ। जबसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने चिज व्यवहारबाट प्रमाणित हुँदैन, तबसम्म स्वच्छ र इमान्दारिता सहितको न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिंदैन। व्यवहारबाट नै स्वच्छ र इमान्दारितासहितको न्यायपालिकाको स्थापना भएन भने न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था पनि रहँदैन। जनआस्था विनाको न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास गुम्न पुग्दछ। जनविश्वास गुमिसकेपछि त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न धेरै कठिन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ। नेपालको न्यायपालिका अहिले त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला।

जब न्याय विक्री वा खरिदको विषय बन्दछ, त्यो भ्रष्टचारजन्य कार्य हो। त्यस्तो भएमा न्याय स्वतः पराजित हुन्छ। मुद्धाको निर्णयमा जहाँ कुनै व्यक्तिलाई घुस दिन बाध्य पारिन्छ, त्यहाँ मागेको रकम तिर्न नसक्नेले न्यायमा स्वतः पराजित हुन्छ। भ्रष्ट न्याय प्रणाली भएको मुलुकमा धनी र गरीब पक्ष विपक्ष रहेकोमा धनीले न्याय खरिद गर्ने प्रबल संभावना रहन्छ।

५. भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताः

भनिन्छः “There is no degree of integrity, integrity is absolute.” त्यस्तै पूर्णताको अपेक्षा गर्दछ शून्यसहनसिलताको सिद्धान्तले। भ्रष्टाचारमा शून्यसहनसिलता भनेको मूलतः (originally) दातृ निकायहरुले भ्रष्टाचार विरुद्ध राख्दै आएको कडा र भ्रष्टाचारप्रति उनीहरुको असहिष्णुताको अडान हो। विश्वभर आज यो एउटा लोकतान्त्रिक सरकारको लागि प्रमुख एजेण्डा नै बनिसकेको छ। राज्यका प्रमुख अंगहरुमा समेत यस अनुरुपको नीति र सिद्धान्तको अख्तियारी गर्ने प्रयासहरु भैरहेका छन्। तर व्यवहारमा राज्यका नीतिहरुमा यसलाई कसरी उतार्ने वा प्रयोग गर्ने भन्ने जटिल समस्या भने जहाँको तहीं छ। यसका प्रमुख कारणहरुमध्ये स्वयम नेतृत्वकर्ता नै त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुन नसक्नुले नै हो। कार्यपत्र, प्रवचन र सार्वजनिक समारोहमा बडो उचित तरिकाबाट ईमान र निष्ठाको पाठ पढाउने नेतृत्व वर्गबाट नै सुधारको थालनी नगरेसम्म यी कुराहरु बौद्धिक मनोरञ्जनका विषयवस्तु बाहेक केही हुन सक्तैनन्।

एउटा प्रभावकारी न्यायपालिकाले कानूनी प्रकृयामा जहिले पनि स्वच्छताको प्रत्याभूति गर्दछ। वास्तवमा स्वयं न्यायपालिका नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली हतियार हो। तर जनताको अनुभवमा न्यायपालिका त्यो सोचभन्दा धेरै पर रहेको भन्ने छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक अख्तियारी लिएर बसेको संस्थाभित्रै यो समस्या जटिल भैदियो भने सुधारको के अपेक्षा राख्ने ? विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार कतिपय देशका अदालतमा काम परेका मानिहरुसँग घुस माग्ने कुरा सामान्य नै छ। यस्ता कुरा रोक्न त्यहाँ अदालतको प्रभावकारिता रहेको पाईंदैन। दक्षिण एसियाका न्यायपालिकाको तौर तरिका हेर्दा मुद्दामा ढिलाई गरेर वा मुद्दा तानेर छिटो फैसला गरिदिएर पक्षसँग रकम लिने खाने कार्य हुने गरेको तथ्य ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको हेरक वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ। यसका लागि कानून व्यवसायी, विचौलिया, अदालतका कर्मचारी र स्वयं न्यायाधीश समेत संलग्न भएको भन्ने ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कानूनको अगाडि सबै व्यक्ति समान हुने भन्ने सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रको खम्बाको रुपमा लिइन्छ। न्याय सम्पादनका हरेक चरणमा आत्मसात गरिनुपर्ने यस सिद्धान्तलाई तलिाञ्जली दिएर जब न्यायालयहरु स्वयम आफ्नै कारणबाट वा बाह्य कारणबाट भ्रष्ट हुन पुग्छन्, त्यस अवस्थामा न्यायको स्तर (मापदण्ड) साँगुरिन जान्छ र सर्वसाधारण नागरिकहरु त्यसबाट पीडित हुन थाल्छन्। न्यायिक भ्रष्टता भन्नुको अर्थ निर्दोष मानिसहरुको आवाज नसुन्नु हो। जब कि त्यस परिवेशमा दोषीले दण्डहिनताको स्वाद चाखिरहेको हुन्छ। बृहत अर्थमा हेर्दा, भ्रष्ट न्यायपालिकाले गर्दा संगठित रुपमा हुने ठूला ठूला अन्तरदेशीय अपराध समेतमा मुद्दा चलाउने र सजाय गर्ने राष्ट्रको क्षमता, विश्वास र दक्षता नै अस्थिर एवम कमजोर बन्न पुग्दछ। यसले गर्दा न्यायमा पहुँच असहज भई मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई कार्वाही गर्न हिम्मतको कमी भै न्यायपालिकाले न्यायिक सक्षमताको संवैधानिक आधार नै गुमाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। अन्ततः राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई क्षति पुग्ने, लगानी गर्ने समुदाय त्यस्तो भ्रष्ट न्यायिक प्रणाली भएको मुलुकमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक रहने मात्र नभै त्यसको फलस्वरुप गरिबी निवारण गर्ने कुनै पनि राष्ट्रको प्रयास नै निरर्थक हुन जाने परिस्थिति निर्माण हुन्छ।

यदि आजको खस्किंदो न्यायपालिकाको जनआस्थालाई माथि उठाउने हो भने सबैभन्दा पहिला न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचारको चुनौतिलाई दृढता र निर्ममताकासाथ सामना गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसका लागि भ्रष्टाचारमा शून्यसहनसिलता -“zero tolerance for corruption policies”_ को प्रयोग नै हो। जब अदालतहरु भ्रष्ट हुन्छन्, त्यतिखेर सामान्य नागरिकले दुःख पाउँछन्। न्यायिक भ्रष्टाचारलाई मूलतः दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ :

(१) राजनीतिक हस्तक्षेपको रुपमाः यसमा दबाब, प्रभाव र लोभको प्रयोग हुन्छ। खासगरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट न्यायिक प्रकृयामा हस्तक्षेप गरिन्छ। न्यायालयमाथि हुने राजनीतिको सीधा सम्बन्ध संस्थागत भ्रष्टाचारसँग छ। न्यायालयको फैसलाले न्यायपालिकाभन्दा बाहिर पनि उत्तिकै प्रभाव राख्न सक्ने भएकाले नै संस्थागत भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिज्ञले न्यायालयलाई सधैं आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको हुन्छ।

(२) न्यायालयभित्रकै घुसखोरीको रुपमाः यसमा विचौलियाहरुको माध्यमबाट मुद्धा सेटिङ्ग गरिन्छ। यसबाट न्यायमा आर्थिक विचलन हुन्छ। रकम वा पैसा खाएर मुद्दाको फैसलाको परिणाम तलमाथि पारिन्छ। विचौलियको रुपमा अदालतका कर्मचारी, कानून व्यवसायी, पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीश, दलाल समूह र समाजका सम्बन्धवाला व्यक्तिहरु रहने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।^{[ 10 ]}

६. धनी र गरीबलाई न्यायमा विभेदः

राजनीतिक हस्तक्षेप र घुसखोरीले गर्दा नागरिकको न्याय माथिको समान पहुँचको अधिकारलाई समाजभित्र असमान वितरणमा परिणत गरी धनीहरुलाई मात्र एक प्रकारको सुविधायुक्त र गरीबहरुलाई अर्कै प्रकारको कम सुविधायुक्त न्यायिक पद्धति सिर्जना गर्दछ। अन्ततः यसले समाजलाई दुई ध्रुवमा विभक्त गरिदिन्छ। Akere Muna^{[ 11 ]} ले यस सम्बन्धमा बहुत महत्वपूर्ण भनाई राखेका छन्। जसअनुसार “If money and influence are the basis of justice, the poor can not compete, ultimately, it is the public who is ‘the victim in this vicious corruption cycle.” त्यसैले भनिन्छ कि “Bribery not only makes Justice unaffordable, it ruins the capacity of the Justice system to fight against corruption and to serve as a beacon of independence and accountability.”^{[ 12 ]}

न्यायिक भ्रष्टाचार भनेको न्यायिक प्रकृयाको निष्पक्षतालाई ध्वस्त पार्ने एक नितान्त निकृष्ट कार्य हो। यो कुनै पनि बहानामा छुट पाउने विषय होईन। यो नैतिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त र न्यायिक दृष्टिकोणबाट कानून विपरीतको कार्य नै हो। यसमा न्यायिक प्रकृया मिच्ने कार्य मात्र नभई न्यायको निस्कर्षलाई नै आफ्नो पक्षमा पारी न्याय पद्धतिलाई दूषित पार्ने र त्यस वापतमा न्यायकर्ताले राजनीतिक वा आर्थिक लाभ लिने काम गर्दछ। कहिलेकाहीं न्यायिक निस्कर्ष रोकी रहने र अनन्तकालसम्म त्यसबाट पक्षले लाभ लिइरहने सम्मको धृष्टता त्यहाँ लुकेको हुन्छ। न्यायिक भ्रष्टाचारमा न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग त हुन्छ नै, साथै यसमा मुद्धा मामिलाको रोहमा निर्णय कसैको पक्षमा पार्न मात्र नभै न्यायपालिकालाई विनियोजित गरेको बजेटको दुरुपयोग गर्नेसम्मका क्रियाकलाप समेत पर्दछन्। उदाहरणका लागि न्यायिक अधिकारीले आफ्नो पारिवारिक नाताका व्यक्तिहरुलाई न्यायलयमा करारमा काममा लगाउने, भौतिक खरिद तथा निर्माणका ठेक्काहरु आफ्ना मान्छे खडा गरेर महङ्गो दररेटमा सम्पन्न गरी बढी भन्दा बढी आर्थिक लाभ आफ्नै पोल्टामा पार्नेसम्मका भ्रष्ट उपक्रमहरु अपनाइने गर्दछ।

न्यायिक विचलनको अर्को तरिका मुद्दाको पेशीसूची विक्री गर्ने पनि हो। जसमा लाभको लागि पहिले नै सेट गरिएको अमूक न्यायमूर्तिको इजलासमा मुद्दा तोकिन्छ। पूर्व मतसल्लाह बमोजिम निस्कर्ष निकालिन्छ। घुसखोरीका लागि मुद्दाको फाइल (मिसिल) वा त्यसभित्रको लिखत प्रमाण हराइदिने, लुकाइदिने सम्मका कार्यहरु गरिन्छ। जसको परिणाम स्वरुप मुद्दाको कार्वाहीका प्रत्येक चरणमा पक्षहरुले रकम खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना गरिन्छ। फैसला कार्यान्वयन गर्न वा नगर्न पनि यस्ता विचित्र उपक्रमहरु अपनाइने गर्दछन्। न्यायिक विचलनको अर्को तरिका पनि प्रचलनमा रहेको छ। त्यो के भने बेञ्च सपिंग अर्थात आफूले चाहेको ईजलासमा मुद्धा तोकिएन भने अनेकौं बाहना गरेर मुद्धा हटाउने र विचौलियाको प्रयोग गरी अर्को पेशीमा पक्षले चाहेको वेञ्चमा मुद्धा पार्नका लागि सेटिंग गर्ने कार्य समेत हुने गर्दछन्। त्यो कथित अर्को वेञ्च पनि अघि मुद्धा तोकिंदा मुद्धा हटाइएको वेञ्चजस्तै निष्पक्ष र न्यायप्रति दृढ भैदिने हो भने र अदालतका प्रत्येक वेञ्च त्यस्तै भैदिने हो भने मात्र नागरिकले वास्तविक न्याय पाउने अवसरको प्राचुर्यता रहन्छ। यस परिस्थितिको निर्माणबाट मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था सुदृढ रहन्छ। न्यायिक जनआस्था खस्किनुमा रहेको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको नै भरपर्दो न्यायिकजनशक्ति निर्माण गर्न असक्षम रहनु हो। जुन समस्या न्यायपरिषदको गलत र त्रुटिपूर्ण न्यायिक नियुक्तिको कारणबाट उब्जेको छ।

७. न्यायाधीशको पद र अदालतको गरिमाः

यसमा कुनै द्विविधा छैन कि कानूनको शासन अवलम्वन गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा न्यायलाई गतिशील र क्रियाशील बनाउने काम अदालतको हो भने त्यसलाई उर्जा दिने काम न्यायाधीशको हो। न्यायाधीश प्रतिको यो सोच र विश्वास बिना कारण विकसित भएको होइन। स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको पक्षमा हुने न्यायाधीशको निर्णयले ल्याउने युगान्तकारी परिवर्तनबाट नै आज सुसभ्य र सुसंस्कृत समाजको सिर्जना र विकास हुने भएवाट नै न्यायपालिका र न्यायाधीशप्रति यस्ता उद्गार अभिव्यक्त हुने गरेका हुन्। न्यायाधीश यही धरातलको उपज भएर पनि सोच, विचार र क्रियामा अरु भन्दा उच्च, आदर्श र नैतिकवान हुनु पर्छ भन्ने अपेक्षा रहेबाट नै न्यायाधीशको विषयमा यस्तो धारणा रहँदै आएकोे छ।

न्यायाधीशको पद विशुद्ध जागीर होइन, न्याय दिने संवैधानिक दायित्व भएको जिम्मेवारी प्रति समर्पित हुने गरिमामय पद हो। जनताको विश्वास रहेसम्म न्यायाधीशको हैसियतले काम गर्ने हो। जनताको विश्वास नरहेमा न्यायाधीश पदको अवसान भएको सम्झी त्यसबाट पृथक हुन सक्नु नै महानता हो। लागेको आरोप प्रति नतमस्तक हुने र गम्भीर आशंकाको स्थितिमा पनि पदमा टाँसिइरहन खोज्नु न्यायाधीशको पदको गरिमाको हिसाबले सुहाउने कुरा होईन। निरुत्साहित र कुण्ठित अवस्थामा न्यायाधीशको पदमा आसिन रहनुभन्दा बहिर्गमनको बोटो रोज्नु नै न्यायिक जनआस्थाका लागि श्रेयस्कर मानिन्छ। तर विवादित न्यायमूर्तिहरुले त्यो बाटो अनुसरण नगरी उल्टै राजनेताहरुको ढोका ढोका चाहरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लम्पसार पर्ने र आफ्नो पद सुरक्षित गरी अन्नदातालाई रिझाई खुशीपर्ने उपक्रममा दिलोज्यान दिएर लाग्ने गरेको जगजाहेर नै छ।^{[ 13 ]} यस्तो चुत्थो सोच र व्यवहारबाट कसरी न्यायपालिकाको जनआस्था माथि उठाउन सकिन्छ ?

८. न्यायाधीशको आचरण र जनआस्थाः

समाजमा रहेका सबै व्यक्तिहरुमध्ये न्यायाधीशलाई निष्ठा र नैतिकताको आधारमा समाजले सम्मान प्रदान गरेको हुन्छ। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि न्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित हुनु हुँदैन। उ नैतिक चरित्रले ओतप्रोत भएको हुनुपर्दछ। उसबाट अरुप्रति देखाईने व्यवहार सभ्य र शिष्ट हुनु पर्दछ। कानूनी रुपमा न्यायाधीशको आचार संहिताले यस प्रकारका निष्ठा र नैतिकता सम्बन्धी मापदण्डहरु तोकिदिएको हुन्छ। तापनि यी गुणहरु भनेको न्यायाधीशको पदसँग स्वतः गाँसिएर आउने हुँदा न्यायाधीशको निष्ठा र नैतिकताको पाठ कानूनी रुपमा सिकाईरहनु पर्ने विषय नै होईन। यदि न्यायाधीशले गलत मनसाय लिएर काम गर्यो भने उसले सम्पूर्ण समाजको आस्था गुमाउन पुग्दछ। न्यायाधीशले जनआस्था गुमाउनु भनेको न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था गुम्नु हो। त्यसैले भनिन्छ “Such an officer who does not maintain highest standards of integrity, has no right to continue to occupy the chair as a judicial officer.” त्यसर्थ, निष्ठा र नैतिकताको दृष्टिले एउटा भ्रष्ट न्यायाधीशको लागि देवराज बस्ने पवित्र कुर्सीमा दावी गर्ने कुनै अधिकार रहन सक्तैन। न्यायाधीशको आचरण इजलासमा रहँदा होस वा इजलास बाहिर, जहाँ रहेभए पनि न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थासंग गाँसिएर आउने विषय हो।

त्यसकारण न्यायाधीशले समाजको लागि एउटा त्यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ जसलाई सारा समाजका मानिसहरुले अनुकरण गर्न खोजुन्। उनीहरु इमान्दार, खुल्ला सोच भएका र निष्ठावान मात्र होइन कि संविधान र कानून बाहेक कसैको पनि अनुग्रह(obligation)मा नरही काम गर्न सक्ने सक्षमता भएको व्यक्तित्व हुनुपर्छ। कतिपय देशहरुमा त स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा न्यायाधीशलाई चेकजाँच सम्म पनि गर्न पाईंदैन किनभने उनीहरुलाई जीवनका हरेक पक्षमा नमूना नागरिक व्यक्तित्व (model citizens in every aspect of life) को रुपमा सम्मान गरिन्छ। तर आज हरेक मुलुकका न्यायपालिकाले थोर बहुत रुपमा यस समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ।

९. बार तथा अदालतबाट भएका पूर्व अध्ययनको दृष्टिकोणः

वि. सं. २०६३ चैत्र १४ गते सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनद्वारा गठित “न्यायालयप्रति जनआस्था अभिबृद्धि अध्ययन समिति” ^{[ 13 ]}ले दिएको प्रतिवेदनले एउटा प्रधानन्यायाधीश ठीक व्यक्ति भएमा आधा समस्या स्वतः हल हुन्छ” भनी ठहर गरेको छ।विसंगतिर विकृतिको सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गर्ने “विचौलिया” को पहिचान र प्राथमिक क्रममा सूत्रबद्ध गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।यस प्रतिवेदनले उनीहरुको भूमिका र क्रियाबाट नै अदालतको जनआस्थामा गिरावट समेत आएको भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ।यस भूमिकामा अदालतका कर्मचारी देखि कानून व्यवसायीसम्म र उनीहरुको फर्ममा काम गर्ने कारिन्दा र सहयोगी समेत पहिलो तहमा नै क्रियाशील रहने गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस प्रतिवेदनले न्याय सम्पादनको पाटोमा भनसुन र मोलाहिजा बाहेक आर्थिक विकृति र विसंगतिको माध्यमबाट समेत न्याय सम्पादनको कार्य हुने गरेको भनी देखाइएको छ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट २०६६ साल पौष ९ मा गठित तीन सदस्यीय “विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यदल” ले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि अदालत आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको समस्याबाट मुक्त छ भन्न सकिंदैन भनी उल्लेख गरेको छ।कार्यदलले अध्ययनको सिलसिलामा व्यक्तिगत धारणा र प्रवृत्तिगत कुरा बाहेक कसैलाई इंगित गरी किटानी साथ विकृति, विसंगति एवं भ्रष्टाचार जन्य कार्यमा संलग्न भएको पहिचानका आधारमा स्पष्ट कुरा आएको देखिएन भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा अदालत भित्रको शुद्धिकरणको लागि तीनै तहका अदालतका प्रमुख व्यक्ति नै ठिक हुनुपर्छ भनिएको छ। पत्रकार, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी नागरिक समाजले अदालतभित्रको विसंगति, विकृति, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा समग्र न्यायपालिकालाई नै समेटेर नभनी हुने गरेका त्यस्ता खास कार्य कर्मचारी र पदाधिकारीलाई नै तथ्य, कानून र प्रमाणको आधारमा गरे भएको कार्यको व्याख्या विश्लेषण गरेर किटान गरी औल्याउन नै उपयुक्त हुने देखिन्छ।

११. समापनः

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा स्वतन्त्र न्यायपालिका न्याय प्रशासनको अनिवार्य शर्त हो। यो अवधारणासँग कसैले पनि विशेष होसियार हुनु पर्ने अवस्था छैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका न्यायाधीश वा न्यायकर्मीको व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पूर्तिको निमित्त नभई अदालतको उपभोक्ताको हितसँग गाँसिएको विषय हो। त्यसैले गर्दा अदालतको जनआस्था न्यायाधीशको कर्म, आचरण, व्यवहार र इमान्दारितासंग सम्बन्धित छ। इन्साफ गर्ने र न्यायिक व्यवस्थापनको कार्यमा प्रभाव, हस्तेक्षप र अवाञ्छित  नियन्त्रण हुन नदिन न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रताको आवश्यकता हुन्छ। स्वतन्त्रताको अभावमा निष्पक्षतापूर्वक न्यायिक कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने निश्चित छ। न्याय राज्यको साध्य हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता त्यो साध्यसम्म पुग्ने भरपर्दो साधन हो। त्यसलाई क्रियाशील तुल्याउने जिम्मेवारी न्यायाधीशको हो। त्यसो भएको हुँदा कानूनी व्यवस्थाबाट मात्र नभई व्यवहारबाट पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्नु पर्दछ। त्यसका लागि जतिसुकै आलोचना भएपनि न्यायाधीशले निष्ठापूर्वक आफ्नो कर्तव्यमा लागिरहनुपर्छ। निष्ठावान व्यक्ति कर्तव्यबाट विचलित हुनु पर्दैन। केही न्यायाधीशहरुले आफ्नो न्यायिक जवाफदेहीता वा उत्तरदायित्व बहन नगरेको, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद र फरियावादमा निर्लिप्त भएको कारणबाट पनि न्यायपालिका बदनामित भइरहेको छ। न्यायिक जनआस्था अभिवृद्धि गर्न स्वयं न्यायपालिकाको भूमिका र न्यायाधीशको काम, कार्वाही, आचार, बानी, व्यहोरा र सोचाईमा समेत परिष्कार आउनु पर्दछ।

---

1. https://www.goodreads.com/quotes/109939-for-man-when-perfected-is-the-best-of-animals-but ↩︎
2. (BTI 2016) The Bertelsmann’s Transformation Index (BTI) ↩︎
3. (HRR 2016) Human Rights Report ↩︎
4. (GCR 2017-2018) ↩︎
5. (ICS 2017) Investment Climate statement for 2017 ↩︎
6. The Hindu online edition of India’s National Newspaper, Friday, Mar 28, 2003 ↩︎
7. https://www.quora.com/Is-the-Indian-judiciary-corrupt ↩︎
8. http://www.krnarayanan.in/html/speeches/others/jan28_00.htm ↩︎
9. महाभारत शान्ति पर्व, परिच्छेद ८५, श्लोक १६, १७ ↩︎
10. “विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यदल”को प्रतिवेदन, ०६६ । ↩︎
11. President of the Pan African Lawyers’ Union. ↩︎
12. https://allafrica.com/stories/200705241122.html ↩︎
13. शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा उमेर सच्याएको भनी गम्भीर विवादमा तानिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषदका सचिवले अवकासपत्र थमाउँनु पर्ने अवस्था आउनु, त्यति गर्दा पनि देखिएको निजको पदमोहलाई यहाँ उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । ↩︎
14. “न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति”को प्रतिवेदन, ०६४ । ↩︎